काठमाडौं। गत वैशाखमै ब्रोकर लाइसेन्सको लागि आशयपत्र पाएका २५ कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लाइसेन्स प्राप्त गर्न बाँकी छ । बोर्डले ४३ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आशयपत्र प्रदान गरेकोमा गत जेठमा १८ कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गरिसकेको छ । बाँकी कम्पनीको लाइसेन्स प्रक्रिया भने केही पछि सरेको देखिन्छ । बोर्डले दुई चरणमा गरी १८ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको हो । उसले पहिलो चरणमा जेठ ८ गते ७ र दोस्रो चरणमा जेठ २२ गते ११ कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरेको थियो ।
आशयपत्र पाएर पनि ब्रोकर लाइसेन्स पाउन बाँकी २५ कम्पनीमध्ये दुई कम्पनी ६० करोड रुपैयाँ पूँजी भएको पूर्ण कार्य गर्ने दोस्रो तहको सेवा प्रदान गर्ने सनी सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड र हिमालयन सेक्युरिटिज लिमिटेड हुन् । बाँकी २४ कम्पनी २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी तोकिएको पहिलो तहको सीमित कार्य गर्ने ब्रोकर हुन् । ६० करोड रुपैयाँ पूँजी तोकिएको पूर्ण कार्य गर्ने दोस्रो तह अन्तर्गतको कम्पनीले शेयर खरीदविक्रीसँगै डीपीका रूपमा काम गर्ने, लगानी परामर्श सेवा एवं लगानी व्यवस्थापन गर्ने र मार्जिन कारोबार सेवासमेत दिनेछ ।
लाइसेन्स पाउन बाँकी कतिपय कम्पनीको पूर्वाधार निरीक्षण सम्पन्न भइरहेको र कतिपयको जारी रहेको बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिएका छन् । कम्पनीहरूले पूर्वाधार तयार गरेको बोर्डलाई जानकारी गराएपछि बोर्डले स्थलगत निरीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको भनाइ देवकोटाको छ । बोर्डले ३० दिनभित्र ती कम्पनीको पूर्वाधार निरीक्षण गरी पर्याप्त व्यवस्था देखिए लाइसेन्स वितरण गर्ने भएकाले यो प्रक्रिया पूरा गरिसकेका केही कम्पनी लाइसेन्स पाउने अन्तिम चरणमा रहेको समेत उनले बताए । देवकोटाका अनुसार यसै साताभित्र बस्ने बोर्डको बैठकले ती कम्पनीको लाइसेन्स टुंगो लगाउनेछ ।
बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि गत असोज २ देखि ३१ गतेसम्म आवेदन संकलन गरेको थियो । नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि करीब ६ महीना बोर्ड अदालती प्रक्रियामा अलमलियो । बोर्डले संख्या नतोकी ब्रोकर, एक स्टक एक्सचेन्ज र दुई कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि एकै दिन आवेदन माग गरेको थियो । नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाविरुद्ध परेको दुई रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि बोर्डले रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया भने मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा रोकिएको छ । कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सचाहिँ वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डको भनाइ छ ।
