उपभोक्ता समितिको ‘छद्म ठेकदारी’ : नियम मिचेर वार्षिक १५ अर्ब बढी खर्च
१८ भदौ, काठमाडौं । खर्च गरेको सरकारी सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गराउनु नपर्ने, काम सकिएपछि विघटन हुने हुँदा कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने उपभोक्ता समिति मार्फत विकासको नाममा मुलुकको ठूलो धनराशि कसरी दुरूपयोग भइरहेको छ ?
धनुषा । दशैं, तिहार र छठलगायत चाडपर्वमा नेपालको अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने गरेको छ । दशैं सकिएलगत्तै दिपावली तथा छठपर्वको आगमनले जनकपुरधामसहित देशभरका बजारमा चहलपहल बढेको छ । बजारमा किनमेल गर्नेहरुको भीड बढेको छ । दशैं सकाएर काममा फर्किने तथा तिहार र छठपर्व मनाउनका लागि आ–आफ्नो गाउँघर आउनेहरुको क्रम जारी छ ।
सर्वसाधारणले ठूला चाडपर्वका लागि रकमको जोहो गर्ने र यही समयमा खर्च गर्नाले अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको हुन्छ । आधिकांशले चाडपर्वका बेला अन्य समयमा भन्दा बढी खर्च गर्ने भएकाले पनि अर्थतन्त्र चलायमान छ भन्ने देखाउँछ ।
“वर्षभरि कर्मचारीले थप एक महिनाको तलब पाउँछन् । थप तलब दशैं खर्चका लागि दिइने पुरानो चलन हो । यो समयमा बजारमा पैसा चलायमान हुने भएकाले चाडपर्वलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने एउटा प्रमुख पर्वका रुपमा मान्न सकिन्छ”, अर्थशास्त्री डा सुरेन्द्र लाभले भने । उनका अनुसार दशैं तिहारलाई लक्षित गरी नयाँ सवारीसाधन खरिदमा छुट, सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्धलगायत हुनाले पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेको हो ।
“पहिले पनि दशैं अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा प्रमुख पर्व थियो । पहिले चाडपर्व विशेषमा मात्र किनमेलका लागि बजार लाग्थ्यो भने हाल पर्याप्त समय निकाल्न नसकेकाले यही अवसरमा लत्ताकपडासहित सामानको किनमेल गर्ने गर्दछन्”, डा लाभले भने, “कतिपयमा यही समयमै खरिद गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता समेत विकसित भएको देखिन्छ ।”
दशैंमा करिब रु १० अर्ब मूल्य बराबरको लत्तकपडाका साथै अन्य खाद्यान्न, माछा, मासु एवम् पेय पदार्थकोसमेत कारोबार बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ । जनकपुरमा मात्र हरेक वर्ष दशैंमा २५ हजार खसिबोका खपत हुँदै आएको छ ।
यसरी वर्षमा एक पटक नयाँ लुगा सिलाउने, मासुभात खाने, रमाइलो गर्ने चाड भएकाले पनि खर्च बढ्ने गरेको कतिपय अर्थविद्को भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार दशैं र तिहार जस्ता पर्वले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन्छ ।
पछिल्ला वर्षमा बजारमा चहलपहल बढ्ने अर्को कारण दशैंको समयमा विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स भएको अर्थशास्त्री बताउँछन् । विदेशमा बस्ने नेपालीले यही समयमा बढी रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् । अन्य महिनाको तुलनामा दशैंमा करिब २५ देखि ३० प्रतिशत बढी रकम रेमिट्यान्स आउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार औषतमा दशैंताका करिब रु १०/१५ अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिन्छ । यसमा भारतमा काम गर्न गएका नेपालीले दशैंमा घर फर्किंदा लिएर आउने रकम भने जोडिएको छैन ।
दशैंदेखि छठ पर्वसम्म बजारमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेकाले पनि यो प्रमुख चाडपर्वको आर्थिक पाटो वास्तवमा नै वृहत रहेको अर्थशास्त्री डा लाभको भनाइ छ । खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानुले व्यापारीका लागि यो समय एक किसिमले वर्षभरिलाई पुग्नेगरी नाफा कमाउने समय भएको उनले बताए ।
दशैं आसपासको समयमा मात्रै अन्य समयको १० महिना बराबर व्यापार हुने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले बताए । उनका अनुसार छुट तथा विभिन्न आर्कषक योजनाका कारण पनि यसबेला बजारमा रौनक बढेको हुन्छ ।
“यतिखेर मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा दशैंको निकै चहलपहल बढेको छ । आजदेखि दिपावली अर्थात लक्ष्मी पूजाले गर्दा बजारमा किनमेल गर्नेको जनकपुरमा भीड लागेको छ”, उनले भने । खाद्यान्न, कपडा, कस्मेटिक तथा गरगहना पसलमा मानिसको भीड लागेको छ ।
