मन्त्रीले भने : छोटो समयमा बजेट बनाउँदा महत्वपूर्ण योजना छुटे

मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक सडकका लागि बजेट माग

पर्वत । मध्यहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक रुटको रुपमा रहेको दोविल्ला–सिल्मी–ठुलीपोखरी–कार्किनेटा सडक कालोपत्रेका लागि बजेट माग गर्दै पर्वतका सातओटा वडाका बासिन्दा मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेका छन् । ट्रयाक खुलेको दुई दशकसम्म पनि कालोपत्र हुन नसक्दा नागरिकहरूले सास्ती व्यहोर्न बाध्य भएको भन्दै बजेटका लागि दबाब दिन आइतवार जनप्रतिनिधिसहित मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेका हुन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । सोही बजेटमा पर्वतको कुश्मा र फलेवास नगरपालिकाको मुख्य सडकको रुपमा रहेको दोविल्ला–सिल्मी–ठुलीपोखरी–कार्किनेटा सडक कालोपत्रको योजना लगेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई बुझाइएको कुश्मा नगरपालिका वडा नं. १२ का वडाअध्यक्ष झलक रिमालले बताए । उनका अनुसार दबाब दिनका लागि पर्वतवाट निवाचित प्रदेश सभा सदस्य भक्त कुँवर, संविधान सभा सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशी, कुश्मा नगरपालिका भित्रका वडा नं. ९, १०, ११, १२, १३ र १४ तथा फलेवास नगरपालिका वडा नं. १ कार्किनेटाका वडाअध्यक्षसहित स्थानीयवासी पुगेका थिए । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले उक्त सडक स्तोरोन्नति तथा कालोपत्र गर्ने विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने र आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । पोखरा–बागलुङ सडकको विकल्पमा समेत प्रयोग गर्न सकिने भएकाले धौलागिरि क्षेत्रको दोस्रो लाइफलाइनको रूपमा विकास गर्न आफू सकारात्मक रहेको र डीपीआरमा उल्लेखित लागत अनुसारको बजेट विनियोजन गरिने बताए । मध्यपहाडी लोकमार्गको पर्वत खण्डअन्तर्गत दोविल्लादेखि कार्किनेटासम्मको दूरी १३ किलोमिटर छ, जसमध्ये ठूलीपोखरीसम्मको झण्डै ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ । बाँकी खण्डको कालोपत्रका लागि संघ र प्रदेशमध्ये कतैबाट पनि सम्बोधन नभएपछि दबाब नै दिनुको विकल्प नभएको वडाअध्यक्ष रिमालले बताए । उक्त सडकको कालोपत्रका लागि रु. ३४ करोडको डीपीआर बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग कुश्मा नगरपालिका वडा नं. १२ मा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नगर अस्पतालको रूपमा विकास गर्न अनुमतिसमेत माग गरिएको छ भने विशेषज्ञ डाक्टर र डिजिटल एक्सरे मेसिनलगायत अन्य स्वास्थ्य उपकरणका लागि बजेट मागसमेत गरिएको छ । त्यसैगरी गहेपोखरा–बुमी–ठुलीपोखरी, ठुलीपोखरी–मातेपानी, रोहोटे, बिरौटा, औसेलुचौर–आर्थर सडक स्तरोन्नतिका लागि समेत बजेट माग गरिएको छ । अहिले पनि पोखरा–बागलुङ सडक अवरुद्ध हुँदा यस क्षेत्रका नागरिकले दोविल्ला–ठुलीापेखरी–कार्किनेटा हुँदै स्याङ्जाको नौडाँडा तर्फवाट पोखरा लगायतका गन्तव्यमा जाने गरेका छन् । स्याङ्जा, बुटवल, पाल्पा जानका लागि यस क्षेत्रका नागरिकलाई यो सडक धेरै छोटो पर्ने भएकाले पनि कालोपत्र अत्यावश्यक रहेको प्रदेश सभा सदस्य भक्त कुँवरले बताए । उनले यो सडकका लागि जसरी पनि बजेट विनियोजन गर्न आफूले समेत दबाब दिने बताए । त्यस्तै संविधानसभा सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशी र माअ‍ोवादी केन्द्रीय सदस्य सुदीप कुँवरले पनि आगामी वर्षको बजेटमा उक्त सडकका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरिने र सम्बोधन नभए थप दबाब सिर्जना गरिने बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बजेट अभावले कञ्चनजंघा जोड्ने काबेली करिडोरले गति लिन सकेन