बोर्डबाट पहिलो चरणमा लाइसेन्स पाएका ७ ब्रोकर कम्पनीले भने नेप्सेको सदस्यता र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)को राफसाफ सदस्यतासमेत पाइसकेका छन् । यी कम्पनीले असारभित्रै कारोबार शुरू गर्ने तयारीस्वरूप परीक्षण कारोबार गरिरहेका छन् । बोर्डबाट लाइसेन्स पाएका थप ११ कम्पनीले पनि नेप्से सदस्यताको आशयपत्र पाइसकेका छन् । बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आशयपत्र प्रदान गरेका ४३ कम्पनीमध्ये १२ ओटा ‘क’ वर्गका बैंकका सहायक कम्पनी र ३१ अन्य कम्पनी छन् । पूँजीका हिसाबमा बलिया नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरू जति छिटो बजारमा प्रवेश गरे उति नै धितोपत्र बजारमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा सरोकारवालाको छ ।
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पहिलो चरणमा लाइसेन्स पाएका ७ ब्रोकर कम्पनीले असारभित्रै कारोबार शुरू गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ती कम्पनीको भौतिक पूर्वाधार निरीक्षण सकाएको छ ।
ती कम्पनी नेप्सेकै कारोबार प्रणालीमा जोडिने हुन् । नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीले आशयपत्र पाएका ७ ब्रोकर कम्पनीको भौतिक पूर्वाधार निरीक्षणको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट पारित हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । पराजुलीका अनुसार नयाँ कम्पनीहरू भौतिक पूर्वाधारमा योग्य हुन तिनले तयार गरेको प्रणालीलाई नेप्सेको कारोबार प्रणालीले सपोर्ट गर्नुपर्छ ।
बोर्डबाट दोस्रो चरणमा लाइसेन्स पाएका ११ ब्रोकर कम्पनीले पनि नेप्सेकै प्रणालीमा जोडिन आवेदन दिएका छन् । सूचना अधिकारी पराजुलीले ती ११ कम्पनीले पेश गरेका कागजपत्र निरीक्षण भइरहेको जानकारी दिए । बोर्डले पहिलो चरणमा सीमित कार्य गर्ने ७ कम्पनीलाई जेठ ८ गते ब्रोकर लाइसेन्स दिएको थियो । ब्रोकर लाइसेन्स पाएकै हप्ता ती कम्पनी नेप्सेको सदस्यता लिन पुगेका थिए ।
आशयपत्र पाइसकेका र भौतिक पूर्वाधार तयार गरिसकेका कम्पनीले असार चौथो सातादेखि कारोबार शुरू गर्ने तयारी गरेका छन् । सन सेक्युरिटिज प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण गिरीले असार चौथो सातादेखि कारोबार शुरू गर्ने योजना सफल बनाउन नेप्सेले जतिसक्दो चाँडो निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए । आफूहरु प्राविधिक रूपमा समेत तयार भएर बसेको उनको भनाइ छ ।
नेप्सेको सदस्य भएपछि राफसाफ सदस्यका लागि सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) जानुपर्ने गिरी बताउँछन् । नेप्सेले चाँडो निर्णय गरे सीडीएससीको सदस्यता प्रक्रिया समयमै सम्पन्न हुने गिरीले बताए ।
गिरीका अनुसार ७ ब्रोकर कम्पनी असारको चौथो सातादेखि कारोबार शुरू गर्ने तयारीमा छन् । ती कम्पनी सन सेक्युरिटिज प्रालि, गणेश सेक्युरिटिज लिमिटेड, क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज लिमिटेड, हिमालयन ब्रोकरेज लिमिटेड, मियो सेक्युरिटिज प्रालि, शेयरप्रो सेक्युरिटिज प्रालि र प्रोपर्टी विजार्ड लिमिटेड हुन् । दोस्रो चरणमा लाइसेन्स पाएका ११ ब्रोकर कम्पनीले सदस्यताका लागि पेश गरेको विवरण नेप्सेले निरीक्षण गरिरहेको छ । यी कम्पनीको विवरण निरीक्षणपछि नेप्सेले प्राविधिक तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिँदै आशयपत्र प्रदान गर्छ ।
