कान्तिपुर

श्रावण २०७८

गोरखपुरतर्फको प्रसारण लाइन निर्माण : नेपाल र भारतबीच लगानी सम्झौता

प्रस्तावित बुटवल–गोरखपुर विद्युत् प्रसारण लाइनको भारततर्फका संरचना निर्माण गर्न नेपाल–भारतबीच ‘सेयर होल्डर एग्रिमेन्ट’ भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत सरकार मातहतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन इन्डिया लिमिटेडबीच सिमानादेखि गोरखपुरसम्म चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम दुवै देशको संयुक्त लगानीमा बढाउने गरी सम्झौता भएको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पूर्ण कार्यान्वयन चरणमा एमसीसी

काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी)सँगको सम्झौता आगामी भदौबाट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले संसद्बाट अनुमोदन भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान अन्तिम तयारी गरेको हो । एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा जाँदै गर्दा जग्गा प्राप्तिमा केही असहजता कायमै देखिएको छ । यसले गर्दा एमसीसीको सहयोगमा बन्ने परियोजनाको लागत बढ्ने सम्भावना छ । प्रसारण लाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वनक्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वशर्त अझै पूर्णरूपमा पूरा हुन सकेको छैन । यसले गर्दा एमसीसीबाट बन्ने परियोजना पाँचै वर्षमा पूरा हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । पाँच वर्षभित्र एमसीसी सम्झौताका परियोजना सम्पन्न हुन नसके बाँकी कामको दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने शर्त सम्झौतामा छ । पूरा हुन सकेन भने सरकारलाई पछि भार पर्न सक्ने खतरा रहेको एमसीए नेपालका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘लागत बढ्ने कुरा सरकारमा भर पर्छ, सरकारी निकायहरूले जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न एमसीए नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘जुन तवरबाट जग्गा प्राप्त हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । यसले पछि दायित्व बढ्ने जोखिम बढाएको छ ।’ चितवन, नवलपरासीसहितका जिल्लामा जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढे पनि केही ठाउँमा अवरोध कायमै छ । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जग्गा प्राप्तिका निम्ति नौ जिल्लामा प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौं जिल्लाको २ किलोमीटर मात्रैको सूचना प्रकाशित गर्न बाँकी छ । त्यसमा लप्सीफेदी पर्ने भएकाले त्यसलाई रोकिएको हो । त्यहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीयबीच विवाद छ । त्यो विवाद समाधान गरेर काम अघि बढाउने तयारी भए पनि सफल भएको छैन । अन्य ९ जिल्लाका ३१३ किलोमीटरमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी गरी १० जिल्ला छोएर प्रसारण लाइन जानेछ । यीमध्ये कतिपय जिल्लामा मुआब्जाको काम सकेर पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने तयारी छ । एमसीए नेपालका अनुसार एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कम्पनी छनोटको काम पनि चलिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ६ ओटा प्रस्ताव परेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा आह्वान गरिएको बोलपत्रमा मेगा इन्जिनीयरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको संयुक्त उपक्रम, कल्पतरू पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एन्ड टर्बाे लिमिटेडबाट बोलपत्र प्राप्त भएको छ । यी प्रस्ताव परीक्षणको काम चलिरहेको छ । परीक्षणपछि कम्पनी छनोट गरिने बताइएको छ । १० अर्ब ८४ करोड बजेट सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एमसीए नेपाललाई १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसमा सरकारले २ अर्ब २१ करोड १३ लाख रुपैयाँ दिनेछ । ८ अर्ब ६३ करोड ४ लाख रुपैयाँ एमसीसीबाट आउनेछ । कुल बजेटमा चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । पूँजीगततर्फ प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन ५ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र सडक निर्माणमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पूँजीगत परामर्शका लागि १ अर्ब २८ करोड १४ रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नेपालको जलविद्युत् नीति र गुरुयोजना तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेअनुसार नै एमसीसीले प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो । खर्च कहाँकहाँ ? एमसीसी सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भार गर्ने कार्य समेटिएको छ । एमसीसीको पैसा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनओटा सबस्टेशन निर्माण गर्न खर्च गरिनेछ । एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किमी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करीब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चनौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्मको सय किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको करीब २२ किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दाेपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

एमसीसी परियोजना: समयमै कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी दबाब

काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना समयमै कार्यान्वयन गर्न वाशिङटनले नेपालमाथि दबाब बढाएको छ । वाशिङटनले आफ्ना उच्च अधिकारी काठमाडौं पठाएर नेपालमाथि दबाब बढाएको हो । प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुनमा पारित गरेको एमसीसी परियोजना आगामी अगस्तदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । जग्गा अधिग्रहणको काम जटिल बनिरहेका बेला अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएशिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू हालै नेपाल आएर मुख्य नेताहरूलाई भेटेर फर्केका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मलाई भेटेर एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको प्रगतिबारे रिपोर्टिङ गरे । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई पनि भेटेका थिए । पत्नीशोकमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बालुवाटार पुगेर भेटेका लूको सन्देश एमसीसीका परियोजना समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । देउवासँग लूले एमसीसी अनुदान कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भनेर चासो राखेको देउवानिकट स्रोतले जानकारी दियो । परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग पनि लूले त्यही जिज्ञासा राखेका थिए । मन्त्री साउदले छिटो अघि बढ्ने जवाफ दिएका थिए । ‘एमसीसीका परियोजनाहरू आगामी अगस्तबाट कार्यान्वयन चरणमा जानेछन् । नेपाल यसका लागि तयारी अवस्थामा छ भनेर हामीले भन्यौं,’ मन्त्री साउदले भने । १५ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभाबाट कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने प्रतिबद्धतासहित एमसीसी अनुमोदन गरेको हो । एमसीसी सोही वर्ष ८ असोजमा संसद्मा टेबल भएको थियो । त्यसबेला पनि लूले नेपाल आएर नेताहरू निकै दबाब दिएका थिए । यो लूको तेस्रो नेपाल भ्रमण हो । यसले अमेरिकाले नेपालमाथि एमसीसी समयमै कार्यान्वयनमा लैजान दबाब बढाएको स्पष्ट पार्छ । प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुनमा पारित गरेको एमसीसी परियोजना आगामी अगस्तदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लूले एमसीसी छिट्टै अघि बढाउन वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी नेपाल आउन लागेको जानकारी दिएका थिए । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ । अनुदानअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत बढेको भन्दै बढेको खर्च नेपाललाई बेहोर्न अमेरिकाले दबाब दिएको छ । एमसीसी परियोजनामा अहिलेसम्म २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । एमसीसी परियोजना सञ्चालन हुने १० जिल्लामा अझै पनि जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना व्यवस्थापन गर्ने निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाललाई १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । त्यसमा सरकारले २ अर्ब २१ करोड १३ लाख रुपैयाँ दिनेछ । ८ अर्ब ६३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भने एमसीसीबाट आउनेछ । कुल बजेटमा चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । पूँजीगततर्फ प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन ५ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र सडक निर्माणमा १ अर्ब ४ करोड छुट्ट्याइएको छ । पूँजीगत परामर्शका लागि १ अर्ब २८ करोड १४ रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । केहो एमसीसी ? नेपालको जलविद्युत् नीति र गुरुयोजना तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेअनुसार एमसीसीले प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो । एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट उक्त कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने गर्ने शर्त छ । उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भार गर्ने कार्य समेटिएको छ । काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनओटा सबस्टेशन निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किलोमीटर प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करीब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चनौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्मको १०० किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । सडक स्तरोन्नतिमा एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करीब ५२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको करीब २२ किलोमीटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दाेपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल–भारत सम्बन्धका समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ : दाहाल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री न्युल्यान्डको नेपाल भ्रमण : एमसीसी कार्यान्वयन प्रमुख चासो

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विशेष आलेख : ‘नेपाल लिडरसीप समिट’ कहाँ चुक्यो कार्यान्वयन ?

