राज्य नै विभेदको कारक

कांग्रेस नेता पौडेलको प्रश्नः ‘राज्य कसका लागि हो ?’

काडमाडौं, २४ माघ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले न्याय माग्दै काठमाडौं आएका नागरिकलाई राज्यले लखेट्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । राज्यले भोक सहन नसकेर सडकमा उत्रिएका नागरिक, खेती किसानीका लागि बिउबिजन, मल, बजार र मूल्य नपाएर काठमाडौं आएका नागरिकलाई लखेटेको र सामाजिक विभेदको सिकार भएर न्याय खोज्दै हिँडेका प्रेम […]

Reporters Nepal पौष २०८०

विभेदको फेहरिस्त र कुशासनको जडमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

राज्य सञ्चालन चानचुने कुरा होइन । सबै प्रकारका तथा विषय क्षेत्रका जनशक्ति नभएमा देश चलाउन सकिँदैन । पेसागत र विषयगत योग्य र सक्षम मात्र होइन नैतिक, आचरणशील र जवाफदेही जनशक्तिको राज्य संयन्त्रमा आवश्यक पर्छ । राज्य भन्नाले सबै थोक र विषयसँग सम्बन्ध हुन्छ । नेपाल सरकारले मन्त्रालयगत कार्यविभाजन नियमावली–२०७४ जारी गर्दा तोकेका...

ekagaj पौष २०७९

विभेदको फेहरिस्त र कुशासनको जडमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

राज्य सञ्चालन चानचुने कुरा होइन । सबै प्रकारका तथा विषय क्षेत्रका जनशक्ति नभएमा देश चलाउन सकिँदैन । पेसागत र विषयगत योग्य र सक्षम मात्र होइन नैतिक, आचरणशील र जवाफदेही जनशक्तिको राज्य संयन्त्रमा आवश्यक पर्छ । राज्य भन्नाले सबै थोक र विषयसँग सम्बन्ध हुन्छ । नेपाल सरकारले मन्त्रालयगत कार्यविभाजन नियमावली–२०७४ जारी गर्दा तोकेका...

ekagaj पौष २०७९

बहुआयामिक विभेदको चक्रव्यूहमा दलित

खासमा नेपालको राज्यव्यवस्था र समाजको दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण असाध्यै पूर्वाग्रहपूर्ण र विभेदकारी छ। यदि राज्य त्यस्तो होइन भन्ने प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने के दलितहरूको समग्र मुक्तिका निम्ति विशेष र ऐतिहासिक कार्यक्रमको घोषणा गर्न सक्छ? बिल्कुल सक्तैन।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

बहुआयामिक विभेदको चक्रव्यूहमा दलित

खासमा नेपालको राज्यव्यवस्था र समाजको दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण असाध्यै पूर्वाग्रहपूर्ण र विभेदकारी छ। यदि राज्य त्यस्तो होइन भन्ने प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने के दलितहरूको समग्र मुक्तिका निम्ति विशेष र ऐतिहासिक कार्यक्रमको घोषणा गर्न सक्छ? बिल्कुल सक्त...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

'मन्त्रीको भूमिका व्यक्तिगत स्वेच्छातारिता कि राज्यकै प्रतिनिधित्व ?'

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसले 'जातीय विभेदको प्रश्नमा राज्य कहाँ उभिने ?' भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गरेको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई राज्य न्यायको संरक्षक र समाधानको कि द्धन्द्ध बढाउने पक्षधरता भन्‍दै प्रश्न गरेका छन् । कांग्रेसले संचारकर्मी रुपा…

ekagaj जेष्ठ २०७८

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोध्यो– जातीय विभेदको प्रश्नमा राज्य कहाँ उभिने?

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

कांग्रेसको प्रश्न : जातीय विभेदमा मन्त्रीको साइरन बजाउँदै राज्य एउटा पक्षमा उभिन मिल्छ ?

Lokaantar जेष्ठ २०७८

राज्य व्यवस्थामा महिला सहभागिता

राज्यको शासन व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रणालीमै सबै तह र तप्काका नागरिकको हक, अधिकारलाई स्थापित गरी मुलुकको सिङ्गो राज्य व्यवस्थालाई सबैको हो भन्ने भावनात्मक अपनत्व दिलाउनका लागि समावेशीकरणलाई एक माध्यमको रूपमा लिइन्छ । शासनमा कुनै एक वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भूगोल, भाषा, जातिको मात्र एकाधिकार नहोस् भन्ने मान्यताले विश्वका संविधान तथा कानुनहरूले समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित भएर निश्चित वर्ग वा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई तोकिएको अधिकार पहिल्यै सुरक्षित हुने गरी स्थान तोकिएका बाहेक अन्य कसैको हक नलाग्ने गरी गरिएको कानुनी व्यवस्था नै आरक्षण हो । आरक्षणको व्यवस्था सकारात्मक विभेदको मान्यतामा गरिएको हुन्छ । पछाडि परेको निश्चित लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्र आदिलाई माथि ल्याउन पहिल्यै माथि रहेको वर्गको अधिकारमा केही कटौती गरी तल परेकोलाई धकेलेर माथि लैजाने विधि भएकोले यसलाई सकारात्मक विभेदको अर्थमा हेरिंदै आइएको हो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७८

राज्य–संयन्त्र किन यति स्त्रीद्वेषी ?

नेपालको कर्मचारीतन्त्र हदैसम्म स्त्रीद्वेषी छ भन्ने अर्को दृष्टान्त हो– ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई विदेश जान पालिकाको सिफारिस चाहिने गरी अध्यागमन विभागले तयार पारेको कार्यविधि–मस्यौदा । प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य यो प्रस्ताव लैंगिक विभेदको पराकाष्ठा हो ।

कान्तिपुर माघ २०७७

राज्य नै विभेदको कारक

सम्बन्धित सामग्री