Khabarhub

भाद्र २०७८

खुकुरी उद्योगमा नाति पुस्ताको आकर्षण

सिरहा– नाति पुस्ताका ३६ वर्षीय खगेन्द्र लकान्द्री फलामको हतियार बनाउने पुर्ख्यौली पेसालाई व्यवसायीक रुप दिन सफल भएका छन् । पुर्खौली शिपलाई आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्दै उनले सिरहाको कर्जन्हा नपा २, बन्दिपुमा मन्दिरा भोजपुरे खुकुरी उद्योग चलाउँदै आइरहेका छन् । बालिघरे प्रथाअनुसार चल्दै आएको पुर्ख्योली पेसालाई उनले उद्योगको रुपमा सञ्चालन गरेका छन् । एक डोको धान, […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अमेरिका–बेलायत पुग्छ धराने खुकुरी

धरान (सुनसरी) । एउटा उखान छ, ‘जहाँ गोर्खाली त्यहाँ खुकुरी, जहाँ खुकुरी त्यहाँ गोर्खाली ।’ संसारमा नेपालीलाई चिनाउने ‘वीर गोर्खाली’ सँगै गोर्खाली हतियार ‘खुकुरी’ पनि हो । गोर्खाली र खुकुरी एक अर्काका परिपुरक हुन् भन्ने माथिको उखानबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । अहिले यो खुकुरी गोर्खालीको पहिचान र सानमा मात्र सीमित छैन, यो एउटा गतिलो व्यापार पनि बनेको छ । मुलुकमै सबैभन्दा धेरै खुकुरी उत्पादन लामो धरानमा समयदेखि हुने गरेको छ । धरानमा बनेका खुकुरी नेपालमा मात्र होइन,अन्तराष्ट्रिय बजार अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, सिंङगापुरलगायत धेरै ओटा देशमा पुग्ने गरेका छन् । त्यसबाट खुकुरी व्यवसायीले मासिक लाखौं रुपैयाँ नेपाल भित्र्याइ रहेका छन् । धरानमा व्यावसायिक रुपमा खुकुरी उद्योग सञ्चालन गर्ने धेरैजना छन् । त्यसैमध्येका एक हुन, घमान सिंह विश्वकर्मा । वैदेशिक रोजगारीमा सात वर्ष बिताएपछि स्वदेशमै केही गर्ने सोंचले फर्किनु भएको विश्वकर्माले आफ्नै पुख्यौली पेशालाई व्यावसायिक रुप दिने योजना बनाए । त्यसपछि करिब एक दशकअघि धरान–१५ मा सुस्मिता खुकुरी उद्योग खोल्नु भयो । शुरूमा तीन लाख रुपैयाँ लगानी गरेर आफ्नै घरमा लघु उद्योग खोल्नु भएको विश्वकर्मा आफैँ खुकुरी बनाउँछन् । माग धेरै भएका बेला अन्य कालीगढलाई पनि लगाएर खुकुरी बनाउँछन् । उनका अनुसार धरान नेपालमै सबैभन्दा धेरै खुकुरी उत्पादन हुने ठाउँ हो । उनी भन्छन्, “यहाँ उत्पादन भएका खुकुरीहरु भारत, चीन, क्यानाडा, सिङ्गापुर, दुबई, अमेरिकादेखि बेलायतसम्म पुग्छन् ।” धरानकै गोविन्द दर्नाल पनि विगत १२ वर्षदेखि धरान खुकुरी उद्योग सञ्चालन गर्छन्। दर्नालका बावु छोराले सञ्चालन गरेको खुकुरी उद्योगमा एक जना कालीगढ पनि छन् । उनीहरूले उत्पादन गरेका खुकुरी पनि देशदेखि विदेशसम्म पुग्ने गरेका छन् । घरेलु उद्योगका रुपमा मात्र होइन, ठूलो व्यवसायका रुपमा खुकुरी उद्योग सञ्चालन गर्नेहरु पनि धेरैजना छन् धरानमा । दुई दशकदेखि न्यू गोर्खाली खुकुरी इण्डष्ट्रिज सञ्चालन गर्दै आएका दीपक दर्नाल त्यसको एक उदाहरण हुन । उनले अहिले ३० जना कालीगढ राखेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्। कोरोना महामारी भन्दा अगाडि त उनीको उद्योगमा ६० जना कालीगढ थिए । उद्योग सञ्चालक दर्नालका अनुसार पहिला विदेशमा निर्यात हुने खुकुरीमध्ये रुसमा झाडी फाँड्न, सिंगापुर र बेलायतमा सुरक्षागार्डले प्रयोग गर्नका लागि खुकुरीको माग हुने गरेको थियो । अहिले भने अन्तराष्ट्रिय बजारमा सामान्य गुणस्तरका खुकुरीको माग हुने गरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी अमेरिका जाने गरेको उनी बताउँछन् । खुकुरी उद्योगबाट हाल मासिक रु ९० हजारदेखि एक लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘‘पहिला धेरै राम्रो थियो । अहिले बजार खस्किएको छ । विस्तारै राम्रो होला भन्ने आशामा छौँ ।’’ उद्योग सञ्चालकहरुका अनुसार खुकुरीको मूल्य गुणस्तर अनुसार फरक हुन्छ । स्थानीय बजारमा सामान्य घरेलु प्रयोजनमा प्रयोग हुने खुकुरी तीन सयदेखि तीन हजारसम्ममा पाइन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी खुकुरी निर्यात हुन थालेपछि बनावट र गुणस्तरमा परिवर्तन गरिएपछि डिजाइन गरिएको खुकुरीको मूल्य अहिले स्थानीय बजारमा पाँचदेखि सात हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको उद्योग सञ्चालक दर्नालको भनाइ छ । सञ्चालकहरुले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार धरानमा साना ठूला गरी ४० देखि ५० ओटा खुकुरी उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगबाट दैनिक रुपमा तीन सय ओटा खुकुरी उत्पादन हुन्छ । सबै उद्योगबाट गरी धरानमा दैनिक सरदर सातदेखि १० लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको खुकुरी व्यवसायीहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार हाल धरानमा खुकुरी बनाउने नेपाली कालीगढ ५० देखि ६० जनाको हाराहारीमा छन् । खुकुरीसँग खुकुरीको दाप बनाउनेहरुले पनि रोजगारी पाएका छन् । धरानमा खुकुरीको दाप बनाउने करिब २५ ओटा परिवार छन् । उनीहरुको यसैबाट जीवनयापन हुने गरेको उद्योग सञ्चालक विश्वकर्मा बताउँछन् । धरानमा उत्पादन हुने खुकुरीको मूल्य कम्तिमा दुई सय रुपैयाँदेखि बढीमा १५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । खुकुरी उद्योग संघ धरानका अध्यक्ष समेत रहेका न्यू गोर्खाली खुकुरी इण्डष्ट्रिजका सञ्चालक दीपक दर्नाल खुकुरी उद्योगबाट धेरै फाइदा लिन सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘‘अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट खुकुरीको माग धेरै भएपनि हामीले विदेश पठाउँदा धेरै कर लाग्ने भएकाले समस्या छ’’, उनी भन्छन्, ‘‘नेपाल सरकारले करमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिदिए खुकुरी उद्योग सञ्चालन गर्नेहरुको हौसला बढ्ने थियो । उनीहरुले विदेशमा खुकुरी निर्यात गर्दा राज्यलाई नै आम्दानी बढ्ने थियो । सरकारलाई हाम्रो यही आग्रह छ ।’’ बजार खस्किएकोमा चिन्ता कोरोना महामारीपछि समग्र बजारको अवस्था खस्किएको छ । खुकुरीको व्यवसायमा पनि त्यसको असर पर्ने नै भयो । धरानका खुकुरी व्यवसायीहरुका अनुसार विगतभन्दा खुकुरीको माग पनि घटेको छ । एकातिर खुकुरी बनाउने फलामको भाउ बढेको र अर्कातिर माग घटेकाले समस्या भएको सुस्मिता खुकुरी उद्योगका सञ्चालक घमानसिंह विश्वकर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार पहिला ७० देखि ८० रुपैयाँ प्रति केजीमा पाइने फलाम अहिले एक सयदेखि १२० रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्छ । उनी भन्छन्, ‘‘महँगी बढेपछि पहिला जत्ति खुकुरी उत्पादन गर्न सकिएको छैन । बजार पनि खस्किएको छ ।’’ अहिले माग र उत्पादन बराबरी अवस्थामा रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । विगतमा हातले नै खुकुरी बनाउने सबै काम गर्नु पर्ने अवस्था थियो, अहिले भने प्रविधिको विकाससँगै मेसिनहरुको प्रयोग पनि हुने गरेको छ । यसबाट केही सहज पनि भएको व्यवसायीको भनाइ छ । आधुनिक प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अझै खुकुरीको उत्पादन बढाउन र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउन सक्ने सम्भावना प्रसस्त रहेको व्यवसायी विश्वकर्माको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘‘सरकारबाट सहयोग पाउने हो भने खुकुरी उद्योगहरु फस्टाउन सक्छन्, यसले नेपालीको सान र पहिचान संसार सामु फैलाउने मात्र होइन, विदेशी रुपैयाँ पनि राम्रोसँग आम्दानी गर्ने सम्भावना छ ।’’ संस्कृति र इतिहासमा खुकुरी खुकुरीको सम्बन्ध नेपालका विभिन्न जातीको संस्कार संस्कृतिसँग पनि जोडिन्छ । खुकुरीलाई देवताको थानमा राखेर पुज्ने चलन विभिन्न समुदायमा पाइन्छ । दशैं र विभिन्न चाडपर्वमा पनि हतियारका रुपमा खुकुरीको पूजा गर्ने प्रचलन छ । इतिहासमा पनि खुकुरीको उत्तिकै महत्व छ । नेपालीलाई विश्वमा गोर्खालीका रुपमा परिचित गराउन खुकुरीले ठूलो भूमिका खेलेको इतिहास अध्ययनका क्रममा बुझ्न सकिन्छ । नेपालीलाई वीर जातिका रुपमा चिनाउने काममा खुकुरीको भूमिका छ । गोर्खाली सैनिकहरुले खुकुरीकै भरमा नेपालमा विभिन्न युद्ध लडेका थिए । त्यसबेलाको सैनिक हतियारमा खुकुरी र तरबार नै प्रमुख थिए । अहिले पनि प्रहरी, सैनिकलगायत सुरक्षाकर्मीहरुले कम्मरमा खुकुरी भिर्ने चलन छ भने सुरक्षाकर्मीका पोसाकमा पनि खुकुरी चिन्ह अंकित गर्ने गरिएको छ । त्यसबाहेक सुरक्षासँग सम्बन्धित तक्मा, पुरस्कारमा पनि खुकुरीको चिन्ह प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसरी नेपालीको संस्कृति र इतिहासमा गहिरो प्रभाव पारेको खुकुरीले पछिल्लो समय व्यापारमा पनि राम्रो प्रभाव जमाउँदै गरेको देखिन्छ । खुकुरी जस्ता हतियार बनाउने काम विश्वकर्मा समुदायको पुर्ख्यौलीली पेशाका रुपमा चिनिन्छ । दलित समुदायका पुर्ख्यौली पेशाहरु संकटमा पर्दै गएको बेला खुकुरी बनाउने पेशामा भने युवा पुस्ताको पनि आकर्षण देखिएको छ । धरानका उद्योगहरुमा खुकुरी बनाउने अधिकांश युवा पुस्ताका छन् । खुकुरी व्यवसाय युवा पुस्ताको रोजगारीको राम्रो अवसर पनि बनिरहेको छ । विश्व बजारमा माग बढिरहेको खुकुरी व्यवसायलाई वृद्धि गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि नीतिगतरुपमा काम गर्नुपर्ने खुकुरी उद्योग संघका अध्यक्ष दर्नालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले हाम्रो पुर्ख्यौली पेशा बचाउने सहयोग गरिदिए, अझै धेरै रोजगारी पनि सृजना हुन्थ्यो, राज्यलाई पनि फाईदा पुग्थ्यो ।” रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

किन विस्तार हुन सकेको छैन विज्ञापन क्षेत्र ?

क्लिन फिड लागू भएपश्चात् नेपालको विज्ञापन क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । हुन पनि उक्त समयमा क्लिन फिड लागू नभएकै कारणले नेपालको विज्ञापन क्षेत्र धराशयी बन्दै गएको र सुधार हुन नसकेको भनेर प्रचार गरिएको थियो । कोभिड अगाडि १५–२० प्रतिशतको दरमा वृद्धि हुँदै गएको नेपाली विज्ञापन बजार त्यसपश्चात् पुन: उक्त गति लिन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रिन्ट क्षेत्र, रेडियो, टेलिभिजनलगायत क्षेत्रमा विज्ञापन बजार साँघुरो हुँदै गएको अवस्थामा इन्टरनेटबाट हुने विज्ञापन प्रभावकारी हुँदै गएको छ । ठूलै मात्रामा लगानी गरेर काठमाडौंको सडक खण्डमा सोलार बत्तीको जडान गरिएको थियो, तल विज्ञापन राख्ने उद्देश्यका साथ । तर, त्यहाँ समेत उल्लेखीय सहभागिता नदेख्दा, नेपालमा विज्ञापन क्षेत्र फस्टाउन नसकेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । हुन त नेपालमा अहिले आर्थिक मन्दी चलिरहेको छ, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा छ । उद्योग, कलकारखाना बन्द भएको यस समयमा मुख्य