राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर

अब नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगाउने जिम्मा सदनको

काठमाडौं।अब नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगाउने जिम्मा सदनको काँधमा पुगेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलपछि संसद्मा पुगेको हो । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरिन् । सरकारले यो विधेयक गत माघ २७ गने संसद्मा दर्ता गराएको थियो । त्यसको ३ महीनापछि बल्ल समितिमा पुगेको थियो । समितिले पनि आफूकहाँ प्राप्त भएको ३ महीनापछि ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर दफावार छलफल अगाडि बढाएको थियो । उपसमितिले १२ मन्त्रालयका अधिकारी र विषयविज्ञ तथा संशोधनकर्ता सांसदसँग १२ ओटा बैठकमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सरकारले कालो धन सहकारीमा बचत गर्ने क्रम बढेको निष्कर्षमा विधेयकमा सहकारीमा जम्मा गर्न पाइने निक्षेपको सीमा २५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा एमालेका सांसदहरूको अनिच्छामा समितिले उक्त प्रस्ताव हटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । क्यासिनो सञ्चालनमा भने कडाइ गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाइएको छ । क्यासिनो सञ्चालनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट ५ किलोमीटरको दूरी तोक्ने र क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकबाट करबापत कट्टा गरेको रकम कट्टा भएकै दिन राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । प्रतिवेदन हुबहु पारित भए कुनै पनि कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई कुनै एक रोज्न २०८१ चैतसम्मको समय दिन प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले विधेयकमार्फत १९ ओटा कानून संशोधनका लागि विधेयक ल्याएकामा समितिले आठओटा ऐनमा संशोधन सम्बन्धमा विधेयकका केही प्रावधान परिमार्जन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समिति सभापति सुवेदीले विधेयक पारित भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुने बताइन् । त्यसैगरी आर्थिक तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रणाली बलियो हुने र देशबाट हुने पूँजी पलायन रोक्न सहयोग पुग्ने पनि उनले बनाइन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि अड्किँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको थियो । आतंकवादी क्रियाकलापमा हुन सक्ने वित्तीय लगानी रोक्न तथा अवैधानिक तवरले आर्जन गरेको सम्पत्तिको शुद्धीकरण निवारण गर्नेलगायत कामको अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले छिटो यससँग सम्बद्ध कानून बनाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रलाई ग्रे लिस्ट(खैरो सूची)मा राख्ने र त्यस्तो राष्ट्रलाई अन्तररराष्ट्रिय कारोबारमा रोक लगाउनेसम्मको काम एफएटीएफले गर्दै आए पनि नेपालले कानून निर्माणमा निकै ढिला गरिसकेको छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनमा कमजोर रहेको प्रतिवेदनहरूले देखाउँदै आएका छन् । एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यो प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल खैरो सूचीमा पर्न सक्ने देखिएको छ । त्यसो भयो भने नेपालका लागि ठूलै समस्या हुन सक्छ । तर, सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको थिएन । यो विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएसँगै अब सदनको दुवै सदनले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बल्ल कार्यान्वयन हुन्छ । हालसम्म नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले आधाभन्दा कम (करीब ४५) प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । गत भदौमा सार्वजनिक भएको एफएटीएफअन्तर्गतको एपीजीको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको थियो । अत्यावश्यक कानून निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्राय: उपलब्धि हुँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो र नेपाललाई त्यससम्बन्धी कानून निर्माण गर्न दबाब पर्दै आएको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सोनापुर सिमेन्टको आईपीओ स्थानीयद्वारा बहिष्कार, सर्वसाधारणको टाउकोमा थोपरिँदै

काठमाडौं । सोनापुर सिमेन्टको उत्पादक सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडको सेयरलाई उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले बहिष्कार गरेका छन् । कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर, शंकास्पद वित्तीय विवरण, करोडौं विद्युत् महसुल बक्यौता, अनुमतिभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन् गरेर राजस्व छली गर्ने, स्थानयीबासीसँगको विवादजस्ता काण्डमा परेको कम्पनीको सेयर स्थानीयले बहिष्कार गरेका हुन् । कम्पनीले स्थानीयबासीका लागि १५ लाख ३७ […]

