अर्थतन्त्रका संवेदनशील पक्षहरू

आर्थिक अराजकता बढेको ठहर

काठमाडौं। मुलुकभित्र आर्थिक अराजकता मौलाएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानको उपायबारे निजीक्षेत्र, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गर्न मंगलवार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिसम्मले अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा भएका बेला अराजकता बढेको आशय व्यक्त गरे । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आर्थिक अराजकता बढ्दा अहिले व्यवसायीको कन्फिडेन्स लुज भएको छ, अराजकता नियन्त्रण गरी व्यवसायीको कन्फिन्डेन्स बढाउन राज्यले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति सरकारको हुनुपर्‍यो ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी, लघुवित्त, बैंक ब्याज, व्यवसायीको कर्जासम्बन्धी समस्या विगतमा विभिन्न कारणले पैदा भए पनि एकथरीले यो समस्या देखाएर राजनीतिक फाइदा उठाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले समाजमा अविश्वास र अराजकता फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकारले त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँका अनुसार अर्थतन्त्र अझै दबाबमुक्त छैन । अर्थतन्त्रका कयौं सूचक सकारात्मक भए पनि बाँकी समस्या समाधानका लागि अझै गहन छलफल हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था के छ र अगाडि कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले सोचिरहेको छ । गत सालबाट यहाँसम्म आउँदा अर्थतन्त्रका कयौं इन्डिकेटर सकारात्मक देखिएका छन् । तर, अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भयो भन्ने ठाउँमा अझै पुगेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण यसमा गम्भीर विमर्शसहित समुचित निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै चिन्तित हुनुपर्ने छैन भन्ने पनि छ । सबै मिलेर यसको सामना नगर्ने हो भने संकट गहिरिँदै जानेछ ।’ प्रधानमन्त्रीले छलफलमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको समेत बताउनुभयो । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार आएको भन्दै हतोत्साहित नहुन निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरे । ‘समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रले लय पक्रँदै गरेको छ, विप्रेषण, पर्यटक आगमन र शोधनान्तर स्थितिले हामी राम्रो अवस्थामा छौं,’ मन्त्री महतले भने, ‘कारोबार कम भइरहेको, उत्पादन कम, लगानी वृद्धि नभइरहेको अवस्था छ । जग्गा कारोबार, बैंकबाट कर्जा प्रवाह बढेको र गत वर्षको तुलनामा पूँजीगत खर्च पनि बढेको छ । साधारण खर्च मितव्ययी छ । लक्ष्यअनुसार हामीले उपलब्धि प्राप्त गरिरहेका छौं ।’ बजेट कार्यान्वयनको चुनौती सामना गर्न सरकारका सबै संयन्त्रले एक लयमा छिटो छरितोसँग परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने उनले छलफलमा बताए । छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सबै जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने बताए । नेपाल सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दा ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले यसका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरी ऊर्जाक्षेत्रमा गरिने लगानीको सीमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लग्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । छलफलमा बोल्नेहरूले बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएको, आर्थिक अवस्था सुधार्न सरकारले अनुकूल नीति लिन नसकेको, आर्थिक अराजकता रोक्न सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकार सचेत हुन जरुरी रहेको बताए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो नीतिलाई अझ खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, पर्यटन, भूमिसुधार, शहरी विकास, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री लगायत सहभागी थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र दुवै डेपुटी गभर्नर सहभागी थिए । उनीहरूले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएको भन्दै निजीक्षेत्रलाई हत्तोसाहित नहुन आग्रह गरे ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न उद्योग संगठनको माग

काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले उद्योग व्यवसायमा गरिएको ठूलो लगानी जोखिममा पर्दा समेत सरकारको ध्यान नपुगेको गुनासो गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा भन्दा राजनीतिक विषयमा मात्र केन्द्रित हुनु दु:खद भएको संगठनको ठहर छ । आइतवार विज्ञप्तिमार्फत संगठनले उपयुक्त विधि, नीति तथा प्रक्रियाबाट अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा राखिनुले अर्थतन्त्रको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील नरहेको स्पष्ट हुने संगठनले बताएको छ । बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलताका कारण बजार मागमा कमी आएको, बक्यौता उठ्न कठिनाइ भएको र उद्योगी व्यवसायीलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भई व्यवसाय बन्द गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था आएको संगठनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनको समानान्तर विकासले मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने यथार्थलाई आत्मसात् गरी अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

अर्थतन्त्रका अप्ठ्यारामा सरकार रमिते : राज्यमाथि अविश्वास बढ्दो

नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्तामात्र प्रकट गरेका छैनन्, सुधारका लागि सहजीकरणको प्रतिबद्धता पनि सुनिएकै छ । राजनीतिले आर्थिक विकासलाई मुख्य ध्येय बताइराख्दा आम रूपमा यस्ता भनाइहरूमा विश्वास देख्न पाइएको छैन, किन ? अहिले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा समस्याभन्दा पनि भोलि के हुने हो भन्ने अन्योल बढी छ । यो सरकारमाथि अविश्वासको प्रमाण हो । राज्य सञ्चालकको बोलीमा आश्वस्त नहुनु गम्भीर चुनौती हो । अनुसन्धान र नियमनको झन्झटबाट उम्किन सबै लगानीलाई एउटै डालोमा हालेर नियन्त्रणको अस्त्र चलाउनु अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुन जान्छ । त्यसैले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा देखिएका सबै असन्तुष्टि अस्वाभाविक छैनन् । सरकार, निजीक्षेत्र र बजार (उपभोक्ता) अर्थतन्त्रका मुख्य पक्ष हुन् । अर्थतन्त्रमाथि सम्भावित संकट देखाएर व्यापारमा लगाइएको सबै खालका प्रतिबन्ध यतिबेला हटाइसकिएको छ । बजारमा माग भने छैन । आयातनिर्यात र सरकारी राजस्व घटेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएर भन्दा पनि सरकारी ढुकुटीमा बढ्दो दबाब सामनाको लागि व्यापार नीतिलाई साविककै अवस्थामा फर्काएको छ । सरकार जसरी पनि राजस्व बढाउने र प्रशासनिक खर्च चलाउने उद्देश्यमा छ । बजारमा माग खुम्चिए पनि निजीक्षेत्र मुनाफामा एकोहोरिएको छ । मूल्यस्फीति बढ्दा नियमनका लागि सरकारी भूमिका आवश्यकताजति देखिएको छैन । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि उपचार, इन्धन, यातायात, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवा महँगो छ । घट्दो आय र बढ्दो महँगीले आम दैनिकी सकसपूर्ण बन्दै छ । उपभोक्ता अर्थतन्त्रको एक मुख्य पक्ष हो भने यसलाई प्रताडित गरेर समृद्ध अर्थ व्यवस्थाको कल्पना पनि पूरा हुन सक्दैन । आफूलाई जनपक्षीय दाबी भनिरहेको सरकार यसमा अहिलेसम्म संवेदनशील देखिएको छैन, किन ? आर्थिक व्यवस्था सत्ता सञ्चालकको राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणबाट प्रभावित हुन्छ । हामी कहाँको २ तिहाइभन्दा बढी व्यापार र ९० प्रतिशतको हाराहारीमा ढुवानी भारतमाथि निर्भर छ । भारतमा महँगी बढ्दा हामीकाँ त्यसको स्वाभाविक प्रभाव पर्छ । भारतमा मूल्यवृद्धि दर घट्दा नेपालमा भने निरन्तर उकालो लागिरहेका तथ्यांकले के संकेत गर्छ ? नेपालमा अहिले देखिएको ८ प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि कृत्रिम त होइन ? सरकार प्रभावकारी नियमनमा उदासीन छ । मूल्यस्फीति घटाउन सरकारले मुद्रा प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको हो । तर, त्यसको सकरात्मक प्रभाव देखिएन । मुद्रा प्रदायको कमी र मूल्यवृद्धि दुवै स्वाभाविक हो भन्नेमै आशंका बलियो बनेको छ । पछिल्ला सरकारी तथ्यांकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण, निक्षेपलगायतमा सुधार आएको देखाएको छ । त्यसको प्रत्याभूति भने देखिएको छैन । निजीक्षेत्रका समस्या बेग्लै छन् । निजीक्षेत्र आन्दोलनको मुडबाट फर्किए पनि बजारमा माग छैन । निक्षेपमा सुधारको प्रभाव कर्जाको ब्याजमा देखिएको छैन । तरलताको अभावको सकस कायमै छ । अर्थतन्त्र ऋणमुखी बन्दै गएको छ । सरकार होओस् वा निजीक्षेत्र दुवै ऋणको भरमा चलेको छ । यसले आर्थिक अनुशासन भंग भएको छ । राजस्व बढाउन जथाभावी आयात र अनावश्यक खर्च र आर्थिक अराजकतालाई बढाएको छ । यो अहिले तत्काल उत्पन्न समस्या पनि होइन । भित्रभित्रै मक्किएको व्यवस्थालाई कोरोना महामारीले र लगत्तैको रूस–युक्रेन तनावको असरले अहिले हल्लाइदिएको मात्रै हो । तरलताको आपूर्ति ऋणबाट गर्ने कि स्वपूँजीबाट भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । ऋणको पनि एउटा अनुशासन र सीमा हुन्छ । स्वपूँजीको लागि उदार र मुनाफामुखी नीति बनाउनुपर्छ । मुनाफाका नाममा अराजकता भने मान्य हुनु हुँदैन । यसमा आशंका होइन, यथार्थमा आधारित मुनाफा नीति बनाउने हो भने पूँजी अभावको समस्याको दिगो समाधान सहज हुन सक्छ । वर्तमान सरकारले यसमा स्पष्ट आधार दिन सक्छ ? सत्ता सञ्चालकको वैचारिक छवि सकारात्मक नहुँदा पत्याउने आधार देखिँदैन । तरलताको अभाव किन भयो ? यसलाई सधैं नकारात्मक रूपमा मात्र बुझेर हुँदैन । यो अर्थतन्त्र फराकिलो हुने प्रयासको संकेत पनि त हो । यसमा नकारात्मक पक्षलाई भने नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइराखेको छ भने नियन्त्रणका नीति लिनुपर्छ । अनुसन्धान र नियमनको झन्झटबाट उम्किन सबै लगानीलाई एउटै डालोमा हालेर नियन्त्रणको अस्त्र चलाउनु अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुन जान्छ । त्यसैले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा देखिएका सबै असन्तुष्टि अस्वाभाविक छैनन् । सरकारले बैंकहरूलाई कानूनी रूपमै संरक्षण गरेको देखिन्छ । यी व्यापारिक उपक्रमलाई व्यावसायिक जोखिम वहन गर्न लगाउनेबारेमा भने अहिलेसम्म सोचिएको छैन । बैंकहरू वित्तीय साझेदार नभएर साहूको