संसद्बाट बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएपछि सरकारलाई बुधबारदेखि बजेट खर्च गर्न कानुनी जटिलता आउने भएको छ। बजेट प्रतिस्थापन अध्यादेश बुधबारसम्ममा पारित नहुँदा सरकारले खर्च गर्न नपाउने कानुनका जानकार बताउँछन्।...
काठमाडौं, असोज ४ । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र आफूलाई लागेको जरिबाना वापतको रकम नबुझाउने उमेदवारले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने जनाएको छ। समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारलाई आयोगले निश्चित समय तोकेर जरिबानासहितको रकम बुझाउन समय दिने र उक्त समयमा पनि खर्च विवरण नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने […]
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने चेतावनी दिएको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि अधिकांश उम्मेदवारले अझै खर्च विवरण पेश गरेका छैनन्। २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार भएका केहीले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले जरिबाना तोकेको छ। आयोगले आज सूचना जारी गर्दै समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उमेदव
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र आफूलाई लागेको जरिबाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने जनाएको छ । समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले निश्चित समय तोकेर जरिबानासहितको रकम बुझाउन समय दिने र उक्त समयमा पनि खर्च विवरण नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्णय […]
काठमाडौं, २६ असार । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइतबार एकैदिन ठुलो भुक्तानी भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार आइतबारदेखि नै बजेट खर्च रोकिने भएपछि एकैदिनमा २५ अर्ब ५५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सरकारी कोषबाट भुक्तानी भएको हो । महालेखाको अनुसार चालु खर्च तर्फ १० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगत तर्फ १४ अर्ब ७२ लाख र वित्तीय […]
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले तोकेको भन्दा बढी नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने जनाएको छ । यस्तै वडाध्यक्ष, वडा सदस्य महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्या सदस्यले बढीमा ३ लाख खर्च गर्न पाउने उल्लेख आयोगले गरेको छ । यस्तै उपमहानगरपालिका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् भने वडाध्यक्ष, वडा सदस्य महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यले बढीमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ
आज प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भए पनि सरकारले भोलि (असोज ५ गते) सम्म बजेट खर्च गर्न नपाउने भएको छ । यस हिसाबले नेपालमा पहिलोपटक निम्तिएको सरकारी खर्च शून्यता (गभर्मेन्ट सटडाउन) ४ कार्यदिन लामो हुँदैछ । भदौ ३१ र असाेज १ गते सरकारले खर्च गर्न पाएको थिएन । २ र ३ गते सार्वजनिक बिदा भए पनि साेमबार सरकारी कार्यालयहरू खुलेका छन् ।भोलि (असोज ५ गते) पनि सरकारी कार्यालय खुला रहनेछ । चार दिनसम्म सरकार सट डाउनको अवस्थामा रहँदा सार्वजनिक खर्च गर्ने समय स्वतः घटेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट आज पारित
३१ भदौ, काठमाडौं । केही दिनयता तपाईंले सरकारले खर्च बजेट खर्च गर्न नपाउने, बजेट होलिडे जस्ता समाचार पढ्नु र सुन्नु भएको छ । राज्यले गर्ने अत्यावश्यक खर्च नै रोकिएर जटिल स्थिति आउन सक्ने सम्भावना पनि कतिपयले औंल्याएका छन् । यस्तो स्थिति आउनुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीले एक अर्कालाई दोषारोपण पनि गरिरहेका छन् । नेपालमा सरकारले हरेक […]
काठमाडौं, भदौ ३० । सरकारले बुधबार (आज) मध्यरातबाट सरकारी कोष खर्च गर्न नपाउने भएको छ । अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि सरकारले केही दिनका लागि खर्च गर्न नपाउने भएको हो । विधेयक पारित नभएसम्म सरकारी कोषबाट खर्च गर्न नपाइने अवस्थालाई ‘बजेट होलिडे’ भनिन्छ । सरकारले बजेट होलिडेको अवस्थामा खर्च गर्न […]