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०८०

आठ पालिका अनुदानकै भरमा

स्रोत भएर पनि परिचालन नहुँदा आन्तरिक आय कमजोर रहेका जुम्लाका आठै पालिका संघ तथा प्रदेशको अनुदानको भरमा चल्न बाध्य छन् । संघीय र प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, सर्शत र निर्शत अनुदान वापत पठाउने रकमको भरमा स्थानीय तह चल्न बाध्य छन् । आन्तरिक आम्दानीमा स्थानीय तहको अवस्था कमजोर रहेकोछ । राजस्व संकलनका स्रोत पर्याप्त […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

घोराही उपमहानगरको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन

घोराही उपमहानगरपालिकाले गत वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको समयमा घोराहीले राजस्व संकलनमा भने प्रगति हासिल गरेको हो । नगरले घरजग्गा रजिस्टे«सन बाँडफाटबाट १४ करोड ५६ लाख र नगरको राजस्व शाखा तथा १९ वटै वडाबाट २० करोड ७३ लाख गरी जम्मा ३५ करोड २९ […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर

काठमाडौं, चैत २ । पछिल्लो समय चौथर्फी मुलुकको आर्थिक सूचक कमजोर भइरहेसँगै चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बितेका आठ महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट घाटा चुलिएर १ खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । गत फागुन मसान्तसम्म सरकारले ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोडबराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व संकलन भने जम्मा ६ खर्ब २२ […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

तनहुँमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

दमौली । संघीय र प्रदेश सरकारमार्फत तनहुँका लागि विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि यहाँ विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । संघीय सरकारमार्फत विनियोजित विकास बजेटमध्ये चालू वर्षको हालसम्मको अवधिमा ८ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित बजेटमध्ये सोही अवधिमा १३ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुन्छ । बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम शुरू गर्दा केही समय लाग्ने भएकाले सुरुका महिनामा काम ढिला हुने गरेकाले खर्च पनि कम देखिएको हो,’ कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारमार्फत तनहुँका लागि पूँजीगततर्फ ३ अर्ब १५ करोड ७२ लाख विनियोजन भएको थियो । ६ महीनामा २७ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका लागि पूँजीगततर्फ ३ करोड ३८ लाख विनियोजन भएकामा ८४ लाख खर्च भएको छ । राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि २ करोड २६ लाख विनियोजन भएकामा २५ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै भानुभक्त प्राणी उद्यानका लागि १ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकामा ५० हजार खर्च भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका लागि ६० करोड ९१ लाख विनियोजन भएकामा ८ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का लागि २ अर्ब ९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकामा १३ करोड ४ लाख खर्च भएको छ । नयाँ शहर आयोजना कार्यालयका लागि २६ करोड १५ लाख विनियोजन भएकामा ५४ लाख खर्च भएको छ । प्रदेश कार्यालयको खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत तनहुँमा रहेका कार्यालयको विकास खर्च पनि निराशाजनक छ । साउनदेखि हालसम्म विकास खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । पूँजीगततर्फ २ अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महीनामा ३५ करोड ८८ लाख खर्च भएको जनाइएको छ । व्यावसायिक किट विकास केन्द्रका लागि १ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएकामा २१ लाख खर्च भएको छ । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका लागि १० करोड ४ लाख विनियोजन गरिएकामा १ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि १ अर्ब ७२ करोड २४ लाख विनियोजन गरिएकामा २२ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका लागि २१ करोड ५१ लाख विनियोजन गरिएकामा २ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका लागि ४३ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएकामा ७ करोड ६७ लाख खर्च भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका लागि पूँजीगततर्फ १ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएकामा हालसम्म खर्च भएको छैन । प्रदेशमातहतका कार्यालयका लागि चालूतर्फ ८४ करोड ४६ लाख विनियोजन गरिएकामा १६ करोड ३६ लाख ४१ हजार खर्च भएको छ । चालू र पूँजीगत गरी ५२ करोड २५ लाख खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मुलुकको अर्थतन्त्र फेरि अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीना पूरा हुँदासमेत बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहुनु र कोभिड संक्रमण बढ्दै जाँदा आर्थिक सूचकांकहरूमा संकुचन आउन थालेपछि अर्थतन्त्र फेरि अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकमा बजेट कार्यान्वयनतर्फ पूँजीगत खर्चको स्थिति बिजोग छ भने बजेटमा घोषणा गरिएका चालू कार्यक्रमहरूसमेत बजेट आएको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ६ महीनाको अवधिसम्ममा सरकारी खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ३१ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यो खर्चको स्थिति संक्रमण दर कम हुनुअघिको हो । महामारीको स्थिति बढ्दै जाँदा सरकारलाई खर्चसहित राजस्व संकलनमा प्रभाव पर्ने र आगामी दिनमा लक्ष्य भेट्न थप चुनौती हुने देखिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार विकास खर्च नहुनुका कारण कोभिड संक्रमण दर मात्रै होइन, सरकारको नीति, बैंकले ऋण दिन नसक्नुजस्ता अरू धेरै कारण पनि छन् । सिंहका अनुसार सरकारले अहिले निर्माण व्यवसायीबाट बैंकमा राखेको धरौटी रकम मात्र फुकुवा गरे विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सकिने अवस्था छ । सरकारले रोक्का गरेर राखेको धरौटी रकम ३० अर्ब छ । त्यस्तै, मोबिलाइजेशन रकम दिने व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमै कायम गरे अर्थतन्त्रको चक्र राम्रो हुने र निर्माणको कामले तीव्रता पाउने उनको बुभाइ छ । बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई ऋण नदिएका कारण निर्माणका काम अघि बढाउन नसकिएको उनको जिकीर छ । सिंहका अनुसार कोभिड संक्रमण बढ्दै गएपछि विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । २ वर्षदेखि कोभिडबाट प्रभावित आयोजनालाई पछिल्लो ओमिक्रोनले थप समस्यामा पार्नेछ । ओमिक्रोनबाट मुलुकभरका २ हजार ७ सय ७२ ओटा विकास आयोजना