पहिलो चौमासमा २० प्रतिशत बजेट खर्च : बजेट घाटा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको २० दशमलव २७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सरकारी आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत साउनदेखि कात्तिक २९ सम्ममा सरकारले ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ मा यस वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । कुल बजेट र खर्चको अनुपात अघिल्लो आवको पहिलो चौमासिकको तुलनामा यस वर्ष केही बढी हो । गतवर्ष यस अवधिमा कुल बजेटको १९ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सरकारले यस वर्षका लागि चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब छुट्ट्याएकोमा हालसम्म २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विनियोजित रकमको तुलनामा यो खर्च २३ दशमलव ७५ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले पहिलो चौमासमा यो शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २३ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । सरकारले चालू शीर्षकमा छुट्ट्याउने ठूलो रकम प्रशासनिक काममा खर्च हुने गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले प्रशासनिक खर्च बढेको देखिएको छ । कुल बजेट र खर्चको अनुपात अघिल्लो आवको पहिलो चौमासिकको तुलनामा यस वर्ष केही बढी हो । गतवर्ष यस अवधिमा कुल बजेटको १९ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । पूँजीगत बजेट भने खासै उत्साहजनक तवरले खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले चालू वर्षका लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ यो शीर्षकमा विनियोजन गरेकोमा हालसम्म २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छ । उक्त रकम यो शीर्षकको कुल विनियोजनको ९ दशमलव ९३ प्रतिशत हो । गतवर्ष पहिलो चौमासमा पूँजीगत शीर्षकको बजेट ६ दशमलव ७९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । चालू आवको पहिलो चौमासको विकास बजेट खर्च पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढी हो । सरकारले विकास बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थाको बजेट यो अवधिमा धेरै खर्च गरेको छ । यो शीर्षकमा सरकारले वर्षभरिका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ४ महीनामै ५४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्च विनियोजित बजेटको १७ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष पहिलो चौमासमा सरकारले यो शीर्षकमा ४३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । सरकारले चालू आवको बजेट ल्याउने बेला ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, काम गर्ने शैली परिवर्तन नहुँदा पहिलो चौमासमा उत्साहजनक नतिजा नआएको हो । चालू आवको हालसम्ममा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्वसमेत उठाउन सकेको छैन । पहिलो त्रैमाससम्ममा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व पनि उठाउन सकेको छैन । कात्तिकमा दशैंतिहार जस्ता चाडपर्व भएकाले राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको देखिन्छ । महालेखाको तथ्यांकअनुसार कात्तिक २६ सम्ममा सरकारले २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत हो । सरकारले गरेको आम्दानी र खर्चको हिसाब गर्दा यो ४ महीनाको बजेट घाटा ६० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले यो वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोेषणा गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थामा अधिक तरलतासँगै अल्पकालीन ब्याजदर न्यून बिन्दुमा आएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण भने लक्ष्यभन्दा बढी उठाइसकेको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा ८० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले ब्याजदर सस्तो भएपछि कात्तिक २० भित्रै ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेट घाटा १ खर्ब ३८ अर्बमाथि, नियमित खर्च बढेको बढ्यै, विकास बजेट खर्च १ खर्ब पनि पुगेन, बजेट लक्ष्य प्राप्त नहुने निश्चित

