अर्थमन्त्रीसँग विराटनगरका व्यवसायीको माग- बथनाहासम्मको रेलमार्गका लागि बजेट आवस्

लगानीमैत्री नीति समावेश गर्न होटल व्यवसायीको माग

काठमाडौं– होटल व्यवसायीहरुले संघीय पर्यटन ऐन संशोधन र अद्यावधिकीकरणमा व्यवसाय तथा लगानीमैत्री नीति समावेश गर्न माग गरेका छन् । होटल संघ नेपाल (हान)ले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले त्यस्तो माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरुले कोभिडको समयमा एक वर्ष पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगमा वर्गिकरण गरएकोमा त्यसपश्चात सरकारले प्राथमिकतामा नराखको प्रति गुनासो गरे । चालु बजेट तथा मौद्रिक […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०८०

बजेटका अव्यवहारिक व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारसँग व्यवसायीको माग

काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बजेटले गरेका कतिपय व्यवस्थामा आपत्ति जनाउँदै संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डेसँग भेट गरी सो आग्रह गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बजेट मार्फत सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने विषयमा गरेको घोषणामा गम्भीर […]

Nepal Press बैशाख २०८०

‘बजेट साना तथा मझौला व्यवसायीको हितमा छैन’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटप्रति पोखरा क्षेत्रका व्यवसायीहरूको फरक मत छ । साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको हितमा अझै प्रभावकारी बजेट भने आउन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । यद्यपि आएको बजेट केही मात्रामा व्यवसायीमैत्री भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी रहेको तथा केही व्यवसायीको माग आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन होला भन्ने कुरामा यस […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

नीतिमा कम चासोपछि बजेट कुर्दै पर्यटन क्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्र कम चासोमा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सबैभन्दा प्रभावित र सबैभन्दा पछि लय लिन थालेको पर्यटन क्षेत्रमा ठोस नीति नआएको भन्दै उनीहरूले बजेट कुर्ने बताएका हुन् । मंगलवार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले आउने आइतवार आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । उक्त बजेटमा ठोस र पर्यटनका लागि युगान्तकारी कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको पर्यटन व्यवसायी तथा होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए । ‘पर्यटन क्षेत्र अहिले पनि सामान्य अवस्थामा आइसकेको छैन,’ शाहले भने, ‘यसमा हामीले ठोस तथा युगान्तकारी नीतिको अपेक्षा गरेका थियौं ।’ तर, केही दिनमै बजेट आउने भएकाले त्यसमा कस्तो खालका कार्यक्रम आउने हो, कुर्नैपर्ने उनले बताए । सरकारले सन् २०२० मा घोषणा गरेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ कार्यान्वयन नहुँदै स्थगित गरिएको थियो । कोरोना भाइरसका कारण भ्रमण वर्ष स्थगित गरिए पनि अब त्यस्तै खाले ठूलो इभेन्ट पुन: घोषणा गर्नु आवश्यक भएको उनले बताए । आउँदो बजेटमै पर्यटन पुनरुत्थानका लागि ठूलो इभेन्ट सरकारले घोषणा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सन् २०२० को भ्रमण वर्षका लागि पर्यटन व्यवसायीले विभिन्न २६ ओटा कार्यक्रम तयार गरेका थिए । त्यसलाई संशोधन गरेर र आवश्यकताअनुसार घटाएर भए पनि त्यसबेलाको तयारीलाई पुन: जगाउन आवश्यक भएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘भम्रण वर्षका लागि भएको तयारी अहिले पनि सक्रिय बनाउन सकिन्छ,’ शाहले भने, ‘बजेटमा ठूलो इभेन्ट घोषणा गरौं, तयारीका लागि १/२ वर्ष समय दिऊँ ।’ यस्तै तर्क वर्ल्ड टुरिजम नेटवर्कका संस्थापक सदस्यसमेत रहेका नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीको पनि छ । उनले पनि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र यसलाई गति दिन ठूलो इभेन्ट आवश्यक भएको बताए । १/२ वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा जाने गरी आगामी बजेटमा सन् २०२० मा स्थगन भएको भ्रमण वर्ष जस्तै ठूलो कार्यक्रमको घोषणा गरिनुपर्ने जोशीले बताए । ‘अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा नीति निर्माताहरूले पर्यटन क्षेत्रको आशय बुझेको जस्तो देखिएको छ,’ जोशीले भने, ‘किनभने पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रूपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गरिने भनिएको छ ।’ पर्यटन क्षेत्र एकल रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने व्यवसाय नै नभएको भन्दै उनले बहुआयामिक पाटोमा पर्यटनलाई जोडेरमात्रै अघि बढ्न सकिने उनले बताए । विमानस्थलमा पनि राम्रो सम्बोधन भएकाले अन्य पुनरुत्थानका लागि भने बजेट नै कुर्नुपर्ने उनको प्रतिक्रिया छ । नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामका रूपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गरिने उल्लेख छ । पर्यटकीय स्थल र वस्तुको विविधीकरण गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा जोड दिने भनिएको छ । एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार र उच्च मूल्ययुक्त पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवद्र्धनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । अहिले दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेको सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्न शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा भेरीगंगा रामघाटमा यस्तो विमानस्थल निर्माण शुरू गर्ने घोषणा गरिएको छ । आउँदो बजेटमा नेपालमा प्रवेश गर्न सहज बनाउन ई–भिसा, सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा प्रवेश विन्दु, हस्पिटालिटी क्षेत्रका लागि अभियानकै रूपमा जनशक्ति बढाउने खालका कार्यक्रम आउनुपर्ने जोशीले बताए । अहिले बन्द भएको हस्पिटालिटी एकैपटक खुलेका बेला दक्ष तथा शीपयुक्त जनशक्ति बाहिर गएकाले स्वदेशमा जनशक्तिको अभाव टार्न पनि अभियान अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कोरोनापछि एकैपटक विश्व पर्यटन बजार खुला भएकाले प्रतिस्पर्धा पनि अधिक हुने भन्दै सरकारले ठोस कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याएर सघाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेट र औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीको माग, १० वटा बुँदामा बेवास्ता

