यस्तो छ नेपालीका सन्दर्भमा अमेरिकाले स्वीकार गर्ने जन्मदर्ताको मापदण्ड

ग्रिनकार्ड र भिसा लगायतमा अमेरिकाले अदालतबाट जारी नेपालीका विवाहका कागजात नमान्ने

khasokhas.com 1 महिना पहिले

मेरो बैंक खाता

वर्षौं, महीनौं मात्र हैन, अहिले पनि खल्ती पूरै खाली भएको साता छ । तर, मसँग पनि एउटा बैंक खाता छ । खातामा पैसा नभए पनि बैंकले हरेक वर्ष खाता नवीकरण गर भन्छ । म नवीकरण गर्छुु । बैंकले हजुरबाउ, बाउको नाम लेख भन्छ । म लेखेर पठाउँछु । फेरि अर्को वर्ष पनि बैंकले बाउ र हजुरबाउको नामसहित केवाईसी भर्न लगाउँछ । म भन्छु– म मान्छे उही, मेरा बाउ र हजुरबाउ त हरेक वर्ष फेरिन्नन् । फेरि यो झन्झट किन ? बैंक भन्छ– ‘यो डिजिटल बैंकिङको युग हो, त्यो फर्म त भर्नैपर्छ ।’ म लाचार हरेक वर्ष खाता नवीकरण गराउँछु, बाउबाजेको नाम फेरि भराउँछु । तपाईं नसोध्नुहाला कि त्यो कुन बैंक हो भनेर । बैंकको नाम भनेर म आफ्नो र बैंकको नाक कटाउन चाहन्न । मेरो, यसकारण कि मेरो खातामा दाम छैन । बैंकको त्यसकारण कि म जस्तो खाली खल्तीवालाको खाता खोलिदिएकै किन होला जसको कुनै काम छैन । खैर, मैले त श्रीमतीजीको आग्रह अस्वीकार गर्न नसकेर बैंक खाता खोल्न स्वीकार गरेको थिएँ । उनको भनाइ थियो, ‘कतै बाटामा हिँडेकालाई पनि तानेर मन्त्री, मुख्यमन्त्री बनाउने आजको जमानामा भाग्यमा सत्ता पल्ट्यो भने देश सेवाबापत बैंक खातामा ह्वात्तै पैसा आउन के बेर ?’ यतिखेर मसँग बैंक खाता त छ, तर त्यसको पेट खाली छ । कुनै मन्त्री, सरकारी हाकिम, ठेक्कापट्टावालाले विदेशी बैंकमा राख्नुको साटो मेरा खातामा पनि केही लाख रुपियाँ राखिदिए भने त उनीहरूको विदेश आउने–जाने खर्च जोगिन्थ्यो । अझ हाम्रो सरकारको कोपभाजनमा परेर त्यो देशले पैसा जफत गर्ने जोखिमबाट उनीहरू बच्न सक्थे भने मेरो बैंक खाताको पनि इज्जत बच्थ्यो । बैंक खाता हुनु भनेको धनी हुनु पनि हो । त्यसैले एकताका सबै नेपालीलाई धनी बनाउन हरेक नेपालीको एक बैंक खाता अभियान नै चलाइएको थियो । अझ कतिपय उदार बैंकहरूले त आफै पैसा हालिदिएर पनि बैंक खाता खोलिदिएका थिए । त्यो खातामा पछि पैसा थपिए कि थपिएनन् थाहा भएन । के चैं थाहा छ भने धेरै नेपालीका एकभन्दा धेरै बैंकका खाता छन् । त्यै तथ्यांक देखाएर कत्तिले आफ्ना दुना पनि सोझ्याएका होलान् । त्यसो त अहिले मसँग धेरैओटा बैंक खाता खुलेका छन् । तपाईं सोध्नुहोला, ‘कहाँबाट ल्याउनुभयो पैसा त्यति धेरै बैंकमा खाता खोल्न ? चिठ्ठा–सिठ्ठा पर्‍यो कि अपुताली सर्‍यो ? ससुरालीतिरबाट पैसा झर्‍यो कि ठेक्कापट्टा हात पर्‍यो ?’ खासमा त्यस्तो केही भएको छैन । हरेक दिन बैंकहरूबाट मीठो स्वरका धनी बैनीहरूले म गरीबलाई पनि फोन गर्छन् । भन्छन्, ‘सर, जिरो ब्यालेन्समा पनि हुन्छ, हाम्रो बैंकमा खाता खोल्नुस्, राम्रो इन्टे्रस्ट पाइन्छ ।’ म पनि भन्छु, ‘यसरी नै मीठो बोल्दै जानुस्, मलाई यसै इन्ट्रेस्ट आइराछ ।’ यै मिठो स्वरको चक्करमा एक दर्जन बैंकमा मेरो खाता खुलेछ । अहिले फेरि बैंकहरूबाट फोन आउन थालेको छ, ‘तपाईंको बैंकमा ब्यालेन्स जिरो भएकाले पैसा राख्नुहुन्छ कि खाता बन्द गर्दिम्’ । म भने तनावमा छु, न पैसा हुने भयो, न खाता नम्बर नै । कमसे कम पैसा नभए पनि मेरो पनि बैंक खाता छ भन्ने सुख त थियो । कतै बाटामा हिँडेकालाई पनि तानेर मन्त्री, मुख्यमन्त्री बनाउने आजको जमानामा भाग्यमा सत्ता पल्ट्यो भने देश सेवाबापत बैंक खातामा ह्वात्तै पैसा आउन के बेर ? बैंक खाता हुनु भनेको धनी हुनु पनि हो । त्यसैले एकताका सबै नेपालीलाई धनी बनाउन हरेक नेपालीको एक बैंक खाता अभियान नै चलाइएको थियो । हुन त भाग्यले साथ दियो भने खातामा पैसा आउन पनि के बेर ! देख्नुभएकै छ नि हाम्रो देशमा कत्ति बेरोजगार, रोडपतिहरू राजनीतिमा हाछ्युँ गरेकै भरमा कसरी रातारात करोडपति भए । कति भाषण गरेकै भरमा, टिभीमा स्वर सुक्नेगरी फुकेकै भरमा देशमा के के भए भए । के था म पनि बालुवाटारतिरबाट सिंहदरबारतिर तानिन सक्छु, ताननीय बन्न सक्छु, माननीय बनाइन सक्छु । जसको बाउले जीवनमा धान वा मकैका लाखवटा दानासम्म देखेन, उसले करोडौंका दामका गड्डी गन्न पाउन सक्छ भने मेरो पनि कुनै दिन, दिन खुल्यो भने रिनमुक्त भएर धनयुक्त बन्न सक्छु । अर्को यो पनि सम्भावना छ कि कुनै दिन कुनै छिमेकी आएर ‘मदनजी, केही करोड रुपियाँ तपाईंको बैंक खातामा राखिदिनुपर्‍यो । किनकि मेरो घरमा सिआईबीले छापा मार्ला जस्तो छ । पछि १० प्रतिशत तपाईंको भागमा’ भन्न सक्छन् । किनकि मेरा छिमेकीहरू सत्ताधारी राजनीतिक पहुँचका मान्छे पो हुन् त ! एयरपोर्टमा चिन्दै नचिनेको मान्छेको खल्तीमा पचास पचास ग्राम सुन सित्तैमा हालिदिने सामान्य कुरा भएको देशमा कसैले खातामा पैसा हालिदिने कुरा असम्भव पनि त छैन । तर यो सम्झेरै यो चैतको गर्मीमा पनि मलाई काँप छुट्छ । अनि मनमा के के फुर्छ फुर्छ । सोच्छु, बेइमानीको कुनै रुपियाँभन्दा त इमानदारीको खाली हात नै प्यारो छ । जीवनरूपी यो सफा कागजलाई केका लागि कलंकित बनाउनु र ? जीवनको उत्तरार्धमा नर्क किन पो धाउनु र ? त्यसैले यो बैंक खाता बन्दै गरिदिम् न त भनेर बैंक गाको त धन्नै बेहोस भाको । यो ल्याउनुस् र त्यो ल्याउनुस् भन्छन् । खोल्न सजिलो, चलाउन गाह्रो, बन्द गर्न त महा गाह्रो पो रहेछ । नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्न सजिलो, बन्द गर्न महाभारत भन्ने सुनेको थिएँ । त्योभन्दा गाह्रो त बैंक खाता बन्द गर्न पो रहेछ । अझ बैंकको कुनै सेवा चाहिएन भनेर बन्द गर्न जानुस् त अनि देख्नुहुन्छ बाउको बिहे । अहिलेको जमानामा बैंक खाता नभै पनि नहुने, खाता भएर पनि खातामा राम्रै पैसा नभै नहुने । पैसा भने कमाउनै नसकिने । हैन, यो पैसा भन्ने चिज यस्तै हो कि मलाई मात्र यस्तो हँ ? यो पैसाले गर्नु गर्‍यो नि !

