लयमा फर्केको अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्र लयमा फर्केको सन्देश दिने ‘अटो मेला’

११ भदौ, काठमाडौं । करोडौं मूल्यका सवारीसाधनदेखि चटपटेसम्मका स्टल राखिएको १६औं संस्करणको ‘नाडा अटो शो’ मंगलबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको छ । अटो शो भ्रमणमा पुगेका नेपाल विज्ञापन संघका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठलाई यो ‘कन्सेप्ट’ नयाँ लाग्यो । ‘अहिले …

अनलाइनखबर श्रावण २०८१

अर्थतन्त्रका सूचक र यथार्थ

पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन थालेको देखाएको छ । तर यसो हुनुको कारण सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनको सबलता नै हो भन्ने आधार भने देखिएको छैन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक भइरहेको र आफ्नो नीतिले त्यसो भएको दाबी गरे पनि त्यसलाई पत्याउने ठोस आधार देखिँदैन । जे भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्ष देखिनु राम्रो हो । यसलाई अझ सकारात्मक बनाउने हो भने एकातिर उत्पादन वृद्धिको नीति लिनैपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकार आफै मितव्ययी हुन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारको यी कामप्रति चासो देखिँदैन । अहिले बाह्य क्षेत्र बलियो भएको, शेयर र घरजग्गा कारोबार पनि केही बढेको र पर्यटकको संख्या बढेको आधारमा मात्र अर्थतन्त्र लयमा फर्केको भन्ने दाबी सही मान्न सकिँदैन । साना तथा मझौला उद्योगहरू कति सबल बने ?, उद्योगहरूले उत्पादन बढाए कि बढाएनन् ?, बजारमा माग बढेको छ कि छैन ?, रोजगारी सृजना भएको छ कि छैन ? भन्ने आधारमा अर्थतन्त्र सुधार भए नभएको विश्लेषण गरिन्छ । करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । अहिले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुनुको मूल कारण बाह्य पक्षको सुधारले हो, जबकि त्यसमा सरकारको खासै भूमिका र योगदान छैन । पूँजीगत खर्च पनि पोहोरको भन्दा अहिले बढी भयो भन्ने तर्कको खासै अर्थ छैन, किनकि लक्षित बजेट खर्च गर्ने त उसको दायित्व नै हो । त्यसैले बजेट खर्च गर्नु भनेको नयाँ र देखाउने काम हुँदै होइन । गर्नुपर्ने काम गर्दा पनि नयाँ हुन्छ र ? बरु सरकारले यस अवधिमा गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि कर नीतिलाई नै लिन सकिन्छ । जब अर्थतन्त्र मन्दीमा हुन्छ त्यति बेला करमा छूट दिनु आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ लम्किरहेको हुन्छ त्यतिबेला भने कर थप्न सकिन्छ । सरकारले यस तथ्यलाई ध्यान दिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण मुलुकमा थप ६ लाख जना गरीबीतर्फ धकेलिए । त्यसपछिको आर्थिक संकटले गरीबको संख्या झनै बढेको हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भने भएको छैन । यस्तोमा करको दर घटाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन गई गरीबीको संख्या घटाउन सकिन्छ । नेपालको व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर निकै बढी छ । प्राकृतिक व्यक्ति एकल भए वार्षिक रू. ५ लाखसम्म आय गर्दा १ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ भने रू. ७ लाखसम्म आय गर्दा १० प्रतिशत र रू. ११ लाखसम्म आय गर्दा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । यो दर दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी मानिन्छ । भारतमा रू. १० लाख रुपिँया आय गर्दा कर छूटको व्यवस्था छ । नेपाल भारतभन्दा निकै महँगो छ । उपभोग्य वस्तुमा बढी कर लगाइएका कारण अप्रत्यक्ष कर निकै बढी छ । त्यसैले व्यक्तिगत आयकर घटाउनु आवश्यक छ । करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यस्तो बेला सरकारले नयाँ नयाँ योजना बनाएर खर्च गर्न सक्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकाले त्यसलाई पूर्वाधार निर्माणलगायत पूँजी उत्पादन हुने कार्यमा लगाउन सक्नुपर्छ । सरकार भनेको सर्वसाधारणको अभिभावक हो । त्यसैले समस्या परेकाहरूलाई राहत पुग्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ र त्यस्ता वर्ग र समूहको विश्वास सृजना हुन सक्यो भने मात्र देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले वित्तीय नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो वा पर्दै छ भन्ने नतिजा देखाउन सक्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सुधारको संकेत र सरकारको दायित्व

