‘सडकमार्गबाट मालसामान ढुवानीसम्बन्धी ऐन’को मस्यौदा संसद्ले पारित नगर्दै पुन: परिमार्जन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । ऐनको मस्यौदा भएको एक दशकसम्म पनि त्यसलाई पारित नगराउने सरकारी कार्यशैलीका कारण ढुवानी व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन त सकिएन नै, पुन: अर्को मस्यौदा गर्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्थासमेत सृजना भयो । सडक मार्गबाट हुने ढुवानीलाई नियमन गर्नका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा यो ऐन तत्काल बन्नुपर्छ ।
ढुवानी व्यवसायीहरूले यो ऐनमा ट्रान्सपोर्ट नगर बनाउनुपर्नेलगायत माग राखेका छन्, जुन उचित नै होलान् । मालसामान दुवानी गर्ने सवारीसाधन र यात्रुवाहक सवारीसाधन एउटै ऐनअन्तर्गत सञ्चालन भइरहनुपर्ने बाध्यता अहिले छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग पनि उचित छ । यी समस्या समाधान गर्नका लागि पनि यो ऐन तत्काल बन्नुपर्छ । तर, यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ढुवानी व्यवसायीहरूको सिण्डिकेट हो । जुन चारवटा ढुवानी व्यवसायी यो ऐन बन्नुपर्यो भनेर लागिपरेका छन्, यस क्षेत्रमा सिण्डिकेटको राज गर्ने पनि तिनै हुन् । त्यसैले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कतै ती व्यवसायीको पक्षपोषण गर्दै सिण्डिकेटलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको ऐन पो बनाउँदै छ कि भन्ने पनि देखिएको छ ।
(सम्पादकीयबाट)
वर्ष ६, अंक २१२, सोमवार, ४ वैशाख, २०६९