जनकपुरका मुख्य बजार शिव चोक, राम चोक, मुरली चोक, जानकी चोक लगायतका ठाउँमा किनमेल गर्ने मानिसको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । गाउँदेखि सहरसम्म धुमधामका साथ मनाइने यस्ता पर्वमा व्यापारसमेत बढ्ने गर्दछ । रासस
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ६७ करोड ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ३५ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नोक्सानीमा रहेको कम्पनीले यस वर्ष भने खुद नाफा गर्न सफल भएको हो । अघिल्लो वर्ष ७८ करोड १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको कम्पनीले गत वर्ष १ अर्ब १८ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको हो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कम्पनीको आम्दानी बढेकाले खुद नोक्सानी सुधारिएको हो । साथै अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष खर्च रकम कम भएकाले पनि खुद नोक्सानीमा सुधार आएको हो । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएकोमा गत वर्ष ५० करोड ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब २० करोड ७९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ छ ।
जगेडा कोष रकम ६४ करोड ९७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा १ खर्ब ६३ अर्ब ८२ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । गत वर्ष कम्पनीले ३७ अर्ब १६ करोड २७ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ भने १५ अर्ब १० करोड १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ २२ पैसा र प्रतिशेयर नेटवर्थ ११८ रुपैयाँ ८४ पैसा छ ।
रिपोर्ट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
काठमाडौं । कुनै बेला धितोपत्रको प्राथमिक र दोस्रो बजारमा शेयर खरीदविक्री गर्न लामो लाइन हुन्थ्यो । पछिल्लो समय आधुनिक प्रविधिको विकासले यी सबै समस्या समाधान भइसकेका छन् । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा पूर्ण अनलाइन प्रणाली २०७५ कात्तिकदेखि शुरू भएको हो । प्राथमिक बजार भने २०७४ सालमा आस्बा प्रणाली शुरू भएसँगै पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको थियो । दोस्रो बजार अनलाइन प्रणाली शुरू भएसँगै लगानीकर्ता कारोबारका लागि हरेक दिन ब्रोकर कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएका छन् ।
यसका साथै शेयर खरीद र विक्रीको काम अहिले मोबाइल र ल्यापटपमा क्लिक गरेकै भरमा सम्भव भएको छ । शुरुआती समयमा स्टक एक्सचेन्ज भेला भएर भीडमा तँछाडमछाड गर्दै बोलकबोल प्रणालीबाट कारोबार सञ्चालन हुन्थ्यो । कागजी धितोपत्र प्रमाणपत्र तथा कागजातका आधारमा राफसाफ हुँदै आएकोमा अहिले कम्प्युटरबाट कारोबार र विद्युतीय रूपमा राफसाफ हुन्छ ।
त्यस्तै प्राथमिक शेयर निष्कासनमा आवेदन दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म घन्टौं लाइन बसेका भुक्तभोगी धेरै छन् । सोही शेयर बाँडफाँटका लागि ३ महीना लाग्थ्योे । कुनै पनि कम्पनीको हकप्रद शेयर भर्न, बोनस लिन राजधानीमै आउनुपर्ने हुन्थ्यो । उपत्यकाबाहिरका लगानीकर्ताले हकप्रद शेयरको आवेदन भर्न र बोनस शेयर लिन राजधानी आउँदा आफूले पाएको प्रतिफलभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो । प्रविधिको विकाससँगै यी काम संसारको जुनसुकै ठाउँबाट गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले आस्बा प्रणालीपछि सी–आस्बा कार्यान्वयन गरेसँगै शेयर आवेदनका लागि लाइन बस्नुपर्ने र बैंकमा धाउनुपर्ने बाध्यता सकिएको छ । पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको सी–आस्बा प्रणालीले अनलाइनका माध्यमबाट लगानीकर्ताले संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि आईपीओ, एफपीओ र हकप्रद शेयर खरीदका लागि आवेदन दिन पाइरहेका छन् । धितोपत्र बजार प्रविधिको विकाससँगै अघि बढ्दा पछिल्लो ५ वर्षमा बजारका सूचकहरूमा निकै परिवर्तन देखिएका छन् ।
पाँच आर्थिक वर्षको नेप्सेको प्रवृत्ति हेर्दा १ हजार ३३८ दशमलव १७ विन्दुबाट बढेर ३ हजार २०० विन्दु पार गरेको देखिन्छ । नेप्सेले ऐतिहासिक विन्दु कायम गर्नुमा प्रमुख कारण प्रविधि हो । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण देशभरका सबै व्यावसायिक क्षेत्र बन्द रहँदा पूर्ण प्रविधिमा आधारित धितोपत्र दोस्रो बजार भने सञ्चालनमै रह्यो । शुरूका दिनमा केही समय दोस्रो बजार बन्द भए पनि कोभिड महामारीबीच घरभित्र सीमित जनजीवनबाट पनि धितोपत्र दोस्रो बजार सञ्चालनमै रह्यो । कोभिडको अवधिमा देशका अन्य व्यावसायिक क्षेत्र बन्द रहँदा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत धितोपत्रको दोस्रो बजार बनेको देखिन्छ ।
