भन्सारसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न व्यवसायीको माग

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट : ढुवानी ऐन चाँडो बनाऊ

‘सडकमार्गबाट मालसामान ढुवानीसम्बन्धी ऐन’को मस्यौदा संसद्ले पारित नगर्दै पुन: परिमार्जन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । ऐनको मस्यौदा भएको एक दशकसम्म पनि त्यसलाई पारित नगराउने सरकारी कार्यशैलीका कारण ढुवानी व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन त सकिएन नै, पुन: अर्को मस्यौदा गर्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्थासमेत सृजना भयो । सडक मार्गबाट हुने ढुवानीलाई नियमन गर्नका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा यो ऐन तत्काल बन्नुपर्छ । ढुवानी व्यवसायीहरूले यो ऐनमा ट्रान्सपोर्ट नगर बनाउनुपर्नेलगायत माग राखेका छन्, जुन उचित नै होलान् । मालसामान दुवानी गर्ने सवारीसाधन र यात्रुवाहक सवारीसाधन एउटै ऐनअन्तर्गत सञ्चालन भइरहनुपर्ने बाध्यता अहिले छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग पनि उचित छ । यी समस्या समाधान गर्नका लागि पनि यो ऐन तत्काल बन्नुपर्छ । तर, यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ढुवानी व्यवसायीहरूको सिण्डिकेट हो । जुन चारवटा ढुवानी व्यवसायी यो ऐन बन्नुपर्‍यो भनेर लागिपरेका छन्, यस क्षेत्रमा सिण्डिकेटको राज गर्ने पनि तिनै हुन् । त्यसैले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कतै ती व्यवसायीको पक्षपोषण गर्दै सिण्डिकेटलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको ऐन पो बनाउँदै छ कि भन्ने पनि देखिएको छ । (सम्पादकीयबाट) वर्ष ६, अंक २१२, सोमवार, ४ वैशाख, २०६९

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न व्यवसायीको माग

यातायात व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आएका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई आग्रह गरेका छन्।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०८०

अर्थमन्त्रीसँग विराटनगरका व्यवसायीको माग- बथनाहासम्मको रेलमार्गका लागि बजेट आवस्

विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी व्यापारीहरूले विराटनगर-बथनाहा रेल मार्ग सञ्चालन गर्न अर्थमन्त्री समक्ष माग गरेका छन् । प्रदेशस्तरीय पूर्वबजेट छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आएका अर्थमन्त्रीलाई उद्योगी-व्यापारीले १८ वर्ष बित्दा पनि रेल मार्ग सुचारु नभएकाले सुचारु गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्न माग गरे । प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रमा भोगेका समस्या समाधान गर्ने र जनताले महसुस गर्नसक्ने बजेट […]

Nepal Press चैत्र २०७९

निर्माण उद्योगका समस्या समाधान गर्न व्यवसायीको माग

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर निर्माण उद्योगको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे अवगत गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गरिदिन मन्त्री बस्नेतलाई आग्रह समेत गरेको थियो । महासंघका अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीले राज्यबाट पाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने बताएका थिए । भुक्तानी अभाव, नदी तथा खानीजन्य सामग्रीको उत्खननमा भएको अवरोध, निर्वाचन लगायतले समयमै निर्माण हुन नसकेको भन्दै उनले सबै आयोजनाको म्याद २०८१ असार मसान्तसम्म थप गर्न सुझाए । उनले मूल्य समायोजनसहित सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की पाउनुपर्ने माग मन्त्री बस्नेत समक्ष राखेका थिए । महासंघका मुख्य मागलाई सार्वजनिक खरीद नियमावलीको १३औंं संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिदिन अध्यक्ष सिंहले आग्रह गरे । जवाफमा मन्त्री बस्नेतले महासंघले उठान गरेका विषय समय सान्दर्भिक रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए । भेटमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल र कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर समेत सहभागी थिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अटोमोबाइल्स क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न व्यवसायीको माग

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेट गरेको छ । नाडाका अध्यक्ष धु्रव थापाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री महतसँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक समस्याका विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलको क्रममा अध्यक्ष थापाले सवारीसाधनलाई सरकारले विलासिताको वस्तुमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुरूप नीतिको निर्माण भइरहेकाले यसमा सुधार गर्न आग्रह गरे । अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने भाडाका सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार तथा अन्त:शुल्क महशुल घटाउन समेत उनले आग्रह गरे । अटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्सको चोरीपैठारी बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी राजस्व बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । छलफलमा अर्थमन्त्री महतले आफूले धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै अटोमोबाइल व्यवसायीको समस्याको सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने बताए । ‘तपाईंहरू समस्यालाई समेटेर आवश्यक सुझाव दिनुस्, राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर बजेटमा समावेश गर्ने प्रयास गरिनेछ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र विक्रीमा यथोचित ध्यान दिन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए । जवाफमा नाडा अध्यक्ष थापाले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न त्यसमा लाग्ने भन्सार तथा अन्त:शुल्क महशुलमा थप छूट दिनुपर्ने सुझाएका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पत्रकारको सुविधाका लागि वैतनिक कानून व्यवसायी राख्न पहल

खोटाङ : नेपाल पत्रकार महासङ्घ खोटाङ शाखाले पत्रकारलाई आइपर्ने कानूनी समस्या समाधान गर्न वैतनिक कानून व्यवसायीको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने भएको छ। महासङ्घको १० औँ साधारणसभाले कानूनी समस्या आइपरेमा पत्रकारको सहयोगका लागि वैतानिक कानून व्यवसायी राख्ने व्यवस्था गर्न महासङ्घको प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।समाचार सम्प्रेषण गरेबापत कतिपय पत्रकारलाई ‘साइवर क्राइम’को मुद्दा लगाएर पक्राउ गर्ने गरिएकाले वैतनिक कानून व्यवसायीको माग उठाइएको शाखा अध्यक्ष दिलीप खत

थाहा खबर कार्तिक २०७९

ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापन गर्न महासंघले दियो राष्ट्र बैंकलाई दबाव

३१ असोज, काठमाडौं । व्यवसायीको माग सम्बोधनका लागि दबाव दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेको छ । व्यवसायीले ब्याजदर वृद्धि र तरलता व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने मागसहित सडक आन्दोलन सुरु गरेपछि महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा सहितको टोलीले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेको हो । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र वाह्य कारणले वहुआयामिक प्रभाव परिरहेकोले […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

विद्युत आपूर्ति नियमित बनाउन व्यवसायीको माग

दाङ-विद्युतको उत्पादन बढेको भन्दै सरकारले नागरिकलाई विद्युतको खपत बढाउन आग्रह गरिरहेको छ । तर जिल्लाका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले विद्युतको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले घोराही क्षेत्रमा केही समय यता अघोषित रुपमा लोडसेडिङ भइरहेकाले उद्योगी तथा व्यवसायी र उपभोक्ता समस्यामा परेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गरेर नियमित रुपमा विद्युत आपूर्ति […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

पूर्वाधार निर्माणका समस्या समाधान गर्न सांसद र निर्माण व्यवसायीको माग

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायले चासो देखाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

भन्सारसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न व्यवसायीको माग

सम्बन्धित सामग्री