राज्यको शासन व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रणालीमै सबै तह र तप्काका नागरिकको हक, अधिकारलाई स्थापित गरी मुलुकको सिङ्गो राज्य व्यवस्थालाई सबैको हो भन्ने भावनात्मक अपनत्व दिलाउनका लागि समावेशीकरणलाई एक माध्यमको रूपमा लिइन्छ । शासनमा कुनै एक वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भूगोल, भाषा, जातिको मात्र एकाधिकार नहोस् भन्ने मान्यताले विश्वका संविधान तथा कानुनहरूले समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित भएर निश्चित वर्ग वा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई तोकिएको अधिकार पहिल्यै सुरक्षित हुने गरी स्थान तोकिएका बाहेक अन्य कसैको हक नलाग्ने गरी गरिएको कानुनी व्यवस्था नै आरक्षण हो ।
आरक्षणको व्यवस्था सकारात्मक विभेदको मान्यतामा गरिएको हुन्छ । पछाडि परेको निश्चित लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्र आदिलाई माथि ल्याउन पहिल्यै माथि रहेको वर्गको अधिकारमा केही कटौती गरी तल परेकोलाई धकेलेर माथि लैजाने विधि भएकोले यसलाई सकारात्मक विभेदको अर्थमा हेरिंदै आइएको हो ।
