दाङको घोराहीमा प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक रंगशाला निर्माण हुने

काठमाडौं । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१६ कारौतिडाँडामा प्रदेशस्तरीय रङ्गशाला बन्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरवको योजनाकै रुपमा नेत्रलाल अभागी खेलकुद रङ्गशालाको निर्माण कार्य अघि बढाएको हो । इन्डोर र आउटडोरका सबै खेल खेल्न मिल्ने गरि २७ विगाहा क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक खेलकुद रङ्गशाला बनाइने प्रदेश सरकारको गुरुयोजना रहेको छ । अहिलेसम्म एक करोड ५६ लाख […]

सम्बन्धित सामग्री

धनगढीमा ५० हजार दर्शक अट्ने अत्याधुनिक क्रिकेट रंगशाला बन्दै

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा ५० हजार दर्शक अट्ने अत्याधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण हुने भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका ३ स्थित फाप्लामा फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेकाे हाे। निर्माण प्रकिया अघि बढेसँगै धनगढीमा केही वर्षभित्रै अत्याधुनिक क्रिकेट रंगशाला तयार हुने भएकाे छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला तथा खेल ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गाको भोगाधिकार […]

बैजनाथपुरमा क्रिकेट रंगशाला बन्छ : मन्त्री लिम्बू

विराटनगर। युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले विराटनगरको बैजनाथपुरमा रहेको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला निर्माण हुने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अहिले रंगशालाका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको र यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको जानकारी दिए । २ अर्ब रुपैयाँ लागतमा २ वर्षभित्र अत्याधुनिक रंगशाला निर्माण हुने उनले बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा बन्न लागेको रंगशालामा बजेट थोरै भयो भनेर आलोचना नगर्न उनले आग्रह गरे । रंगशालामा लाग्ने बजेट विनियोजन हुने र निर्धारित समयमै बन्ने उनले बताए । मन्त्री लिम्बूले भने, ‘क्रिकेट मैदान, स्वीमिङ पुल, कभर्डहल, फुटबल मैदानसमेत निर्माण गर्ने भएकाले बैजनाथपुरको रंगशाला खास किसिमको हुनेछ ।’ बैजनाथपुरमा रंगशाला बन्दा सो क्षेत्रका मानिसका लागि रोजगारीका अवसर सृजना हुने, जमीनको मूल्य बढ्ने र जीवन स्तरमा पनि सुधार आउने उनले बताए ।

रंगशाला निर्माण अलपत्र

मुसीकोट नगरपालिका–३ धैरेनीचौरमा अत्याधुनिक रंगशाला निर्माण अलपत्र परेको छ । बजेट अभावको कारण निर्माण रोकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । ३ वर्षअघि २०७६ सालमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर त्यसको दोस्रो वर्ष २०७७/७८ देखि काम थालिएको यो रंगशाला निर्माणको काम पछिल्लो वर्षमा अघि बढ्न नसकेको हो ।

जुम्लामा ५० करोड लगानीमा रंगशाला निर्माण हुँदै

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–५ राजासिम चौरमा ५० करोड लगानीमा रंगशाला निर्माण हुने भएको छ । खेलाडीलाई प्रोत्साहन र उनीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अत्याधुनिक सुविधायुक्त रंगशाला निर्माण हुन लागेको हो । रंगशाला नहुँदा खेलाडीहरूले...

५० करोडमा रंगशालासहित ११ वटा संरचना निर्माण हुने

जुम्लामा अत्याधुनिक रंगशाला निर्माण हुने भएको छ। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका-५ मा अवस्थित राजासिममा सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय जुम्लाको ५० करोड लगानीमा सुविधायुक्त रंगशाला निर्माण हुन लागेको हो।...