भूमिका छन् । उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको माग यसै भएको होइन । ऋणीका पनि अधिकार हुन्छन् । यस्ता अधिकारलाई सुरक्षित गरेर स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि बैंकिङ क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जाको तथ्यांक बाहिर ल्याउनुमात्र समाधान होइन । खराब कर्जामा परिणत हुन नदिनु चाहिँ दक्षता र अर्थतन्त्रका मौजुदा समस्याको निकास हो । सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई तरलता अभावको कारणका रूपमा अघि सार्ने गरिन्छ । यो आंशिक सत्यमात्रै हो । हामीकहाँ कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकार त एक चौथाइ पनि छैन । साधारण खर्चतर्फको बजेट करीब सकिएकै छ । तरलताको समस्या किन त ? समस्या सरकारी खर्च क्षमतामा मात्र होइन । तरलताको अन्य स्रोतमा ध्यान गएको छैन । अर्थतन्त्र अहिलेको तुलनामा करीब आधा हुँदा थुप्रै विदेशी बैंक भित्रिएका थिए । ३ दशकयता कुनै पनि यस्ता बैंक आएका छैनन्, किन ? क्षमता बढाउने नाममा स्वदेशमा भएका बैंक गाभिने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । यसले तरलताको स्रोतलाई भन्दा पनि कालान्तरमा कर्जामा ‘सिन्डिकेट’को सम्भावनालाई विस्तार गरिराखेको छ । यो अराजकताको अर्को उपक्रम बन्दैन भनेर विश्वस्त हुने आधार छैन । कोरोना महामारीयता प्रायः ठूला अर्थतन्त्र समेत समस्यामुक्त छैनन् । अर्थतन्त्रलाई आक्रामक रूपमा विस्तार गर्दै अघि बढेका अमेरिका, चीन र भारतजस्ता देश समस्यामा परेका छन् । ती देशले अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर रणनीतिक उपाय अपनाए । हामी भने काम गर्नुभन्दा नियन्त्रणलाई सहज औजार बनाएर पन्छियौं । सरकारले यतिखेर नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिनुमा आर्थिक सूचकहरूमा सुधारभन्दा पनि राजस्वमा लागेको धक्का बढी कारण हो । आयात बढ्नु नकारात्मक मात्र होइन । यो बजार विस्तारको सन्देश पनि हो । यसलाई कसरी अर्थतन्त्रको हितमा उपयोग गर्ने ? त्यो नीतिगत खुबीमा भरपर्ने कुरा हो । यसलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ ? यसमा पटक्कै सोच गएको छैन । आयात रोकिनुमात्र समाधान होइन, उत्पादन गर्न नसक्नुचाहिँ समस्या हो । आन्तरिक बजारको माग र निकासी गन्तव्य पहिचान गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ । हाम्रो लागि भारत सधैं सहज बजार हो । उत्पादनको नारामात्र लगाएर हुँदैन । छिमेकी देशको तुलनामा प्रतिस्पर्र्धी उत्पादन बनाउनु चुनौती हो । भारत र चीन पछिल्लो समय उच्च प्रविधिमा आधारित महँगा उत्पादनमा एकोहोरिएका छन् । ती देशमा अब सस्तो उत्पादनको आपूर्ति हाम्रो लागि अवसर बन्न सक्छ । यसमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । बाह्य लगानीका भारत र चीन नै मुख्य लक्ष्य बन्नुपर्छ । लगानी र व्यापारका पुराना सन्धि सम्झौतामा परिमार्जनले मात्र पुग्दैन भने लगानीका नयाँ सम्झौताको खाँचो पर्छ । अबको आर्थिक कूटनीतिले छिमेक बजार उपयोगलाई उद्देश्यको मूल भागमा राख्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

