Reporters Nepal

भाद्र २०७९

गठबन्धनको निष्कर्ष : राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन भयो

काठमाडौं, ५ असोज । सत्तारुढ पाँचदलिय गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लघंन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । आज बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले संघीय संसदले पास गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो । संघीय संसदले दोस्रो पटक पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन्। […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौंमा अनुमतिविना होर्डिङ र डिजिटल बोर्ड राख्न निषेध

काठमाडौं।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान उल्लंघन गरेको सत्ता गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ। अनेरास्ववियुले काठमाडौंमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समर्थनमा प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौंमा अबदेखि महानगरको अनुमतिविना होर्डिङ बोर्ड र डिजिटल बोर्ड राख्न निषेध गरिएको छ। नेपालमा हालसम्म डेंगी संक्रमितको संख्या १९ हजार नाघेको छ। चर्चित भारतीय कमेडियन राजु श्रीवास्तवको निधन भएको छ।

Dekhapadhi भाद्र २०७९

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्नु संविधानको उल्लंघन भएको गठबन्धनको निष्कर्ष

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७९

राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको गठबन्धनको निष्कर्ष

५ असोज, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकमा संघीय संसदले पास गरेर पठाएको १५ दिनसम्म पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको विषयमा छलफल भएको थियो । राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्काइएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रय सभाले हुबहु पास गरेको […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

निर्वाचनले ल्याउने आर्थिक तरंग

सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सहमति गरेपछि शेयरबजारमा त्यसको सकारात्मक असर परेको छ । निर्वाचन गराउन सत्तारूढ दलहरूबीच असझदारी बढेको खबरले घटेको बजार निर्वाचनमा सहमति जुटेको समाचारसँगै उकालो लागेको छ । बजार अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान गराउने भएकाले निर्वाचनको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । लोकतन्त्र खर्चिलो शासनप्रणाली हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर, खर्चिलो भए पनि यसमा शासन गर्नेहरूलाई बारम्बार जनमतको कसीमा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने भएकाले जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । गत साता १५१ दशमलव ३६ अंकले घटेको बजार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सहमति भएको समाचारसँगै यो साता पहिलो कारोबार दिनमै १०५ दशमलव ५५ अंकले बढ्यो । यसले लगानीकर्ता र आमानिसमा निर्वाचनबाट स्थायित्व र विकास हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको देखाउँछ । शेयरबजारमात्र होइन, यसले अर्थतन्त्रका अन्य अवयवलाई पनि चलायमान बनाउँछ । निर्वाचनमा हुने खर्च पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा कारक तत्त्व मानिन्छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च त छँदै छ, उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका लागि गर्ने खर्च पनि धेरै नै हुन्छ । यसले गाउँ गाउँमा समेत पैसा परिचालन गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान गराउँछ । हुन त नेपालमा निर्वाचन महँगो भएको चिन्ता व्यक्त गरिँदै छ । चुनाव भड्किलो र खर्चिलो भएकै कारण भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यो केही मात्रामा साँचो हो । त्यसैले निर्वाचनमा हुने अनावश्यक खर्च र तडकभडकमा भने नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि निर्वाचन आचारसंहितामात्रै पर्याप्त नहुने हुँदा दलहरूको हिसाबकिताब पारदर्शी बनाइनुपर्छ । उनीहरूले लिने चन्दालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत लिनुपर्ने व्यवस्थामात्रै गरियो भने पनि यसले निर्वाचनमा हुने खर्चमा लगाम लगाउन सक्छ । केहीले निर्वाचन गरिरहँदा खर्च बढी हुने भएकाले सबै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाएका छन् । तर, खर्च बढी हुन्छ भन्नेहरूलाई शेयरबजारमा आएको वृद्धिले जवाफ दिएको छ : निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई विस्तार पनि गर्छ । वास्तवमा लोकतन्त्रमा हरेक वर्ष कुनै न कुनै तहको निर्वाचन भइरहनुपर्छ । यसले दलहरूप्रति जनताको अभिमत के छ भन्ने थाहा हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा विश्वास बढाउँछ । खर्चको क्षतिपूर्ति विश्वास बढाएर हुन्छ । जनअभिमत थाहा पाउन मात्रै लगानीको वातावरण बनाउन पनि आवधिक निर्वाचनको भूमिका हुन्छ । खासगरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यस्तो निर्वाचनले सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरेको हुन्छ । प्रजातन्त्रले काम गरेको देशमा लगानी गर्न चाहन्छन् । राजनीतिक स्थायित्व छ भन्ने स्पष्ट भएको देशमा लगानी गर्छन् । आवधिक निर्वाचनहरूले यो सन्देश दिन्छ र लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा दोधारे कुरा आइरहेका बेला शेयर बजार घटेको थियो तर निर्वाचनको समाचारले शेयरबजारमा लगानी गर्नेमा आत्मविश्वास ल्याएको छ । त्यसो त निर्वाचनबाट पैसा बजारमा आउँछ र त्यो पैसा शेयरबजारमा आउँछ भन्ने कुराको विश्वासले पनि लगानीकर्ताले लगानी बढाएको देखिन्छ । निर्वाचनको घोषणा भएको होइन, यसका लागि दलहरू तयार भएको समाचार मात्रै आएको हो । यति सानो संकेतले पनि शेयरबजारमा फरक पार्दो रहेछ । लोकतन्त्र खर्चिलो शासन प्रणाली हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर, खर्चिलो भए पनि यसमा शासन गर्नेहरूलाई बारम्बार जनमतको कसीमा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने भएकाले जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । बढी खर्चिलो भए पनि लोकतन्त्रको फाइदा यही हो । लोकतन्त्रमा खराबी हुँदैन भन्ने होइन तर त्यसलाई सुधार्ने विकल्प पनि लोकतन्त्र नै हो । अहिले संविधान र ऐनका अल्झो थापेर त्यसको संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्ने कुरो पनि चलाइएको छ । तर, जे गरे पनि आवधिक निर्वाचन संविधानअनुसार हुनैपर्छ । अन्यथा संविधान उल्लंघन हुन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अदालतले संविधान उल्लंघन गरेर आदेश गरेको बालुवाटारको निष्कर्ष

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले संविधानको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको दावी गरेका छन्। आज पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कुरा बताएका हुन्। छलफलमा सहभागी भएका एक जना पद मुक्त मन्त्रीका अनुसार २५ जना सम्मको मन्त्रिपरिषद हुने भन्ने संवैधानिक प्रावधानका विपरीत अदालतबाट आदेश आएको ओलीले बताएका थिए। ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा मैले कुनै पनि २४ जना व्यक्तिलाई ६ महिना सम्मको लागि ...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर संविधान उल्लंघन गर्यो : विपक्षी गठबन्धन

काठमाडौं : विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर संविधान उल्लंघन गरेको बताएको छ।आइतबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल पक्ष, उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच भएको छलफलबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट राष्ट्रपतिसँग मिलोमतो गरी नेपालको संविधानका विभिन्न धाराहरूको उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो। प्रधानमन्त्रीद्वारा भइरहेको संविधानको उल्ल

थाहा खबर बैशाख २०७८

विपक्षी गठबन्धनको बैठक सकियो : संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिँदै

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर संविधान उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । आइतबार बिहा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल पक्ष, उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच भएको छलफलबाट उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो ।अ...

Ratopati बैशाख २०७८