अर्थतन्त्रको लय : दाबी र वास्तविकता

सरकारले अर्थतन्त्र लयमा फर्केको भनिरहेको छ, तर अझै राहतको अभावमा हामी व्यवसायी संकटपूर्ण स्थितिमा छौँ भनिरहेका छन् । नेपालमा विश्वका अन्य देशहरूमा जस्तै कोरोना भाइरसको महामारीमा २०७६ चैतको पहिलो हप्तादेखि परेको र अर्थतन्त्रसहित सारा विश्वलाई नै परिचालन गर्ने मानव प्राणी नै २०७६ चैत ११ देखि तीन महिनाको लकडाउन र लकडाउनजस्तै अर्को तीन महिना निषेधाज्ञा भई […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रकाशशरणको दाबी : अर्थमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्र सुधारेँ

८ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बिग्रिएको अर्थतन्त्र आफूले सुधारेको दाबी गरेका छन् । ललितपुरको गोदावरीमा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक प्रतिवेदन पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले आफूले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि आर्थिक वृद्धि, स्रोतमाथिको चापको अवस्था र बाह्य क्षेत्र सुधार भएको दाबी गरेका हुन् । ‘हाल आर्थिक वृद्धिले […]

घट्दो वैदेशिक व्यापारको अर्थ

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोजसम्मको तथ्यांकले गत आवको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक व्यापार बढेको देखाएको थियो जसका आधारमा सरकार र विश्लेषकहरूले समेत अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको संकेत मिलेको भनी दाबी गरेका थिए । तर, कात्तिक महिनासम्मको तथ्यांकले भने वैदेशिक व्यापार ४ दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । त्यसमा आयात ३ दशमलव ७९ प्रतिशतले र निर्यात ७ दशमलव ६८ प्रतिशतले घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा संकुचन यथावत् रहेको र आन्तरिक माग कमजोर रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । यो तथ्यांक आउनुअघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको छ र बलजफ्ती अर्थतन्त्र बिग्रिएको प्रचार गरिएको भनी टिप्पणी गरेका थिए । मन्त्रीको भनाइले प्रश्न उठ्छ, के विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुमात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउनु हो त ?  हो, विप्रेषण आय बढेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ उच्च दरले बढेकाले विप्रेषण आय नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा निकै बढेको देखिन्छ । यसरी आएको रकम उपभोगमा नै खर्च हुने हुँदा खासै बचत हुन्थेन । आयात पनि बढेको थियो । त्यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आई सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको थियो । विदेश जानेलाई दिने विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको रकम पनि कटौती गरेको थियो । तर, अहिले ती सबै नहुँदा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको बढ्यै छ । आयातमाथिको प्रतिबन्ध हट्दा पनि आयात घटेको छ जसको अर्थ उपभोग घट्नु हो । उपभोग घटेपछि अहिले बैंकमा तरलता निकै बढी देखिएको छ । मानिसमा क्रयशक्ति नबढ्दा माग घटेकाले उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन झन्डै ३०/४० प्रतिशतसम्म कटौती गरिरहेका छन् । घरजग्गामा जाने कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । यसलाई खुुकुलो बनाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । यसलाई खुकुलो बनाउने हो घरजग्गा व्यवसायका कारण अर्थतन्त्रमा फोका बन्ने र त्यो कुनै पनि बेला फुट्ने डर हुन्छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र ज्यादै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । अहिले वैदेशिक व्यापार घटेर यी नै समस्यालाई उजागर गरेको हो भन्न सकिन्छ ।  नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटामा छ र त्यसमा निकै ठूलो अन्तर छ । यो अन्तर प्रतिवर्ष बढिरहेको छ । यो अन्तर घटाउन एकातिर आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक हुन्छ भने अर्कातिर निर्यात बढाउन जरुरी हुन्छ । आयात गरिने सबै वस्तु उपभोगका लागि मात्रै हुँदैनन्, ती उद्योगका कच्चा पदार्थ र सहायक पदार्थ पनि हुन्छन् । त्यसैले आयात घट्दा कस्तो वस्तुको घटेको छ र आयात बढ्दा कस्तो वस्तुको बढेको छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । आयात घट्नुको अर्थ विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु पनि हो । यही बढेको सञ्चितिलाई देखाएर सरकारले अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको दाबी गरेको देखिन्छ । तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति थुपारेर राख्नुमात्रै प्रगति होइन । यसलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन सक्नुपर्छ । विकास निर्माणका काम बढ्यो भने रोजगारी पनि बढ्छ र सरकारी ढुकुटीको रकम सर्वसाधारणको हातमा जान थाल्छ । यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति एउटा निश्चित समयका लागि आयात धान्न सक्नेगरी मात्रै राख्नुपर्छ । सरकारले भने सञ्चिति घटेमा आयातमा कडाइ गर्ने र बढी भएमा आफ्नो सफलता देखाउने गरेको छ जुन भाष्य नै गलत छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सरकारको नीतिले भन्दा वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणले काम गरेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन व्यवसायलाई चम्काउन सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । त्यसैले अहिले वैदेशिक व्यापार घट्दा अर्थतन्त्रका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् भन्ने बुझिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनको अर्थ