प्रविधिको विकास, विस्तारले गर्दा अन्य लगानीका क्षेत्रहरू बन्द हुँदा कोभिडको समय अर्थात् आव २०७७/७८ मा पूँजीबजारबाट सरकारलाई १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त भएको थियो । पाँच आवमा कुल ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस अवधिसम्ममा पूँजी बजारबाट सरकारलाई २७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको छ । (तालिका हेर्नुहोस् ।)
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि भित्रिने प्रविधि
अब नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको छ । यसबाट लगानीकर्ताले पूँजी बजारमा धेरै प्रविधि भित्रिने अपेक्षा गरेका छन् । नयाँ आउने स्टक एक्सचेन्जले नयाँ प्रविधिबाट कारोबार गर्न मिल्ने अक्सन मार्केट, इन्ट्राडे, सर्टसेल कारोबारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके नेपालको शेयरबजार पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको हुने देखिन्छ ।
हामीले प्रविधिका कुरा गरिरहँदा प्रविधि कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने बहस गर्नु जरुरी रहेको धितोपत्रविज्ञ तथा अधिवक्ता ज्योति दाहाल बताउँछन् । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै वेबसाइट ह्याक भएको छ । ‘नयाँ प्रविधि भित्रिनुपर्छ, तर त्यसमाथि हुन सक्ने हमला रोक्न कत्तिको सफल छौं भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ,’ दाहालले भने । हाम्रो पूँजी बजारमा पनि प्रविधिको विकास विस्तारै हुँदै छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउनु पनि पर्ने र यस्ता किसिमका नयाँ प्रविधि ल्याउँदा आम लगानीकर्तालाई राम्रोसँग बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रविधिमा हामी पछि नै छौं । हामी विधिमै पछि छौं, विधि भएपछि मात्रै प्रविधि बन्ने हो । पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि प्रविधिको निकै महत्र्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । इन्टरनेट, सफ्टवेयर, प्रोग्राम र ट्रेडिङ सफ्टवेरहरू ‘फेयर’ हुनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय पूँजी बजारविज्ञ मुक्ति अर्याल बताउँछन् । शेयर ट्रान्सफर संयन्त्र लगायत धेरै वित्तीय प्रडक्ट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसका लागि राम्रो विधि चाहिन्छ । राम्रो विधि बनेसँगै प्रविधि आउने हो । पूँजी बजारमा संरक्षण र विश्वास नै छैन । यी सम्पूर्ण विषयमा बुझाउनु जरुरी छ । अब निजीक्षेत्रको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदै छ । यसबाट हामीले अहिलेको भन्दा राम्रो र गुणस्तरीय प्रविधिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय प्रविधि भित्रिएसँगै पूँजी बजारमा नयाँ आयाम थपिने देखिन्छ ।
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले petrol र खाना पकाउने एलपी ग्यास (LPG) आयात गर्दा सन् २०२२ मा १ खर्ब ३१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । उक्त वर्षको जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म पेट्रोल आयातमा ७० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको हो । एलपीजी आयातमा ६० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
सन् २०२१ मा petrol आयातमा ४४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र LPG आयातमा ४७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । सन् २०२० मा पेट्रोल आयात खर्च २१ अर्ब ६६ करोड र एलपीजी आयात खर्च २७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थियो । सन् २०२३ को पहिलो ३ महीनामा पेट्रोल आयातमा १५ अर्ब १४ करोड र एलपीजी आयातमा १५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक छ ।
Electric vehicles, चूल्होलगायत उपकरण सर्वसुलभ भइसकेको अवस्थामा पेट्रोल र एलपीजी आयातमा यति ठूलो रकम बाहिरिइरहेको तथ्यलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने जानकार बताउँछन् । विद्युतीय उपकरणको कम प्रयोगले यस्तो स्थिति देखिएको र त्यस्ता उपकरणको प्रयोग बढाउन सके पेट्रोल र एलपीजी आयातमा बाहिरिने रकम जोगाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