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बजेट घाटाको अर्थशास्त्र

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को मङ्सिरको अन्तिमसम्म सरकारको बजेट घाटा ७० अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । यसअवधिमा सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गरिसकेको छ भने राजस्व र अनुदान गरी ३ खर्ब ८२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आमदानी गरेको छ । यसरी आमदानीभन्दा बढी खर्च गर्दा सरकार समस्यामा पर्छ तर कतिपय अवस्थामा धेरै देशले घाटाको बजेट नै बनाउँछन् । नेपालले पनि २१ दशकभन्दा बढी समयदेखि घाटाको बजेट बनाउँदै आएको छ । त्यसरी बनेको बजेटमा पनि लक्ष्यअनुसार सरकारले राजस्व उठाउन सकेको देखिन्न भने सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ । घाटाको बजेट बनाएर पनि पूँजी निर्माण गर्ने हो र रोजगारी सृजनामा योगदान दिने हो भने त्यो त्यति समस्या मानिँदैन । तर, नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको नाममा बजेट वितरण हुन्छ र सरकारी कर्मचारीकै तलबभत्तामा बजेटको ठूलो अंश खर्च हुन्छ । त्यसैले यो निकै चुनौती बन्दै गएको छ । तुष्टीकरणको नीतिमा राजनीतिक नेतृत्व रमाइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र जहिल्यै उपेक्षामा परिरहेको छ । त्यसैले बजेट घाटाको चिन्ता देखिँदैन । आर्थिक मन्दीका समयमा घाटाको बजेट बनाउने विश्वव्यापी प्रचलन नै छ । न्यून आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन नोट छापेर पनि बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । यसो गर्दा रोजगारी सृजना हुन्छ र मागमा वृद्धि गराउँछ । तर, नेपालको घाटाको बजेटले यी दुवै काम गराएको पाइँदैन । त्यसो हुँदा यो बजेट घाटा आर्थिक संकटको समाधान होइन, संकटको कारण बनिरहेको छ । त्यसमाथि लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेर बजेट घाटामा जानु चिन्ताको विषय हो । जुन जुन देशले उत्पादनभन्दा बढी वितरण गर्छ त्यो देशको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला समस्यामा पर्छ । खनिज तेलबाट धनी भएको भेनेजुएलाले अनुदान दिएर बजार सस्तो बनायो । तर, जब तेलको मूल्य घट्यो र उसको तेलले बजार पाउन गाह्रो भयो ऊ संकटमा फस्यो । श्रीलंकामा आर्थिक संकट आउनुका कारणमध्ये एउटा यस्तो वितरण पनि हो । नेपाल त्यही बाटोमा छ । ‘आमदानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ’ भनेजस्तै सरकारले राजस्व बढाउन सकेको छैन तर उसको खर्च घट्ने कुनै लक्षण छैन । राजस्वको ठूलो अंश चालू बजेट र सामाजिक सुरक्षामै खर्च हुने गरेको छ । राज्यले नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनु राम्रो हो । तर, सरकारको सामथ्र्य नभएको अवस्थामा यो निकै अप्ठ्यारो बोझ साबित हुन्छ । यस्तो खर्च घटाउने वा हटाउने हिम्मत कुनै पनि सरकारले गर्दैन । फलत: सरकार टाट पल्टिन सक्छ । नेपालको प्रशासन संयन्त्र निकै भद्दा छ, उत्पादनमुखी वा परिणाममुखी छैन । अर्थात्, सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि जेजति खर्च गर्छ त्यसअनुसार न सरकारी काम भएको छ न त जनताले राम्रो सेवा पाएको अनुभव नै गरेका छन् । त्यसमा पनि अनावश्यक सयौं संस्थाहरू छन् जसले अर्थतन्त्र वा प्रशासनयन्त्रमा केही पनि सहयोग गर्दैनन् । त्यस्ता संस्था खारेज गर्न वा एकीकरण गर्न सरकारले गठन गरेको सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोगले सुझाव दिएको छ । तर, त्यो सुझाव एकातिर थन्क्याएर सरकारले प्रशासनयन्त्रको आकार झनै बढाउँदै लगेको छ । संघीय सरकारले हेर्न नपर्ने कामका लागि पनि विभागहरू छन् र ती नै विभाग प्रदेशहरूमा पनि छन् । यस्तो दोहोरो प्रशासनका कारण खर्चमात्र बढेको छैन, कामको क्षेत्राधिकारलाई लिएर प्रदेशहरू असन्तुष्टसमेत बनेका छन् । यसले नेपालमा जहिले पनि राजनीतिक विवादलाई मात्र जन्माइरहने र तिनको समाधान अनन्तकालसम्म नहुने अवस्थालाई देखाउँदै छ । राज्य संयन्त्रले सबैभन्दा मुख्य कुरा अर्थतन्त्र हो भनेर नबुझेसम्म यस्तो समस्या रहिरहने देखिन्छ । तुष्टीकरणको नीतिमा राजनीतिक नेतृत्व रमाइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र जहिल्यै उपेक्षामा परिरहेको छ । त्यसैले बजेट घाटाको चिन्ता देखिँदैन । पूँजीगत खर्चको दाँजोमा चालू खर्चको भारी बढेको बढ्यै भए पनि र पूँजीगत खर्च हुन नसके पनि कुनै राजनीतिक दलका लागि यो चिन्ताको विषय नबन्नु निकै दुर्भाग्य हो । अर्थतन्त्र पहिलो र राजनीतिक वा सामाजिक मुद्दा त्यसपछिको विषय भन्ने स्थापित नहुने हो भने मुलुक अगाडि बढ्नै सक्दैन । घाटा बजेटको खाडलमा थलिइरहनेछ । यसमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

