व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वको राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियानले गर्ने प्रदर्शन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले गर्ने प्रदर्शन मिति र स्थान जुधेपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकारले माइतीघरलगायत क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । त्यस्तै ललितपुरका केही क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । दुई पक्षले एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेपछि सरकारले अप्रियस्थिति आउन नदिन निषेधाज्ञा जारी गरेको देखिन्छ । शान्ति सुरक्षाका लागि सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रलाई परिचालन गर्छ नै तर यो प्रदर्शन र विरोधभित्रको अर्थराजनीति के हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
यतिखेर नेपालको शासकीय स्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, यो भनेको जनता सर्वेसर्वा छन् र असन्तुष्टि पोख्न पाउँछन् भन्ने हो । स्थानीय प्रशासनले अप्रिय घटना हुन नदिन आफ्नो तहबाट गर्ने भनेको निषेधाज्ञा वा यस्तै बलप्रयोगका काम हुन् । तर, सत्तामा रहँदै आएका राजनीतिक दलहरूले भने ठन्डा दिमागले सोच्ने बेला आएको छ, किन गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सर्वसाधारणले व्यक्त गर्ने असन्तुष्टिमा लामो समय निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने अवस्था आयो भनेर । सरकारप्रति जनता सन्तुष्ट हुन सके विभिन्न व्यक्तिले दिने प्रलोभनमा जनता पर्ने सम्भावना हुँदैन । त्यसैले जनतामाथि बलपूर्वक शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्नुभन्दा पनि जनता खुशी हुने गरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । यसरी लामो समय निषेधाज्ञा लगाउँदा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । किनकि यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि स्थानमा २ महीनाभन्दा बढी निषेधाज्ञा लगाउन नपाइने फैसला गरिसकेको छ । ललितपुर प्रशासनले ६ महीनाका लागि निषेधाज्ञा लगाउनु भनेको कानूनलाई चुनौती दिनु हो । त्यसैले सरकारमा बस्नेहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुने हो भने विरोधका स्वर निरन्तर आइरहन्छन्, जसले द्वन्द्व निम्त्याइरहन्छ ।
शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनिएका समूहले आरोपप्रत्यारोप गरिरहेको देख्दा यसमा कुनै अर्कै रहस्यले काम गरेको छ भन्ने देखिन्छ । दुवै पक्षले कुनै सैद्धान्तिक वा वैचारिक कुरालाई लिएर आरोपप्रत्यारोप गरेको पाइँदैन । लोकतन्त्रमा निश्चय नै विरोध प्रदर्शन गर्ने र आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । गणतन्त्रकै विरोध गर्न पनि पाइन्छ, राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न पनि पाइन्छ । त्यसो गर्नेलाई थुन्ने, रोक्ने काम लोकतन्त्रमा हुनु हुँदैन । सरकारले यही उद्देश्यले निषेधाज्ञा जारी गरेको देखिँदैन । तर, प्रसाईं समूहको प्रदर्शनबाट सरकार डराएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्रविरुद्ध ठूलै खेल भइरहेको भनी दिएको अभिव्यक्ति र सुरक्षा संयन्त्रसँग गरेको छलफलले सरकार केही न केही त्रस्त रहेको देखाउँछ । सामाजिक सञ्जालमा राम्रो उपस्थिति देखिएको तर सडक प्रदर्शनमा नआएको यो समूह र युवा संघबीच सम्भावित झडपलाई लिएर सुरक्षा संयन्त्रको तयारी हेर्दा सरकार आत्तिएको भान हुन्छ ।
प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा ग्राहकलाई भड्काउने काम गरेकाले वित्तीय अराजकता बढाउने माध्यम बन्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरूलाई छ । उनले ऋण मिनाहाको जुन नारा दिएका छन् त्यो गलत छ । बैंकको पैसा भनेको जनताको पैसा हो । त्यो पैसा मिनाहा गर्न सरकारले बैंकहरूलाई शोधभर्ना दिनुपर्छ । अन्यथा वित्तीय संंकट निम्तिने निश्चित छ । निजीक्षेत्रले ब्याजदर चर्को भएको आवाज उठाउँदै गर्दा त्यो मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी केही कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी भएको भनाइ पनि आएको छ । सरकारको यो कदम प्रसाईंको अभियानको उपलब्धिमा रूपमा स्थापित हुन पुग्यो भने त्यसले झनै समस्या बढाउन सक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
युवा संघ संगठित राजनीतिक शक्ति हो र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन पनि हो । त्यसैले यो संगठन जिम्मेवार र गम्भीर बन्नु जरुरी छ । पार्टीले पनि संयमितता अपनाउन आग्रह गर्नुपर्ने हो तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घुमाउरो पाराले संघको विरोधलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । यसले अवाञ्छित मुडभेड ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सबैले संयमित भएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या नपर्ने गरी प्रदर्शन र विरोध गर्न सक्छन् । माओवादी द्वन्द्वले अर्थतन्त्र बिग्रिएको र त्यो अझै सम्हालिन नसकेको तथ्यलाई प्रदर्शनको तयारीमा रहेका समूह र तिनको नेतृत्वले बिर्सनु हुँदैन ।