ऊर्जाविज्ञ जगन्नाथ श्रेष्ठ विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाए पेट्रोल र एलपीजीमा बाहिरिने रकम जोगिने भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने र trade deficit कम हुने बताउँछन् । विद्युत् व्यापारका लागि भारत र बंगलादेशसँग कुरा भइरहेका बेला केही मात्रामा भए पनि देशभित्रै बिजुलीको बजार बढ्ने ऊर्जाविज्ञ श्रेष्ठ धारणा छ ।
‘नेपालको व्यापारघाटा धेरै बढी छ । हामीले पेट्रोल र एलपीजीको विकल्पमाelectrical energy प्रयोग गर्यौं भने व्यापारघाटा कम हुन्छ । अहिले हामी देशमा उत्पादित बिजुलीका लागि बजार खोजिरहेका छौं । विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर केही मात्रामा मुलुकभित्रै बिजुलीको बजार पनि सृजना गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । विद्युतीय सवारीसाधन र उपकरणको व्यापक प्रयोगका लागि अहिलेकै तरीकाले नहुने र यसका लागि सरकारले विशेष खालका नीति ल्याउनुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ ।
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली पेट्रोल र एलपीजीको प्रयोग घटाउन सरकारले विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तार र विकास गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले मुलुकका सबै ठाउँमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उपभोक्तालाई पेट्रोल र एलपीजीभन्दा विद्युत् र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग लाभदायी रहेको तथ्य बुझाउन सक्नुपर्नेमा पनि अध्यक्ष ज्ञवालीले जोड दिए ।
ऊर्जाक्षेत्रका जानकारहरू पेट्रोल र एलपीजीको ठाउँमा बिजुलीको प्रयोग बढाउन सके मुलुक ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने चरणमा महत्त्वपूर्ण घटना सावित हुने बताउँछन् । यस्तो भएमा भारतीय नाकाबन्दीलगायत घटनाले हुने सास्तीमा समेत सर्वसाधारणलाई राहत मिल्ने बताइन्छ ।
काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेनाले माग गरेको रकममा १० अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट सिलिङ दिइएको छ । सेनाले मागे अनुसारको सिलिङ नपाएपछि आगामी आव २०७९/८० मा द्रुतमार्गको बजेट उल्लेख्य बढ्ने देखिएको छ ।
नेपाली सेनाले द्रुतमार्गका लागि वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्न माग गरे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको हो । योजना आयोगले सेनाले माग गरेभन्दा कमको सिलिङ तोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले आगामी वर्ष द्रुतमार्गअन्तर्गत बनाउनुपर्ने सुरुङ, पुल र सडक कालोपत्रको पनि ठेक्का लगाउने योजना रहेकाले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढी बजेट माग गरेको बताए ।
द्रुतमार्गलाई यो वर्ष आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो आयोजनाको काम निर्बाध अघि बढाउने हो भने वार्षिक ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए । ‘यो आयोजनामा करीब रू. १ खर्ब ५० अर्बको काम बाँकी छ । कतिपय कम्पनीले कम रकममै ठेक्का लिएकाले १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्ममा काम सकिन सक्छ,’ सहसचिव थापाले भने, ‘३ वर्षमै आयोजना सम्पन्न गर्ने हो बजेट अभाव हुनु हुँदैन ।’
लक्षित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आवश्यक भएमा थपौंला भनेर आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ,’ उनले भने । अघिल्ला आवमा भने सेनाले द्रुतमार्गमा पाएको बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको थियो । यस वर्षका लागि विनियोजित बजेट भने सबै खर्च हुने सम्बद्ध अधिकारी दाबी गर्छन् ।