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

मेरो बैंक खाता

वर्षौं, महीनौं मात्र हैन, अहिले पनि खल्ती पूरै खाली भएको साता छ । तर, मसँग पनि एउटा बैंक खाता छ । खातामा पैसा नभए पनि बैंकले हरेक वर्ष खाता नवीकरण गर भन्छ । म नवीकरण गर्छुु । बैंकले हजुरबाउ, बाउको नाम लेख भन्छ । म लेखेर पठाउँछु । फेरि अर्को वर्ष पनि बैंकले बाउ र हजुरबाउको नामसहित केवाईसी भर्न लगाउँछ । म भन्छु– म मान्छे उही, मेरा बाउ र हजुरबाउ त हरेक वर्ष फेरिन्नन् । फेरि यो झन्झट किन ? बैंक भन्छ– ‘यो डिजिटल बैंकिङको युग हो, त्यो फर्म त भर्नैपर्छ ।’ म लाचार हरेक वर्ष खाता नवीकरण गराउँछु, बाउबाजेको नाम फेरि भराउँछु । तपाईं नसोध्नुहाला कि त्यो कुन बैंक हो भनेर । बैंकको नाम भनेर म आफ्नो र बैंकको नाक कटाउन चाहन्न । मेरो, यसकारण कि मेरो खातामा दाम छैन । बैंकको त्यसकारण कि म जस्तो खाली खल्तीवालाको खाता खोलिदिएकै किन होला जसको कुनै काम छैन । खैर, मैले त श्रीमतीजीको आग्रह अस्वीकार गर्न नसकेर बैंक खाता खोल्न स्वीकार गरेको थिएँ । उनको भनाइ थियो, ‘कतै बाटामा हिँडेकालाई पनि तानेर मन्त्री, मुख्यमन्त्री बनाउने आजको जमानामा भाग्यमा सत्ता पल्ट्यो भने देश सेवाबापत बैंक खातामा ह्वात्तै पैसा आउन के बेर ?’ यतिखेर मसँग बैंक खाता त छ, तर त्यसको पेट खाली छ । कुनै मन्त्री, सरकारी हाकिम, ठेक्कापट्टावालाले विदेशी बैंकमा राख्नुको साटो मेरा खातामा पनि केही लाख रुपियाँ राखिदिए भने त उनीहरूको विदेश आउने–जाने खर्च जोगिन्थ्यो । अझ हाम्रो सरकारको कोपभाजनमा परेर त्यो देशले पैसा जफत गर्ने जोखिमबाट उनीहरू बच्न सक्थे भने मेरो बैंक खाताको पनि इज्जत बच्थ्यो । बैंक खाता हुनु भनेको धनी हुनु पनि हो । त्यसैले एकताका सबै नेपालीलाई धनी बनाउन हरेक नेपालीको एक बैंक खाता अभियान नै चलाइएको थियो । अझ कतिपय उदार बैंकहरूले त आफै पैसा हालिदिएर पनि बैंक खाता खोलिदिएका थिए । त्यो खातामा पछि पैसा थपिए कि थपिएनन् थाहा भएन । के चैं थाहा छ भने धेरै नेपालीका एकभन्दा धेरै बैंकका खाता छन् । त्यै तथ्यांक देखाएर कत्तिले आफ्ना दुना पनि सोझ्याएका होलान् । त्यसो त अहिले मसँग धेरैओटा बैंक खाता खुलेका छन् । तपाईं सोध्नुहोला, ‘कहाँबाट ल्याउनुभयो पैसा त्यति धेरै बैंकमा खाता खोल्न ? चिठ्ठा–सिठ्ठा पर्‍यो कि अपुताली सर्‍यो ? ससुरालीतिरबाट पैसा झर्‍यो कि ठेक्कापट्टा हात पर्‍यो ?’ खासमा त्यस्तो केही भएको छैन । हरेक दिन बैंकहरूबाट मीठो स्वरका धनी बैनीहरूले म गरीबलाई पनि फोन गर्छन् । भन्छन्, ‘सर, जिरो ब्यालेन्समा पनि हुन्छ, हाम्रो बैंकमा खाता खोल्नुस्, राम्रो इन्टे्रस्ट पाइन्छ ।’ म पनि भन्छु, ‘यसरी नै मीठो बोल्दै जानुस्, मलाई यसै इन्ट्रेस्ट आइराछ ।’ यै मिठो स्वरको चक्करमा एक दर्जन बैंकमा मेरो खाता खुलेछ । अहिले फेरि बैंकहरूबाट फोन आउन थालेको छ, ‘तपाईंको बैंकमा ब्यालेन्स जिरो भएकाले पैसा राख्नुहुन्छ कि खाता बन्द गर्दिम्’ । म भने तनावमा छु, न पैसा हुने भयो, न खाता नम्बर नै । कमसे कम पैसा नभए पनि मेरो पनि बैंक खाता छ भन्ने सुख त थियो । कतै बाटामा हिँडेकालाई पनि तानेर मन्त्री, मुख्यमन्त्री बनाउने आजको जमानामा भाग्यमा सत्ता पल्ट्यो भने देश सेवाबापत बैंक खातामा ह्वात्तै पैसा आउन के बेर ? बैंक खाता हुनु भनेको धनी हुनु पनि हो । त्यसैले एकताका सबै नेपालीलाई धनी बनाउन हरेक नेपालीको एक बैंक खाता अभियान नै चलाइएको थियो । हुन त भाग्यले साथ दियो भने खातामा पैसा आउन पनि के बेर ! देख्नुभएकै छ नि हाम्रो देशमा कत्ति बेरोजगार, रोडपतिहरू राजनीतिमा हाछ्युँ गरेकै भरमा कसरी रातारात करोडपति भए । कति भाषण गरेकै भरमा, टिभीमा स्वर सुक्नेगरी फुकेकै भरमा देशमा के के भए भए । के था म पनि बालुवाटारतिरबाट सिंहदरबारतिर तानिन सक्छु, ताननीय बन्न सक्छु, माननीय बनाइन सक्छु । जसको बाउले जीवनमा धान वा मकैका लाखवटा दानासम्म देखेन, उसले करोडौंका दामका गड्डी गन्न पाउन सक्छ भने मेरो पनि कुनै दिन, दिन खुल्यो भने रिनमुक्त भएर धनयुक्त बन्न सक्छु । अर्को यो पनि सम्भावना छ कि कुनै दिन कुनै छिमेकी आएर ‘मदनजी, केही करोड रुपियाँ तपाईंको बैंक खातामा राखिदिनुपर्‍यो । किनकि मेरो घरमा सिआईबीले छापा मार्ला जस्तो छ । पछि १० प्रतिशत तपाईंको भागमा’ भन्न सक्छन् । किनकि मेरा छिमेकीहरू सत्ताधारी राजनीतिक पहुँचका मान्छे पो हुन् त ! एयरपोर्टमा चिन्दै नचिनेको मान्छेको खल्तीमा पचास पचास ग्राम सुन सित्तैमा हालिदिने सामान्य कुरा भएको देशमा कसैले खातामा पैसा हालिदिने कुरा असम्भव पनि त छैन । तर यो सम्झेरै यो चैतको गर्मीमा पनि मलाई काँप छुट्छ । अनि मनमा के के फुर्छ फुर्छ । सोच्छु, बेइमानीको कुनै रुपियाँभन्दा त इमानदारीको खाली हात नै प्यारो छ । जीवनरूपी यो सफा कागजलाई केका लागि कलंकित बनाउनु र ? जीवनको उत्तरार्धमा नर्क किन पो धाउनु र ? त्यसैले यो बैंक खाता बन्दै गरिदिम् न त भनेर बैंक गाको त धन्नै बेहोस भाको । यो ल्याउनुस् र त्यो ल्याउनुस् भन्छन् । खोल्न सजिलो, चलाउन गाह्रो, बन्द गर्न त महा गाह्रो पो रहेछ । नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्न सजिलो, बन्द गर्न महाभारत भन्ने सुनेको थिएँ । त्योभन्दा गाह्रो त बैंक खाता बन्द गर्न पो रहेछ । अझ बैंकको कुनै सेवा चाहिएन भनेर बन्द गर्न जानुस् त अनि देख्नुहुन्छ बाउको बिहे । अहिलेको जमानामा बैंक खाता नभै पनि नहुने, खाता भएर पनि खातामा राम्रै पैसा नभै नहुने । पैसा भने कमाउनै नसकिने । हैन, यो पैसा भन्ने चिज यस्तै हो कि मलाई मात्र यस्तो हँ ? यो पैसाले गर्नु गर्‍यो नि !