कोरोना महामारी र त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण बेस्सरी थलिएको अर्थतन्त्र अहिले पुरानै लयमा फर्कन थालेको देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारको आँकडा, बैंकहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको अवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिकसम्म गरेको अध्ययनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू पुरानै लयमा फर्केको देखाएका छन् । तर, अर्थतन्त्र भने स्वस्थ गतिमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा विकास खर्च बढाएर तथा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाएर कोरोनाप्रभावित अर्थतन्त्रलाई बढी तीव्रताका साथ उकास्न सकिन्छ । यसतर्फ नीतिनिर्माताको ध्यान जानु आवश्यक छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको तुलनामा चालू आवमा वैदेशिक व्यापार ९२ प्रतिशत बढेको देखिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक झन्डै २ हजार युवा जान थालेका छन् । त्यस्तै सबै आकारका उद्योगहरू कोभिड महामारी अघिको तुलनामा ८७.२ प्रतिशत सञ्चालनमा आइसकेका छन् । त्यस्तै उत्पादन तथा कारोबारको अवस्था भने ७४.७ प्रतिशतमात्रै भएको देखिन्छ । रोजगारी पनि ९७.२ प्रतिशत सुधार भइसकेको छ । ठूला उद्योगहरूको तलब तथा ज्याला खर्च पनि वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी अर्थतन्त्र करीब करीब पुरानै लयमा फर्केको देखिन्छ । निजीक्षेत्र पुरानै लयमा फर्किए पनि सरकारी क्षेत्रले गर्ने खर्च र कार्यसम्पादन भने कोरोना महामारीको नाममा अझै सुस्त रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा यो विषय नसमेटिए पनि ४ महीनाको अवधिमा सरकारको पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशत पनि नपुगेको कुराबाट यो स्पष्ट हुन्छ । यो गत आवको भन्दा झन्डै आधा कम रहेको छ । अर्थतन्त्रले लय समाते पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगानीयोग्य रकमको अभाव भोग्नु परिरहेको छ । अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि कर्जा प्रवाह जरुरी हुन्छ । तर, बैंकहरू अहिले कर्जा लगानी गर्र्न नसक्ने अवस्थामा छन् । कर्जाको मागलाई उनीहरूले पूरा गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा लगानी घट्नु स्वाभाविक हो । यही कारण अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति नलिन पनि सक्छ । अर्थात् आर्थिक पुनरुत्थानको गति मन्द हुन सक्छ । अहिले जसरी निजीक्षेत्र उठेको छ त्यसमा सरकारी योगदान निकै कम छ । कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणजस्ता केही सुविधा पाए पनि महामारीका बेलामा बेस्सरी थलिँदा अन्य देशमा जस्तो सहयोग नेपालको सरकारले उनीहरूलाई गर्न सकेन वा चाहेन । तैपनि व्यवसायीहरू आआफ्नो क्षेत्रमा टिकिरहे जसका कारण कोरोनाको गति कम हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति भने तीव्र बन्दै गएको छ । यस्तोमा अब सरकारको काम भनेको सुधारको गतिलाई मर्न नदिनु हो, अझ तीव्र बनाउन रणनीतिक उपायहरू अवलम्बन गर्नु हो । कोरोना कालमा सहयोग गर्न सरकार चुकेकै हो । विगतका कमीकमजोरी भुलेर सरकार यसको विस्तारमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले ल्याएको बजेटअनुसार निजीक्षेत्रले आआफ्नो व्यावसायिक योजना बनाएको हुन्छ । तर, सरकारी खर्च अहिले गत आवको भन्दा पनि निराशाजनक छ । बजार तरलताको समस्याबाट चलिरहेको छ । त्यही कारण उत्पादन पूर्ववत् अवस्थामा पुगे पनि विक्रीमा भने पर्याप्त सुधार आएको छैन । माग नबढेपछि व्यवसायीहरू उत्पादन घटाउन बाध्य हुन्छन्, जसले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई मन्द बनाउ“छ । माग बढाउन जनताको हातमा बढी पैसा पुग्नुपर्छ । विकास निर्माणका कामबाट धेरै जनाको हातमा पैसा पुग्छ । त्यसैले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन ठोस पहल चाल्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले त्यसका लागि पहल गरे पनि स्थिति निराशाजनक हुनु चिन्ताको विषय हो । अहिले आयात बढेर विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेकाले अर्थशास्त्रीहरू चिन्तित देखिएका छन् । आयात उपभोग्य वस्तुका मात्र हुँदैन, उत्पादनका लागि आवश्यक वस्तुको पनि आयात हुन्छ । त्यसैले आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा विकास खर्च बढाएर तथा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाएर कोरोनाप्रभावित अर्थतन्त्रलाई बढी तीव्रताका साथ उकास्न सकिन्छ । यसतर्फ नीतिनिर्माताको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