वैशाख १२, फुङ्लिङ । ताप्लेजुङस्थित विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा आधार शिविर (बेस क्याम्प) जोड्ने काबेली करिडोर बजेट अभावले अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन । प्राथमिकतामा नपर्दा उक्त करिडोरले सोचिएजस्तो गतिलिन नसकेको हो । काबेली कोरिडोर पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपलिका–२ अमरपुरस्थित तमोर नदीको लिम्बुनी पुलदेखि शुरु भएर ताप्लेजुङको पाथीभरा याङ्वरक, सिरिजंघा गाउँपालिका हुँदै कञ्चनजंघा आधार शिविरसम्म जोड्ने सडक योजना हो । कञ्चनजंघा हिलालदेखि बग्ने काबेली खोलाको तीरैतीर भएर कञ्चनजंघा हिमालको बेस क्याम्पसम्म पुग्ने पर्यटकलाई लक्षित गरेर उक्त कोरिडोरको अवधारणा ल्याइएको थियो । अहिलेसम्म पाँचथर खण्डअन्तर्गत लिम्बुनी पुलदेखि काबेलीबजार नजिकसम्म करीब पाँच किलोमिटर सडकको ट्र्याक निर्माण भएको छ । त्यस्तै ताप्लेजुङतर्फ पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका–५ चाक्सिबोटे र वडा ६ थुम्बेदिन पुछारसम्म करीब तीन किलोमिटर ट्र्याक निर्माण गरिएको छ । प्रथामितामा नपरेसँगै बजेट अभावका कारण पाँचथरतर्फ काबेली बजारदेखि भालुचोक पुछारसम्मको खण्ड अमरपुर र चाक्सिबोटे जोड्ने काबेली खोलामा निर्माण हुने पुलसम्म अझै ट्र्याक निर्माण हुन सकेको छैन । बजेट अभावसँगै उक्त खण्डमा पर्ने थोरै वन क्षेत्रका कारण अवरोध गरिएकाले पनि ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । ताप्लेजुङतर्फ सिरिजंघा गाउँपालिका–१ सिनाम डाँडागाउँदेखि तावा दोभान, खेबाङ शिवदिन–याम्फुदिन हुँदै आधार शिविरसम्म करिडोरको ट्र्याक निर्माण गर्न पूरै बाँकी छ । कञ्चनजंघा हिमाल शिर भएर बग्ने काबेली खोलाको तीरैतीर निर्माण हुने करिडोर बजेट अभाबकै कारण अघि बढ्न नसकेको हो । एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य कञ्चनजंघा जोड्ने र धेरै क्षेत्रलाई सडक पहुँचमार्फत समेट्ने छोटो दूरीको काबेली करिडोर सडक योजना भए पनि बजेट विनियोजन नहुँदा ओझेलमा परेकोे उत्तर–दक्षिण (मूलघाट–दोभान–ओलाङ्चुङगोला) सडक योजनाका प्रमुख अमिन्द्र खड्काले बताए । पर्यटकीय मार्गसँगै धेरै क्षेत्रका उपभोक्ता लाभान्वित हुने भए पनि करिडोरका लागि अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ थियो । चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित थोरै बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको उक्त आयोजनाले जानकारी दिएको छ । उक्त करिडोर निर्माणका लागि आम्बेगुदिन–तेल्लोक खण्डमा ट्र्याक निर्माण गर्नेगरी सेवालुङ–पोमु जेभी कम्पनीसँग रू. एक करोड १२ लाखमा सम्झौता भएको थियो । उक्त बजेटले करीब पाँच किलोमिटरसम्म ट्र्याक निर्माण गर्न सकिन्छ । विश्वको तेस्रो अग्लो हिमालको आधारशिविर जोड्ने पर्यटकीय सडक कम प्रथामिता परेसँगै बजेट अभावमा निर्माण अघि बढ्न नसकेकाले पर्याप्त बजेट व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको जिल्लास्थित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य खेलप्रसाद बुढाक्षेत्रीले जाकारी दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिसकेकोे बताए । केन्द्रीय सदस्य बुढाक्षेत्रीले भने, ‘हालकै गठबन्धन सरकार कायम रहेमा काबेली करिडोरका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन्छ ।’ यस क्षेत्रका सबै राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले काबेली करिडोर योजनाका लागि शुरुदेखि नै पहल गर्दै आएका थिए । करिडोर पूरा भए जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रका सिदिङ्वा, सिरिजंघा र पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । त्यस्तै पाँचथरको हिलिहाङ र वाङ्वरक गाउँपालिकाका केही वडाका बासिन्दा पनि लाभान्वित हुन्छन् । पर्यटकीय मार्गका रुपमासमेत रहेकाले यस करिडोरले कञ्चनजंघा भ्रमणमा आउने बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई धेरै फाइदा पुग्ने छ । काबेली करिडोरको दूरी लिम्बुनी पुलदेखि याम्फुदिनसम्म ५६ किलोमिटर छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