स्टेडियम ९७४ भत्काउन थालियो, नेपालले केहि नपाउने

एजेन्सी – कतारले विश्वकप आयोजनाका क्रममा राजधानी दोहामै केन्द्रित रहेर आठ अत्याधुनिक प्रविधियुक्त रंगशाला निर्माण गर्दा त्यसमा सबैभन्दा बढी मन पराइएको रंगशाला ‘स्टेडियम ९७४’ नै हो । कतारले ९७४ सिपिङ कन्टेनर प्रयोग गरी बनाइएको यस रंगशाला नाम नै ‘स्टेडियम ९७४’ राखिएको हो । फेरि कतारको कन्ट्री कोड पनि ९७४ हो । कतारले स्टेडियम ९७४ निर्माण गरी विश्वलाई […]

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम : दोहोरिए ‘सपनाका पुलिन्दा’

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको रेल र पानीजहाज चलाउने योजनालाई ‘सपनाको पुलिन्दा’ भन्दै आएको वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्ता बुँदा छन् । रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा वीरगञ्ज–काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपालका नदीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता पहिचान र विकास गरिने भनिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष थप ८०० किलोमीटर सडक निर्माण र २५७ किलोमीटर स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च बढाउन छुट्टै नीति ल्याउनेदेखि आगामी वर्ष सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउनेसम्मका विषय छन् । नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख बुँदा राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिकबाहेकका आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण कर प्रणाली पुनरवलोकन १ वर्षभित्र क्रेडिट रेटिङ घरजग्गा कारोबार विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्रै तोकिएका उद्योगको जग्गा हदबन्दीमा सुधार विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट सञ्चालन ‘हाउस पुलिङ’बाट शहरको पुनरुत्थान उपत्यकामा नयाँ शहर विस्तार प्रधानमन्त्री उत्पादन तथा उपभोग कार्यक्रम एक वर्षपछि निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण शुरू एक वर्षमा ८०० किलोमीटर सडक विस्तार विद्युत् महसुल दरमा पुनरवलोकन ‘पूँजीगत खर्च बढाउन र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतीजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नेपालमा पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने रोग लामो समयदेखि छ । यसैलाई सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै नीति लिने भनेको हो । आगामी वर्षभित्रै मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । ‘वित्तीय र मौद्रिक औजार प्रयोग गरी सरकार र निजीक्षेत्रको प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा छ । त्यसैगरी कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा लिइएको छ । राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तै, सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याइने भनिएको छ । सरकारले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने गरी कार्यविधि जारी गरे पनि पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा नेपालबाट गरिने विज्ञापनका लागि ठूलै मात्रामा डलर बाहिरिन थालेपछि सरकारले त्यसलाई थप नियमन गर्न खोजेको हो । छिमेकी भारतलगायत कतिपय देशले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो देशमा औपचारिक रूपमा दर्ता गरेर कानून र करको दायरामा ल्याइसकेका छन् । भौगोलिक सूचनाप्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने भनिएको छ । हालसम्म सरकारले जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन गर्दै आएकोमा अब विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उपभोग बढाउन ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ घोषणा गरिएको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई समुन्नत बनाउन अभियान सञ्चालन हुनेछ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफै रोजगार’ नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ ।’ यो अभियान सफल पार्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने कर तथा भन्सार महसुल छूट र निर्यात अनुदानमार्फत यसको प्रवर्द्धन गरिनेछ । सरकारले ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगद्वारा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी औद्योगिक प्रवर्द्धन नीति लिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आवधिक समीक्षा गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ । आगामी वर्ष विद्यमान कर प्रणालीको पुनरवलोकन गर्ने बताइएको छ । सरकारले आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा कर प्रणाली पुनरवलोकनको घोषणा गरिएको हो । स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति र मापदण्ड बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । डिजिटल बैंकिङको अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसमेत सुदृढ गर्ने र सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । सरकारले पहिलोपटक अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सूचनाका लागि विज्ञ सम्मिलित ‘मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्स’ ब्यूरो गठन गर्ने भएको छ । नीति तथा कायक्रममा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सूचना संकलन गर्ने पनि उल्लेख छ । चितवनमा बन्दै गरेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय रंगशाला निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने घोषणा छ । आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) र अत्याधुनिक सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भनिएको छ । यसअघिको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउँदा अनियमितताको विवादमा फसेका दुवै परियोजना अघि बढाउने घोषणा वर्तमान सरकारले गरेको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले आगामी आव कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सिँचाइ सुविधाका कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिनुभयो । ‘मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा पानी सञ्चय पोखरी, स्यालो तथा ट्यूबवेलबाट थप जमीनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युत्मा थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो । आगामी आवमा २२ हजार २ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने नीति सरकारको छ । ठूला र शाखा नहरको निर्माण र मर्मत गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशमा १० हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला बन्ने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा १० हजार दर्शक अट्ने प्रदेशस्तरीय रंगशाला बन्ने भएको छ । प्रदेश गौरवको पहिलो आयोजनाका रूपमा वीरेन्द्रनगरमा अत्याधुनिक रंगशाला निर्माण गर्न लागिएको हो । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र निर्माण कम्पनीबीच आइतबार रंगशाला बनाउने सम्झौता भएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको उपस्थितिमा निर्माण सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । वीरेन्द्रनगरमा हाल रंगशाला रहेकै स्थानमा […]

