काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो बजेट खर्च गर्ने विगतको परिपाटी यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ ।
पछिल्लो ४ दिनमा मात्रै सरकारले करीब १४ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । गत शुक्रवारदेखि सोमवारसम्मको सरकारी खर्चको तथ्यांक अनुसार कुल १३ अर्ब ८७ करोड बजेट निकासा दिएको देखिन्छ । अघिल्ला आर्थिक वर्ष (आव)हरूमा जस्तै यस वर्ष पनि असारमा ठूलो बजेट खर्च हुन लागेको संकेत यसबाट देखिएको हो ।
सरकारी आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार लागेपछि यसपटक पनि निकासाका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरूमा चाप बढ्न थालिसकेको छ । यसले अबका दिनमा ठूलो बजेट खर्च हुने सम्भावना छ ।
सरकारले सोमवारसम्म पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्रै गर्दा चालू खर्च ७४ प्रतिशतभन्दा बढी गरेको छ । पछिल्ला दिनमा चालू तथा पूँजीगत दुवै शीर्षकमा अघिल्ला महीनाहरूमा भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । खासगरी असारमा विकास खर्च हुने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमाथि संसदीय समितिहरूले कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने भनेर पटकपटक निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । तर, असारमा बजेटको अत्यधिक रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।
विगतमा असार मसान्तमा बजेट सार्वजनिक हुँदा संसद्बाट पारित हुन असोजसम्म लाग्थ्यो भने विज्ञ छनोट, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रक्रिया सक्दा चैतसम्म ठेक्का लाग्ने र असारमा पूँजीगत बजेट खर्च हुने अवस्था थियो ।
सोही अवस्था रोक्न जेठ १५ मै बजेट ल्याउने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमै गर्दा पनि खर्चमा सुधार आएको छैन ।
त्यसबाट पनि असारे विकास नरोकिएपछि संसद्का अर्थसमिति तथा लेखा समितिहरूले आवको अन्तिम महीनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च नगर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
तर, असारे विकास संविधानदेखि संसदीय समितिसम्मले रोक्न नसकेको पछिल्ला तथ्यहरूले देखाएका छन् । असारमा कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि उही प्रवृत्ति दोहोरिँदा सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सांसद तथा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले चालू आवको हालसम्म ४५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च हुनु दु:खद् भएको बताउँछन् । अनिवार्य दायित्वका कारण ह्वारह्वार्ती चालू शीर्षकतर्फको खर्च बढेपछि विकास खर्च ७५–८० प्रतिशतसम्म पुर्याउने सरकारको शैलीदेखि नीतिसम्म बाधक रहेको उनको भनाइ छ । आगामी बजेटमा सरकारले सुधारको केही नीति लिए पनि ती नीतिले तात्विक फरक नपार्ने र ती नितान्तै कर्मकाण्डी तवरका रहेको उनको बुझाइ छ ।
पहिले किन भएन विकास बजेट खर्च ?
अघिल्ला बजेटमा जस्तै यस वर्ष पनि अर्थमन्त्रालयले असोजसम्म ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यसअनुसार हरेक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको कार्ययोजना तथा मन्त्रालयहरूले बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा अद्यावधिक गरेको विवरणमा पहिलो त्रैमाससम्म सबै ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर, सरकारी निकायहरूले बोलपत्रका कागजात तयार गर्न समयमै तत्परता नदेखाउँदा बजेट खर्चमा त्यसको असर देखिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
करीब ३ खर्ब बजेट घाटा
जेठ ३२ गतेसम्म विनियोजित बजेटको ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ । उक्त अवधिमा सरकारको कुल आम्दानीले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने खर्च मात्रै जोहो भएको छ । विकास र ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न ऋण नै खोज्नुपर्ने स्थिति छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको ११ महीनामा सरकारले ८ खर्ब ३६ अर्ब आम्दानी गर्दा कर्मचारीको तलबभत्ता लगायतमा खर्च हुने चालूतर्फ ८ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले कुल खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब गरेको हुँदा सरकारलाई करीब ३ खर्ब रुपैयाँ खुद घाटा देखिएको छ ।
अब असार मसान्तसम्म विनियोजित बजेटको करीब ६ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवाब्याजको किस्ता, कर्मचारीको तलब भत्तालगायत निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको बिल भुक्तानी गर्दा सो बराबरको रकम खर्च हुने सम्भावना छ । तर, भुक्तानी दिने स्रोत भने निश्चित नरहेको महालेखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