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

अस्ट्रेलियाली र क्यानेडेली डलर अभाव

काठमाडौं। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया र क्यानडा जाने विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै बजारमा अस्ट्रेलियाली र क्यानेडेली डलरको नगद अभाव भएको छ । विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको शुल्क बैंक ट्रान्सफरमार्फत भुक्तानी गर्ने भए पनि व्यक्तिगत खर्चका लागि नगद नै सटही गर्ने भएकाले अभाव भएको हो । सर्वसाधारणले नेपाल राष्ट्र बैंकको काउन्टरबाट समेत मागअनुसार सटही सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले हाल विद्यार्थीलाई भिसा तथा हवाई टिकट निश्चित भएपछि अस्ट्रेलियाली र क्यानेडेली ३ सय डलरसम्म नगदमा सटही सुुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसभन्दा बढी रकमका लागि भने बैंक, वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने अमेरिकी डलरको विद्युतीय कार्डमार्फत सटही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले जानकारी दिए । नगद सञ्चितिका कारण विद्यार्थीलाई मागअनुसार सटही सुविधा भने दिन नसकिएको उनले स्वीकार गरे । ‘अस्ट्रेलिया र क्यानडा जाने विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै नगद सटही गर्ने चाप बढेको छ,’ उनले भने, ‘नगदको सञ्चिति कम भएकाले अस्ट्रेलियाली र क्यानेडेली डलर मागेअनुसार दिन सक्ने अवस्था छैन ।’ पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्दै जाँदा पर्यटकले पनि नगद बोक्न छाडेकाले नगद सञ्चिति कम छ । तर, अन्य माध्यमबाट तोकिएअनुसार सटही सुविधामा भने समस्या नभएको उनले बताए । हाल राष्ट्र बैंकले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘नो अब्जेक्शन लेटर (अनापत्तिको प्रमाणपत्र) का आधारमा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको शुल्क भुक्तानी गर्न बिल भौचरका आधारमा सटही सुविधा दिने गरेको छ । यसबाहेक राहदानीबापत २ हजार ५ सय अमेरिकी डलससम्म सटही सुविधा पाउँछन् । नगदमै सटही सुविधा खोज्ने प्रवृत्तिले अभाव देखिएको सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बताए । ‘अहिले हामीसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएकाले तोकिएअनुसार सटही सुविधा दिन समस्या छैन,’ उनले भने, ‘अमेरिकी डलरको विद्युतीय कार्डभन्दा नगदमै जोड दिएकाले समस्या देखिएको हो ।’ अमेरिकी डलरलाई अस्ट्रेलियाली र क्यानेडेली डलरमा परिवर्तन गर्दा विनिमय दरका कारण केही अन्तर पर्ने भएकाले विद्यार्थीले सकेसम्म नगद नै खोज्ने गरेको उनले बताए । विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिँदै आएको संस्था ओली एन्ड एशोसिएट्सका अपरेशन म्यानेजर युवराज कार्की डलर कार्ड बोकेर जान विद्यार्थीले झन्झट मान्ने गरेको बताए । यसैगरी डलर कार्ड स्थानीय मुद्रामा सटही गर्दा महँगो पर्ने भएकाले सकेसम्म नगद नै खोज्ने गरेको उनले अनुभव सुनाए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा विद्यार्थीले अतिरिक्त न्यूनतम २ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम ८ हजार अमेरिकी डलरसम्म वार्षिक निर्वाह खर्चसमेत सटही गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार बंगलादेश र पाकिस्तानका लागि २ हजार ५ सय, चीन, मलेशिया, थाइल्यान्ड र फिलिपिन्सका लागि ४ हजार, सिंगापुर, दक्षिण कोरियाका लागि ६ हजार, क्यानडा, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र यूरोपेली मुलुकका लागि ८ हजार तथा अन्य देशका लागि ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म वार्षिक सटही सुविधा पाउने व्यवस्था छ । कोभिड–१९ महामारी सकिएसँगै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ । यसले गर्दा उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ३ महीनामा मात्र उच्च शिक्षाका लागि ३२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । गत आवको असोजसम्ममा उच्च शिक्षाका लागि १७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । गत आवमा मात्र उच्च शिक्षाका लागि १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा ३० हजारभन्दा बढीले नो अब्जेक्शन लेटर लिइसकेका छन् । यसमा बढी क्रमश: अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, अमेरिका र बेलायतको लागि जारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा एक लाख १० हजारभन्दा बढीले मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्शन लेटर लिएका थिए । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज अवस्थामा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धिसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीका लागि राहदानीबापतको सटही सुविधा बढाएर २ हजार ५ सय डलर पुर्‍याएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

