विगतमा समयमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नदिएर पेश्की खर्चले काम चलाएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न गएका अर्थमन्त्रीको हातबाट बजेट पुस्तिका च्यात्नेसम्मका घटना पनि भएका थिए।...
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वको राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियानले गर्ने प्रदर्शन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले गर्ने प्रदर्शन मिति र स्थान जुधेपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकारले माइतीघरलगायत क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । त्यस्तै ललितपुरका केही क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । दुई पक्षले एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेपछि सरकारले अप्रियस्थिति आउन नदिन निषेधाज्ञा जारी गरेको देखिन्छ । शान्ति सुरक्षाका लागि सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रलाई परिचालन गर्छ नै तर यो प्रदर्शन र विरोधभित्रको अर्थराजनीति के हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
यतिखेर नेपालको शासकीय स्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, यो भनेको जनता सर्वेसर्वा छन् र असन्तुष्टि पोख्न पाउँछन् भन्ने हो । स्थानीय प्रशासनले अप्रिय घटना हुन नदिन आफ्नो तहबाट गर्ने भनेको निषेधाज्ञा वा यस्तै बलप्रयोगका काम हुन् । तर, सत्तामा रहँदै आएका राजनीतिक दलहरूले भने ठन्डा दिमागले सोच्ने बेला आएको छ, किन गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सर्वसाधारणले व्यक्त गर्ने असन्तुष्टिमा लामो समय निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने अवस्था आयो भनेर । सरकारप्रति जनता सन्तुष्ट हुन सके विभिन्न व्यक्तिले दिने प्रलोभनमा जनता पर्ने सम्भावना हुँदैन । त्यसैले जनतामाथि बलपूर्वक शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्नुभन्दा पनि जनता खुशी हुने गरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । यसरी लामो समय निषेधाज्ञा लगाउँदा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । किनकि यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि स्थानमा २ महीनाभन्दा बढी निषेधाज्ञा लगाउन नपाइने फैसला गरिसकेको छ । ललितपुर प्रशासनले ६ महीनाका लागि निषेधाज्ञा लगाउनु भनेको कानूनलाई चुनौती दिनु हो । त्यसैले सरकारमा बस्नेहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुने हो भने विरोधका स्वर निरन्तर आइरहन्छन्, जसले द्वन्द्व निम्त्याइरहन्छ ।
शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनिएका समूहले आरोपप्रत्यारोप गरिरहेको देख्दा यसमा कुनै अर्कै रहस्यले काम गरेको छ भन्ने देखिन्छ । दुवै पक्षले कुनै सैद्धान्तिक वा वैचारिक कुरालाई लिएर आरोपप्रत्यारोप गरेको पाइँदैन । लोकतन्त्रमा निश्चय नै विरोध प्रदर्शन गर्ने र आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । गणतन्त्रकै विरोध गर्न पनि पाइन्छ, राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न पनि पाइन्छ । त्यसो गर्नेलाई थुन्ने, रोक्ने काम लोकतन्त्रमा हुनु हुँदैन । सरकारले यही उद्देश्यले निषेधाज्ञा जारी गरेको देखिँदैन । तर, प्रसाईं समूहको प्रदर्शनबाट सरकार डराएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्रविरुद्ध ठूलै खेल भइरहेको भनी दिएको अभिव्यक्ति र सुरक्षा संयन्त्रसँग गरेको छलफलले सरकार केही न केही त्रस्त रहेको देखाउँछ । सामाजिक सञ्जालमा राम्रो उपस्थिति देखिएको तर सडक प्रदर्शनमा नआएको यो समूह र युवा संघबीच सम्भावित झडपलाई लिएर सुरक्षा संयन्त्रको तयारी हेर्दा सरकार आत्तिएको भान हुन्छ ।
प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा ग्राहकलाई भड्काउने काम गरेकाले वित्तीय अराजकता बढाउने माध्यम बन्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरूलाई छ । उनले ऋण मिनाहाको जुन नारा दिएका छन् त्यो गलत छ । बैंकको पैसा भनेको जनताको पैसा हो । त्यो पैसा मिनाहा गर्न सरकारले बैंकहरूलाई शोधभर्ना दिनुपर्छ । अन्यथा वित्तीय संंकट निम्तिने निश्चित छ । निजीक्षेत्रले ब्याजदर चर्को भएको आवाज उठाउँदै गर्दा त्यो मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी केही कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी भएको भनाइ पनि आएको छ । सरकारको यो कदम प्रसाईंको अभियानको उपलब्धिमा रूपमा स्थापित हुन पुग्यो भने त्यसले झनै समस्या बढाउन सक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