प्रभावित हुनेछन् । यस्तै, सरकारले चालू बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा समेत पटक्कै ध्यान दिएको छैन, त्यसमध्येको एउटा कार्यक्रम हो, सरकारले कोभिडबाट प्रभावित गरीब घरपरिवारलाई १० हजारका दरले राहत दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजानु । दशैंमा राहत बाँड्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यस्ता परिवारलाई अहिलेसम्म राहत बढ्न नसक्नुले राहतको सट्टा जनतालाई आघात पुगेको छ । यसले अर्थतन्त्र मात्रै नभई सरकारमाथिको जनविश्वाससमेत गुम्न पुगेको छ । यस्तै, बजेटमा बारम्बार आएको तर लागू हुन नसकेको अर्को कार्यक्रम हो, स्टार्टअप बिजनेश गर्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने । यो कार्यक्रम विगत १० वर्षदेखि बजेटमा आए पनि सरकारले लागू गर्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनिरहेको भन्दै आए पनि यो कार्यक्रम अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रीतेशकुमार शाक्य कार्यविधि निर्माणको कामले गर्दा समय लागेको र यसको काम सकिनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जाने बताउँछन् । महामारीबाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई समेत रोजगारी दिनेगरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालू वर्षको बजेटमा दायरा विस्तार गरेर सञ्चालन गर्दै आए पनि यो कार्यक्रमको अवस्था बिजोग छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार ७ लाखले निवेदन दिएकोमा अहिलेसम्म ६ हजारले रोजगारी पाउनुले सरकार बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको स्पष्ट पारेको छ । बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएसँगै चालू वर्षमा प्राप्त गर्ने भनेको आर्थिक वृद्धिदर पूरा हुन सकस पर्ने देखिएको छ । त्यसो त विश्व बैंकले सरकारको लक्षित वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चाएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको नयाँ जोखिम, मुद्रास्फीति, ऋण र असमानतामा वृद्धिबीच दक्षिण एशियाका उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र पुनः मन्दीतर्फ उन्मुख भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । यता, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्रहरू फेरि महामारीको चपेटा फस्न थालेका छन् । ठूला होटेलमा धमाधम बुर्किङ रद्द हुन थालेको छ । सोल्टी, एभरेष्ट, होटेल याक एन्ड यती, हायात, मेरियट, अलोफ्ट, र्‍याडिसन, हायात प्लेसलगायत विभिन्न पाँचतारे होटेलले रूम र बेंक्वेट हल बुकिङ धमाधम रद्द हुन थालेको बताएका छन् । ओमिक्रोन प्रभाव शुरू भएसँगै यतिखेर अकुपेन्सी नै ७ प्रतिशत मात्रै रहेको बानेश्वरस्थित होटेल एभरेष्टले जानकारी दिएको छ । ठूला इभेन्टका लागि लिइएको अग्रिम बुकिङ धमाधम रद्द हुँदै आएको एभरेष्टमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । घरजग्गा कारोबारमा समेत मन्दी छाएको छ । मासिक २ हजारदेखि २ हजार ५०० सम्म घरजग्गा किनबेच हुने उपत्यकाका लगनखेल, भक्तपुरलगायत ठाउँमा पनि पुसमा १५/१६ सयभन्दा धेरै घरजग्गा किनबेच हुन सकेनन् । विगत ३/४ महीनादेखि नै घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ । व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याजदर बढेर १२/१३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । घरजग्गा व्यवसायी दिनेशलाल चुकेले भने, ‘यति लामो समयसम्म कारोबारमा मन्दी आएपछि नेपालमा पनि घरजग्गा क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय बजारको जस्तै मन्दी आएको हो कि भन्ने आशंका छ ।’ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्र बैंक हो । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिनुले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक देखाउँदैन । वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात बढेर ९० पुगेको छ । यसअघि मङ्सिर २४ मा सीडी अनुपात बढेर ९१ दशमलव ४९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, पुस महीना लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातको प्रतीतपत्र ‘एलसी’ खोल्नका लागि गरेको कडाइ तथा पुनर्कर्जा, अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म सीडी गणनामा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा सीडी अनुपात ८९ दशमलव २९ प्रतिशत पुगेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टका अनुसार तरलता व्यवस्थापनमा काम भइरहेकाले सुधारको सम्भावना भने कायमै छ । जानकारहरूका अनुसार पूँजीगत खर्चमा वृद्धिसँगै बाह्य ऋण तथा अनुदान बढाएर सरकारले मुलुकलाई आर्थिक मन्दीमा फस्नबाट बचाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानन्त्रीकै अग्रसरतामा विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गरी खर्च हुन नसक्नुका कारण पहिल्याएर समाधान गर्नुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्ने तर लक्ष्य हात पार्न गृहकार्यसमेत नगर्ने प्रवृत्तिले समग्र सूचकहरू नकारात्मक बाटोमा जान थालेको उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

