१६ मंसिर, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १० वर्षदेखि करारमा रहेका प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने निर्णय गरेको भन्दै सत्तारुढ दलका विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । देशमा असंख्य काविल प्रविधिमैत्री दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइसकेको अवस्थामा पनि त्यसलाई दुरुत्साहन हुनेगरी त्रिवि नियमन सेवा आयोगको विधानलाई पाखा लगाउदै त्रिवि र राज्यलाई झण्डै १ अर्ब ५ करोड बढी […]