भारतमा सन् २०१९ पछिकै सबैभन्दा छाेटाे बजेट भाषण‚ आर्थिक चुनौती सामना गर्न सक्षम रहेको दाबी

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

हुम्लाको पैमामा उपभोक्ताले बनाए विद्यालय भवन

सिमकोट – बस्ती भएर पनि विद्यालय भवन नभएको कर्णाली करिडोरको मुख्य सडकस्थित पैमामा नयाँ भवन छोटो समयमै निर्माण गरिएको छ। स्थानीयको मागअनुसार गाउँपालिकाबाट योजना स्वीकृत भएर बजेट बिनियोजित भए पनि निकासै नलिएर उधारोमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको हो। ताँजाकोट गाउँपालिका–४ को पैमाका स्थानीय नरवीर थापाले निर्माण सुरु गरेको दुई महिनामा विद्यालय भवन सम्पन्न भएको बताए। […]

Desh Sanchar मंसिर २०७८

बजेट अभावमा १३ ओटा सडक योजना रोकिँदै

असोज १, बागलुङ । सरकारले पूरक बजेट ल्याउँदा बागलुङका १३ ओटा सडक आयोजना प्रभावित हुने भएका छन् । केही वर्षअघिदेखि स्तरोन्नतिको चरणमा रहेका सडक बजेट अभावका कारण प्रभावित हुने भएका हुन् । बागलुङको मालढुङ्गादेखि पाग्जा, लहरेबर, अमलाचौर हुँदै कुश्मीशेरा जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको चरणमा छ । आर्थिक वर्ष २०७६ मा बागलुङ नगरपालिका–१३, पैञ्युँपाटामा झण्डै एक किलोमिटर स्तरोन्नति गरेर कालोपत्र भएको सडक अघिल्लो आवमा अमलाचौरमा झण्डै आधा किलोमिटर कालोपत्र भएको थियो । संघीय सरकारको रू. दुई करोड र थप बजेट रू. ४० लाखमा काम शुरु गरिएको उक्त सडकको केही काम अझै बाँकी छ । चालू वर्षका लागि विनियोजित बजेट संशोधन भएपछि यो सडकले पूर्णता नपाउने बागलुङ–१२ का वडाध्यक्ष गुरुदत्त पाठकले बताए । काठेखोला गाउँपालिकाको अक्षेतेबाट मुल्ठाना हुँदै सिम सडक स्तरोन्नतिको चरणमा थियो । अघिल्ला दुई वर्षमा सडक फराकिलो बनाउने काम भएको थियो । केही असजिलो ठाउँमा ग्यावियन लगाउने काम गत आवमा भएको थियो । बहुवर्षे योजनाका रूपमा काम भइरहेको यो सडकमा विनियोजित बजेट संशोधन हुँदा गाउँपालिकाको मुख्य सडककै काम रोकिने अध्यक्ष अमर थापा बताउँछन् । बागलुङ नगरपालिकाको गलुवा हुँदै भकुण्डेबाट डोठेताल पुग्ने सडकको समेत काम अलपत्र पर्नेछ । गत आवमा रू. एक करोड ४० लाख बजेट रहेको सडकको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । चालू आवका लागि भने बजेट शून्य रहेको सडक डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख मुकुन्द लामिछानेले बताए । सदरमुकाम बागलुुङ बजारबाट बरेङ गाउँपालिका पुग्ने छोटो सडकका रूपमा सिगाना, चापाखर्क हुँदै बरेङ जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिको काम शुरु भएको तीन वर्ष भएको थियो । सडक फराकिलो बनाउने, नाली बनाउने र असजिलो ठाउँमा ढलान गर्ने स्टिमेट रहेको सडकको काम पनि बजेट अभावले प्रभावित हुनेछ । वैकल्पिक मार्गका रूपमा विकास भइरहेको सडकको काम रोकिँदा सर्वसाधारण मर्कामा पर्नेछन् । ‘गत वर्ष बाँकी रहेको बजेटबाट सबै सडकमा काम हुन्छ, तर बजेट अभावमा नयाँ स्टिमेट भर काम नहुने भयो’, लामिछानेले भने, ‘जिल्लाभरका १३ सडकको स्तरोन्नति भइरहेको थियो, नयाँ सडकको पनि कुनै योजना चल्ने छैनन् ।’ सडक सुधार विस्तारका योजना सबै संशोधन हुँदा जिल्लाभर १३ सडक प्रभावित हुनेछन् । वर्षायाममा बिग्रिएका सडक मर्मतका लागि समेत डिभिजनसँग स्रोतको अभाव छ । गत असार १ गतेको बाढी र वर्षाका कारण पहिराले कामै नलाग्ने बनाएको बागलुुङ–कुश्मीशेरा सडकको मर्मतका लागि बजेटको अभाव रहेको लामिछानेले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