नेप्सेबाट हालसम्म आशयपत्र प्राप्त नगरेका ११ कम्पनीले असार मसान्तभित्रै कारोबार शुरू गर्न सम्भव छैन । ११ कम्पनीमा एउटा धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर), एउटा पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल र ९ सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल छन् ।
पूँजीका हिसाबमा बलिया र फरक फरक सेवा प्रदान गर्ने गरी भित्रिन लागेका नयाँ ब्रोकर कम्पनीले सेवा शुरू गरेपछि बजारमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलको छ । ‘जुन संघर्षका साथ नयाँ ब्रोकर कम्पनी बजारमा भित्रिने वातावरण बनेको छ त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ फुल्लेलले भने । ब्रोकर धेरै हुँदा लगानीकर्ताले प्रभावकारी सेवा छनोटको अवसर पाउने भएकाले बजारमा छुट्टै माहोल बन्ने फुल्लेल बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डले १ अर्ब ५० करोड चुक्ता पूँजी भएको नबिल सेक्युरिटिज लिमिटेडलाई स्टक डिलरको र ६० करोड चुक्तापूँजी भएको मेगा स्टक मार्केट लिमिटेडलाई पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलालको लाइसेन्स दिएको छ । त्यस्तै २० करोड चुक्तापूँजी तोकिएको सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलालको लाइसेन्स दोस्रो चरणमा एलिट स्टक हाउस लिमिटेड, इन्फिनिटी सेक्युरिटिज लिमिटेड, इन्डेक्स सेक्युरिटिज लिमिटेड, शुभकामना सेक्युरिटिज प्रालि, हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसेस प्रालि, मनी वल्र्ड शेयर एक्सचेन्ज प्रालि, माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज लिमिटेड, केबीएल सेक्युरिटिज लिमिटेड र कलश स्टक मार्केट प्रालिले पाएका हुन् ।
मार्जिन कारोबारका लागि पूँजी कायम गरी आएका नयाँ ब्रोकर कम्पनीबाट उक्त सेवा पाउनेमा समेत लगानीकर्ता विश्वस्त देखिन्छन् । पुराना ब्रोकरमध्ये करीब दुई दर्जन कम्पनीले मार्जिन कारोबार सुविधाका लागि लाइसेन्स पाए पनि एउटाले मात्र उक्त सुविधा दिइरहेको छ । हाल पुराना ब्रोकर कम्पनीका रूपमा ५० कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।
धितोपत्र बजारमा अब ४३ ओटा नयाँ ब्रोकर कम्पनी थपिन्छन् । बोर्डले गत असोज २ गतेदेखि ३१ गतेसम्म नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन माग गरेको थियो । उक्त अवधिमा ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । रीतपूर्वक आवेदन दिएका ४३ कम्पनीलाई बोर्डले आशयपत्र दिएको थियो ।
जलविद्युत् प्रवाहित ऊर्जा उत्पादनको इतिहासको शुरुआत १९ औं शताब्दीको अन्त्यतिर सन् १८८२ मा अमेरिकाको विस्कनसिनस्थित फक्स नदीमा सञ्चालन भएको थियो । आधुनिक जलविद्युत्को थालनी भएको अहिले १५० वर्ष पुगेको छ । यो १५० वर्षको अवधिमा यसमा संसारभरि अकल्पनीय प्रगति भएको छ । पानी जीवन हो र त्यसको विविध उपयोग संसारभरि नै प्राग्ऐतिहासिक कालदेखि नै हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि कुटानीपिसानीका लागि शताब्दीऔं अघिदेखि पानीघट्टको प्रयोग हुँदै आएको थियो ।
मुलुकमा वर्षभरि नै पुग्ने विद्युत् अझै उत्पादन हुन सकेको छैन । तर, वर्षा याममा भारतले विद्युत् नकिनिदिने हो भने ठूलै आकारको विद्युत् खेर जाने सम्भावना कायमै छ ।
मुलुकले बिर्सेको गौरवशाली इतिहास
नेपालको जलविद्युत् इतिहास गर्व गर्न लायकको छ । तर, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण इतिहासको संरक्षण, संवर्धन, प्रचार, प्रसार हुन नसकेको देखिन्छ । अमेरिकाको विस्कनसिनस्थित प्रथम जलविद्युत्को थालनी भएको ३० वर्षको छोटो अवधिमै सन् १९११ मा राजा पृथ्वीवीर विक्रम शाहको पालामा काठमाडौंनजिक फर्र्पिङ जलविद्युत् सञ्चालनमा आएको थियो । ५ सय किलोवाट क्षमताको उक्त आयोजना दक्षिण एशियाकै दोस्रो जलविद्युत् आयोजना थियो । फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालको जलविद्युत् विकासको प्रस्थान बिन्दु मात्रै नभई राष्ट्रिय गौरव समेटेको ऐतिहासिक सम्पदा हो । अहिले न यो जलविद्युत् आयोजनाको संरक्षण गरिएको छ, न सञ्चालन । जलविद्युत् क्षेत्रको जीवित इतिहासको घोर अपमान भएको छ, फर्पिङमा । क्षतविक्षत र अपमानित ढंगले राष्ट्रिय सम्पत्ति र महत्त्वपूर्ण सम्पदाको दुरुपयोग हुनु अति दु:खद मात्रै होइन, लज्जास्पद पनि छ ।
सन् १८५८ देखि भारत ब्रिटिश अधीनमा रहेको अवस्थामै सन् १८९७ मा आर्य चिया बगानको फेदीमा बनेको सिड्रापोङ जलविद्युत् योजना एशियाली भूगोलको शायद प्रथम जलविद्युत् योजना थियो । १७० किलोवाट क्षमताको उक्त योजनाको सन् १९१६ मा क्षमता वृद्धि गरी १ हजार किलोवाट पुर्याइएको थियो । सन् १९८० को भीषण पहिरोले क्षति पुर्याएपछि सन् १९९७ मा त्यसको मर्मतसम्भार गरेर भव्य रूपमा शताब्दी समारोह मनाइएको थियो । अहिले उक्त आयोजनालाई भारत सरकारले सांस्कृतिक सम्पदा घोषणा गरी सञ्चालन र संवर्धन गरेको छ । सिड्रापोङ जलविद्युत् योजना अहिले पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल मात्रै नरहेर जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र इतिहासमा रुचि राख्ने जिज्ञासुहरूको अध्ययन स्थलका रूपमा प्रख्यात छ । त्यस्तै अमेरिकाको कोलोराडो नदीमा बनेको हुभर ड्याम पनि विश्व प्रख्यात छ । चरम आर्थिक मन्दीका बीच सन् १९३५ मा सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त जलाशययुक्त जलविद्युत् योजना संसारकै नमूना योजनाको रूपमा प्रख्यात छ । उक्त योजनालाई अमेरिकी सरकार र अन्य सम्बद्ध निकायले ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा प्रवर्द्धित गरेकाले त्यहाँ दिनहुँ हजारौंको संख्यामा पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गर्छ । एउटा आयोजनाको कारणले त्यो क्षेत्रको मात्रै नभई वरिपरिको ठूलो भूभागकै कायापलट हुन पुगेको छ ।
हाम्रो देशमा यति महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक योजनाको संरक्षण हुन नसक्नु राष्ट्रकै ठूलो क्षति र मानमर्दन भएको मान्नु अतिशयोक्ति हुने छैन । सरकारको ध्यान फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाको संरक्षण र संवर्धनतर्फ जावोस्, जसले गर्दा नेपालको आफ्नो इतिहासलाई जीवन्त राख्दै जलविद्युत् विकासको लामो यात्रामा थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ ।