निर्माणाधीन भीमेश्वर रंगशालाको निर्माण कार्य तिब्र

कात्तिक १३, दोलखा । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकास्थित भीमेश्वर रंगशाला निर्माणको कामले कोरोना महामारीमा  पनि तीव्रता पाएको छ । भीमेश्वर नगरपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट निर्माणाधीन ११० मिटर लम्बाइ तथा ६५ मिटर चौडाई रहेको छ । रंगशाला निर्माण अन्तर्गत पहिलो चरणको काम  चालू आर्थिक वर्षभित्र पूरा गरी दोस्रो चरणको कामको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने भीमेश्वर नगरपालिकाका इञ्जिनीयर सुरेश राउतले बताए ।  नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा  टुँडिखेल विस्तार गरी रंगशाला निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । किराँतेश्वर–सिमपानी जेभीले पहिलो चरणको काम २४ महीनामा पूरा गर्ने गरी २०७७ साउन २५ बाट ठेक्का सम्झौता गरी काम शुरु गरेको थियो ।  अहिले रंगशालाको दक्षिणतिरको ११० मिटर लम्बाइको भवन निर्माणको क्रम जारी छ । भवनको भूईतला तथा पहिलो तलाको स्ट्रक्चरको काम भइरहेको किराँतेश्वर– सिमपानी जेभीका राजु केसीले बताए । पहिलो चरणमा दक्षिण र पूर्वतिरको दुई तले भवनसहितको अत्याधुनिक आरसीसी प्याराफिट निर्माण हुने भीमेश्वर नगरपालिकाकाका इञ्जिनीयर सुरेस राउतको भनाइ छ ।  टुँडिखेल विस्तार गरी रंगशाला निर्माणकालागि २० करोड लागत अनुमान गरिएकोमा पहिलो चरणमा १२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको उनको भनाइ छ । दोस्रो चरणको कामका लागि आर्थिक स्रोत जुटेपछि ठेक्का आह्वान गरिने भीमेश्वर नगरपालिकाले बताएको छ । दोस्रो चरणमा उत्तरतिरको प्याराफिट, खेल मैदान र टिकट काउन्टर, अतिथि आसनलगायतका संरचना तयार हुने बताइएको छ । रंगशाला निर्माण पछि  राष्ट्रियस्तरको खेलहरू सदरमुकाम चरिकोटमा संचालन गर्न सकिने छ ।   यसबाट चरिकोटमा खेल पर्यटकहरू आउँदा आन्तरिक पर्यटकहरुको आगमन बढ्ने नगरको विश्वास छ । इञ्जिनियर राउतका अनुसार टुँडिखेलको दक्षिण–पूर्वतर्फ  २५/ २५ मिटर लम्बाइका दुई ओटा र ३०/ ३० मिटरको दुई ओटा ब्लक निर्माण हुने छन् ।  भुईंतलामा ४० ओटा व्यापारिक सटर निकालेर दुई तलाको भवन र त्यसमाथि प्याराफिट निर्माण हुने छ । रंगशालाको पूर्वतिर भने भूमिगत पार्किङ, टिकट काउण्टर, क्यान्टिन, शौचालय, बाथरुम तथा खेलकूदका कार्यालय राख्ने कोठा लगाएतका संरचना निर्माण गरिने भीमेश्वर नगरपालिकाले बताएको छ ।

अलपत्र बैजनाथपुर रंगशाला

विराटनगर : अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माणका लागि भन्दै जग्गा खरिद गरेको दुई दशक बितिसक्न लाग्दा पनि मोरङको झापा बैजनाथपुरस्थित प्रस्तावित रंगशाला निर्माणको कामले अझै गति लिन सकेको छैन। गुरुयोजनाअनुसार रंगशाला निर्माण भए अर्बौं बजेटको आवश्यकता पर्छ तर सरकारले रंगशालाकै लागि भनेर वर्षमा लाखको दरले ब...