घोराही सिमेन्टको आईपीओ पहिलो चरणमा १३ % मात्र बिक्यो, दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणले के गर्लान् ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

नेपालीका सन्दर्भमा अमेरिकाले ग्रिनकार्डका लागि स्वीकार गर्ने जन्मदर्ताका कागजात

नेपालमा जन्मनेबित्तिकै जन्मदर्ता गराउने प्रचलन ब्यापक नरहेको सन्दर्भमा अमेरिकामा ग्रिनकार्ड लगायतका कतिपय अध्यागमन आवेदनहरुमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र मागिने भएकाले नेपालीहरु अलमलमा पर्ने गरेका छन् । अमेरिकाको आप्रवासी भिसा आवेदन दिने बेलामा पनि जन्मदर्ता प्रमाणपत्र मागिन सक्छ । तर अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले नेपालीका सन्दर्भमा कस्ता जन्मदर्ताका प्रमाण स्वीकार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विशेष […]

khasokhas.com आश्विन २०७९

संस्कृतिविदबाट सिक्नुपर्ने संस्कृति

वाङ्मय शताब्दी पुरुष एवं संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले हामी नेपालीका लागि संस्कार छाडेर गएका छन् । उनी हामीमाझ सदैव रहन नसके पनि उनले हामीमाझ संस्कृतिको नासो छाडेर गएका छन् । उनले छाडेको यो नासोबापत हामीले श्रद्धाञ्जली दिएर र पुष्पगुच्छा चढाएर मात्र हाम्रो कर्तव्य पूरा हुँदैन । हामीले उनको विचार, आचरण र जीवनपद्धतिलाई स्वीकार गरी आप्mनो जीवन […] The post संस्कृतिविदबाट सिक्नुपर्ने संस्कृति appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक आश्विन २०७९

हिमाल आरोहीबाट यो वर्ष कति आम्दानी होला ?

अघिल्लो वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा हिमाल आरोहण गर्न आएका पर्वतारोहीहरूले तिरेको सलामी (रोयल्टी) बाट सरकारले ६६ करोड १३ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको थियो । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायी, होटेल व्यवसायी, सरदार, क्ल्याम्बिङ शेर्पा, रूट गाइड, आइसफल डाक्टर, हाई एल्टिच्युड शेर्पा, कुक, किचन ब्वाई, चौरी–नाक–याक धनी, भरिया र अन्य कामदारहरूले पनि सगरमाथा हिमाल आरोहण गर्न आएका पर्वतारोहीबाट राम्रो आम्दानी गरेका थिए । सबै हिमालबाट सरकारले विभिन्न देशका पर्वतारोहीबाट सलामी (रोयल्टी) दस्तुरबापत ७१ करोड ४८ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको थियो । कोरोना महामारीकै बीच विभिन्न हिमाल आरोहण गर्न आएका पर्वतारोहीहरूबाट यति राजस्व प्राप्त गर्नु चानचुने कुरो पक्कै होइन । तर, यो वर्षको वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहणबाट गतवर्षको सिजनमा जस्तो नेपाल सरकार एवम् नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूलाई आम्दानी नहुने देखिन्छ । गएको वैशाख ४ गतेसम्म विभिन्न देशका ९१ पर्वतारोहण दलका ७४० जना पर्वतारोहीले मात्रै नेपालमा रहेको विभिन्न हिमाल आरोहण गर्नका लागि अनुमति लिएका छन् । चैत २३ सम्ममा यो सिजनमा नेपालमा रहेको विश्वकै अग्लो (८ हजार ८ सय ४८.८६ मीटर ) सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमा हिमाल आरोहणका लागि विभिन्न देशका ३२ आरोहण दलका २६२ जना पर्वतारोहीले अनुमति लिइसकेका छन् । ती ३२ पर्वतारोहण दलका ११७ जना पर्वतारोहीमध्ये १८ जना पर्वतारोही त रूसका मात्रै रहेका छन् । रूस–युक्रेन युद्घ शुरू भएपछि युक्रेन सरकारले औपचारिक रूपमै अनुरोध गरेर रूसका पर्वतारोहीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । तर, सरकारले युक्रेन सरकारको उक्त आग्रहलाई स्वीकार गरेन । रूसका पर्वतारोहण दललाई नेपाल सरकारले सगरमाथालगायत केही हिमाल आरोहण गर्ने अनुमति दिइसकेको छ । रूस–युक्रेन युद्घ शुरू हुँदा ताका नै नेपालले रूसको विरुद्घमा मत जाहेर गरेको थियो । जे भए तापनि विभिन्न देशका पर्वतारोहीहरू नेपालमा रहेका विभिन्न हिमाल आरोहण गर्न आउने क्रम जारी रहेको छ । यो क्रम सम्भवत: अप्रिलको तेस्रो हप्तासम्म जारी रहनेछ । हरेक वर्षको अप्रिल महीनाको अन्तिमदेखि मे महीनाको अन्तिम–जुन महीनाको पहिलो हप्तासम्म मात्रै नेपालका हिमाल आरोहण गर्न सकिन्छ । त्यसपछि नेपालमा रहेका प्राय: सबै हिमालमा हिउँ पग्लने क्रम शुरू हुन्छ । त्यसैले नेपालमा जुन महीना लागेपछि प्राय: सबै हिमाल आरोहण गर्न बन्द हुन्छ । त्यसपछि नेपालमा हिमाल आरोहण असम्भव जस्तै हुन्छ । विभिन्न देशका ९१ ओटा पर्वतारोहण दलका ७४० जना पर्वतारोहीले नेपालमा रहेका विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिइसकेका छन् । त्यसमा सगरमाथासहित नेपालका अन्य २२ ओटा हिमाल रहेका छन् । हालसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै पर्वतारोही अमेरिकाबाट आएका छन् । अमेरिकाबाट मात्रै ११७ जना पर्वतारोही विश्वकै अग्लो हिमाल सगरमाथासहित नेपालमा रहेका अन्य हिमाल आरोहण गर्न नेपाल आइसकेका छन् । ४२ जना अमेरिकी पर्वतारोही त सगरमाथा आरोहण गर्न मात्रै आएका छन् । यो सिजनमा अमेरिकी पर्र्वतारोहीहरू अरू थपिने सम्भावना पनि रहेको छ । गतवर्षको पर्वतारोहणको सिजनको शुरू ताका नै भारतको गुजरात, मुम्बईलगायत राज्यमा समुद्री आँधी र भारतकै पश्चिम बंगाल र बंगलादेशलगायत क्षेत्रमा आएको अर्को समुद्री आँधीका कारण हिमालय क्षेत्रमा अचानक मौसममा नराम्रोसँग परिवर्तन आयो । त्यसको फलस्वरूप हिमालय क्षेत्रमा अचानक चलेको हावाहुरी, हुन्डरी, वर्षा र हिउपातका कारण धेरै दिनसम्म पर्वतारोहण कार्य नै रोकियो । फलत: गएको सिजनमा आधाभन्दा पनि कम पर्वतारोहीहरूले मात्रै सगरमाथालगायत अन्य हिमालमाथि विजय प्राप्त गर्न सकेका थिए । विश्वमा हालसम्म मान्यता प्राप्त ८ हजार मीटरभन्दा माथिका १४ ओटा हिमाल एशिया महादेशको हिमालय पर्वतमाला भएर पश्चिमदेखि पूर्व पैmलिनु र ती १४ ओटा हिमालमध्ये ८ ओटा हिमाल नेपालमै हुनु पनि हामी नेपालीका लागि सौभाग्य भएको छ । स्मरणीय छ, हिमालय पर्वतमालाको एक तिहाइ भागमै विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमादेखि लिएर हालसम्मको ८ हजार मीटरमध्ये कम उचाइको हिमाल सिसापाङ्मा चीन–नेपाल सीमामा अवस्थित ८ हजार १३ मीटर अग्लोसम्म रहेका छन् । त्यसमाथि गएको वर्ष विश्वकै अग्लो हिमाल सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमाको नयाँ उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ दशमलव ८६ मीटर कायम भएको छ भने, त्यसअघि सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटरलाई आधिकारिक मानिँदै आएको थियो । आशा गरौं, नेपाल सरकार र नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्वतारोहणबाट यसवर्ष राम्रो कमाइ गर्न सक्ने देखिन्छ । जति पनि विदेशी तथा स्वदेशी पर्वतारोहीले नेपालमा रहेका विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएका छन्, सकेसम्म उनीहरू सबैले सफलता पाऊन्, गतवर्ष जस्तोे पर्वतारोहणको सिजनको शुरू ताका नै भारतको गुजरात, मुम्बईलगायत राज्यमा आएका आँधीका कारण नेपालको पर्वतारोहणमा नराम्रोसँग असर पर्‍यो, यो वर्ष त्यस्तो नहोस् । केवल हाम्रो देशमा रहेका विभिन्न हिमाल आरोहण गर्न आएका विदेशी पर्वतारोहीलाई मात्रै नभएर हामी सबैलाई हिमालकी देवीले खुशीका साथ सफलताका लागि आशीर्वाद दिऊन् । यसरी हिमाल आरोहणमा आएका पर्यटकबाट सरकारले यस वर्ष ३९ करोड ५२ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । आशा गरौं, हिमाल आरोहणमा आउने पर्यटकको संख्या बढ्दै जाओस् । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने सगरमाथा आरोहण गर्नेहरूको भीड जाममा परेको तस्वीर विश्व सञ्चारमाध्यममा जाँदा यसले हिमाल आरोहणमा आउने आरोहीहरूमाझ नकारात्मक सन्देश जान सक्छ । त्यसैले कति आरोहीलाई अनुमति दिने र राजस्व कति लिने भन्नेमा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजको औचित्य