एकै वर्षमा २ अर्बभन्दा धेरै डलर गुमाउनु चिन्ताकाे विषय : गभर्नर

काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक वर्षमै दुई अर्ब बढी डलर गुमाउनु नेपालजस्तो देशका लागि क्षतिपूर्ति गर्न कठिन हुने बताउनुभएको छ । आज आइतवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले काठमाण्डाैमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । गर्भनर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामीले नाै महिनामा झन्डै दुई अर्ब ३८ करोड डलर बराबरको सञ्चिति प्रयोग गरेका छौँ । एकै वर्षमा यति धेरै डलर प्रयाेग गर्नु हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रका लागि निकै संवेदनशील कुरा हो ।’ गभर्नर अधिकारीले विश्वभर उत्पा...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

अर्थतन्त्रको समस्याप्रति संवेदनशील बन

सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याप्रति संवेदनशील हुन नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ । कोरोना कहरबाट निस्कन लाग्दै गर्दा अर्थतन्त्रका केही सूचक नकारात्मक देखिन थालेका छन् । कोरोना कहरका बेला आयात–निर्यातको सीमितताले बढेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हाल घट्न थालेको छ । आयात ह्वात्तै बढ्दा कोरोनाका बेला तत्कालीन सरकारले मुलुकमा उत्पादन बढाउन गरेका प्रयत्न फगत कागजी घोडा थिए […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

‘अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख’

अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू नकारात्मक हुँदै जाँदा सरकार त्यसप्रति संवेदनशील नदेखिएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव, शोधनान्तर घाटा, व्यापार घाटा, पुँजीगत खर्चमा देखिएको कमी, रेमिट्यान्स घट्नुजस्ता विषयले अर्थतन्त्रमा आउँदै गरेको संकटलाई संकेत गरिरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई बुझ्ने प्रयास नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू अर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो त्रैमासिकमा विपे्रषण […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

कृषिमैत्री मौद्रिक नीतिको अपेक्षा

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट जोगिन जारी गरिएको निषेधाज्ञाकै बीच अध्यायदेशमार्फत प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट राजनीतिक वृत्तमा महìवाकाङ्क्षी भएको आरोप लागे पनि निजी क्षेत्रले केही हदसम्म स्वागत गरेको पाइयो । यद्यपि, सरकार परिवर्तन भएसँगै अघिल्लो सरकारले ल्याएको चुनावमुखी बजेटको यो सरकारले पुनरावलोन गर्नै बाँकी छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले देशको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई थप थिलथिलो पारेको अवस्थामा सबैको ध्यान अब आउँदो मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित भएको छ । राज्यले लिएको वित्तीय नीतिलाई सघाउ पु-याइ अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई गति प्रदान गर्ने दिशामा केन्द्रीय बैङ्कले अघि सारेको मौद्रिक नीतिको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको विश्वव्यापी कोरोना महामारीको सङ्कटले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्यका साथै खाद्य सुरक्षाको सवालमा थप संवेदनशील हुनुपर्नेे पाठ सिकायो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

कोरोनाकाे जोखीमले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने

आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रले विगतमा भोगेका विभिन्न जोखिमको तुलनामा कोरोना प्रभाव बढी संवेदनशील र गम्भिर हुने निश्कर्ष नेपालको निजी क्षेत्रले निकालेको छ । द्वन्द्वकाल, भुकम्प, नाकावन्दीजस्ता अर्थतन्त्रका नकारात्मक अवयव भन्दा कोरोना महामारीको असर वढी गम्भिर र दीर्घकालीन हुने ठम्याई निजी क्षेत्रको रहेको छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०७६

खुद्रे वैदेशिक लगानी निषेध गरौँ

नेपालका साना तथा घरेलु उद्योगहरू अर्थतन्त्रका मेरुदण्डमात्र होइन, निर्यातका लागि मुख्य आधार क्षेत्र पनि हुन् । यतिखेर सरकार नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । नेपालका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ, तर यसो भन्दैमा सबै क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्दा भोलि गएर पछुताउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भनेर जुन ढंगले सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्; त्यस विषयमा सरकार संवेदनशील बन्नैपर्छ । सांसदहरूले मूलतः लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषिक्षेत्र र केही सेवाक्षेत्रमा विदेशी लगानी भिœयाउन नहुने बताएका छन् ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७५

अर्थतन्त्रका सबै चक्का सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ | News of Nepal

लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा एक किसिमको तरङ उत्पन्न भएको छ। आम सर्वसाधारणमा विभिन्नखाले आशंका देखिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको बास्तविकता के हो, यो कति संवेदनशील छ भन्ने विषयमा नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष एवम् मेगा बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहसँ…

नेपाल समाचारपत्र माघ २०७३

अर्थतन्त्रका संवेदनशील पक्षहरू

सम्बन्धित सामग्री