आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन मात्रै बाँकी रहँदा विकास लक्षित पुँजीगत खर्च ४५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यस वर्ष ३ खर्ब ११ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकामा असार २१ सम्म १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतका अनुसार राजनीतिक लाभ लिन अत्यधिक बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयनको संयन्त्र बनाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।