सरकार र राष्ट्र बैंकको कडाइले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएको देखिएको छ तर आन्तरिक पक्षमा भने सुधारको संकेतसमेत देखिएको छैन । यसले अर्थजगत्लाई मात्र होइन, सर्वसाधारणमा समेत नकारात्मक मानसिकता विकास गरेको छ जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चाँडै माथि जाने सम्भावना कम देखिएको छ ।  कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र यू सेपमा सुधार आउँछ भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्रीले दाबी गरे पनि त्यसो हुन सकेन । यद्यपि यसमा युक्रेन र रूसबीच शुरू भएको युद्धले थप समस्यामा पार्‍यो । तर, यही कारणले मात्रै अर्थतन्त्र यू सेपमा माथि उठ्न नसकेको होइन । त्यति बेलै पनि कतै अर्थतन्त्र एल सेपमा खुम्चने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिएकै हो । सरकारले यसलाई त्यति चिन्ताको रूपमा लिएन । राष्ट्र बैंकले सस्तो पैसा बजारमा जाने अवस्था सृजना गरिदिएपछि अर्थतन्त्रमा माग त बढायो तर उत्पादन बढाउन नसक्दा बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको थियो । त्यसमा सुधार आउन नभ्याउँदै विश्वभर प्रभावित आपूर्ति शृंखला र मूल्यवृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै संकटतर्फ लैजान थालेको हो । अर्थतन्त्रको बागडोर समालेका निकायले त्यति बेलै सम्भावित संकटको आकलन गरेर सही नीति लिन सकेको भए अर्थतन्त्र यति खराब अवस्थामा पुग्ने थिएन ।  अहिले पनि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक दुवैले बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारमा जस लिन होड गरेको देखिन्छ तर आन्तरिक पक्ष सुधार गर्न भने दुवैको सक्रियता अनुभव गर्न सकिएको छैन ।  आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा उपभोक्तामा नकारात्मक मानसिकता बन्नु र अर्थतन्त्रप्रति आशावादी बन्न नसक्नु हो । खासमा अर्थ मन्त्रालयले यसमा सतर्क भएर नीति लिन सक्नुपथ्र्यो । अर्थमन्त्री स्वयंका अभिव्यक्ति हेर्दा असन्तुलित र अन्योलपूर्ण देखिन्छन् । सरकार न निजीक्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गर्न सक्छ न आफ्नै सामथ्र्यले केही गर्न सक्छ । त्यही भएर निर्यातमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । चालू आवको पहिलो महीनामा नै राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको छैन । त्यस्तै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न लगानी बढ्न जरुरी छ । तर, बैंकहरूले पैसा लगानी गर्न सकेका छैनन् । त्यसमा मुख्य कारक चर्को ब्याजदर भनिए पनि त्यतिमात्र कारण होइन । कारणको खोजीमा सरकार र निजीक्षेत्र तथा विज्ञहरूको टोलीले जुन विचार मन्थन गर्नुपर्ने वा अनुसन्धान नै गराउनुपर्ने हो ती काम भएका छैनन् ।  सबैभन्दा ठूला कुरा समस्या समाधानको खाका बनाउनु र त्यसअनुसार योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नु हो तर त्यसतर्फ केही पनि काम भएको छैन । सरकारले कुनै एउटा ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्ने वा निजीक्षेत्रलाई गर्न दिने हो भने त्यसले एकाएक व्यावसायिक जगत्मा ठूलो आशा सञ्चार गराउन सक्छ । ठूलो लगानीका एउटामात्रै परियोजनाले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव नपारिहाल्ला तर त्यसले प्रवाह गर्ने सकारात्मक सन्देशले भने निकै फरक पार्छ । त्यसैले सरकारले अर्ती उपदेश दिने र असन्तुष्टि पोख्नेभन्दा पनि योजना बनाएर एकाध काम चाँडै नै सम्पन्न गर्ने हो भने पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश फैलाउँछ । अहिले पूरै देशवासीमा ‘यो मुलुकमा केही हुन्न, केही गर्न सकिन्न’ भन्ने सोच व्यापक भएकाले अध्ययनका नाममा वा रोजगारीका नाममा मुलुक छाड्ने लहरै चलेको छ । त्यो लहर बिस्तारै व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको बताइन्छ ।  यस्तोमा एकाध परियोजनाले सकारात्मक प्रभाव दिने हो भने त्यसले यहीँ केही गर्न अरूलाई उत्प्रेरित गर्छ । विद्यमान उद्योग वा व्यवसायलाई पनि यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । तर, निजीक्षेत्र भनेका शोषक, मुनाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोज्दा त्यसले लगानीमा निकै असर गर्छ ।  त्यसैले बाह्य पक्षमा आएको सुधारमा दंग पर्नुभन्दा अब आफ्ना सबै सामथ्र्य आन्तरिक पक्षमा केन्द्रित गर्दा पक्कै पनि केही उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्र सुधारमा विश्वासको खाँचो

निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निजीक्षेत्रको मनोबल निकै खस्केकाले त्यसलाई उठाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अहिले निजीक्षेत्रले सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर निजीक्षेत्रका चासो र चिन्ताबारे बताउँदै सरकारी नीतिमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् । तर, सरकारले मुखले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि व्यवहारले भने निजीक्षेत्रको कुराप्रति उदासीनता देखाएको पाइन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निरन्तर ३ त्रयमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको तथ्यांक सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा त्यसलाई मन्दी मान्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास नै छ । पछिल्लो रिपोर्ट सार्वजनिक भइनसकेकाले अहिलेको अवस्था यकीन हुन नसके पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आइसकेको भन्ने अवस्था छैन । सरकारले भने अहिलेसम्म आर्थिक मन्दी आएको छ भनेर स्वीकारेको छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्नेचाहिँ स्वीकारेको छ । यो तथ्यमात्र स्वीकारेर सरकारकोे दायित्व पूरा हुँदैन । उसको प्रमुख काम अहिले संकट देखिएको क्षेत्रलाई तत्काल गति दिने, पुनरुत्थान गराउने नीति लिनु हो । तर, सरकार यो गर्न चुकिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र क्रमश: सुधारोन्मुख हुँदै गएको बताएका छन् । अझ उनीहरूको दाबी के पनि छ भने आफूहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु र तरलताको समस्या समाधान हुनुलाई नै उनीहरूले सुधारको रूपमा लिएका छन् । वास्तवमा अहिले अर्थतन्त्र झन्डै आँधी आउनुअघिको सन्नाटा जस्तो छ ।  बजारमा माग छैन । उद्योगहरू उत्पादन कटौती गर्न बाध्य छन् । बजारमा गएको उधारो उठिरहेको छैन । बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । बैंकहरूमा जम्मा भएको अधिक तरलता पनि खहरे हो भन्दै बैंकहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको काम भनेको बजारमा माग बढाउने नीति लिनु हो । बजारमा पैसा नभए नोट छापेर पनि पैसा पठाउने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यूरोपले यसरी नोट छापी वितरण गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिएको इतिहास पनि छ । तर, नेपालले यसरी नोट छापेर बजारमा पैसा पठाउन सक्ने देखिँदैन । नेपालको अहिलेको समस्या यूरोपको जस्तो होइन ।  दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।  अहिलेको समस्या विशेष छ । त्यसैले यसको समाधानका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच घनीभूत छलफल गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले निजीक्षेत्रमाथि विभिन्न खाले आशंका गरेको पाइन्छ । अहिले एकले अर्कोलाई आशंका गर्ने होइन कि सबै एउटै डुंगामा छौं भनेर बुझ्नुपर्ने बेला हो । निर्माण क्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्ने मात्र होइन, निर्माण उद्योगलाई पनि क्षमता उपयोग गर्न सक्ने तुल्याउँछ । तर, घर निर्माणलाई अनुत्पादक मान्ने सरकार र राष्ट्र बैंकको सोच गलत छ । सरकारसँग पैसा छैन । कर बढाएर पैसा उठाउँदा झनै समस्या आउँछ । सर्वसाधारण पनि पैसा खर्च गर्न चाहिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अनेक लाञ्छना लगाउन थालेपछि पैसा घरमै राख्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा पैसा बजारमा ल्याउन नयाँ सोच र कार्यक्रम जरुरी छ ।  निजीक्षेत्रले सरकारसँग गरेको माग बेवास्ता गर्नु भनेको मन्दीलाई स्थिर राख्नु हो । अर्थतन्त्रको सञ्चालक नै निजीक्षेत्र हो भन्नेमा सरकारमा बस्नेको पनि सहमति पाइन्छ । तर, निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने काम भने गरेको पाइँदैन । हुन त ‘जोगीदेखि भैंसी डरायो, भैंसीदेखि जोगी डरायो’ भने जस्तै निजीक्षेत्रप्रति सरकार सधैं सशंकित भइरहने र निजीक्षेत्र पनि सरकारप्रति सधैं सशंकित भइरहने प्रवृत्ति पाइन्छ । वस्तुत: सरकार र निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी होइनन्, अर्थतन्त्र विस्तारका सहयात्री हुन् । सरकार सोच्छ, निजीक्षेत्रले नाफा मात्रै खोज्छ, उसलाई कर, सेवाजस्ता कुरासँग कुनै सरोकार राख्दैन । त्यसो त निजीक्षेत्रले पनि सरकारले कर मात्रै उठाएको तर व्यवसायीलाई सहजीकरण नगरिदिएको गुनासो गरिरहेको छ । त्यसैले अब यो सोचमा परिवर्तन हुनैपर्छ । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । अब निजी क्षेत्रले बारम्बार माग गर्ने र सरकारले त्यसलाई पन्छाउने गर्नु हुँदैन । दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । मन्दीमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु भनेको न्यून अवस्थामा पुगेको ब्लडप्रेसरलाई उच्च बनाउनु जस्तै कठिन हुन्छ । यसमा कुनै एक पक्षले मात्र नभई सामूहिक तयारीका साथ काम हुन आवश्यक हुन्छ ।