सीमित स्रोतमा अधिक विकासको योजना छ

प्रदेश नम्बर २ का ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका व्यक्तित्व हुन् । यसअघि पहिलो संविधानसभामा समेत सभासद् रहेका शर्मा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । यो बारा–पर्साका उद्योगी व्यापारीहरूको वर्गीय संस्था र संविधानसभामा रहँदा यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निरन्तर पहल गरेका उनले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि ऊर्जा विकास र खानेपानीको सहज उपलब्ध गराउने रणनीतिक योजनामा छन् । प्रस्तुत छ, प्रदेशमा ऊर्जा तथा खानेपानीको अवस्था र योजनाका बारेमा आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले मन्त्री शर्मासित गरेको कुराकानी : विगतमा तपाईं निजीक्षेत्रको संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । अहिले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्नुभएको छ । प्रदेश २ मा ऊर्जा र खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ? तपाईंका योजनाहरू केके छन् ? म प्रदेश नम्बर २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री बनेको छु । यो मेरा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो भन्ने लाग्दछ । मैले सम्हालेको मन्त्रालयको स्रोतसाधन अत्यन्तै न्यून छ । यो मन्त्रालयको वार्षिक बजेट अहिले ५० करोड रुपैयाँमात्र छ । त्यसमा पनि १५ करोड रुपैयाँ त चालू खर्चमा जाने अवस्था छ । र, पूँजीगत खर्चमा ३५ करोड रुपैयाँमात्रै छ । प्रदेश २ तुलनात्मक रूपमा सुगम भएर पनि केही क्षेत्रमा अहिले पनि खानेपानीको समस्या छ । बाराको अमलेखगञ्जमा तीसौं वर्षदेखि मानिस बसेका छन् । त्यहाँ १० हजार घरधुरीको बसोबास छ । त्यहाँ अहिलेसम्म खानेपानी पुगेको छैन । खानेपानीको चरम संकट छ । त्यस क्षेत्रमा खानेपानीको आपूर्तिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सोच छ । भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम जान सक्छ भने बारा जिल्लाकै जितपुर–सिमरा वा पथलैया क्षेत्रबाट पानी किन लैजान सकिन्न ? राज्यको उपस्थिति तबमात्रै देखिन्छ, जब हरेक जनताले बिजुली र पानीजस्तो आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति सहज रूपमा पाउन सक्छन् । यो मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । प्रदेश २ मा ऊर्जा विकासका लागि कस्ता प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ ? प्रदेश नम्बर २ का मिडियाका लागि ऊर्जाको सहुलियतपूर्ण व्यवस्था मेरो अर्को मुख्य प्राथमिकता हो । प्रदेशका मिडियासँगै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा ऊर्जाको सुलभ आपूर्ति मिलाउने योजना राखेको छु । आज मिडियाका हरेक चिज विद्युत्बाट चल्ने हुन्छन् । विद्युत्को खर्च मिडिया हाउसका लागि एउटा मुख्य लागत पनि हो । पहिलो चरणमा प्रदेश २ का प्रत्येक एफएम रेडियोहरूलाई सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । रेडियोलाई सौर्य ऊर्जाका लािग प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत अनुदान दिने योजना छ । त्यसमा २५ प्रतिशत मिडिया हाउसबाट र बाँकी रकम वित्तीय संस्थाबाट शून्य ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । यसरी सौर्य ऊर्जा जडान गरेपछि ४ देखि ५ वर्षमा विद्युत् खर्चको बचतबाट ऋण चुक्ता भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि बाँकी २०/२१ वर्षसम्म विद्युत्को खर्च शून्यमा झर्छ । यो योजनामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई पनि समट्ने योजना छ । यसमा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यस्तै किसानलाई पनि सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । सामूहिक रूपमा सञ्चालित सिँचाइ व्यवस्थाका लागि सौर्य ऊर्जामा जोड दिनेछौं । अहिले पनि सबै ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति नपुगेकाले डिजेलबाट जेनेरेटर चालएर सिँचाइको काम भइरहेको छ । यसको लागत बढी परिरहेकाले सौर्य ऊर्जाबाट कृषिको लागत कटौती गर्न सकिन्छ । अर्को, सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भने पनि सञ्चालनको सहज पूर्वाधार नहुँदा उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । यसका लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशनको खाँचो छ । प्रदेश २ का सम्भाव्य ठाउँहरूमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजनालाई पनि प्राथमिकता दिनेछु । विगतमा प्रदेश २ मा २०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना राखिएको थियो । निजीक्षेत्रले उत्पादनमा रूची देखाएको पनि