संयोग भनौं कि के भनौं, विशाल भूगोल ओगटेको छिमेकी चीनको जलविद्युत् विकासको इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँ हाम्रो भन्दा १ वर्षपछि अर्थात् १९१२ मा युनान प्रान्तमा पहिलो जलविद्युत् योजना बनेको देखिन्छ । अहिले आएर चीन विकास निर्माण र अनुसन्धानलगायत आधुनिक विकासको क्षेत्रमा जसरी शिखर चुमिरहेको छ, त्यही गतिमा ऊर्जा उत्पादनमा अग्रस्थानमा रहेको छ । आकाशिँदो कार्बन विसर्जन र प्रदूषणले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने क्रम तीव्र हुँदै जाँदा मानवसमेत सम्पूर्ण जनावर, चराचुरूंगी र ब्रह्माण्डकै भविष्यको चिन्ताले ग्रस्त मानव जातिले कार्बनरहित ऊर्जामा ध्यान केन्द्रित गर्दै छ । कार्बनरहित ऊर्जा उत्पादनमा जलविद्युत् एक प्रमुख सफल विधा भएकाले नेपालको मात्रै होइन, सम्पूर्ण विश्वकै ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ । तर, नेपाल जलविद्युत् क्षेत्रको एक पायोनियर मुलुक भए पनि विद्युत् उत्पादनमा लामो समयसम्म वाञ्छित काम हुन सकेन, यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
जल विद्युत् विकासको गति र समस्या
२००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको अवधिमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । २०४७ साल अघि बनेका त्रिशूली, देवीघाट, कुलेखानी, मस्र्यादी प्रमुख रहेका छन् । सन् १९९० को दशक अघिसम्म शहरीकरणको क्रम त्यति तीव्र नरहेको, सडक सञ्जाल बढाउने कार्य भइरहेको, सञ्चार माध्यम शनै: शनै: गतिमा विकसित हुँदै गएको आदि कारणले होला विद्युत् उपभोगको माग पनि कमै रहेको थियो । आधुनिकताको क्रम १९७० को दशकपछि तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि विद्युत् माग ह्वात्तै बढ्न थालेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा विद्युत् उत्पादनमा केही दशक काम अघि बढेको भए पनि अरू मुलुकहरूको दाँजोमा जलस्रोतको धनी नेपालपछि परेको भन्दा गलत हुने छैन । २०४७ साल पछिको परिवर्तनमा विकासको लहरका नारा घन्किए पनि वास्तविकतामा तिनले साकार रूप भने लिन सकेनन् ।
२०६३ को परिवर्तनपछि झनै लुछाचुँडी र भद्रगोल राजनीतिक व्यवस्थापनले कुनै पनि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति हुन सकेन । यो ३१ वर्षमा उदार आर्थिक नीतिको फलस्वरूप जलविद्युत्तर्फ निजीक्षेत्रले निकै चासो लियो र धेरै आयोजनाहरू निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेको छ ्। तर, यो पनि विकृतिको चाङभित्र असरल्ल अवस्थामा पुग्यो । खासगरी नीतिगत तहको भ्रष्ट प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिक र अरू धनीमानी, माफिया तत्त्वहरूको प्रभाव र लोभमा भटाभट खोलाको लाइसेन्स दिने काम भयो । कतिपय ठाउँमा त्यस्तो लाइसेन्स अर्को पार्टीलाई बेच्ने र नाफा कमाउने धन्दा भयो भने कतिपय अवस्थामा काम गर्न खोज्ने र सक्ने निजी व्यवसायीले लाइसेन्स पाएनन् जसले गर्दा धेरै उपयुक्त ठाउँमा पनि आयोजना शुरू हुन सकेनन् । यसै अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न भए जसले गर्दा विद्युत् आपूर्तिको वृद्धि हुन गई देशका दुर्गम भेगसम्म बिजुलीको पहुँच पुग्न सक्यो । तर, देशमा वर्षभरि नै पुग्ने विद्युत् भने अझै उत्पादन हुन सकेको छैन । तर, वर्षा याममा भारतले विद्युत् नकिनी दिने हो भने ठूलै आकारको विद्युत् खेर जाने सम्भावना कायमै छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् अरू थपिने क्रमका आयोजनाहरू हेर्दा विद्युत् आपूर्तिमा भावी दिनहरू सुगम हुने देखिन्छ, बचेको बिजुली राजनीतिक तहबाट भारतसँग उपयुक्त सम्झौता हुन सक्यो भने मात्र यो फलदायी हुनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति र पुनर्नियुक्तिले त्यहाँको व्यवस्थापकीय सुधारले विद्युत् कटौतीको लामो शृंखलाबाट देशले राहत पाएको छ ।