मुलुकमा समान स्वार्थ वा उद्देश्य भएका नागरिकहरू परस्पर आबद्ध भई साझा चौतारीका रूपमा संघसंस्था खोल्न पाउनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको एक सुन्दर पक्ष हो । बौद्धिक सम्पत्ति वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, कलाकारलगायत समस्त सृजनात्मक क्रियाकलापमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने बौद्धिक वर्गहरू मात्र होइन लगानीकर्ता, उत्पादक, तथा वस्तु र सेवाका उपयोगकर्तालगायत नागरिकका लागि पनि विशेष महत्त्वको विषय रहेको छ । विश्वको मुहार परिवर्तनमा योगदान पुर्‍याउने सृजनशीलता र नवप्रवर्तनका वाहकहरूले साधना गर्ने, विचार सम्प्रेषण गर्ने र आआफ्ना अधिकारको संरक्षण देशको समुन्नतिमा योगदान पुर्‍याउने यस्तै व्यक्तिहरूको साझा चौतारीका रूपमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज रहेको छ । अहिलेसम्म संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूको अर्थिक योगदान तथा कार्यक्रमका सहआयोजक साझेदारहरूको सहयोगबाट मुिश्कलले संस्था सञ्चालन भए तापनि आगामी दिनमा पान, म्यानलगायत संस्था जस्तै यसलाई पनि सरकारी अनुदानभित्र पार्न अपरिहार्य भएको छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको विकास, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने समेतका उद्देश्यले मिति २०६९ साल असार ३ गते बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपाल (इप्सन) स्थापना भएको हो । जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विगत १० वर्षदेखि यस संस्थाले बौद्धिक सम्पत्तिका विभिन्न पक्षमा समसामयिक चेतनामूलक क्रियाकलापहरू, अन्तरक्रिया, तालीम, सेमिनार आदि सञ्चालन गर्दै आएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी गतिविधिको निगरानीकर्ता र दबाबमूलक संस्थाका रूपमा पनि विभिन्न पहल गर्दै आइरहेको छ । मुलुकमा उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटन, प्रविधिजस्ता आधारभूत अर्थिक क्षेत्र र शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, साहित्य, मनोरञ्जनजस्ता महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि बौद्धिक सम्पत्तिको ताŒिवक प्रयोजन रहेको छ भन्ने तथ्य सम्बद्ध समुदाय र निकायलाई बोध गराउन संस्थाले अनवरत रूपमा पहल गरिरहेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकार, विभिन्न प्रकारका चि≈न, आविष्कार, औद्योगिक डिजाइन भौगोलिक संकेत, व्यावसायिक गोपनीयताजस्ता विषय समेटिएका छन् । प्रतिलिपि अधिकारभित्र साहित्यिक कार्य, कलात्मक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, संगीत र विभिन्न प्रस्तुतिजस्ता विषय पर्छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनेको कुनै स्रष्टाले सृजना गरेको कुनै बौद्धिक सम्पत्तिलाई राज्यले कानूनी संरक्षण दिनु हो । यस्तो संरक्षण पाउन स्रष्टाले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति कानून दर्ता वा प्रकाशन गराउने समेतका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि जिम्मेवार सरकारी कार्यालयहरूमा उद्योग विभाग र प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय पर्छन् । यिनलाई व्यवस्थित गर्न हाल मुलुकमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ क्रियाशील रहेका छैन । अन्तरराष्ट्रिय जगतमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई मानवाधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । नेपालको संविधानले पनि यसलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थपित गरेकोे छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने मूलभूत कारण सृजनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नु र व्यवस्थित रूपले यस्ता सम्पत्तिलाई अन्य आर्थिक तथा प्रविधिको क्षेत्रको अतिरिक्त खासगरी उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरी मुलुकका सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नु हो भने बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज यस्ता कार्यहरूको सहजीकरण गर्ने अभियन्ता पनि हो । यस संस्थाकोे बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण अभियानबाट वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, प्राविधिज्ञ, विभिन्न व्यवसायीजस्ता व्यक्तिको कानूनी अधिकार स्थापित हुने हुँदा उनीहरूले प्रत्यक्ष ढंगले फाइदा पाउन सक्छन् र थप नयाँ कुराहरू सृजनाका लागि लगानी गर्न सक्षम हुन्छन् । यस विशिष्ट ज्ञानलाई उद्योग व्यवसायहरूले आफ्नो उत्पादन प्रणालीका उपयोग गर्छन् र उपभोक्ताले पनि मनमोहक वा स्तरीय वस्तु र सेवाहरू बजारबाट उपलब्ध गर्न र सन्तुष्टि प्राप्त गर्न पाउँछन् । बौद्धिक सम्पत्तिको फलस्वरूप मुलुकमा रोजगारी सृजना हुने, विदेशी लगानी बढ्ने, नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुने, प्रविधिको विकास हुने, मानवीय मूल्य र मान्यताको जगेर्ना हुने, जीवनस्तर बढ्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास र समुन्नतिमा ठूलो मद्दत पुग्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा आज हामीले भोग्नु परेका चुनौती तथा समस्याहरूमा जनचेतनाको कमी, अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसारको स्तरीय कानूनको अभाव, जिम्मेवारपूर्ण र सुविधायुक्त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयको अभाव, नक्कल र संदिग्ध उत्पादन, पुरातन उत्पादन प्रणालीको बाहुल्य , उपयुक्त अध्ययन अनुसन्धान र कार्यगत रूपान्तरणको कमी, सृजनाशीलताको निम्ति सेवासुविधा र प्रोत्साहन कमी रहेका छन् । साथै थप चुनौतीहरूमा विदेशमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय पहुँच र खर्चको समस्या, स्वदेशी रोयल्टी संकलन समाजको विदेशी समाजसंग सहकार्यको थालनी नहुनु, दुर्बल संरक्षण स्तर र फितलो कार्यान्वयन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा उदासीनता आविस्कार सम्बन्धमा बढी उदार, सामाजिक मूल्य मान्यता बौद्धिक सम्पत्ति सरोकारको कमी तथा प्रतिभा पलायनजस्ता विषय रहेका छन् । चुनौती तथा समस्याहरूको समधानका लागि सम्बद्ध निकायलाई घचघच्याउने र दबाब दिने काम पनि यसै समाजको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । नेपाल विपो स्थापनासम्बन्धी स्टकहोम महासन्धि, औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी पेरिस महासन्धि र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धिको सदस्य भइसकेको छ र विश्वव्यपार संगठनमा पनि आबद्ध भइसकेको छ । नेपालका लागि सान्निध्य अधिकार (रिलेटेड राइट) सम्बन्धी रोम महासन्धि, चिह्नको अन्तरराष्ट्रिय दर्ता सम्बन्धी मेड्रिड सन्धि, भौगोलिक संकेतको संरक्षण र अन्तरराष्ट्रिय दर्तासम्बन्धी लिस्बन सन्धि र पेटेन्टको अन्तरराष्ट्रिय दर्तासम्बन्धी पेटेन्ट सहयोग सन्धिहरूको तत्काल बढी राष्ट्रिय महŒव रहेकाले यिनको सदस्यता लिन ढिलो भएको छ । यसका लागि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजले सम्बद्ध सरकारी निकायलाई बरोबर अनुरोध र सहजीकरण गर्ने गरिरहेको छ । यसतर्फ शीघ्र पहला भएमा हाम्रो देशका बौद्धिक सम्पत्ति विदेशमा संरक्षण गर्न खर्च कम लाग्छ र प्रक्रिया पनि सरल हुन्छ । नेपालमा राणकालमा विसं १९९३ सालदेखि बौद्धिक सम्पतिसम्बन्धी छुट्टै पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क कानून अस्तित्वमा आएकोबाट हाम्रो मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको लामो इतिहास रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ । तर, धेरै दशकसम्म यसको महत्त्वबोध भने हुन सकेन । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पछि सरकारी तथा निजीक्षेत्रले यसतर्फ केही चासो दिन थालेको भए पनि विश्व व्यापार संगठनको स्थापनापछि मात्र बौद्धिक सम्पत्ति प्रणलीको श्रीगणेश गरेका मुलुकभन्दा पनि त्यति पुराने इतिहास बेकेको हाम्रो मुलुक पछाडि पर्नु नेपालीका लागि दुःखद अनुभूति हो । त्यसैले सरकारी क्षेत्रबाट भइरहेको प्रयासलाई सघाउ पुग्ने गरी सामाजिक क्षेत्रको सक्षम अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सम्बद्ध विषयका प्रशासक, कानून व्यवसायी, प्राध्यापक, साहित्यकार, चिकित्सक, इन्जिनीयर, कलाकार, उद्योग व्यवसायी, कृषिविज्ञ आदि पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पहलबाट यो संस्था खडा गरिएको हो । हाल सरकारी निजी र सामाजिक क्षेत्रले राखेको सरोकार र चासोले पनि अब यस संस्थाको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुन थालेको छ । अहिलेसम्म संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूको अर्थिक योगदान तथा कार्यक्रमका सहआयोजक साझेदारहरूको सहयोगबाट मुिश्कलले संस्था सञ्चालन भए तापनि आगामी दिनमा यस संस्थालाई बचाउन नेपाल जनप्रशासन संघ (पान), नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) लगायत संस्था जस्तै यसलाई पनि सरकारी अनुदानभित्र पार्न अपरिहार्य भएको छ । पूर्णरूपले मुलुकको सामाजिक क्षेत्रको विकासमा समर्पित र मुनाफसहित यस सामाजिक संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले उक्त संस्थाहरूलाई सालवसाली वार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने गरेजस्तै यससंस्थालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सालवसाली वार्षिक बजेट विनियोजन गरी सामाजिक न्याय निर्वाह गर्न अनुरोध गरिन्छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

निःशुल्क भिसा र टिकट नीति कार्यान्वयनमा चुनौती

सरकारले मलेसियासहित खाडीका देशमा रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गरेको करिब सात वर्ष भइसकेको छ तर उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निःशुल्क भिसा र टिकट नीतिगत रूपमा भए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले निःशुल्क भिसा र टिकट नीतिमा भए पनि कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

गोरखापत्र आश्विन २०७५

यस्तो छ नेपालीका सन्दर्भमा अमेरिकाले स्वीकार गर्ने जन्मदर्ताको मापदण्ड

सम्बन्धित सामग्री