बजेटको प्रतिरक्षामा अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले राम्रो बजेट ल्याउने कोसिस गरेको र कार्यान्वयन पनि गर्ने कोसिस गर्ने बताएका छन् । संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेको भोलिपल्ट सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो बजेटको प्रतिरक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा नभएको दाबी पनि गरे ।उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र […]

अर्थतन्त्र संकटमा छैन, अनावश्यक हल्ला नगरौँ : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि संकट नआएको दाबी गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले भने, ‘हालसम्म उपलब्ध विवरणका आधारमा पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आएको छैन।’ अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्ने बताए। शर्माले व्यवसायी र जनतालाई हतोत्साही बनाउने गरी प्रचार भइरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे। अर्थतन्त्रलाई नियमति […]

अर्थतन्त्रमा सङ्कट छैन, अनावश्यक हल्ला नगरौँ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाण्डाै – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशकाे अर्थतन्त्रमा कुनै पनि सङ्कट नआएको दाबी गर्नुभएकाे छ ।  अर्थ मन्त्रालयमा आज साेमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ मन्त्री शर्माले आयात बढेर अर्थतन्त्र दबाबमा आएको भए पनि बाहिर प्रचार गरिएजस्तो सङ्कट नआएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म उपलब्ध विवरणका आधारमा पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट आएको छैन ।’ अर्थमन्त्री शर्माले गएको वर्षको तुलनामा आयात ३३ दशमलव नौ प्रतिशत र निर्यात ७२ दशमलव आठ प्रतिशत बढेको भन्दै विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य...

नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंका बनाउने सपना पूरा हुँदैन : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकासँग तुलना गर्दै जनतालाई आतंकित गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको नेपालको वित्त र अर्थ व्यवस्थाबारे राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकासँग तुलना हुनै नसक्ने दाबी गरे । साथै उनले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि भइरहेको चिन्तालाई सलाम गर्नसक्नुपर्ने बताए ।‘नेपाल र श्रीलंकाको तुलना नै हुन सक्दैन । हाम्रो ऋणको कुराले हेर्नुस्, उत्पादन क्षेत्र हेर्नुस्, व

पाकिस्तान टाट पल्टिसकेको त्यहाँको राजस्व बोर्डका पूर्व अध्यक्षको दाबी

पाकिस्तानको संघीय राजस्व बोर्डका पूर्व अध्यक्ष शब्बर जैदीले देश टाट पल्टिसकेको बताएका छन् ।  भ्रममा बस्नुभन्दा वास्तविकताको पहिचान गर्नु सही भएको उनको भनाइ छ । बुधवार हमदर्द विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको एक गोष्ठीमा बोल्दै उनले सबै ठीक छ भनी सरकारले झूटो बोलिरहेको बताए ।  अर्थतन्त्र टाट पल्टेकाले समाधान खोज्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । देशमा सबैथोक राम्रो छ भन्नु मानिसलाई धोका दिनु हो, उनले भने ।  जैदीको यस भनाइको आलोचना भएपछि उनले ट्वीट गर्दै आफ्ना शब्दहरूलाई सन्दर्भमा राखेर नहेरिएको बताए । तर अर्थ...