युवा संघ संगठित राजनीतिक शक्ति हो र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन पनि हो । त्यसैले यो संगठन जिम्मेवार र गम्भीर बन्नु जरुरी छ । पार्टीले पनि संयमितता अपनाउन आग्रह गर्नुपर्ने हो तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घुमाउरो पाराले संघको विरोधलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । यसले अवाञ्छित मुडभेड ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सबैले संयमित भएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या नपर्ने गरी प्रदर्शन र विरोध गर्न सक्छन् । माओवादी द्वन्द्वले अर्थतन्त्र बिग्रिएको र त्यो अझै सम्हालिन नसकेको तथ्यलाई प्रदर्शनको तयारीमा रहेका समूह र तिनको नेतृत्वले बिर्सनु हुँदैन ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघले काठमाडौंमा मशाल जुलुस निकालेको छ । मंसिर ७ गते गर्न लागेको बृहत प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय युवा संघले काठमाडौंको तीनकुनेमा मशाल जुलुस निकालेको हो । मशाल जुलुसमा सहभागीहरुले सरकारबिरोधी नारा लगाएका थिए । भ्रष्टाचार, महँगी र अराजकता नियन्त्रणमा सरकारको अकर्मण्यताविरुद्ध भन्दै युवा संघले प्रदर्शन गरेको हो । […]
वीरगञ्ज । सरकारले एकपछि अर्को नीति र नियम ल्याएर उद्योग व्यापारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै निजीक्षेत्रले त्यस्ता नीति सच्याउन सरकारलाई ७ दिनको समयसीमा दिएको छ ।
मोरङ व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो बताएका हुन् ।
केही दिनअघि ती व्यापारिक संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नीतिगत हस्तक्षेप बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकारले आफ्ना मागको सुनुवाइ नगरेपछि संघर्षमा उत्रिनुपरेको अग्रवालले बताए । ७ दिनभित्र माग पूरा नभए भन्सार नाका ठप्प पार्ने उनले बताए ।
‘सात दिनभित्र हाम्रा माग सम्बोधन भएनन् भने हामी सशक्त आन्दोलनमा जान्छौं । त्यसको पहिलो चरणमा ३ दिन भन्सार ठप्प पारिने छ,’ अग्रवालले भने । सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे भन्सारबाट सामान नछुटाएर भन्सारको काम ठप्प पारिने कार्यक्रम संघले अघि सारेको हो ।
भन्सार विभागले यही साउन १ गतेदेखि लागू गरेको आयातित वस्तुमा लेबलको व्यवस्थाको अन्योल समाधानलाई व्यापारीहरूले प्रमुख मागको रूपमा उठाएका छन् । ‘कार्यविधि नबनेसम्म यो स्थगन हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । यसका अव्यावहारिक पक्ष हटाएर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ,’ उनले थपे, ‘होजियारी, औषधी, हार्डवेयरजस्ता उत्पादनमा यसको कार्यान्वयन जटिल छ । यसले आयातकर्ता र विक्रेतालाई चरम अन्योलमा पारेको छ ।’
भन्सारले सन्दर्भ मूल्यका नाममा मूल्यांकनमा अराजकता मच्चाएको आरोप व्यापारीहरूको छ । ‘केही महीनादेखि भन्सार प्रशासनले राजस्व संकलनका नाममा आयातकर्ताहरूलाई दुःख दिने कार्य गरिरहेका छन् । भन्सार कार्यालयले बिलबिजकको मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौं पुराना सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकन गरी जाँचपास गर्ने कामले व्यापार समस्यामा परेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सन्दर्भ मूल्य हटाउनुपर्ने माग व्यापारीहरूको छ । पैठारीकर्ताले पेस गरेको बिलबिजकका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
‘भन्सारबाट जाँचपास भई छुटेका मालवाहक सवारीसाधनहरूलाई अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने परिपाटीका कारण पनि आयातकर्ताहरू मर्कामा परेका छन्,’ विज्ञप्तिमा अगाडि थपिएको छ, ‘भन्सार जाँचपास भएका वस्तुलाई न्यून मूल्यांकन भएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने परिपाटीले समस्या सिर्जना गरेको छ ।’
सन् २००० : भ्लादिमिर पुटिन आजकै दिन रुसको राष्ट्रपति बने । पूर्वसोभियत संघको शक्तिशाली गुप्तचर सस्था केजिबीका पूर्वअधिकारी पुटिनले सुरुमा देशमा व्याप्त अराजकता नियन्त्रण गरेर देशलाई आर्थिक वृद्धिको मार्गमा डो¥याएर...