असारमा बजेट खर्चमा मनपरी : ४ दिनमै सकियो करीब १४ अर्ब

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो बजेट खर्च गर्ने विगतको परिपाटी यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । पछिल्लो ४ दिनमा मात्रै सरकारले करीब १४ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । गत शुक्रवारदेखि सोमवारसम्मको सरकारी खर्चको तथ्यांक अनुसार कुल १३ अर्ब ८७ करोड बजेट निकासा दिएको देखिन्छ । अघिल्ला आर्थिक वर्ष (आव)हरूमा जस्तै यस वर्ष पनि असारमा ठूलो बजेट खर्च हुन लागेको संकेत यसबाट देखिएको हो । सरकारी आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार लागेपछि यसपटक पनि निकासाका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरूमा चाप बढ्न थालिसकेको छ । यसले अबका दिनमा ठूलो बजेट खर्च हुने सम्भावना छ । सरकारले सोमवारसम्म पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्रै गर्दा चालू खर्च ७४ प्रतिशतभन्दा बढी गरेको छ । पछिल्ला दिनमा चालू तथा पूँजीगत दुवै शीर्षकमा अघिल्ला महीनाहरूमा भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । खासगरी असारमा विकास खर्च हुने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमाथि संसदीय समितिहरूले कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने भनेर पटकपटक निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । तर, असारमा बजेटको अत्यधिक रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । विगतमा असार मसान्तमा बजेट सार्वजनिक हुँदा संसद्बाट पारित हुन असोजसम्म लाग्थ्यो भने विज्ञ छनोट, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रक्रिया सक्दा चैतसम्म ठेक्का लाग्ने र असारमा पूँजीगत बजेट खर्च हुने अवस्था थियो । सोही अवस्था रोक्न जेठ १५ मै बजेट ल्याउने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमै गर्दा पनि खर्चमा सुधार आएको छैन । त्यसबाट पनि असारे विकास नरोकिएपछि संसद्का अर्थसमिति तथा लेखा समितिहरूले आवको अन्तिम महीनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च नगर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । तर, असारे विकास संविधानदेखि संसदीय समितिसम्मले रोक्न नसकेको पछिल्ला तथ्यहरूले देखाएका छन् । असारमा कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि उही प्रवृत्ति दोहोरिँदा सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सांसद तथा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले चालू आवको हालसम्म ४५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च हुनु दु:खद् भएको बताउँछन् । अनिवार्य दायित्वका कारण ह्वारह्वार्ती चालू शीर्षकतर्फको खर्च बढेपछि विकास खर्च ७५–८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने सरकारको शैलीदेखि नीतिसम्म बाधक रहेको उनको भनाइ छ । आगामी बजेटमा सरकारले सुधारको केही नीति लिए पनि ती नीतिले तात्विक फरक नपार्ने र ती नितान्तै कर्मकाण्डी तवरका रहेको उनको बुझाइ छ । पहिले किन भएन विकास बजेट खर्च ? अघिल्ला बजेटमा जस्तै यस वर्ष पनि अर्थमन्त्रालयले असोजसम्म ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यसअनुसार हरेक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको कार्ययोजना तथा मन्त्रालयहरूले बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा अद्यावधिक गरेको विवरणमा पहिलो त्रैमाससम्म सबै ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर, सरकारी निकायहरूले बोलपत्रका कागजात तयार गर्न समयमै तत्परता नदेखाउँदा बजेट खर्चमा त्यसको असर देखिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । करीब ३ खर्ब बजेट घाटा जेठ ३२ गतेसम्म विनियोजित बजेटको ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ । उक्त अवधिमा सरकारको कुल आम्दानीले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने खर्च मात्रै जोहो भएको छ । विकास र ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न ऋण नै खोज्नुपर्ने स्थिति छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको ११ महीनामा सरकारले ८ खर्ब ३६ अर्ब आम्दानी गर्दा कर्मचारीको तलबभत्ता लगायतमा खर्च हुने चालूतर्फ ८ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले कुल खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब गरेको हुँदा सरकारलाई करीब ३ खर्ब रुपैयाँ खुद घाटा देखिएको छ । अब असार मसान्तसम्म विनियोजित बजेटको करीब ६ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवाब्याजको किस्ता, कर्मचारीको तलब भत्तालगायत निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको बिल भुक्तानी गर्दा सो बराबरको रकम खर्च हुने सम्भावना छ । तर, भुक्तानी दिने स्रोत भने निश्चित नरहेको महालेखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