नेपालको सबैभन्दा बृहत् आधारभूत संरचना विद्युत् प्रसारण लाइन
नेपालको सबैभन्दा बृहत् पूर्वाधार भनेकै विद्युत् प्रसारण सेवा हो जुन देशको कुनाकाप्चाका घरघरमा पुगेको छ । हाल देशका करीब ५४ लाख २७ हजार घरधुरीमध्ये ५२ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युत् आपूर्ति पुगेको छ । यसरी हेर्दा देशका ९२ प्रतिशत जनताको घरसम्म विद्युत् पूर्वाधार पुगेको छ । अब र⋲यो सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने कुरा । त्यतातर्फ धेरै काम हुन् बाँकी नै छ । अहिलेको महसुल दर महँगो भन्ने कुरा सबैतिर उठिराखेको छ । तर, समस्या फेरि देशको उपल्लो राजनीतिक तह, उद्योगपति, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, टिभी च्यानल आदिसँग ठोकिन जान्छ ।
इन्टरनेट प्रदायकलगायत व्यवसायीले महसुल तिर्दैनन् आम उपभोक्तालाई महँगो :
प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेर सेवा लिने इन्टरनेट सेवाप्रदायक, टिभी च्यानल आदि उनीहरूका ग्राहकबाट अग्रिम र मनलाग्दो भाडा असुल्छन् । १–२ दिन भुक्तानी ढिलो हुँदा उनीहरूले तत्काल ग्राहकको इन्टरनेट वा टिभी च्यानल र लाइन काट्छन् तर त्यही सेवा लिएबापत अति सस्तो रेटमा तिर्नुपर्ने मासिक महसुल प्राधिकरणलाई वर्षांैदेखि तिरेका छैनन् । कतिले त तिर्दै तिर्दैनन् पनि भनिन्छ । यस्ता सेवाप्रदायक भनिने व्यापारीहरूको कम्पनीमा नेता, पत्रकार, मिडिया हाउसलगायत भुइँफुट्टा वर्गकै लगानी र हालीमुहाली छ । महसुल तिर्न भन्यो वा केही बढाउन खोज्यो भने यो भुइँफुट्टा वर्ग तत्काल आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । उनीहरूलाई सरकारको उच्च तहबाट हुने भित्री समर्थनले गर्दा प्राधिकरणले हरेक महीना करोडौं गुमाएको छ, भनिन्छ । यदि यस्तो लूट रोकिने हो भने निश्चय पनि आम उपभोक्ताले धेरै सस्तोमा विद्युत् सेवा पाउने थिए । तर, लोकतन्त्र भन्ने अनि कुलीनतन्त्रको, सिन्डिकेटतन्त्र अनि माफियातन्त्रको हालीमुहाली चलुन्जेल आम उपभोक्ता ठगिइरहनेछन् । सुन्ने अनि कारबाही गर्ने र पद्धति बसाल्ने आँट भएको सरकार हुने हो भने नेपालका विद्युत् ग्राहकले अहिले कायम भएको महँगो महसुलको भार भोग्नुपर्ने थिएन ।
लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।
विश्वव्यापी रुपमै अग्रणी स्मार्ट डिभाइस ब्राण्ड ओपोले लाइसेन्सरका रुपमा एचईभीसी एडभान्स प्याटेन्ट पुलमा प्रवेशको घोषणा गरेको छ ।योसँगै ओपोको एचईभीसी÷एच.२६५ स्ट्याण्डर्ड एसेन्सियल प्याटेन्टहरु एचईभीसी एडभान्स्ड प्याटेन्ट पोर्टफोलियो लाइसेन्स (जसको गणना वल्र्ड–वाइड प्याटेन्ट अनुसार १३,७०० भन्दा बढी हुनुका साथै थपिने क्रममा छ) मा सम्मिलित भएको छ ।“हामी एचईभीसीको एडभान्स प्याटेन्ट पुलमा लाइसेन्सरका रुपमा सम्मिलित हुन पाउँदा […]
