आधार दर र कर्जाको ब्याजदरमा एकरूपता कायम गर

संघीय संसद्को अर्थ समितिले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक-वित्तीय संस्थाको वर्गअनुसार आधार ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदर एउटै हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाएर एकल अंकमा ल्याउनु आवश्यक नीतिगत व्यवस्था समेत गर्न समितिले सुझाएको हो । वाणिज्य बैंकहरू सबैको आधार ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदर एकै हुनुपर्ने समितिको सुझाव छ । त्यसैगरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको पनि समूहगत अधार ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने सुझाव समितिको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

सस्तिँदै कर्जाको ब्याजदर औसत आधार दर १० प्रतिशत, नौवटा बैंकको आधार दर एकल अंकमा

वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर सस्तिन थालेको छ । बाह्य क्षेत्रमा सुधार आइरहेको र रेमिट्यान्समा समेत वृद्धि हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको पर्याप्तता बढ्न थालेको छ । निक्षेपमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै...

कर्जाको औसत ब्याजदर थप बढ्यो

२९ पुस, काठमाडौं । निक्षेपको ब्याजदरसँगै आधार दर (बेस रेट) बढ्दै जाँदा कर्जाको ब्याजदर थप महँगिएको छ । कात्तिकमा नै कर्जाको भारित औसत ब्याजदर करिब १० वर्षपछिको उच्च पुगेकोमा मंसिरमा थप वृद्धि भएको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मंसिर २०७९ मा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर […]

स्प्रेड दर घटाउँदैमा ब्याजदर घट्दैन, बेस रेट घट्नुपर्छ : महासंघ

१३ मंसिर काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिजय महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको स्प्रेड दर घटाउँदैमा कर्जाको ब्याजदर नघट्ने बताएको छ । स्प्रेड दर घटाउँदा ब्याजदर वृद्धि रोकिएपनि ब्याजदर नघट्ने महासंघले बताएको छ । महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा जाने भन्दै तरलता बढाएर ब्याजदर घटाउन […]

वाणिज्य बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर बढाए

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले आज (मंगलबार) देखि लागू हुने गरी कर्जाको ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर पुरानै कायम राख्दै कर्जाको मात्रै ब्याजदर बढाएका हुन् । विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुले आज प्रकाशित गरेका सूचना अनुसार अब पुराना ऋणीहरुले पनि १८ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने छ । बैंकहरुले निक्षेपको आधार दर बढेको भन्दै कर्जाको ब्याजदर बढाएका हुन् […]

मौद्रिक नीतिप्रति परिसंघको भनाइः मुद्रा आपूर्ति घटेर कर्जाको व्याजदर बढ्ने

परिसंघले ढिलो गरी प्रस्तुत गरेको धारणामा अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर बढाउनाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित भएको बताएको छ। परिसंघका अनुसार यी व्यवस्थाले बजारमा विद्यमान तरलतामा समेत थप दबाब सिर्जना हुनेछ।...

बढ्यो कर्जाको ब्याजदर

एकातिर बैंकले कर्जा कसिलो पारेपछि ऋणीले माग गरेअनुसार ऋण पाइरहेका छैनन् । अर्कातर्फ ऋणीहरूलाई कर्जाको ब्याजदर बढी पर्ने भएको छ । बैंकको आधार दर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको हो ।  पूराना र नयाँ दुवै ऋणीलाई यो ब्याजदर लागू हुन्छ । हरेक त्रैमासिक आधार दरमा रहेर बैंकले पूराना ऋणीको ब्याजदरसमेत घटबढ गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छ । बैंकहरूले तयार पारेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार औसत आधार दरमा रहेको ब्याजदरमा थप प्रिमियम जोडेर ब्याजदर लागू भएको छ । बैंकहरूले माघ १ गतेदेखि नै नयाँ दरम...

विकास बैंकले बढाउन थाले कर्जाको ब्याजदर

केही विकास बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । पुँजी लागतमा वृद्धि नभए पनि निक्षेप र कर्जाको ब्याजअन्तर (स्प्रेड दर) अधिकतम सीमाभन्दा कम रहेकाले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्न थालिएको बैंकरहरूले बताएका...

बैंकहरुको औसत आधार दर घट्दो, ऋणीलाई राहत

वाणिज्य बैंकहरुको आधार दर घट्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनमा आधारदर ८.०८ प्रतिशत कायम रहेकोमा फागुनमा ६.८४ प्रतिशतमा झरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।यसबाट बैकका ऋणीलाई राहत हुने बैकरहरु बताउँछन् । किनकि बैंकहरुको आधारदर सस्तो भएसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ । आधार दर घटेपछि चालु आवको सुरुदेखि नै बैंकहरुको ब्याजदर […]

निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर सीमा नघाउने बैंकहरूलाई कारबाही गरिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) सीमा नघाउने बैंकहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ । बैंकहरूले ४ दशमलव ४ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड दर कायम गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था भए पनि केही बैंकले यसको पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । स्प्रेड दर सीमाभन्दा बढी भएमा पनि... The post निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर सीमा नघाउने बैंकहरूलाई कारबाही गरिने appeared first on Purbeli News.

निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर सीमा नघाउने बैंकहरूलाई कारबाही गरिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) सीमा नघाउने बैंकहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ । बैंकहरूले ४ दशमलव ४ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड दर कायम गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था भए पनि केही बैंकले यसको पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । स्प्रेड दर सीमाभन्दा बढी भएमा पनि कर्जाको ब्याजदरमा भार पर्नसक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले यसमा नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएको छ ।राष्ट्र बैंकले आइतवार परिपत्र जारी गर्दै कुनै महीनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघ