लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङको नियन्त्रण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता, भावी नगद प्रवाह, आम्दानीको स्रोतजस्ता कर्जा प्रवाहका न्यूनतम आधारहरूको विश्लेषणपश्चात् कर्जाको सदुपयोग सुनिश्चित हुनेगरी धितोको सही मूल्यांकन गरी धितोले खामेसम्मको कर्जा प्रदान गर्छन् । लघुवित्त संस्थाले सेवाग्राहीलाई विनाधितो सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रदान गर्ने भएकाले एक वा त्योभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट तोकिएको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । यसरी एक वा त्योभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जाको करार गर्ने प्रक्रियालाई बहुबैंकिङ भनिन्छ । पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा सदस्यलाई प्रदान गरेको कर्जाको साँवा/ब्याज भुक्तानी तालिकाअनुसार असुली हुन नसक्दा लघुवित्त संस्थामा खराब कर्जाको अंश र खराब ऋणीको संख्या बढ्दै गएको छ । वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने लघुवित्त संस्थामा यस्तो अवस्था बढ्दै गयो भने वित्तीय कारोबार सहज तवरले सञ्चालन हुन सक्दैन । यसरी खराब कर्जाको अंश र खराब ऋणीको संख्या बढ्दै जानुमा यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको बहुबैंकिङ कारोबारले ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ । त्यसैले बहुबैंकिङ कारोबारलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने लघुवित्त संस्था जोखिममा पर्नसक्ने र सदस्य ऋणग्रस्त हुँदै जाने अवस्था सृजना हुन सक्छ । बहुबैंकिङ कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नियामक, लघुवित्त संस्था र सेवाग्राही सबैले आआफ्ना तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा लघुवित्त संस्थाले प्रदान गरेको कर्जाको प्रभावकारिता सम्बन्धमा गरेको अध्ययनले लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको आकार सानो भएकाले ऋणी सदस्यलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न रकम अपुग भई ऋणी सदस्यले एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थासँग कर्जा लिन बाध्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले तोकिएको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रदान गर्न पाउने र यसरी प्रदान गरिएको कर्जालाई बहुबैंकिङको परिभाषाभित्र नसमेटिने गरी साविकको नीतिगत व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्‍यो । यसरी नियामकीय निकायबाट बहुबैंकिङको परिभाषालाई फराकिलो पारेर कर्जाको सीमा वृद्धि गर्दा पनि बहुबैंकिङ कारोबारमा भने नियन्त्रण हुनुको सट्टा वृद्धि भएको देखिन्छ । एउटै ऋणीले २० ओटा लघुवित्त संस्थाबाट सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएको पाइएको छ । लघुवित्त संस्थाले सेवाग्राहीलाई कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व कर्जाको सही विश्लेषण गर्नुपर्छ । कर्जा सूचना केन्द्रबाट कर्जा माग गर्ने सदस्यको कर्जा सूचना संकलन गरी निजले अन्य लघुवित्त संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिए/नलिएको यकीन गरेर तोकिएको सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कर्जा माग गर्ने सदस्यको घरदैलो र परियोजनास्थल गई परिवारका सदस्य तथा छिमेकीलाई भेटी सदस्यको बानीबेहोरा, आर्थिक अनुशासन, अन्य लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएकोलगायत विषयमा जानकारी लिनुपर्छ । संस्थामा आबद्ध भएका सदस्यलाई वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिमको माध्यमबाट आफ्नो आवश्यकता र क्षमताभन्दा बढी कर्जा नलिने र कर्जाको पूर्णरूपले सदुपयोग गरी निर्धारित समयमा कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नेलगायत आधारभूत तहको वित्तीय ज्ञान प्रदान गर्नुपर्छ । मुलुकमा वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट लक्षित वर्गलाई स्वरोजगार बनाई गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाको अवधारणालाई मुलुकले अवलम्बन गरेपश्चात् छोटो समयमा सयभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले इजजातपत्र प्राप्त गरे । छोटो समयमा भएको संख्यात्मक वृद्धिले लघुवित्त संस्थाहरूबीच बढ्दै गएको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र आक्रामक रूपमा शाखा विस्तार गरेका कारण एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा धेरै लघुवित्त संस्थाको उपस्थिति भयो र एउटै ऋणीलाई धेरै लघुवित्त संस्थाले सीमाभन्दा बढी कर्जा सहजै प्रदान गर्न थाले । त्यसैगरी बढी नाफा कमाउने होडबाजीसँगै संस्थाले कर्मचारीलाई कर्जाको लक्ष्य तोक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । फलस्वरूप लघुवित्तको मर्म र उद्देश्य तथा नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनालाई बेवास्ता गर्दै कर्जा विस्तार गर्ने क्रम बढ्यो । त्यसैले नियामकले आगामी दिनमा साना धेरै लघुवित्त संस्थालाई मर्जर/प्राप्ति गरी थोरै सबल लघुवित्त संस्थाको धेरै शाखामार्फत लघुवित्त सेवा प्रवाह गर्ने र प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सेवाग्राहीले आफ्नो क्षमता र आवश्यकता अनुसार तोकिएको सीमासम्मको कर्जा लिई सो कर्जाको सदुपयोग गरी निर्धारित समयमा कर्जा चुक्ता गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थामा कर्जा लिने र दिने दुवै पक्ष इमानदार र जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसका लागि दुवै पक्षले नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । लघुवित्त संस्थाले आफ्ना ऋणी सदस्यलाई यस्ता नीतिगत व्यवस्थाको जानकारी गराउनुपर्छ । यी दुई पक्षमध्ये कुनै एक पक्षले नीतिगत व्यवस्थाको पालना नगरेमा सिँगै वित्तीय क्षेत्रमा नै समस्या उत्पन्न हुन्छ । कर्जासम्बन्धी यस्ता विषय हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा समेत लागू हुने गर्छ । दैनिक जीविकोपार्जनका लागि अनौपचारिक क्षेत्रबाट लिइएका कर्जा पनि निर्धारित समय र शर्तमा चुक्ता गर्नुपर्छ र यसो गर्न सकिएन भने खराब ऋणीमा परिणत हुनुपर्ने र शर्तानुसार कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने विषय सर्वसाधारण सबैलाई जानकारी भएकै हो । त्यसैले सदस्यले क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिई कर्जाको सदुपयोग नगर्ने र समयमा कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता गर्न नसकेपछि लघुवित्त संस्थाले जबरजस्ती कर्जा दिएकाले कर्जा तिर्न नसकेको भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । अत: लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको बहुबैंकिङ कारोबार र त्यसका कारण उत्पन्न खराब कर्जा र खराब ऋणीको तथ्यांक बढ्दै जानुमा नियामक, लघुवित्त वित्तीय संस्था र ग्राहक सदस्य सबै पक्ष जिम्मेवार हुन नसकेको देखिन्छ ।   बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सर्वसाधारण जनताको पैसाले चल्ने संस्था भएकाले यी संस्थाबाट कर्जा लिई समयमा नै कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नगर्नु जनताको पैसामाथि नै खेलबाड गर्नु हो । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको बहुबैंकिङ कारोबारलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नका लागि यस क्षेत्रका तिनै तह जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।