आजदेखि १४ औ गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी सुरु (फोटोफिचर)

आजदेखि १४ औ गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी २०७८ सुरु भएको छ । यो प्रदर्शनी कात्तिक १५ गतेसम्म सन्चालन हुने आयोजक संस्था फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालले जनाएको छ । मेलाको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुष्प सबैका लागि महत्वपूर्ण भएको र त्यसको खेती गर्ने सौभाग्यशाली रहेको बताए ।नेपालमा पुष्प खेती विस्तार भइरहेको तर पछिल्लो समय आएको कोरोना महामारीको कारणले त्यसमा केही प्रभाव परेको उनले बताए । यद्यपि, व्यापार व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्केको बताउँदै उनले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किन लागे

Ratopati आश्विन २०७८

अर्थतन्त्रका संवेदनशील पक्षहरू

अर्थतन्त्र कोभिड–१९ को सिकार भएको एक वर्ष नाघ्यो । बन्दाबन्दी खुलेपछि अधिकांश आर्थिक गतिविधि अहिले क्रमशः आफ्नो लयमा फर्केको देखिन्छ । तर, लामो बन्दाबन्दी कालमा भएको जुन भारी नोक्सानी छ त्यो पुर्ताल हुन निकै लामो समय लाग्नेछ । जे होस्, अधिकांश व्यवसायहरू सञ्चालनमा आइसकेकाले ढिलो–चाँडो त्यो नोक्सानी पूर्ति हुने नै छ । तर विशेष गरी […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

अर्थतन्त्रको लय : दाबी र वास्तविकता

सरकारले अर्थतन्त्र लयमा फर्केको भनिरहेको छ, तर अझै राहतको अभावमा हामी व्यवसायी संकटपूर्ण स्थितिमा छौँ भनिरहेका छन् । नेपालमा विश्वका अन्य देशहरूमा जस्तै कोरोना भाइरसको महामारीमा २०७६ चैतको पहिलो हप्तादेखि परेको र अर्थतन्त्रसहित सारा विश्वलाई नै परिचालन गर्ने मानव प्राणी नै २०७६ चैत ११ देखि तीन महिनाको लकडाउन र लकडाउनजस्तै अर्को तीन महिना निषेधाज्ञा भई […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

अर्थतन्त्र पुनः लयमा : गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ का कारण सङ्कुचन पारेको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्केको बताउनुभएको छ । उद्योग सङ्गठन मोरङको ४८औँ साधारण सभाको अवसरमा उहाँले विश्व अझै पनि सङ्घर्ष गरिरहेका बेला नेपालको अर्थतन्त्रले लय समातिसकेको बताउनुभएको हो । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिपछि मात्रै निजी क्षेत्रले १३ अर्ब रुपियाँ बराबरको ब्याज सहुलियत पाएको बताउँदै पुनर्कर्जा एक खर्ब हाराहारीमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

लयमा फर्केको अर्थतन्त्र

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र लयमा फर्केको सन्देश दिने ‘अटो मेला’

अर्थतन्त्रका सूचक र यथार्थ

सुधारको संकेत र सरकारको दायित्व

आजदेखि १४ औ गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी सुरु (फोटोफिचर)

अर्थतन्त्रका संवेदनशील पक्षहरू

अर्थतन्त्रको लय : दाबी र वास्तविकता

अर्थतन्त्र पुनः लयमा : गभर्नर