अदालतले संविधान उल्लंघन गरेर आदेश गरेको बालुवाटारको निष्कर्ष

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले संविधानको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको दावी गरेका छन्।  आज पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कुरा बताएका हुन्। छलफलमा सहभागी भएका एक जना पद मुक्त मन्त्रीका अनुसार २५ जना सम्मको मन्त्रिपरिषद हुने भन्ने संवैधानिक प्रावधानका विपरीत अदालतबाट आदेश आएको ओलीले बताएका थिए। ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा मैले कुनै पनि २४ जना व्यक्तिलाई ६ महिना सम्मको लागि ...

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई सोध्यो, संविधान उल्लंघन गर्ने दल किन दर्ता गरेको ?

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले संविधान उल्लंघन गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई दर्ता गर्नुको कारण निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले पार्टीको संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नगराएको दल नेकपाको दल दर्ता किन गराएको भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । तत्कालिन नेकपा एम...

असमावेशी संवैधानिक इजलास

सर्वोच्च अदालतमा दुई जना महिला न्यायाधीश हुँदाहुँदै असमावेशी संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ । न्यायपालिकाको अभिभावकबाटै संविधानको भावनामै चोट पुग्ने काम हुनु निश्चय पनि आश्चर्यजनक र दुःखद् कुरा हो । राज्यका अन्य निकायहरूले संविधानको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरेमा, गराउने कर्तव्य बोकेको निकाय आफैँ संविधानविरुद्धको कार्य गर्छ भने अन्य निकायले संविधान उल्लंघन गरेमा संविधान उल्लंघन भयो भनेर आदेश जारी गर्ने नैतिक आधार रहन्छ ?