विज्ञापनदाताहरू – स्टील, सिमेन्ट, गाडी, मदिरा, वित्तीय संस्थाहरूले विज्ञापनका लागि बजेट घटाएको देखिन्छ । यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा विज्ञापन क्षेत्र संकटमा गएको बुझ्न सकिन्छ । तर, हिजो क्लिन फिड नभएर नेपाली विज्ञापन बजार विस्तार नभएको भनिएझैँ, आज अर्थतन्त्रको अवस्थालाई दोष दिइएको मात्र हो । नेपालमा विज्ञापन क्षेत्र विस्तार नहुनुको पछाडि विभिन्न कारक तत्त्वहरू रहिआएका छन् । सर्वप्रथम त, नेपाली वस्तु र सेवाको गुणस्तरमै प्रश्न उठ्ने गर्छ । जब नेपाली बजारमा विक्री हुने नेपाली वस्तुको माग बढी हुन्छ, तब बल्ल त्यसको विक्री बढी हुन्छ । नेपाली उत्पादन गुणस्तर नहुँदा नेपाली वस्तु र सेवाको जतिसुकै विज्ञापन गरे पनि, आयातित वस्तु र सेवाले बढी बजार प्राप्त गर्छ, जसले गर्दा विज्ञापन गरे पनि नगरे पनि कुनै औचित्य रहँदैन । नेपालमा विज्ञापन र विक्रीबीचको अध्ययन कतै भएको पाइँदैन । त्यसैले विज्ञापनलाई मिडियासँग सम्बन्ध सुमधुर पार्ने एउटा माध्यम र बाध्यताका रूपमा लिने गरिएको छ । फलस्वरूप, विज्ञापन क्षेत्रप्रति आकर्षणभन्दा पनि बोझसरह लिने गरिएको भेटिन्छ । एकपटक हेरिएको वा सुनिएको विज्ञापन पुन: हेर्न वा सुन्न मन नलाग्नाले श्रोता वा दर्शकमा उक्त विज्ञापनप्रति रुचि हुँदैन । रुचिको अभाव हुनुमा विज्ञापन गुणस्तरीय नहुनु एउटा कारण हो । दशकौं पुरानो विज्ञापन अहिले सम्झनु पर्दा केही सीमित विज्ञापन पनि आम मस्तिस्कमा छैन । हिजो जुन वेगमा ‘गोरखकाली टायर’, ‘उपहार चिया’, ‘रारा चाउचाउ’, ‘खुकुरी चुरोट’हरूको विज्ञापन दिमागमा बसेको थियो, आज त्यो छैन । हिजोभन्दा आज विज्ञापन गर्ने तरीका परिवर्तन भइसकेको छ । गुणस्तरहीन विज्ञापन निर्माण हुँदा विज्ञापनले उत्पादकत्व सिर्जना गर्न सकेको छैन । नेपालका विज्ञापन एजेन्सीहरू केही सीमित ठूला व्यक्तिहरूको हातमा रहिआएको छ । विज्ञापन नै अध्ययन गरेको भन्दा पनि व्यवसाय सम्हालेको झैं देखिने यो क्षेत्रमा नवीन सोचभन्दा पनि सीमित विज्ञापन खोसाखोस गर्ने होडबाजीमै रमाइरहेको देख्न सकिन्छ । उनीहरूलाई आफ्नो ग्राहक टिकाउन मात्र छ, विज्ञापन क्षेत्र सुधार गर्ने र नवीनतम प्रणाली विकास गर्ने सोच कतै पनि छैन । उद्योगहरूले नाफा आर्जन गरिरहेका छन्, त्यही नाफाबाट आफ्नो भाग खोस्नुपर्छ भन्ने सोच हाबी हुन थालेको देख्न सकिन्छ । यसले गर्दा नेपाली विज्ञापन क्षेत्रले ठूलो उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन । पुरातन सोच हाबी भएकै कारण आज उत्पादन हुने विज्ञापन दशकौं पुरानोभन्दा केही फरक देखिँदैन । कुनै पनि क्षेत्र विस्तार हुनका लागि त्यहाँ अतिआवश्यक पक्ष भनेको दक्ष जनशक्ति हो । विज्ञापन क्षेत्र त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ कुनै पनि युवाको उद्देश्य पारिभाषित हुँदैन । बेरोजगारीको चरम सीमामा कतै जागीर नपाएर प्रयास गरूँ न त भनेर प्रवेश गर्नेको थलो मात्र हुन सकेको छ । विज्ञापन क्षेत्र त्यस्तो व्यवस्थित पनि छैन, जसले गर्दा व्यवस्थापन संकायको विद्यार्थीको रहर त्यहाँ काम गर्ने हुँदैन । यसका लागि दुई प्रमुख कारण छन् – वृत्ति विकासको कम स्थान । जुन तहमा प्रवेश गरियो, त्यही तहबाट जागीरबाट बिदा हुनुपर्ने अवस्था छ । जसरी बैंक प्रवेश गर्ने युवाले उक्त बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारीसम्मको सपना देख्न सक्छ, विज्ञापन क्षेत्रमा उक्त अवसर छैन, जसले आकर्षण गर्दैन । त्यसै गरी, दोस्रो कारण भनेको त्यहाँको व्यवस्थापनको समस्या हो । एउटा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको युवा, एसएलसी पासको मातहतमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, अझ न्यून तलबमा । अनि कसरी होस् उक्त क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति ? माथिल्ला वर्गको उच्च पारिश्रमिक र नाफा, नवप्रवेशीलाई न्यून ज्याला भएपश्चात् यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, रुचि राख्ने वर्ग भए तापनि यसै क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यथलो बनाउँछु भनी संकल्प राख्नेहरूको अभाव रहिआएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा विज्ञापन क्षेत्रमा वार्षिक ३० खर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ । यस क्षेत्रमा प्रवेश मात्र गर्न पनि उच्च प्रतिस्पर्धा रहिआएको अवस्थामा नेपालमा यो क्षेत्र विस्तार हुन नसकेकै हो । अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको यस क्षेत्रमा धेरै परिवार आश्रित समेत रहन जान्छन, तर यसको विकास नहुँदा यहाँ कुनै सम्भावना नदेख्नु शायद स्वाभाविक पनि हो । मात्र एउटा अर्थहीन वेबसाइट राखेर, अवार्ड कार्यक्रम गर्न मात्र उभिएको एडभरटाइजिङ एशोसिएशन अफ नेपाल (आन)ले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्नुपर्छ र सशक्त उभिन सक्नुपर्छ । दक्ष जनशक्तिको खोज गरी यो क्षेत्रलाई गति प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र यस क्षेत्रले एउटा बलियो स्थान प्राप्त गर्नेछ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

स्थानीय तहले अघि बढाएका नमूना कार्य: नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’को लेख