द्रुतमार्गका प्रमुख र महँगा संरचना– सुरूङमार्ग र विशेष पुल बनाउन बढी खर्च हुने तथा यसै वर्षदेखि ती कामको ठेक्का शुरू भएकाले थप बजेट आवश्यक देखिएको थापाले बताए । आगामी वर्षदेखि ३० अर्बमाथि बजेट विनियोजन नभए द्रुतमार्गको मुख्य काम नै प्रभावित हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताए ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको र बाँकी प्याकेजको ठेक्का लागेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अहिलेको भन्दा धेरै बजेट आवश्यक हुने उनले बताए । २०७८ पुसदेखि ३ वर्षभित्रमा सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको र बाँकी प्याकेजको पनि सम्झौता हुने भएकाले बढी बजेट माग गरिएको उनले बताए । द्रुतमार्ग निर्माण भइसक्दा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइसकेपछि द्रुतमार्ग सडक विभागलाई हस्तान्तरण हुन्छ । मर्मतसम्भार र अन्य काम विभागले नै गर्नुपर्ने भएकाले अहिले मन्त्रालय र सेनाबीच सहकार्य भएको सहसचिव थापाले जानकारी दिए । नेपाली सेनाले सुरुङमार्ग निर्माणको अनुभव बटुल्न नेपालमा पहिलोपटक बनिरहेको नागढुंगा सुरुङमार्गमा आफ्ना इन्जिनीयरहरूलाई सहभागी गराएको बताएको छ । द्रुतमार्ग विभाग मातहत आउने भएकाले त्यहाँका विविध कुराबारे जानकारी आवश्यक पर्ने र सिक्नु पनि पर्ने भएकाले विभागका कर्मचारी र सेनाबीच सहकार्य हुने उनले बताए ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेतिथिले बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने शासक तथा निकायहरूबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत काम भएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता गर्ने क्रम बढिरहेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ ।
त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गतवर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो ।
स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजू
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजू रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो ।
खर्चमा पनि मनपरी
प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र खर्चमा देखिएको मनपरी कायमै रहेको औंल्याइएको छ । विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको, राजस्व प्राप्तिमा बठ्याई गरिएको, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महीनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद
सरकारले कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानूनविपरीत रहेको समेत ठहर गरिएको छ । २०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । जुन ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा नियम मिचेर सवारीसाधन
नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरीदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मनपरी रूपमा सवारीसाधन खरीद गरेको पाइएको छ ।
एमसीसीमा अनियमितता
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले २० करोड अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताको नाममा २० करोड ८३ लाख एमसीसीले अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ । ‘वित्तीय एजेन्टका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन आर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’ महालेखापरीक्षकले एमसीसीले उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्श नियुक्त गरी रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ ।
फास्टट्र्याकमा पनि अनियमितता
काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिनु नै अनियमितताको ठूलो खेल भएको औंल्याएको छ ।
आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर
महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्पmत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको पाइएको महालेखाको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ ।
ठूला कम्पनीहरूबाटै करछली
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुराष्ट्रियसहित ठूला कम्पनीबाट विभिन्न तवरले कर छली भइरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुासर बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करीब १ अर्ब राजस्व छलेको, नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा पनि नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ ।
यस्तै, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा सातओटा हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखाएको छ । उनीहरूले हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन ।
महालेखाको प्रतिवेदनले विनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरूलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