हो । तर, त्यो योजना यसै अलमलमा परेको बेला नयाँ योजना आउनेमा कसरी विश्वस्त हुन सकिएला र ? वास्तवमा २ नम्बर प्रदेशमा जलविद्युतको सम्भावना छैन । यहाँको खुबी भनेकै सौर्य ऊर्जा नै हो । यहाँ वर्षका १२ महीनामा १० महीना मज्जाको घाम लाग्छ । सौर्य ऊर्जाको राम्रो सम्भावना छ । बितेको वर्षमा १३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको पनि छ । तर, विगतमा राखिएको योजना अपेक्षाकृत तरिकाले अघि बढ्न नसकेको भने सत्य हो । संघीय संसद्ले ऐन बनाएरै २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनका लागि स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीमा १ मेवाभन्दा बढीको स्वीकृति प्राधिकरणसँगै लिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । प्राधिकरणले त्यो नियमावली देखाएर प्रदेशले सिफारिशमात्र गर्न सक्ने भनेर अड्काइरहेको छ । हामी त संविधान र कानूनअनुसार चल्ने हो । प्रदेश सरकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीले चल्ने त होइन नि । एकातिर २० मेगावाटसम्म उत्पादनको अधिकार दिने, अर्कातिर १ मेगावाटभन्दा बढीको स्वीकृति र सम्झौता प्राधिकरणसित गर्नुपर्ने छ । यस्तो विरोधाभासले समस्या भएको छ । हात्ती छिराएर पुच्छर अड्काउने काम भएको छ । धेरै लगानीकर्ता आए, तर योजना अघि बढेन । यस्तो दोहोरो मापदण्डले गर्दा सौर्य ऊर्जा विकासमा सम्भावना भएर पनि अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन सकेको छैन । यसमा हामीले संघीय सरकारका ऊर्जामन्त्रीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । प्रदेश २ को ऊर्जा र खानेपानी विकासका अन्य योजना कस्ता छन् ? मेरा इच्छा र सोच त थुप्रै छन् । स्रोतसाधन सीमित छ । यो सीमित स्रोतमा मैले कसरी २ नम्बर प्रदेशका लागि बढीभन्दा बढी काम गर्न सक्छु भन्ने मुख्य विषय हो । कुनै योजना छोटो समयमा पूरा हुन्छन् । कतिलाई बढी समय लाग्छ । वहुवर्षीय योजनामा जानुपर्ने हुन्छ । काम गर्न कति समय पाइन्छ भन्ने पनि हो । अब राजनीतिक घटनाक्रम सामान्य ढंगले अघि बढ्यो भने करीब डेढ वर्ष मैले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने हो । यो कार्यकालमा सौर्य ऊर्जा र खानेपानी विकासका योजनाको शुरुआत गरेर समयान्तरमा त्यसलाई पूर्णता दिने अपेक्षा छ । मैले अहिले रोपेको योजनाको विरूवालाई त्यसपछि पनि पुनः सरकारमा आएर फल दिने अवस्थामा पु¥याउने मेरो इच्छा छ । तपाईंले विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि नेतृत्व गर्नुभयो । कोरोना महामारीका कारण थलिएको उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि के गर्नु पर्लाजस्तो लाग्छ ? करोना महामारीले सबै क्षेत्रको ढाड भाँचेको छ । उद्यम व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो थलिएपछि अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला ? उद्यमी व्यापारीले ९० प्रतिशत पैसा बैंकबाट लिएर काम गरेको हुन्छ । १० करोड रुपैयाँले २०० करोड रुपैयाँको उद्यम व्यापार चलेको हुन्छ । कोरोना संकटका कारण धेरै करोडपति रोडपति हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, हिम्मत हारेका छैनन् । काम गरिरहेका छन् । उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारसित आफै बजेट कम छ, यसमा संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । अहिले घोषणा गरिएका योजना पर्याप्त छैनन् । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको अर्को समस्या भनेको कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीयको द्वन्द्व मुख्य हो । आगामी दिनका लागि निर्बाध रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो छ । अहिले बारा–पर्सामा दिनहुँ समस्या भइरहेको छ । उद्योगका लागि जग्गा पनि महँगो भयो । अब १०० वर्षसम्मको सोच लिएर जानुपर्छ । यसका लागि सरकारबाट कम्तीमा २ हजार बिगाहा जग्गा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो जग्गा सरकारले निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । त्यहाँ औद्योगिक तथा पारवहनका सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ । यसका लागि बारा र पर्साकै ग्रामीण क्षेत्र छनोट गरिनु उपयुक्त हुन्छ । र, उद्योगका लागि छुट्ट्याइएको क्षेत्रमा मानवीय बस्ती राख्नु हुँदैन । अर्को, मुख्य नाका वीरगञ्जनजिकै रहेको बाराको सिमराबाट कम्तीमा भारतको नजिकको शहर पटनासम्म हवाई सेवा हुनुपर्छ । यसले उद्यमी व्यवसायी र प्राविधिकहरूको आवागमन सहज हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नेपाल–भारत–चीन जोड्ने सुरूङ मार्गको निजी क्षेत्रबाट सुटुक्क शिलान्यास !

