कर्णालीमा गत आवको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति लक्ष्यअनुसार हुन सकेन । विकास निर्माणका योजना पनि समयमै सञ्चालन नहुँदा गुणस्तरहीन भएको गुनासो खेप्नु प-यो ।
कर्णाली सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री विमला केसीले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नभएकै कारण लक्ष्यअनुसार विकास नभएको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ मा बोलपत्र आह्वानसम्बन्धि व्यवस्थाअनुसार टेन्डर हेर्दा ३५ दिने सूचना निकाल्नु पर्छ । जसले विकास निर्माणपछि धकेलिन्छ ।