काठमाडौ । केन्द्रिकृत विकाससम्बन्धी दृष्टकोण राख्ने एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनामा रहेका तीन तहमध्ये नागरिकको नजिक रहेर विकास, सेवाप्रवाह र जीविकामा सुधार ल्याउने खालका गतिविधि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन आउँछ । स्थानीय तहलाई संविधानले सुम्पिएका अधिकारहरुको सन्दर्भमा प्रदेश तह वा संघीय तहले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र संस्थागत विकासको दिशामा जे गरिरहनुभएको छ त्यो भने आशाप्रद र सह्रानीय नै छ । स्थानीय आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही स्थानीय तहमा भने आफै पुगेर संवाद गरेको आधारमा प्राप्त विवरण समेत परेका छन् । सात प्रदेशका केही स्थानीय तहले अघि बढाएका केही उदाहरणीय कामहरुको यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ । कोशी प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक शिक्षा सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ भने अभिभावकविहीन र आयस्रोत नभएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य वस्तु विक्रीवितरण गर्ने हाटबजारलाई करमुक्त गरिएको छ भने सूर्यमुखी फूल, कफी, तरकारी, धान, मकै, भूँइस्याउ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सहिद फाल्गुनानन्दको तपोभूमि लब्रेकुटी र समाधिस्थल रहेको शिलौतीमा पर्यटन पूर्वाधारका काम भैरहेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ‘स्वस्थ शिक्षित उद्यमशील सहर समुन्नत समावेशी समृद्ध त्रियुगा नगर’ नारा अघि सारी सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरु अघि बढाइएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भई नगरपालिकाभित्रका ११३ वटै विद्यालयमा लागू भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति आउने शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५० वटा आवास तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सहुलियत कर्जा, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बिहीबार सफाइबार, शुक्रबार सुधारबार र शनिवार श्रमबारको अवधारणा अघि बढाएको छ । उद्यम विकासका लागि साबुन तथा बेसार उद्योग सञ्चालन, करेसाबारी, कौसीखेती र बँगैचा प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ भने सुनकोशीको पानी धरान बजारमा ल्याउने आयोजनाको डिपिआर तयार भैरहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले अर्थतन्त्रसँग पर्यटन जोड्न होमस्टे प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भने रोङको पहिचान गुन्द्रुक र सिस्नोलाई प्रचारप्रसार र विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तैगरी उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिएको छ भने योजना बैंक प्रयोगमा ल्याएको छ । समथर र उँचो भूभाग हेरी भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त मोडलसहितको कार्ययोजना प्रयोग गरिएको छ । स्वरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर कामहरु अगाडि बढाएको छ । मधेश प्रदेश मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायको पक्षमा कामहरु गरिरहेको छ । सबै वडाहरु जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विज्ञसमेतको सहयोगमा शिक्षामा सुधारको पहल गरिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र कुरीतिहरु हटाउने सम्बन्धमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि आँपको जुस उद्योग र चिनी उद्योग स्थापनाको पहल भैरहेको छ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँलाई संस्कृत शिक्षा र धार्मिक पर्यटनको आकर्षण केन्द्रका रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । उन्नत जातको धान गहुँको बीऊको साथै आँपको विरुवा वितरण गरिएको छ भने कृषि, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम भैरहेको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सुधारको विषयमा प्राथमिकता दिएको छ । एम्वुलेन्स खरिद र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएको छ । धान, गहुँ र तरकारी पकेट क्षेत्र स्थापना भएका छन् । महिला स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चारैतर्फ खोला भएको कारण बाढी र कटानको समस्या न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ भने सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तार र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कृषि, विद्युतीकरणमा जोड, वेरोजगार महिलाका लागि सीप र रोजगारीसहित एकीकृत योजना वनाउनुको साथै कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । रौतहटको गढीमाइ नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ । तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण तथा शीतभण्डार निर्माण भएको छ भने कृषिमा विद्युत्को प्रयोगका लागि सहजीकरण भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डुबानको जोखिममा रहेका पाँचवटा वडामा तटवन्धनको लागि पहल भैरहेको छ । पौराणिक, धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलका रुपमा रहेको धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, उद्योगधन्दा र व्यापारलाई