वीरगञ्ज यस्तो ठाउँ हो, जसका आर्थिक आयामहरू समग्र अर्थतन्त्रको उन्नतिसँग सरोकार राख्छन् । देशको मुख्य प्रवेशमार्ग हुनुका कारण वीरगञ्जको विकास देशको आर्थिक विकासको आधार बन्नेमा द्विविधा छैन । तर, यहाँ विकासका पूर्वाधारहरू अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन । आज वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा जति पनि विकास भएको छ, त्यो यहाँको भौगोलिक अवस्थितिका कारण सम्भव भएको हो । सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वको विशेष आग्रह र लगावबाट भएको होइन । वीरगञ्ज नाकामा बनाइएका एकीकृत भन्सार, सुक्खा बन्दरगाहदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन, निर्माणाधीन द्रुतमार्ग, व्यापारिक मार्ग, विमानस्थलजस्ता सबै योजना वीरगञ्जको अवस्थितिका उपज हुन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर पनि मुख्य नाका र मध्य भागमा रहनुका कारण ढुवानीमा तुलनात्मक सहजताका कारण विस्तार भएको हो । वीरगञ्जको यो विशिष्टतालाई समग्र आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न यहाँका सम्भाव्यतालाई अझ बढी उपयोग गरिनु पर्दछ । र, यहाँ यस्ता सरोकारका पूर्वाधारहरूको व्यापक विकास र विस्तार हुनुपर्छ । यसका लागि नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने थियो । निजीक्षेत्रले विकासको दृष्टिकोण दिन सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाउने काम राजनीतिको हो । यस अर्थमा वीरगञ्जलाई आर्थिक विकासको केन्द्र भागमा राखेर विकासको मोडेल अघि बढाउने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबीच समान र साझा अवधारणाको आवश्यकता थियो, यसको खाँचो आज पनि छ । यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र आर्थिक अभियान दैनिकको सहकार्यमा ८ वर्षअघि २०७० भदौ २० गते वीरगञ्जमा ‘नेपाल लिडरसीप समिट’ आयोजना भएको थियो । त्यसबेला ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले एउटै मञ्चबाट १० वर्षे विकास मार्गचित्रको १२ बुँदामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यसको समयसीमा सकिन अब करीब २ वर्षमात्रै बाँकी छ, तर ती प्रतिबद्धता भने अहिलेसम्म पूरा भएका छ्रैनन्, कागजमै सीमित छन् । खासमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ अवधारणाको उत्पादकमात्रै हो । विकासको त्यो मार्गचित्र त देशको समग्र उन्नतिसँग सरोकार राख्छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षहरूले पनि यो आवश्यकतालाई उठाउँदै आउनुभएको थियो । विकासको सवालमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट किन साझा प्रतिबद्धता नलिने ? राजनीतिक दृष्टिकोण र आग्रह जे भए पनि विकास सबैको आवश्यकता हो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई यसमा सहमत तुल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले म वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदा यो काम सम्पन्न भएको थियो । त्यसैबेला बारा र पर्साबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा चुनिएर गएका जनताका प्रतिनिधिहरूबाट यसबारेमा आवाज उठाउन सांसद क्लब पनि गठन भयो । सीमावर्ती वीरगञ्ज र भारतको रक्सौल क्षेत्रका राजनीतिक नेतृत्वबीच संवादबाट हेप्पी बोर्डरको अवधारणा अगाडि आयो । त्यसबेला हामीले गरेको यो कार्यको प्रशंशामात्र भएन, अन्य ठाउँका लागि पनि यस्तो पहल गरिदिन आग्रहसमेत आएका थिए । यो प्रयासबाट केही उपलब्धि देखिएको पनि हो । विकासका मूल आवश्यकता र पूर्वाधारको प्रबन्धमा भने हाम्रो राजनीति अपेक्षित इमानदार देखिएन । फलतः वीरगञ्ज घोषणाका प्रतिबद्धताको पूर्णतामा आज ८ वर्ष बितिसक्दा पनि उत्साहजनक उपलब्धि देखिएको छैन । ‘नेपाल लीडरसीप समिट–आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्र : भिजन २०८०’ यस्तो समयमा भएको थियो, जतिबेला पहिलो संविधानसभा उद्देश्यमा नपुगी अवसान भएर दोस्रो प्रयोजनका लागि गैरदलीय सरकार गठन भएको थियो । त्यो बेला दलहरूलाई एउटै अवधारणामा