राजस्व संकलनले लक्ष्य भेटेन

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा पूँजीगत खर्च बढाउन नसकेको सरकारले ६ महीनाको अवधिमा राजस्व संकलनसमेत लक्ष्यअनुसार संकलन गर्न सकेको छैन । सरकारले चालु आवका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा वार्षिक लक्ष्यको आधा प्रतिशतसमेत राजस्व उठ्न नसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । पुस मसान्तसम्ममा सरकारले लक्ष्यको ४५ दशमलव ९१ प्रतिशतमात्रै अर्थात् ५ खर्ब ९१ अर्ब राजस्व उठाएको छ । यसमा कर राजस्वको अंश ४ खर्ब ९४ अर्ब १ करोड र गैरकर राजस्वको अंश ४८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर छ । आन्तरिक राजस्व विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार पुससम्ममा चालू आवको ६ महीनामा लक्ष्यको ९३ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक राजस्व संकलन भएको छ । यो अवधिमा २ खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर असुल गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २ खर्ब २५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । चालू आवको पुस महीनामा सबैभन्दा धेरै आयकरतर्फ १ खर्ब २० अर्ब ९७ करोड १६ लाख अर्थात् अर्धवार्षिक लक्ष्यको ९२ प्रतिशत बराबर असुली भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा आन्तरिक राजस्वतर्फ २ खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड ४० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । यस अवधिमा संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) ५३ अर्ब ५२ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर छ । यो रकम पुस मसान्तसम्मका लागि भ्याट संकलनमा राखिएको लक्ष्यको ८७ प्रतिशत बराबर हो । आयकर र भ्याट असुली लक्ष्यभन्दा कम रहेपछि यहीँ अवधिमा आन्तरिकतर्फको अन्तःशुल्क कर भने लक्ष्यअनुरूप नै उठेको विभागले जानकारी दिएको छ । हालसम्म अन्तःशुल्कबाट ७४ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर उठेको र यो असुली अन्तःशुल्कतर्फ राखेको अर्धवार्षिक लक्ष्यको शतप्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, हालसम्ममा स्वास्थ्य सेवा करतर्फ २ अर्ब ९७ करोड अर्थात् हालसम्मको लक्ष्यको २०३ प्रतिशत र शिक्षा सेवाकरतर्फ २८ करोड २० लाख अर्थात् हालसम्मको लक्ष्यको ५६ प्रतिशत बराबर उठेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका सहुलियतका कार्यक्रमहरूका कारण केही शीर्षकमा लक्ष्य अनुसार कर उठ्न सकेको देखिँदैन, समग्रमा कर संकलन उत्साहजनक नै रहेको उनी बताउँछन् । राजस्व संकलनमा पूँजीगतसहित अन्य शीर्षकको बजेट खर्चको समेत भूमिका रहने भए पनि सोहीअनुसार खर्च भएको देखिँदैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा सरकारी खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ३१ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकले जानकारी दिएको छ । चालू आवका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५ खर्ब ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको हो । यसमध्ये चालूतर्फ ३८ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ६ अर्ब ४१ करोड, पूँजीगततर्फ १३ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २६ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ । कोभिडको नयाँ भेरियन्टलाई कारण देखाउँदै सरकारले व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्य बढाएको छ । यसले गर्दा पनि खर्चसहित राजस्व संकलनमा प्रभाव पर्ने र आगामी दिनमा लक्ष्य भेट्न सरकारलाई थप चुनौती पर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