क्षमता नहेरी ठूलो बजेट बनाउने होड, अर्थ व्यवस्था नै 'डामाडोल' !

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट (budget) निर्माणको तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि कुन आकारको बजेट आउने भन्नेबारे यकीन नभए पनि विगतका अभ्यास हेर्दा वास्तविकता भन्दा ठूलो बजेट नआउला भन्न सकिँदैन । तर राज्यको क्षमता नहेरी हचुवाका भरमा ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्तिले अर्थ व्यवस्था नै अस्तव्यस्त बनाउन सघाउ पुर्‍याउने विज्ञहरू बताउने गर्छन् । पूर्वसचिव विमल वाग्ले शासक र प्रशासकको अक्षमताले प्रत्येक वर्ष बजेट घाटा बढ्दै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट क्षमताका आधारमा ल्याउनुपर्ने हो । नेपालमा त्यस्तो छैन । ‘देशको क्षमता हेरिँदैन । ठूलो बजेट ल्याएर ऋण लिएर भए पनि खर्च गर्ने परिपाटी बस्यो । यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउने हो निकै चिन्ताको विषय छ,’ उनी भन्छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले २००८ सालमा पहिलोपटक ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । नेपालको बजेट शुरू गरेका पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले आयकर, सम्पत्ति करजस्ता राज्यको स्थायी स्रोतको व्यवस्था गरेका थिए । उनले नेपालमा आफ्नै मुद्रा स्थापित गर्ने, विनिमय दर निर्धारण गर्ने, शैक्षिक क्रान्तिका लागि एकै वर्षमा मुलुकभर १ हजार ६ सयभन्दा बढी विद्यालय स्थापना गर्नेजस्ता योजना अघि सारेका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा क्षमताले धान्नेभन्दा ठूलो बजेट बनाउने होड चलेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०६८/६९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ३ खर्ब ८४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । आव २०७५/७६ मा आइपुग्दा वार्षिक बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । चालू आव २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आवको बजेट २ खर्ब ५७ अर्बले घाटाको हो । चालू शीर्षकका सबै बजेट खर्च भए पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी छ । यस आवको वैशाख ३ सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने चालू शीर्षकको बजेट ११ खर्ब ८३ अर्बमा ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगत बजेट (Capital Budget) ३ खर्ब रहेकोमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसले जनता रिझाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने चलन रहेको देखाउँछ । आगामी आवमा अर्थ मन्त्रालयले साढे १६ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । बजेटको आकार बढाउने काम फेशनका रूपमा विकास भएको भन्दै पूर्वसचिव वाग्लेले पछिल्लो समय राष्ट्रिय योजना आयोगले दिने सिलिङको समेत धज्जी उडाउने काम भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘योजना आयोगले अध्ययन गरेरै सिलिङ दिएको हुन्छ । त्यो सिलिङ नाघेर मनपरी बजेट ल्याउने परिपाटी घातक छ,’ वाग्लेले भने । उनका अनुसार अर्थका अधिकारीले कार्यान्वयन नहुने बजेट बनाउँदा उनीहरूको क्षमतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विभिन्न दलसँग गठबन्धन गरेर बनेको वर्तमान सरकारले केही दिनअघि मात्रै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । ती कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सानो बजेटले पुग्दैन । त्यसैले आगामी बजेट पनि ठूलो आकारको ल्याउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत रहेको देखिन्छ । मुलुक अहिले ऋण (Loan) लिएर कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको केही समयअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताएका थिए । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले बजेट बनाउने बेला होस् पुर्‍याउन जरुरी रहेको बताउँछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा अनावश्यक क्षेत्रमा धेरै बजेट खर्च भइरहेकाले त्यस्तो शीर्षकमा भइरहेको खर्च निर्ममरूपमा कटौती गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘मुलुकको स्रोतसाधन हेरेर सुहाउँदो बजेट ल्याउनुपर्छ, ठूलो बजेट ल्याउने होड चलाउनु हुँदैन,’ उनले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाका अनुसार मुलुक तीन तहको सरकारमा गइसकेकाले ठूलोभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेट बनाउँदा सरकार खर्च कटौतीमा कठोर बन्नुपर्छ । अनावश्यक खर्चमा कठोर बन्न सकिन्छ । संघीय सरकार (government) मा आवश्यकभन्दा बढी मन्त्रालय र मन्त्री रहेको देवकोटा बताउँछन् । जनतालाई सेवा दिनका लागि थोरै मन्त्रालय भए पनि प्रभावकारी हुने देवकोटाको भनाइ छ । ‘धेरै मन्त्रालय र मन्त्री किन चाहियो ? केन्द्रमा संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री हुने व्यवस्था छ,’ देवकोटाले भने, ‘स्वीट्जरल्यान्डको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई चान्सलरभन्दा रहेछन् । चान्सलरसहित सात जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा छ ।’ संघीय सरकारमा २२ मन्त्रालय बढी भएको देवकोटाले बताए । उनका अनुसार बढ्दो चालू खर्च घटाउन संविधान संशोधन गरेर भए पनि मन्त्रालय संख्या कटौती गर्नुपर्छ । धेरै अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा गइसकेको अवस्थामा संघमा धेरै मन्त्रालय नचाहिने उनको तर्क छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर

काठमाडौं, चैत २ । पछिल्लो समय चौथर्फी मुलुकको आर्थिक सूचक कमजोर भइरहेसँगै चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बितेका आठ महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट घाटा चुलिएर १ खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । गत फागुन मसान्तसम्म सरकारले ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोडबराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व संकलन भने जम्मा ६ खर्ब २२ […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर

काठमाडौं । पछिल्लो समय चौथर्फी मुलुकको आर्थिक सूचक कमजोर भइरहेसँगै चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बितेका आठ महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट घाटा चुलिएर १ खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । गत फागुन मसान्तसम्म सरकारले ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोडबराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व संकलन भने जम्मा ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ […] The post राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७९

आठ महिनामा बजेट घाटा १ खर्ब ५६ अर्ब

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा सरकारको बजेट घाटा एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । फागुन मसान्तसम्म सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व संकलन भने ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको […]

Image Khabar फाल्गुन २०७९

बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघ्यो, पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को आठ महिनामा सरकारको बजेट घाटा रू एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले रू सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व सङ्कलन भने रू छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ ।

Nepali Patra फाल्गुन २०७९

संघीयता अघि र पछिको बजेट

विक्रम संवत् २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको थियो, जसअनुसार ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको गठन भयो । संविधान जारी हुनुभन्दा करीब २ महीना अगाडि असार २९ गते आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ को बजेट प्रस्तुत भएको थियो । उक्त बजेटको आकार रू. ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड थियो । यसमा चालू खर्च रू.४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड अर्थात् ५९ दशमलव १० प्रतिशत, पूँजीगत खर्च २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड अर्थात् २५ दशमलव ४९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड अर्थात् १५ दशमलव ४२ प्रतिशत थियो । विगत ७ वर्षमा भएको बजेटको आकारमा परिवर्तन, बजेट घाटा, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको वृद्धिले हामी कति सबल रहेका छौं भन्ने विषय स्पष्ट छ । यस बजेटबाट नेपालको तत्कालीन सम्पूर्ण गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूको चालू तथा पूँजीगत खर्चहरू पुगिरहेकोे थियो । बजेट घाटा १ खर्ब अर्थात् १३ प्रतिशत थियो । त्यस बखत ७६ प्रतिशत पूँजीगत र ९० प्रतिशत चालू खर्चतर्फको बजेट खर्च भई समग्रमा ८६ प्रतिशत बजेट खर्च हुन्थ्यो । संघीयता आउनुभन्दा अगाडि पनि पूँजीगत खर्चको हाल बेहाल नै थियो । आव २०७९/८० बजेटका बेला संघीयता आएको ७ वर्ष भएको छ र बजेटको आकार बढेर १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड भएको छ, जुन संघीयता आउनुभन्दा अगाडिको बजेटको तुलनामा ११९ प्रतिशतले बढी छ । चालू खर्च १४४ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ८२ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ भने पूँजीगत खर्चको आकारमा जम्मा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पनि ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड पुगेको छ । खुद बजेट घाटा ५ खर्ब ५३ अर्ब ८३ करोड अर्थात् ३० दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ, जुन संघीयताअघिको तुलनामा ४ खर्ब ५३ अर्बले बढी छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भनेको प्रत्येक वर्ष बजेट घाटा पूरा गर्न लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ब्याज खर्च हो । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्नुको अर्थ प्रत्येक नेपालीको टाउकोको ऋण पनि सोही अनुपातमा बढ्नु हो । नेपालमा तीनै तहका सरकारले आआफ्नो छुट्टाछुट्टै बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । यो बजेटको आकार संघ सरकारको हो । ७ प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय सरकारले आआफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्छन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको बजेटमा केही अंश संघ सरकारको हुन्छ, जुन संघ सरकारले अनुदानका रूपमा दिएको हुन्छ जसलाई वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारको बजेटलाई एक ठाउँमा एकीकृत गरी हेर्दा संघीयताभन्दा अगाडिको बजेटको तुलनामा अहिलेको बजेट साढे ३ देखि ४ गुणा बढी हुन आउँछ भने चालू खर्च ३ गुणाले बढी हुन आउँछ । संघ सरकारको आव २०७९/८० को कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको छ भने राजस्व संकलन १२ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् ६९ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ कुल बजेट घाटा ५ खर्ब ५३ अर्ब ८३ करोड अर्थात् ३० दशमलव ८७ प्रतिशत छ । सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ११ करोड अर्थात् ३ दशमलव ९ प्रतिशत प्राप्त गर्ने र नपुग रकममध्ये वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड अर्थात् १३ दशमलव ५० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब अर्थात् १४ दशमलव २८ प्रतिशत लिने तयारी गरेको छ । राजस्व संकलनको लक्ष्यबाट वित्तीय व्यवस्थापन खर्चलाई अलग गर्दा नेपाल सरकारले चलाउन पाउने कुल रकम १० खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ५६ दशमलव ३० प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अनुदानसमेत गरी चालू खर्च ११ खर्ब ८२ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ सरकारले अनुमान गरेको राजस्वबाट वित्तीय व्यवस्थापन र चालू खर्चमा १ खर्ब ७३ अर्ब अर्थात् ९ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट अपुग रहेको छ । पूँजीगत खर्चतर्फको शतप्रतिशत रकम वैदेशिक अनुदान तथा ऋणमा भर पर्ने भएको छ । यसमध्ये वैदेशिक ऋण र अनुदान कति प्राप्त हुन्छ भन्न सकिँदैन । कुल बजेट तथा चालू खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुनुमा देशको संरचना परिवर्तन र मुद्रास्फीति मुख्य कारण रहेको छ । राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ७ प्रदेश प्रमुख, संघ र प्रदेशमा मन्त्री, ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख हजारौं जनप्रतिनिधिको कार्यालय व्यवस्थापन, सवारी व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, तलब भत्ता इत्यादिले बजेटको आकार बढेको छ । यसरी विगत ७ वर्षमा भएको बजेटको आकारमा परिवर्तन, बजेट घाटा, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको वृद्धिले हामी कति सबल रहेका छौं भन्ने विषय स्पष्ट छ । यसो भए देशको आर्थिक विकासका लागि प्रशासनिक संरचनामा केही संशोधन गर्न सकिन्छ कि ? एकातिर बजेट घाटा बढी रहेको छ भने अर्कोतिर पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । पूँजीगत बजेट खर्चको अंश जेठ १५ गतेसम्म २५ देखि ३० प्रतिशत हुन्छ भने असार अन्त्यमा ८० प्रतिशत हुन जान्छ, जसलाई असारे विकास भनिन्छ । लेखक वीरगञ्ज कलेजका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघ्यो, पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत मात्रै

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा सरकारको बजेट घाटा रू. एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले रू सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व सङ्कलन भने रू छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७५