सहमत गराउनु जति चुनौतीपूर्ण थियो, अहिले त्यसको कार्यान्वयन त्यति नै अन्योलमा परेको छ । देशको समग्र विकासमा वीरगञ्जको महŒव र सम्भाव्यतालाई मनन गरेरै वीरगञ्जलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणामा नेताहरू सहमत हुनुभएको हो । तर, वीरगञ्जमा व्यक्त सामूहिक प्रतिबद्धता त्यसयता सरोकारका कुनै पनि राजनीतिक दलमा एजेण्डाको रूपमा प्रवेश पाएको जानकारी छैन । त्यतिबेला प्रतिबद्धता जनाउने नेतामध्ये कतिजना त पटकपटक सत्तामा पुग्नुभयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि पटकपटक त्यो पदमा पुग्नुभयो, अहिले देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई मुख्य राजनीतिक दलको शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ । आपैmले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने काममा भने उहाँहरू गम्भीर देखिनुभएको छैन । हामीले देशको समग्र विकासका लागि दिएको दृष्टिकोणलाई रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्वको अपेक्षित भूमिका देख्न पाइएन । यस्तो लाग्छ, उहाँहरूले वीरगञ्जमा ८ वर्षअघि विकासको साझा अवधारणामा प्रतिबद्धता जनाएको कुरा नै बिर्सिनुभयो । ती राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र यहाँबाट नीति तथा योजना निर्माणको तहमा प्रतिननिधित्व गर्नेहरूले पनि शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने कामलाई बेवास्ता गरेको भान हुन्छ । हामीले लिखित रूपमा, कतिपय अवस्थामा भेटेरै प्रतिबद्धता स्मरण गराएको पनि हो । तर, कार्यान्वयनमा नेतृत्व उदासीन नै रह्यो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वले अब यसमा राजनीतिक नेतृत्वलाई निरन्तर घचघच्याउनु पर्छ । आम सञ्चारका माध्यमबाट नेतृत्वलाई यसमा ध्यानाकर्षण गराउने काम हुनुपर्छ । यसबीचमा वीरगञ्जको नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकीको सञ्चालन भएको छ । यद्यपि, यसमा सुधारको आवश्यकता महसूस हुन थालेको छ । नेपाल र भारतका शहरमा शान्ति बस सेवा सञ्चालन हुनु सकारात्मक छ । परवानीपुर–वीरगञ्ज–रक्सौल विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलमा विमानस्थल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । रक्सौलमा रेलवे पूर्वाधार विस्तार र आकाशेपुललगायतको काम अघि बढेको छ । वीरगञ्ज र रक्सौलको विकासमा एकरूपताबारे बहस शुरू भएको छ । तर, हाम्रो सरकारीस्तरबाट अपेक्षा गरिएका मूलभूत काम र प्रतिबद्धतालाई पूर्णता दिने काममा भने निरन्तर उदासीनता देखिएको छ । वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिने, औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नेजस्ता काम पनि अघि बढ्न सकेनन् । आज मुख्य कोरिडोर मानिएको वीरगञ्ज क्षेत्रमा उद्योग र मानव समुदायबीच द्वन्द्व बढ्दो छ । उद्योग खोल्नु चुनौतीपूर्ण काम बनेको छ । प्रक्रियाका नाममा लगानीकर्तालाई दुःख दिने काम मात्र भइरहेको छ । उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया एउटा वडाध्यक्षको लहडमा अवरुद्ध हुने अवस्था छ । ब्रान्ड दर्ता गराउन २ वर्ष धाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले मुद्दामामिला खेप्नुपर्छ । एकद्वार प्रणालीको कुरामात्रै हुन्छ, प्रत्याभूति छैन । हामी एकातिर उत्पादन र लगानी आकर्षणका कुरा गर्छौं, अर्कातिर मुख्य औद्योगिक कोरिडोरमै लगानीकर्ता सकसमा रहेको अवस्थामा बाहिरको लगानी किन र कसरी आउँछ ? यस्ता विरोधासको अन्त्यका लागि मापदण्डसहितको औद्योगिक कोरिडोरको आवश्यकता महसूस भएको हो । यसबाट लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता भने बुझिनसक्नु विषय बनेको छ । दशवर्षे मार्गचित्रका मूल कामहरू बाँकी छन्, समय भने २ वर्षमात्रै बाँकी छ । यो समयमा कम्तीमा अवधारणाअनुसार कामको शुरुआत मात्रै भयो भने पनि सन्तोष गर्न सकिने आधार बन्नेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कोशी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन : पहिलो प्याकेजको निर्माण सम्पन्न