वर्तमान अर्थमन्त्रीका चुनौती र अवसर

बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रम र तरल परिस्थिति विद्यमान रहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासामु विशेष अवसर र चुनौती देखिन्छन् । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण आम वित्तीय संरचनामा परिवर्तन आई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ धकलिएको अवस्थाले आर्थिक नीति निर्माण तहमा संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि उपयुक्त समयसमेत प्रदान गरेको छ । यस परिस्थितिमा शर्माले राजनीतिक तथा आर्थिक दुवैतर्फका विशेष चुनौती सामनासमेत गर्नु पर्नेछ । ती चुनौतीको सामना गर्दै आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो । चुनौतीहरूको सहज निकास खोज्नु पहिलो जिम्मेवारी हो । हालको परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई वाञ्छित लयमा फर्काउन अर्थमन्त्री शर्मासामु निम्न चुनौती रहेको बुझ्न सकिन्छ । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्न सक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । चुनौतीहरू १) बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा लगानीको वातावरण निर्माण, २) कोभिड–१९ को असर अर्थतन्त्रमा न्यूनीकरण तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, ३) आयातकेन्द्रित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन गार्हस्थ्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गराई निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु, ४) साथै राजस्व संकलनबाट राज्यको कुल सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकोमा करदातालाई थप भार नपारीकन राजस्वलाई वृद्धि गर्नु, ५) बिग्रँदो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका बीचमा आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउनु, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको असीमित आवश्यकता र आर्थिक वृद्धिको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु ६) आन्तरिक रोजगारीको अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा रोजगारीको सृजना र सन्तुलित आर्थिक वितरणको मोडालिटी निर्माण गर्नु, ७) अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्थामा नेपालको पहुँच अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारसम्म पुर्‍याउन नेपालको औद्योगिक तथा आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा पूँजी परिचालन गर्नु र त्यस्तो पूँजीलाई नेपालमा आकर्षित गर्नु, ८) छरिएर रहेको गार्हस्थ्य बचत तथा नेपाल सरकारका एजेन्सीसँग रहेको बचतलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु र त्यसको विधि तय गर्नु, ९) सरकारी खर्च (पूँजीगत खर्च) हुन नसकिराखेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु १०) नेपाल र नेपालीहरूसँग रहेको स्रोत (सम्पत्ति) लाई जोखिमरहित तवरबाट मौद्रिक मूल्यमा परिमार्जन गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु, ९) उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोगबाट आन्तरिक पूँजीको सृजना गरी उक्त पूँजीको उपर्युक्त वितरण गर्नु, ११) पूँजी सृजनाको चक्र अनवरत गर्नु (फ्रिक्सनलेस मार्केटको अवधारणाअनुसार पूँजीको सृजना र परिचालन), १२) अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दबाबलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश दिलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नुलगायत चुनौती विद्यमान छन् । उल्लिखित चुनौतीको समाधान नै नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र आर्थिक वृद्धिको आधार हो । समाधानका विकल्प र अवसरहरू अर्थतन्त्रको दिशा कस्तो तय गर्ने भन्ने विषयमा सरकार आफै विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा निजीक्षेत्र तथा लगानीका अन्तरराष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय निकायहरू समेत नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो रहन्छ भन्ने विषयले लगानीसम्बन्धी विषयहरूमा निर्णय गर्नका लागि पर्ख र हेरको अवस्था छ । यस परिवेशमा नेपाल सरकारले लगानीको वातावरण सन्तुलित बनाई राख्नका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त (केवल सुधारात्मक सकारात्मक हस्तक्षेपबाहेकको) अर्थतन्त्रको अवधारणालाई स्थापित बनाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय समक्ष छ । यसलाई लगानीकर्ताले महसूस गर्नुका साथै भविष्यमा समेत अहस्तक्षेपकारी नीतिको निरन्तरता रहने कुराको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । राज्यका तर्फबाट संस्थागत तवरबाटै त्यसको रोडम्याप तय गर्न सक्नुपर्छ । कोभिड–१९ को प्रभावले अर्थतन्त्रमा गतिहीनताको अवस्थाको सृजना भएको विद्यमान अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि अर्थतन्त्रको गति थप चलायमान बनाउनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण परिपालनासहितको काममा फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यस विषम