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा योजना पारेर बजेट विनियोजन गरेको दुई दिनपछि उक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रले शिलान्यास गरेको छ ।भारतलाई नेपालबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गमा पर्ने सुरुङ निर्माणका लागिसमेत बजेट विनियोजनसहित सङ्घीय सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएकामा जेठ १७ गते नै एमभी दुगड ग्रुपले सुरुङ निर्माण गर्ने भन्दै सुरुङ मार्गको शिलान्यास गरेको छ ।लामाबगर फलाक नाका नेपाल–भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो । नौ सय म

Ratopati जेष्ठ २०७८

विकास, सुशासन र समृद्धिका योजना समेटेर बजेट ल्याएका छौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि आग्रह गरेका छन् । विश्वासको मत लिनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकार गठन भएको छोटो समयमा नै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका बीच हतारमा विकास, सुशासन र समृद्धिका योजना समेटेर बजेट ल्याएको बताए । उनले छोटो समयमा पेश गरेको बजेटमा गण्डकी प्रदेशमा महिलाहरुको पाठेघर (सरभाइकल) क्यान्सरको निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने योजना ल्याएको बताए । उनले प्रदेश अन्तर्गतका प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरुकै स्तरोन्

Ratopati जेष्ठ २०७८

‘प्रतिकूल अवस्थामा ल्याएको बजेट कार्यान्यवन गछौँ’

२ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कोरोना भाइरसको महामारीकाबीच पनि प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हुने गरी बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । मन्त्री शाहले आफूले पदभार सम्हालेको छोटो समय र कोरोना महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा समेत सबै पक्षसँगको समन्वयमा दीगो विकासको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेर अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको बताएका […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

१४ जिल्लामा ‘शहीद वस्ती’ बनाउने बजेट आउँदैछः मन्त्री आङबो

२९ चैत, विराटनगर । प्रदेश १ को सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि आज पहिलोपटक बजेट ल्याउन लागेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बजेट कस्तो होला ? यसबारे हामीले प्रदेश सरकारका आर्थिक मार्मिला एवं योजना मन्त्री इन्द्र आङबोसँग छोटो कुराकानी गरेका छौं । कुराकानीका क्रममा मन्त्री आङबोले प्रदेश सरकारको सयदिने …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७४

मन्त्रीले भने : छोटो समयमा बजेट बनाउँदा महत्वपूर्ण योजना छुटे

सम्बन्धित सामग्री