लामो समय संघमा योगदान दिँदै आएका पदाधिकारी र सचिवालय सदस्य कमरेडहरूलाई हटाउएर गठन गरिएको यो महाधिवेशन आयोजक कमिटी संघको विधि, प्रक्रिया, निर्णय र मर्म–भावनाविपरीत सांगठनिक अराजकता र व्यक्तिगत स्वच्छाचारिताको उपज भएमो विषय जानकारी गराउन चाहान्छौं ।
भदौ १३, वीरगञ्ज । बाराको सिमरास्थित जगदम्बा स्टील प्रालि परिसरका उद्योगमा स्थानीयले गरेको तोडफोडको घटनाको जीतपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य संघले निष्पक्ष छानविनको माग गरेको छ ।
संघले आइतवार विज्ञप्ति निकालेर उद्योग तोडफोडको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो । उद्योग परिसरमा रहेको जस्तापाता उत्पादन गर्ने युनिटमा ग्यास चुहिएको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले शुक्रवार तोडफोड गरेपछि सो युनिटको उत्पादन बन्द भएको छ ।
उद्योगले व्यवसायजन्य सुरक्षामा लापरवाही गर्दै आएको र उद्योगका कारण स्थानीय असुरक्षित भएको भन्दै तोडफोड गरेका थिए । तोडफोड नियन्त्रणमा लिन उद्योग परिसरमा पुगेको प्रहरीलाई समेत स्थानीयले लखेटेका थिए । उद्योगले प्रहरी प्रशासनदेखि नेतासमेतलाई प्रभावमा पारेर उद्योगका कामदार र स्थानीयको सुरक्षामा बारम्बार खेलवाड गरेको आरोप उनीहरूको थियो ।
उद्योगका सञ्चालक पवन गुप्ताले तोडफोडका कारण उद्योगको स्वचालित उकरण र कम्युटरहरूमा क्षति पुगेको बताए । बन्द उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा दुई महीना समय लाग्ने सञ्चालक गुप्ताले जानकारी दिए ।
जस्तापता बनाउन प्रयोग हुुने अमोनिया ग्यासको ट्यांकरबाट ग्यास चुहिएको गुप्ताले बताए । ग्यास चुहावट तत्कालै नियन्त्रणमा लिए पनि स्थानीयले उद्योग परिसरमा प्रवेश गरेर तोडफोड गरेको गुनासो उद्योग व्यवस्थापनको छ । उद्योग प्रवेशद्वारमा स्थानीयले ताला लगाइदिएका छन् ।
जगदम्बा स्टील परिसरमा ८ ओटा बेग्लाबेग्लै युनिट छन् । अन्य युनिटमा पनि तोडफोड भएको छ । उद्योगका उकपरण, सवारी साधन, झ्यालढोकामा क्षति पुगेको संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघका अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उद्योगमा भएको सो दुर्घटनालाई गम्भीर रुपमा लिइनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘दुर्घटनाका पर्याप्त छानविन हुनु पर्दछ । भविष्यमा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानमा त्यस्ता दुर्घटना नदोहारोरिउन् भन्नेमा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्दछ,’ अध्यक्ष साहले भनेका छन्, ‘यदि उद्योगको लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएको हो भने संलग्नलाई कारवाही हुनु पर्दछ । तर, दुर्घटनाको आधारमा औद्योगिक वातावरण बिथोलिने गरी उद्योगमा अराजकता निम्त्याउनु नाजायज छ ।’
उद्योग परिसरमा ग्यास चुहावट र त्यसको निहुँमा भएको तोडफोड दुवै घटनाको जाँचबुझ गरेर दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन संघले माग गरेको छ ।
उद्योगले विगत लामो सयमदेखि स्थानीयबासिन्दाको सुरक्षा र स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै आएको स्थानीय नागरिक सुरक्षा सरोकार समितिका संयोजक मनोज पौडेलको भनाइ छ । ‘उद्योगले प्रदुषण नियन्त्रणमा पटकपटक गरेको प्रतिबद्धता पालना नगरेको र सुरक्षाका मापदण्डमा लापरवाही गर्दा उद्योगका कामदार कर्मचारीसँगै स्थानीय जोखिममा परेका छन्,’ संयोजक पौडेलको भनाइ छ ।
उद्योगकै लापरवाहीका कारण बेलाबेलामा स्थानीयसँग द्वन्द्व भइरहेको उनको दाबी छ । उद्योगका सञ्चालक गुप्ता भने उद्योगले स्वास्थ्य र सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरेको बताउँछन् ।
काठमाडौं : लामो समयको विवादपछि आइतबार राती ११ बजे नेपाली कांग्रेसले नेपाल विद्यार्थी संघको विधान पारित गर्यो। विधानमा सबैभन्दा बढी विवादित बनेको विषय थियो, उमेर हद।
नेविसंघमा अराजकता फैलिएको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले ३२ वर्षे उमेर हद लगाएर १२औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसभित्र ह...