काठमाडौं । कोशी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको पहिलो प्याकेज (खण्ड) को निर्माण सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजनाअन्तर्गत सुनसरीको इनरुवाबाट संखुवासभाको वसन्तपुर, बानेश्वर हुँदै तुम्लिङटारसम्मको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको हो । त्यसमा २२० केभी डबल सर्किट टावर निर्माण गर्ने र टावरको एकतर्फ मात्र तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय एक्जिम बैंकले हालै धनकुटामा एक कार्यक्रम गरेर पहिलो प्याकेजअन्तर्गतको प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरेका हुन् । यस खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल सरकार र भारत सरकारको एक्जिम बैंकको सहुलियत पूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको हो । एक्जिम बैंकले यस आयोजनामा ९ करोड अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण दिएको थियो । यसमा अनुमानित लागत ११ करोड २० लाख अमेरिकी डलर रहेको थियो । कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजनामार्पmत तुम्लिङटारदेखि वसन्तपुरसम्म करीब १ हजार मेगावाट, ढुंगेसाँघु (ताप्लेजुङ) देखि वसन्तपुरसम्म करीब १ हजार मेगावाट र वसन्तपुरदेखि इनरुवासम्म करीब २ हजार मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सकिन्छ । साथै, एक नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूमा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल बन्नेछ । कार्यक्रममा एक्जिम बैकका प्रतिनिधि विश्वजित गर्गले उक्त खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । उनले निर्माण सम्पन्न भएको साँचो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणपछि प्रदेश नं १ मा विद्युत् प्रसारण तथा वितरणका लागि मेरूदण्ड तयार भएको बताए । कोशी कोरिडोर र कावेली कोरिडोर प्रसारण लाइनलाई लिंक गर्न लागिएको जानकारी दिँदै उनले आयोजनाअन्तर्गतका सबस्टेशनहरूको निर्माण सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुने बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले प्रसारण लाइनको निर्माणबाट अरूण र तमोर जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् ग्राहकसम्म पुर्‍याउन पूर्वाधार तयार भएको बताए । प्रसारण लाइन निर्माणपछि यसक्षेत्रका खोलानालामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि निजीक्षेत्रको लगानीलाई थप सुनिश्चित बनाएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किटको तार तान्ने कार्य र सम्बद्ध सबस्टेशनहरूमा २२० केभी लाइन तथा पावर ट्रान्सफरमरहरूको क्षमता विस्तार गर्ने योजना पनि बनाएको छ । प्राधिकरणले त्यसका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन नेपाल सरकारमार्फत भारतीय एक्जिम बैंकलाई पत्राचार पनि गरिएको छ । उक्त कामका लागि ४० मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारी र त्यसका कारण सृजित बन्दाबन्दीले यो आयोजना प्रभावित भएको थियो । प्रसारण लाइनमा जडान हुने विभिन्न उपकरण र प्राविधिकहरू कोरोना महामारीका कारणले पूर्वनिर्धारित समयमा नै आयोजना स्थलसम्म आइनपुग्दा निर्माण प्रभावित भएको बताइएको छ । प्रसारण आयोजना तीनओटा प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको छ । पहिलो प्याकेजमा इनरुवा–तुम्लिङटार प्रसारण लाइन, दोस्रो प्याकेजमा तीनओटा सबस्टेशन र तेस्रो प्याकेजमा तेह्रथुमको वसन्तपुरको ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुसम्म प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनको निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । अरुण र तमोर नदी तथा तिनीहरूका सहायक नदीहरूबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्न नेपालको हालसम्मको सबभन्दा लामो दूरीको २२० केभीको कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन बनाउन लागिएको हो । एक नम्बर प्रदेशका भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कोशी कोरिडोरको निर्माण गरिएको हो । प्याकेज १ को निर्माण भएको छ भने २ र ३ को क्रमशः ८० र ७० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । आयोजनाको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गतका संखुभासभाको बानेश्वर तथा तुम्लिङटार र वसन्तपुरमा २२०/१३२/३३ केभीका तीनओटा सबस्टेशनहरू र इनरुवा सबस्टेशनमा ‘बे एक्सटेन्सन’ ९ को काम अन्तिम चरणमा छन् । आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य मार्च २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । इनरुवामा अहिले २२० केभीको सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । उक्त सबस्टेशन निर्माण पूरा नहुन्जेलसम्मका लागि इनरुवा–वसन्तपुर–तुम्लिङटार प्रसारण लाइनलाई अस्थायी रूपमा ३३ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । संखुवासभाको किटिंगीडाँडादेखि सुनसरीको धरानसम्म ६६ किमि प्रसारणलाई २ भदौ २०७८ मा ३३ केभीमा चार्च गरिएको थियो । प्याकेज २ अन्तर्गत सबस्टेशनहरूको निर्माण र नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाबाट निर्माणाधीन २२०/१३२/३३ केभी इनरुवा सबस्टेशन सम्पन्न गरी इनरुवा–वसन्तपुर–वानेश्वर–तुम्लिङटार प्रसारण लाइनलाई डिसेम्बर, २०२१ सम्ममा २२० केभीमा चार्ज गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । हाल ३३ केभीमा चार्च गरिएको प्रसारण लाइनमार्फत भोजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुममा निजीक्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाह गरिएको छ । यसबाट वर्षाको समयमा त्यस क्षेत्रका आयोजनले बेहोर्दै आएको प्रसारण लाइनको समस्या समाधान भएको छ । तिरतिरे–वसन्तपुर–धनकुटा–धरान ३३ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले नपुग्दा भोेजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुममा सञ्चालित आयोजनाहरू वर्षाको समयमा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका थिएनन् । आयोजनाहरूको जडितक्षमता करीब ३३ मेगावाट छ । संखुवासभाको तिरतिरेमा अहिले रहेको ३३ केभी लाइनलाई कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइनमा जोडी सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–१७ स्थित चतरा–धरान ३३ केभी लाइनमा ल्याइएको छ । कोरिडोरको पहिलो प्याकेजको इनरुवा–वसन्तपुर–बानेश्वर–तुम्लिङटार २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी कलपत्रु पावर ट्रान्समिशन लि २५ फेब्रुअरी २०१६मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौता १४ जुन २०१६मा कार्यान्वयमा आएको थियो । पहिलो प्याकेजको अनुमानित लागत ३ करोड ७३ लाख डलर (करीब ४ अर्ब) छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन लगानी सम्झौता

