Reporters Nepal

भाद्र २०७९

जरिबाना नबुझाउने उम्मेदवारले ६ वर्ष निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने

काठमाडौं, असोज ४ । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र आफूलाई लागेको जरिबाना वापतको रकम नबुझाउने उमेदवारले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने जनाएको छ। समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारलाई आयोगले निश्चित समय तोकेर जरिबानासहितको रकम बुझाउन समय दिने र उक्त समयमा पनि खर्च विवरण नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जरिबाना नबुझाउने उमेदवारले ६ वर्ष निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र आफूलाई लागेको जरिबाना वापतको रकम नबुझाउने उमेदवारले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने जनाएको छ । समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारलाई आयोगले निश्चित समय तोकेर जरिबानासहितको रकम बुझाउन समय दिने र उक्त समयमा पनि खर्च विवरण नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै पनि...

बाह्रखरी भाद्र २०७९

जरिबाना नबुझाउने उम्मेदवारले ६ वर्ष निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र आफूलाई लागेको जरिबाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने जनाएको छ । समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले निश्चित समय तोकेर जरिबानासहितको रकम बुझाउन समय दिने र उक्त समयमा पनि खर्च विवरण नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्णय […]

Prashasan भाद्र २०७९

राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघ ७ देखि ११ गतेभित्र हुने

राष्ट्रियसभाका रिक्त सदस्य पदका लागि आगामी माघ ७ देखि ११ गतेभित्र निर्वाचन हुने भएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उक्त समयमा निर्वाचन गर्नका लागि आयोगले आजै सरकारलाई परामर्श पेश गर्न लागेको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ अर्थात् १९ सदस्यको आगामी फानुन २० गतेबाट पदावधि सकिँदैछ । तीमध्ये १८ जनाको निर्वाचनका माध्यमबाट चयन हुनेछ भने एक सदस्यको सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । पदावधि सकिनु ३५ दिनअघि नै सम्पूर्ण निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “निर्वाचनका लागि कम्तीमा पनि ३५/४० दिन तयारीका लागि समय लाग्ने हुँदा सरकारलाई त्यही अनुसारले माघको ७ देखि ११ गतेभित्र निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्न परामर्श दिन लागेका हौँ, आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि दललाई सानो वा ठूलो भनेर हेरिएको अवस्था छैन, सबैप्रति समान व्यवहार गर्न/गराउन प्रतिबद्ध छौँ ।” यो निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अल्पसङ्ख्यक दुई र अन्यबाट सात जनाको चयन हुनेछ । निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य, गाँउपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डल रहनेछ । सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले उपनिर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा आयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि सरकार र नेकपाका तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका युवानेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले नतिजाको पूर्वानुमान गर्न सकिने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट सहयोगको वचन दिनुभयो । आयोगका अनुसार आगामी निर्वाचनमा प्रदेश नं १ मा महिला एक, दलित एक र अन्य एक गरी तीन, प्रदेश नं २ मा महिला एक, दलित एक, अल्पसङ्ख्यक एक र अन्य एक गरी चार, प्रदेश नं ३ मा महिला एक र अन्य एकजना गरी दुई पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा महिला एक र अन्य एक गरी दुई तथा प्रदेश नं ५ मा महिला एक, अल्पसङ्ख्यक एक र अन्य एक गरी तीन, कर्णाली प्रदेशमा महिला एक, अन्य एक गरी दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला एक र अन्य एक गरी दुई पदका लागि आयोगबाट निर्वाचतको तयारी गरिएको छ । स्थायी सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुनेछ । पहिलो पटक गोला प्रथाद्वारा १९ जनाको २ वर्ष, २० जनाको ४ र बाँकी २० जनाको वर्ष कार्यकाल ६ वर्ष कायम गरिएको थियो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा उक्त प्रयोजनाका लागि दल दर्ता गराउनु पर्नेछ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का महासचिव केशव झाले उम्मेदवार मनोनयन र मतदानबीचको अवधि फराकिलो राख्न सुझाव दिनुभयो । उक्त छलफलमा समाजवादी पार्टी, नेपाली जनता दल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायतका दलका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले राजनीतिक दल नै निर्वाचनको प्रमुख सरोकार पक्ष रहेको बताउँदै निर्वाचन मण्डलबारे जानकारी गराउनुभयो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७६