बीजमांडू चैत्र २०७८

बजेटबाट सुनचाँदी र हिराको भन्सार दर वृद्धि गर्न व्यवसायीको माग

नेपाल भित्रिने सुन, चाँदी र हिरामा सरकारले कोटा प्रणाली लगाउनुपर्ने व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन् । सुनचाँदी व्यवसायीले नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनचाँदी र हिरामा कोटा लगाएर आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।व्यवसायीले अर्थमन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि बजेट सुझाव दिने क्रममा यस्तो माग राखेका हुन् । उनीहरूका अनुसार यस्ता विलासी वस्तुको भन्सार महसुल समेत वृद्धि गर्नुपर्छ । आज अर्थमन्त्रालय पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको टोलीले यस्तो सुझाव पेस गरेको हो ।सरकारले यही आर्

Ratopati फाल्गुन २०७८

उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने नीति खारेज गर्न निर्माण व्यवसायीको माग

निर्माण व्यवसायीहरुले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणका गर्ने नीति खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १ करोडसम्म बजेट भएका आयोजनाको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने यसअघिको नीति खारेज गर्दै १० करोड बजेसम्मका आयोजना जिम्मा लगाउने गरी नयाँ नियम घोषणा गरेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आएको बजेटको बुँदा नं. २६ मा ‘बेरोजगार युवाहरुको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकिकृत अभिलेख तयार गरिने र श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरुलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरुले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रु. १० करोड रुपैयाँसम्मको लागत आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रवन्ध गरिनेछ’ भनिएको छ ।यस विषयमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।‘उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काम गुणस्तरीय छैनन्’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीमार्फत काम हुँदा उपभोक्ताले अनुगमन गर्छन्, निरीक्षण गर्छन् । तर, आफैँले बनाएको आयोजनाको निरीक्षण कसैले गर्छ ? त्यसैले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणका काम गर्न बन्द गर्नुपर्छ ।’उनले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने अधिकांश काम कागजी रुपमा मात्रै सम्पन्न हुने गरेको पनि दाबी गरेका छन् ।

Bizpati श्रावण २०७८

आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप्न निर्माण व्यवसायीको माग

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना समस्या र समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्ती शेरबहादुर देउवालाई भेटेर महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनको माग गर्दै पूरक बजेट ल्याइएमा त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेको हो ।महासंघसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीहरूका समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्ने बताए । महासंघले बजेटसँग सम्बन्धित […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

बजेट राहत प्याकेजमा केन्द्रीत गर्न व्यवसायीको माग

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट उद्योगी व्यवसायीको हितमा हुने गरी राहत प्याकेजमा केन्द्रित गर्न पोखराका उद्योगी एवं व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । कोरोनबाट प्रभावित भएका व्यवसायीहरु विस्तारै माथि उठ्न लागेसँगै पुनः कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको अवस्थाले व्यवसाय प्रभावित हुने हँुदा आगामी बजेट राहत प्याकेजमै केन्द्रित गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा वक्ताहरुले कोरोनाबाट […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

बजेट निकासा गर्न निर्माण व्यवसायीको माग - Naya Patrika

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरलाई भेटी निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि तथा सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेको बताएका छन् । महासंघ अध्यक्ष...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika पौष २०७४

अर्थमन्त्रीसँग विराटनगरका व्यवसायीको माग- बथनाहासम्मको रेलमार्गका लागि बजेट आवस्

सम्बन्धित सामग्री