भदौ २५, काठमाडौं । करीब २ हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिने दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारत बीच सहमति जुटेको छ । लामो समयदेखि प्रस्तावित भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा दुईपक्षीय सम्झौतामा बुधवार लगानी स्म्झौतामा हस्ताक्षर भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । कुल ४०० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा २०७५ असोजमा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकले सहमति बताएको थियो । सो सहमतिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिडले समान लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता भएको भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा रहेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इण्डिया बीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको उनले बताए । सो प्रसारण लाइन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँग पनि जोडिन पुगेको छ । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट शुरु हुने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बुटवलसम्म पुग्नेछ । बुटवलमा निर्माण हुने ४०० केभी क्षमताको सवस्टेशन भएर सो प्रसारण लाइन भारतको गोरखपुरमा जोडिनेछ । एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणको क्रममा नै प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सहमति हुनुलाई जानकारले सकारात्मक परिघटनाको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । नयाँदिल्लीमा बुधवार भएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पावर ग्रिडकातर्फका कर्यकारी निर्देशक वाइ के दीक्षितले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १९ गतेको बैठकले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतर्फको खण्ड निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/ ५० प्रतिशत संस्थापक शेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको कार्यकारी निर्देशिक घिसिङले बताए। उनले प्रसारण लाइन तीनदेखि साढे तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढेको बताए। बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लम्बाइ १२० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ २० किलोमिटर पर्छ भने भारतर्फ १०० किलोमिटर पर्छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०÷५० प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्ने छन् । प्रसारण लाइनले करीब २ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनले भन्दा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनले झण्डै डबल क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने र यो प्रसारण लाइन दुई मुलुक बीचको विद्युत् व्यापारका लागि लाइफ लाइन हुनेछ । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवको संयन्त्रको २७–२८ असोज २०७६ मा भएको सातौं बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानीस्वरुपलाई टुङ्गो लगाएको थियो । करीब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा संयुक्त कम्पनीले २० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा लगानी गर्ने र बाँकी रकम ऋण लिने सहमति छ । विद्युत् व्यापारका विषयमा भारतीय अधिकारीसँग छलफल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोलीले नेपालमा खपत गरेर जगेडामा रहेको विद्युत् बिक्रीका सम्भावनाकाबारे भारतीय अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । कुल ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र अन्य निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बर्खाको समयमा मुलुकभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि घिसिङ नेतृत्वको टोली व्यापारको व्यवस्था गर्न भारततर्फ गएको थियो । टोलीले भारतको विद्युत् मन्त्रालय, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, विहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिमिटेड र नेपालसँग विद्युत् व्यापार गरिरहेका भारतीय कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो । नेपालमा जगेडा भएको विद्युत् भारतमा र बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय अधिकारीसँगको छलफल सकारात्मक रहेको घिसिङले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्रसारण लाइन आयोजना पूरा

भारतीय लगानीमा दुई वर्षअघि सुरु भएका २ प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण पूरा भएका छन् । विद्युतीय ऊर्जाको अभाव कम गर्न नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार यी आयोजनाअन्तर्गतका प्रसारण लाइन निर्माण भएका हुन् ।

Kantipur जेष्ठ २०७४