Khabarhub

पौष २०८०

उच्च अदालतले खोल्यो बीपी प्रतिष्ठानमा बढुवाको बाटो

धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षक, कर्मचारीको बढुवाको पक्षमा उच्चअदालत विराटनगरले आदेश दिएको छ । यसअघि बढुवा प्रक्रिया विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उच्च अदालतले बुधबार दुई पक्षबीच छलफल गराएको थियो । छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको ठहर गर्दै रोकिएको शिक्षक, कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी बाटो खुलाएको हो । बीपी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बीपी प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार: विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

प्रतिष्ठानका तत्कालीन रजिष्ट्रारसहित ५ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि विशेषको फैसला बदरको मागसहित अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो।

स्वास्थ्य साप्ताहिक मंसिर २०८०

बीपी प्रतिष्ठान : सर्वोच्चको निर्णयले फुकायो जटिलता

धरान । सरकारले गत पुस ३० गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउँदै मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाएपछि बल्झिएको जटिलता सर्वोच्चले फुकाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधवार बहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न, गराउन आदेश दिएसँगै विगतमा भएको अन्योल हटेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै वहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न/गराउन आदेश दिएपछि प्रतिष्ठानमा एक महीनादेखिको गतिरोध अन्त्य भएको छ । पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानका वहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउँदै दैनिक प्रशासन र आर्थिक प्रशासन हेर्न मन्त्रालयबाट डा. श्यामसुन्दर यादव र महालेखाबाट कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार मन्त्रालयले डा. यादव र महालेखाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुखलाई प्रतिष्ठान पठाएको थियो । तर प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले उनीहरूलाई काम गर्न बाधक भएपछि प्रतिष्ठानको समस्या चर्किएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखिको समस्याले निकास पाएको अस्पताल निर्देशक प्राडा. गौरीशंकर शाहले बताए । ‘सर्वोच्चले सही निर्णय गरेको छ, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई काम गर्ने वातावरण मिलेको छ, अब विगतको भन्दा अत्यन्त सजग भए काम गर्छौं,’ उनले भने । सरकारले रोक लगाएका कामहरू पनि फुकुवा भएकाले थाती रहेका काम क्रमिक रूपमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको दैनिक गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अब पदाधिकारीमा निहित भएको छ, अन्योलबीच गर्न नसकिएको दैनिक काम कारबाही सुचारु हुन्छ ।’ अदालतले आफूहरूलाई न्याय दिएको उनले बताए । अदालतको निर्णयसँगै प्रतिष्ठानका कर्मचारी, चिकित्सक, विद्यार्थीले पनि विद्यमान अन्योल हटेको बताएका छन् । प्रतिष्ठानमा भएको अन्योलकै कारण उनीहरूले समयमै तलब समेत पाउन सकेका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि प्रतिष्ठान पुरानै लयमा फर्कने विश्वास गरिएको छ । प्रतिष्ठानका बालरोग विशेषज्ञ डा. अरुण सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिष्ठानमा देखिएको बाधाअड्चन हटेको बताए । अदालतको फैसलापछि मन्त्रालयबाट आएका डा. श्यामसुन्दर यादव बुधवार नै काठमाडौं फर्किएको प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले बताए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बीपी आन्दोलन : चार पदाधिकारी पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै विरोध

धरान । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत पक्षले लगाएको ताला खोल्न निर्देशन दिए पनि बीपी सुधार संयुक्त संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानका प्रमुख चार पदाधिकारी ‘नैतिकताको आधारमा पदमा बस्न नमिल्ने’ भन्दै विरोध गरेको छ । केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले ताला खोल्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासनले प्रतिष्ठानमा प्रहरीको सुरक्षा टोली तैनाथ गरेको थियो । संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले सरकारको तर्फबाट बनेको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नहुन्जेल नैतिकता गुमेका पदाधिकारी कार्यकक्षमा बस्ने कुनै अधिकार नभएको बताए । ‘हामीले लगाएको ताला राजनीतिक दलले फुटाएको छ, हामीले फेरि ताला लगाएनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो भनाइ नैतिकता गुमाएका पदाधिकारीले फेरि कार्यकक्षमा गएर कार्य सम्पादन गर्नु हुँदैन भन्ने हो ।’ मादकपदार्थ सेवन गरेर वार्तामा बसेका र प्राध्यापकको ‘नक्कली पगरी गुथेका’ उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले नैतिकता गुमाएको आरोप उनको छ । ‘सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अगुवाइमा भएको छानबिन समितिले पनि बीपीका पदाधिकारीलाई दोषी देखाएको छ, यही आधारमा पनि उनीहरूले फेरि पदमा बसिरहने हैसियत गुमाइसकेका छन्,’ उनले भने । संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा. विष्णु पोखरेलले प्रहरी प्रशासन लगाएर संघर्ष दबाउनु राम्रो नभएको बताए । ‘हामीले प्रतिष्ठानमा शुद्धीकरणको आन्दोलन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘हामीले आन्दोलन अवधिभरि पनि काम छाडेका छैंनौ । नैतिकता नभएका पदाधिकारीका कारण बीपी दिनप्रतिदिन धराशयी बन्दै गएको छ ।’ प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेको कामलाई कसैले रोक्न नहुने आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ । छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, हामीले व्यक्तिगत स्वार्थमा कुनै आन्दोलन गरेका होइनौं, नैतिकता गुमाएका पदाधिकारीले बीपीमा बसेर काम गर्न हुँदैन भनेर भन्दै आएका हौं,’ संघर्ष समितिका संयोजक डा. रिमालले भने । यसैबीच, असार १५ गतेदेखि प्रतिष्ठानका चारैजना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला खोल्न आएका प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच आइतवार झडप भएको छ । सर्वोच्चको आदेश भन्दै विवादमा परेका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गराउने क्रममा आन्दोलनरत पक्षले रोकेपछि प्रहरीसँग झडप भएको हो । झडपबाट मानवीय क्षति भने भएन । प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच भएको झडपले अवस्था तनावग्रस्त भएपछि उपकुलपति गिरी कार्यालय नै नछिरी बाहिरिएका थिए भने अस्पताल निर्देशक प्राडा. गौरीशंकर साह कार्यकक्ष प्रवेश गरे पनि आन्दोलनकारीले कार्यकक्षबाट बाहिर निकालेका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८