परिस्थितिको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिमार्जित गर्नुपर्ने छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक कूटनीतिका साथै अर्थ कूटनीतिसमेत बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्राको जोहो गरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलनसमेत कायम गराउनु आवश्यक छ । त्यस्तै कोभिडको असर सन्तुलनमा आएपश्चात् अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि गरिने आर्थिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यका लागि हुने आयातमार्फत आउन सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तथा मुद्राप्रदायमा आउन सक्ने प्रभावका साथै मुद्रास्फीतिको चापलाई समेत सन्तुलनमा ल्याउन आवश्यक छ । आयातलाई खुल्ला छोड्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने अवस्था विद्यमान रहन्छ भने खुला गर्न नसकेको अवस्थामा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय तथा संस्थानलगायत निजीक्षेत्रसँग रहेको सम्पत्ति तथा स्रोतको उचित लेखांकन तथा मूल्यांकनको अभावमा ती स्रोत वित्तीय तवरबाट उपभोगविहीन अवस्थामा छन् । यसलाई सरल र विशिष्टीकृत तवरबाट मौद्रिकीकरण गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको विधि निर्धारण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उपलब्ध स्रोतसाधनहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूबाट मौद्रिकीकरणमार्फत पूँजीको सृजना गरी त्यस्तो पूँजीको सन्तुलित वितरण र उपयोग गरी पूँजी निर्माण चक्र (इकोसिस्टम) तयार गरी अनवरत पूँजी निर्माण र परिचालन गर्ने उपयुक्त विधि तय गरिनु आवश्यक छ । यस अवस्थाको सम्बोधनका लागि ‘एक तिर दो शिकार’ रणनीति अवलम्बन गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दुवै क्षेत्रबाट चाप पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ जसको लागत अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको अधिकतम अंश आयातमा निर्भर छ । देशको कुल उपभोगको करीब २८ प्रतिशत आयात हुन्छ । जुन अर्थतन्त्रको लागि सहज परिस्थिति होइन । नेपालले कुल उत्पादनको ३ प्रतिशतसमेत निर्यात गर्न सकिराखेको छैन । यस विषम परिस्थितिमा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरूमा उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि प्राप्त गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुका साथै निर्यातसमेत प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । करीब ८ देखि १० खर्ब बराबरको उत्पादनको बजार आन्तरिक खपतबाटै हुने हुँदा निर्यात प्रवर्द्धनको खर्चसमेत न्यूनीकरण गरी आन्तरिक उत्पादनको खपतलाई वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको चापलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छ । यसका लागि आयातित वस्तु तथा सेवाहरूको वास्तविक विवरण र आयात प्रतिस्थापनको सम्भाव्यता र त्यसको विधि तय गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, उक्त विधिलाई कार्यान्वयन रणनीति तय गरी सारभूत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक हुन्छ । निर्याततर्फ सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान, उत्पादन तथा सन्तुलित वितरणको विधि तथा वैकल्पिक बजारको पहिचान गर्नुका साथै आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । नेपालको कुल उत्पादन र उत्पादकत्व समेत कम रहेको अवस्थामा स्वभावतः जनताको राजस्व तिर्न सक्ने क्षमता समेत न्यून रहन्छ । उक्त परिस्थितिको संरचनागत सुधार ल्याउनका लागि आन्तरिक उत्पादकत्व र आयस्तरमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । राजस्वका आधार वृद्धिका लागि केही त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जसलाई नेपालको कर प्रशासनले राजस्वको दायरामा ल्याउन सकिराखेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्वको दायरा विस्तारका क्षेत्रहरूको पहिचान, राजस्वको मोडालिटी र ती वस्तु तथा सेवाप्रदायकको वैधतालाई समेत सुनिश्चितता गरी नगदरहित कारोबारको प्रवर्द्धन गर्न सकिएको अवस्थामा धेरै हदसम्म समस्याको सम्बोधन हुन्छ । आयकरको आधारमा सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक वित्तीय सुनिश्चितालगायत प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरूले समेत राजस्व संकलनको अवस्थालाई तात्त्विक रूपमा वृद्धि ल्याउन सकिने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको गतिहीनतालाई नयाँ रूप दिने उपयुक्त माध्यम आर्थिक कूटनीतिसमेत एक विकल्प हो । नेपालको राष्ट्रियताको रक्षासहितको अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको प्राप्ति, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक फोरमहरूमा उद्देश्यपरक प्रस्तावहरूसहितको नेपालको दरिलो उपस्थिति र निरपेक्ष तथा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रहेका क्षेत्रहरूको पहिचानसहित अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र लगानीका अवसरहरूका सम्बन्धमा तथ्यपरक र तार्किक सौदाबाजीसहितको उपस्थिति आवश्यक रहन्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासको प्रगतिमा शून्यताको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको लागि नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, विधि र सोही पूर्वाधारमार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्ने तवरबाट बहुउद्देश्यीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पूँजीको स्रोतको परिचालन गरिनु आजको आवश्यकता हो । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्नसक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत मात्र नभई प्रविधि, जनशक्ति र निर्माण सामग्रीसमेत आयातमा निर्भर देखिन्छ । यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण र त्यसको अनुकरणको विधि तथा प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउनु आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादनको अवस्था सन्तोषप्रद नरहेको अवस्थामा रोजगारीको अवसरसमेत न्यून रहनु सामान्य हो । अर्धबेरोजगारी र शैक्षिक बेरोजगार (शीप विहीनता) हरूका लागि नेपालको अर्थतन्त्रको आवश्यकता तथा बाँकी विश्वको मानव संसाधन आवश्यकताको विश्लेषणसहितको जनशक्ति उत्पादन तथा रूपान्तरण रणनीति तय गरी सोहीबमोजिम जनशक्तिलाई रूपान्तरण गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । औद्योगिक वातावरणको सृजना, व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन तथा निर्माण र सेवाक्षेत्रबाट रोजगारीको अवसरको वृद्धि गर्न सकिन्छ । आवश्यकताको पहिचानसहितको शीप विकास कार्यक्रमले उत्पादकत्व तथा आयस्तरमा समेत वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । नेपालको औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक क्रान्तिका लागि वैदेशिक पूँजीको प्राप्तिको आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन । तर, अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्था छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको विविधीकरण विना वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता कायम गर्न नसकिने हुन्छ । साथै, वित्तीय लागत समेत बढी पर्न सक्छ । यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारको वित्तीय साखको मापन गर्नुका साथै अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारबाट पूँजीको संकलनका विकल्पहरूको पहिचान, सम्भाव्यता तथा लागतको निर्धारण र उपयुक्त विकल्पलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । यसमा आन्तरिक सुदृढीकरण र अर्थकूटनीति दुवैको भूमिका समान रहन्छ । पूँजी निर्माण र पूँजी परिचालनका लागि आन्तरिक गार्हस्थ्य बचतको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै त्यस बचतलाई पूँजी परिचालनमा वित्तीय उपकरणको विकास, प्रवर्द्धनका साथै वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका साथै विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि राज्यले उपयुक्त नीति र कार्यविधि निर्धारण गरी सार्थक कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका एजेन्सीहरू तथा अन्य कोषहरूसँग रहेको सञ्चित रकम राष्ट्र निर्माण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पूँजी परिचालनको उपर्युक्त विकल्पहरू हुन सक्छन् । त्यसको बचतलाई पूँजीगत लगानीको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उल्लिखित सम्पूर्ण विधिहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कुल अर्थतन्त्रमा औपचारिक अर्थतन्त्रको अंशको अनुपातले निर्धारण गर्छ । जतिजति अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश कम गर्न सकिन्छ राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको गतिलाई वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । तसर्थ अनौपचारिक अर्थतन्त्रले आर्थिक नीतिको प्रभावलाई अवरोध गर्ने तथा गतिरोधको अवस्था सृजना गर्ने गर्छ । तसर्थ समग्र आर्थिक वृद्धिको गति र दिशा तय गर्नका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यून गरी शून्यप्रायः गराउनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक गुणक (मनि मल्टिप्लायर) र वित्तीय गुणक (फिस्कल मल्टिप्लायर) को परिवर्तनबाट गतिशीलता प्रदान गर्न सकिन्छ । यसको अवरोधको रूपमा आयातको मात्रा तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अनुपातका साथै सरकारको खर्च गर्ने क्षमता (संकलित राजस्व सरकारी कोषमा थन्किएर रहने अवधि) जस्ता अवस्थाहरूले भूमिका खेल्छ । तसर्थ राजस्वको संकलन र सरकारी खर्चको अवस्थाको नियमितता तथा समानान्तर सन्तुलन कायम गराउन सकेको अवस्थामा मात्रै नीतिगत सुधार र अर्थतन्त्रका अवयवहरूको वाञ्छित सीमाभित्र रहेर उच्च आर्थिक वृद्धिको गतिशीलता प्राप्त गर्न सम्भव छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले उल्लिखित विषयहरूको सम्बोधन कसरी गर्छन् भन्ने विषयले अर्थमन्त्रीको हैसियतले उनको सफलताका साथै समग्र अर्थतन्त्रको सफलता निर्धारण गर्नेछ । लेखक वित्तीय जोखीम विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर

सम्बन्धित सामग्री