जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राज्यका आर्थिक आधारस्तम्भका रुपमा सरकारी, निजी क्षेत्रसँगै सहकारीलाई पनि समेट्यो । सोही व्यवस्था संघीय संविधान–२०७२ मा पनि राखियो । संघीय संविधानले सहकारीको कार्यक्षेत्र अन्र्तगत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिनवटै सरकार मातहत राखेपछि संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहसम्म सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने देखिएको छ ।