अघि बढाउने पहल गरेको छ भने छाडा चौपाया नियन्त्रण, खानेपानी सरसफाइ तथा सुशासनमा जोड दिएको छ । बागमती प्रदेश रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भूउपयोग नीति जारी, पशु तथा कृषि प्रोफाइल तयारी, भेटनरी साइन्स अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, माटो परीक्षण, बीऊ, विषादी, मलखादको व्यवस्था गरेको र रोजगारीसँग आवद्ध गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु यस पालिकाका मुख्य विषयहरु हुन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा महानगरीय सिटी हल निर्माण, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण भैरहेको छ । मेयरसँग महिला तथा जोखिममा परेका समूहसँग मेयर कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त पहिलो महानगरपालिका घोषणा, छोरी बीमाजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । पर्यटकीय कामका रुपमा अम्व्रेला स्ट्रिट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी समेत भैरहेको छ र महानगरभित्रका ३० वटा पर्यटन गन्तव्यको सूची सार्वजनिक समेत गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन, पशु बीमा कार्यक्रम र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, निशुल्क सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, नेपालभित्रका पालिकाहरु र छिमेकी मुलुकका पालिकाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी सहकार्यको थालनी समेत यस महानगरले गरेको छ । सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने स्रोत परिचालनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकासका योजना अगाडि बढाइएको छ भने पानी, जङ्गल, जडीवुटी, जमिन सदुपयोग सम्वन्धमा गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने मेलुङ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरण, खानेपानी सिंचाइ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुको साथै डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा, पशु सुत्केरी भत्ता एवम् उत्पादनका आधारमा अनुदानलाई मुख्य रुपमा थालनी छ । त्यस्तै धादिङ्गको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई जोड दिएको छ भने खानेपानी र सिंचाइ पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ । पालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा जडान गर्ने पशु सुत्केरी भत्ता जस्तो प्रोत्साहन उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले चालीस वर्षमाथिका सबै नागरिकको सम्पूर्ण शरिर परीक्षणको व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । शिक्षक दरवन्दी अभावको समस्या हल गर्न अध्यक्षसँग घुम्ती स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषितर्फ उन्नत जातका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा विपद् कोषबाट लम्पिस्किन रोगको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । बाँदर, बँदेल आदिबाट बाली जोगाउन बाली बीमाको अवधारणा अघि सारिएको उक्त पालिकामा प्रिमियम लागतको ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने सबै वडामा सडक पहुँच पुगेको हुँदा स्वास्थ्यमा पहुँच सरल भएको छ । किसानलाई उन्न जातका भैंसी वितरण गरी दुग्ध उत्पादन बढाउनुको साथै सडक, सिंचाइ, खानेपानी र पर्यटन पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको पहलका साथै कालिञ्चोकलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहलसमेत पालिकाले गरिरहेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्कूल सञ्चालनको पहल गर्नुका साथै टपरी गाँस्ने, चकटी बुन्ने, बत्ती कात्ने, भजन गाउने, योगध्यान गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको छ । त्यस्तै शिक्षा, सेवा प्रवाह तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुनु बीऊ वितरणमा अनुदान दिइएको र उद्यमशीलता विकासको पहल तथा विद्युतीय भवन इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याइनु यस पालिकाका राम्रा कामहरु हुन् । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले २०८० लाई शिक्षा वर्षको रुपमा मनाउँदैछ भने बहुकक्षा र बहुस्तर कार्यक्रम नमूनाका रुपमा विद्यालय शिक्षामा लागू गरिएको छ । त्यस्तै पोखरी निर्माण गरी आकाशेपानी संकलन गर्ने शुरुवात भएको छ भने मकै पकेट क्षेत्रको घोषणा, व्यावसायिक बाख्रापालन, फलफूलको सघन उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुको साथै परम्परागत बाख्रापालनमा सुधार गर्न नश्ल सुधार र खोर सुधारमा लगानी गर्दै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्वु गाउँपालिकाले पनि केही चाखलाग्दा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थी भर्ना हुँदा विद्यार्थीको खातामा रु एक लाख जम्मा गरिदिने शुन्य ड्रप आउट नीति कार्यान्वयन भैरहेको छ भने जम्मा ६० किलोमिटर लामो हेलम्वु ग्रेट ट्रेलको निर्माण प्रारम्भ भएको हालसम्म ५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । पालिकाभित्रका कक्षा भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई जम्मा गरी एकीकृत सिकाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संस्थासम्म एम्वुलेन्स खर्च पालिकाले व्यहोर्ने गरिएको छ । एकल पुरुषहरुलाई मासिक रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउनु र सुत्केरी महिलालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराउदै आएको मासिक रु तीन हजारमा रु तीन हजार थप गरी रु छ हजार गराउनु यस गाउँपालिकाका नमूना कामहरु हुन् । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहमध्ये गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै सीप विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम’ तथा पकेट क्षेत्र र ‘एक परिवार एक पेशा व्यवसाय’को अवधारणाका साथै भूमि बैँक र श्रम बैँकको अवधारणासहित जग्गा आवाद गर्ने विषयलाई प्रोत्साहनका रुपमा अघि बढाइएको छ । पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिकाले आलु पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीउ आलु उत्पादन प्रारम्भ भएको छ भने केही वडा समेटेर भैंसीपालन पकेट क्षेत्र सञ्चालन भएको छ । युवालाई उद्यमशील काममा लगाउन पालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस पालिकाले समुदायमा लोप हुने जोखिम रहेको भजनकीर्तनलगायतका मारुनी, सोरठी, यानीमायाजस्ता लोकबाजाको संरक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । तनहुँ जिल्लामा पर्ने ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले पालिका छोडेर अन्यत्र गएका परिवारलाई लक्षित गरी ‘ऋषिङ्ग फर्क अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाबाट छाडेर अन्यत्र गएका र अहिले जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई घडेरीबापत जग्गा नै नि:शुल्क व्यवस्था गर्नेसम्मको लचकता देखाएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन अभियान’, असक्त अवस्थाका सासुहरुको उत्कृष्ट स्याहार गर्ने बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ‘सासुसँगै बुहारी कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता, भूमि बैँक स्थापनाको पहल एवं बाँझो जग्गामा खेती गरेमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ पशुको नश्ल सुधार र भकारो सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ । त्यस्तै गुलाबी शहरका रुपमा समेत चिनिने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले शुरुदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल मानिन्छ । यसले २० वर्षे बृहत योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र वार्षिक रणनैतिक योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाएको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिलाई परामर्श, प्रविधि र ढुवानी साधनका रुपमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । युएनडिपीको सहकार्यमा उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना भएको छ भने फोहोरबाट मोहरको अवधारणाअनुसार घरघरमा सङ्कलित फोहोरबाट जैविक मल र अन्य उपयोगी वस्तु तयार गर्दै आएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्टसिटी बनाउने पहल हुँदैछ । त्यस्तै स्याङ्गजाकै फेदिखोला गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका पक्षहरुका रुपमा प्रविधि, पूर्वाधार र प्रोत्साहनलाई अवलम्बन गरेको छ । पोखराको स्याटेलाइट सिटीको रुपमा फेदिखोलालाई विकास गर्ने गरी अवधारणा अघि बढाएको छ । युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत पालिकाले समूहगतरुपमा लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने नीतिको अंगिकार गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्स खरिददेखि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारणसम्मका पहलहरु भएका छन् । पालिकाले तरकारीजन्य नगदेबाली उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै पाँचवटै वडामा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना, सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन, बीऊ उत्पादन, मौरीपालन, कागती उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बाँझो जग्गा आवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ स्याहारदेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मासिकरुपमा जेष्ठ नागरिकको घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, पूर्ण अपाङ्ग अतिविपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले मुख्य सडकहरु सबै कालोपत्रे गरिसकिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयत्न गरेको छ । पालिकालाई मौरीपालनको ‘हब’ बनाउन लगानी गरिएको र वार्षिक आठ हजार लिटर मह उत्पादन हुने अनुमान छ । युवा र महिलालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा सिर्जनालाई प्राथमिकता दिई काम अगाडि बढाइरहेको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समिति गठन गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको पहल समेत गरिरहेको छ । महर्षि बेदव्यास र परासर तपोभूमि भनेर चिनिने सेती र मादी नदीको संगमस्थल तथा व्यास गुफाका साथै चर्चित मानहुँकोटले यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । मनाङ्गको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले खासगरी पर्यटन, जडीवुटी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यार्सागुम्वा, जिम्बुजस्ता जडीवुटीजन्य चिज उत्पादन गरी अन्यत्र समेत विक्री वितरण गरिने योजनासहित ‘नार्पाभूमि डटकम नामक प्लेटफर्म’ पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नार्फु ट्रेल वा सेभन पास ट्रेल निर्माण, व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम र नदी सफाई कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले प्रारम्भ गरेको छ । नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले व्यावहारिक तथा व्यक्तिको आनीबानी, रहनसहन र संस्कारलाई लक्षित गरी खुसी पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याएको छ । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको उचित व्यवस्था मिलाएको छ भने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ । यसबाहेक डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहको संक्षिप्त विवरण समेटिएको छ । रुपन्देही जिल्लामा पर्ने कञ्चन गाउँपालिकाले बैदेसिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम दुईटा माध्यमिक विद्यालयमा लागू भएको छ । रिड नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा विद्यालय जान नसक्ने छात्राहरुलाई खर्चसहित सहजीकरण भैरहेको र निजका अभिभावकहरुलाई पेशा रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था भएको । यो बाहेक आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कृषिसम्बन्धी तालिम दिनुको साथै बीऊविजन संरक्षण तथा आलु उत्पादनमा जोड, नमूना फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन र गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको उक्त पालिकामा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइएको छ । रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमाको नाराअनुसार सरसफाई र हरियाली प्रवर्द्धनका काम भैरहेको छ भने गुट्खा खैनीजन्य पदार्थ विक्रीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७८ को अवलम्वन गर्ने पालिकामा तिलोत्तमा पर्दछ । यसबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्रका पशु दर्ता प्रणाली लागू गरेको यस पालिकाले गुनासो समाधानका लागि हेलो तिलोत्तमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको यस स्थानीय सरकारमा स्रोत श्रमशक्ति पुँजी प्रविधिको एकीकृत परिचालनको अवधारणा समेत अघि सारिएको र लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि भएको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुको साथै शीतभण्डार स्थापना, पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै कृषि वैज्ञानिकको सम्मान गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । आफ्नो बजार आफ्नो उत्पादन, स्मार्ट गाउँ किसान कार्यक्रम गरी रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जनमा जोड दिएको छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणको लागि भारतबाट विज्ञ टीम ल्याएर समेत प्रयत्न भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पालिका संरक्षक रहने घोषणा भएको र संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा मकै प्रवर्द्धन, अदुवा, सुन्तला, तोरी र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई सफल प्रयोगमा ल्याएको छ । डोल्पा जिल्लाको डेलीभेरी नगरपालिकाले विपन्न दलित महिला बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको २५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वयमा आँखेखोला लघुु जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ‘ग्रीन रिभर ग्रीन रोड’को अवधारणा अघि सारेको छ भने आन्तरिक स्रोत बढाउन कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जडिवुटीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले उत्पादन र स्वरोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ, कृषि व्यवसायमा नाफा हुनेमा किसान आफैँले र घाटा हुनेमा नगरपालिकाले व्यहोर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याएको छ भने चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यस्तै विद्युत् स्वच्छ खानेपानी, सडक र स्वरोजगार सिर्जनालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी चार प्रतिवद्धता अनुरुप काम भैरहेको छ । पालिकाभित्रका दीर्घरोगीलाई मासिक रु ५००० उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले खुकुरी र अदुवाको ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम थालनी गरेको छ । त्यस्तै खैरावाङ र श्रीनगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने गरी कामहरु भैरहेको छ । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाले लसुन, मह, सुन्तला र तोरी प्रमुख आयस्रोतका रुपमा परिभाषित गरेको छ, कृषि पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ भने तीनै तहको सहकार्यबाट नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार भएको जनाएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सबै आधारभूत विद्यालयहरुमा व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिसकेको छ । मौलिक र रैथानै बाली उत्पादन वृद्धि तथा विक्रीवितरणको व्यवस्था, पाँच लाखभन्दा सानो बजेटको योजनामा लगानी नगर्ने नीति समेत लिएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले तरकारीको बीऊ उत्पादन, लसुन र आलु उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई मनोपरामर्शकर्ताको प्रयोग गरिएको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । पञ्चकोशी क्षेत्र अर्थात शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुकाको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गरेको छ । खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानी रहेको स्थान भएको हुँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका कारण पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले छायानाथ मन्दिर, तामाखानी, गुम्वाघर यहाँका पहिचान गरी संरक्षणका कार्य गरिरहेको छ । यार्सागुम्वाको व्यावसायिक प्रयोगमा जोड दिएको छ । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी, जडिवुटी, फलफूल, मसलावालीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरसफाइ, संरचना निर्माण तथा मर्मत, सामाजिक जागरा र शैक्षिक जागरण समेटिइएको कपुरकोट जागरण अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सुशासन कायम गर्न शूय वेरुजु र पारदर्शी कार्य सञ्चालनमा जोड दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका ८८ तहमध्ये बाजुराको बुढीगगा नगरपालिकाले ‘विकास कचहरि’ को अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रत्येक वडामा दुईटाका दरले आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन, एक वडा एक प्राविधिकको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुको साथै सुन्तला, कागती र लिची खेतीमा जोड दिइएको छ । यसबाहेक खानेपानी समस्या समाधान र खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई वार्षिक कार्यक्रममा समेटेको छ । अछामको चौपाटा गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म नि:शुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । माटो परीक्षण गरी फलफूल एवम् तरकारी खेतीका लागि सीपमूलक र व्यावसायिक तालिमको साथै विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा कोदोको पुवा खुवाउने र कोदोसँग तराईको चामल साट्ने अवधारणा ल्याएको छ । अछामको ढकारी गाउँपालिकाले चालु आवभित्र सबै घरमा विद्युत् जडान गर्ने भएको छ । गर्भवती महिलालाई मासिक रु एक हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । रोजगारमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा प्राथमिकता दिएको छ । कैलालीको भजनी गाउँपालिकाले सिंचाइका लागि विद्युत् सुविधा प्रदान गर्ने, डुबानमा पर्ने वस्तीलाई उँचो स्थानमा घर बनाउन सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक माछापालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने, बेलको जुस बनाउने उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएको छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएर काम गरिरहेको छ । त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलासैनी, ग्वाल्लेकेदारलाई लक्षित गरी धार्मिक आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर’ भन्ने नाराका साथ काम भैरहेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकालाई सुन्दर पार्क, केरा खेती र डल्फिन पालनको रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँको मोहना नदीमा डल्फिनपालन भैरहेको छ । उज्यालो टीकापुर कार्यक्रम, समुदायमा आधारित कृषि तथा पर्यटन परियोजना, साँढे चार करोडमा बनेको केरा पकाउने च्याम्वर सञ्चालन गर्नुको साथै पर्यटन र कृषिको विकास र सामाजिक सद्भावमा जोड दिइएको छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ) रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

खुकुरी रमको नयाँ प्याकेजिङमा ग्राहकको आकर्षण

काठमाडौं । खुकुरी रमको नयाँ प्याकेजिङमा ग्राहकको आकर्षण बढेको कम्पनीले जनाएको छ । द नेपाल डिस्टीलरिजका महाप्रबन्धक सुभास लामिछानेले नयाँ प्याकमा रातो घेरामा अंकित सगरमाथाको शिखर, शिखरमा उदाएको सूर्य र सूर्यको अगाडि रहेको गोर्खालीको शक्तिको प्रतीक खुकुरीले नेपाली मौलिकता र सम्पदालाई दर्शाएको बताए । नेपाल डिस्टिलरिज संगठनात्मक क्षेत्रमा स्थापना भएको नेपालको पहिलो मदिरा उत्पादक कम्पनी […]

Nepal Press कार्तिक २०७८

एक लाखको खुकुरी बिक्रीमा !

बागलुङ – हेर्दै अजङ्गको, तौल ३५ किलो र मूल्य पनि ९९ हजार ९ सय ९९ तोकिएको खुकुरी हेर्नेको भीड बिक्री कक्षमा छ । कालिगड मनबहादुर विकलाई खुकुरीबारे जानकारी दिँदैमा फुर्सद छैन । अहिले बडिगाड महोत्सवमा छिर्नेहरूको ध्यान खुकुरीले खिचेको छ । स्थानीय सीपबाट बनेको खुकुरी महोत्सवको आकर्षण बनेको हो । त्यो खुकुरी बनाउन आठ ...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७५

बडिगाड महोत्सवमा मनबहादुरले बनाएको खुकुरीले खिच्यो धेरैको ध्यान, मुल्य एकलाख :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७५