७९ वटा कानुन संशोधन प्रस्ताव

एउटै टोकरीमा राखेर ८० कानुन संशोधन गर्ने प्रयास किन गलत छ ?

सकारले एउटै विधेयकमा ८० वटा ऐनहरू आकर्षित हुनेगरी संशोधन प्रस्ताव गर्नु हरेक कोणबाट गलत छ । यो सरकारले संसदमाथि थोपरेको निरंकुशता पनि हो । बहुमतलाई मात्र आधार मान्दा सांसदको विवेक निषेध भइरहेको हुन्छ । यस्ता प्रयासले लोकतन्त्रको सारलाई कमजोर बनाउँछ ।

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

काठमाडौंभित्र प्लस टु मात्रै सञ्चालन गर्न नपाइने

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अब प्लस टु मात्र सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ। मंगलबार नगरसभाको १३ औँ अधिवेशनमा विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले महानगरभित्र प्लस टु मात्रै सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूले अबदेखि कक्षा १० सम्म पनि पढाउनुपर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ को पहिलो संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै उनले भने, ‘महानगरभित्र कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र कक्षा १० सम्म

थाहा खबर जेष्ठ २०८०

मिटरब्याजलाई अपराध करार गर्ने कानुन संशोधन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

केही दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस हुने, मिटरब्याजीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही हुने सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध करार गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा विधेयक समितिबाट...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

संसद्को कार्यकाल नयाँ सांसदको पहिलो बैठकसम्म

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । चालू अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएर आएको […]

Reporters Nepal श्रावण २०७९

संसद्को कार्यकाल नयाँ सांसदको पहिलो बैठकसम्म

सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । चालू अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएर आएको सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लोको कार्यकाल समाप्त हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्

Ratopati श्रावण २०७९

संसद्को कार्यकाल नयाँ सांसदको पहिलो बैठकसम्म

सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । चालू अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएर आएको सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लोको कार्यकाल समाप्त हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।”

गोरखापत्र श्रावण २०७९

निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव उम्मेदवार खर्चमा अङ्कुश

निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारले बैङ्किङ च्यानलबाट मात्र खर्च गर्ने गरी मौजुदा कानुन संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण खर्च निश्चित खाताबाट खर्च गर्ने गरी निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्ने विधेयक मस्यौदा गरी आयोगले सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो । निर्वाचनको आर्थिक पारदर्शिताका लागि भन्दै आयोगले सो प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो ।

गोरखापत्र श्रावण २०७७

सांसदलाई रातो पासपोर्टः विधेयक फेर्ने चलखेल

सांसदले निजी काममा विदेश जाँदासमेत कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रयोग गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन चलखेल थालेका छन् । यसका लागि उनीहरूले राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक आफूअनुकूल फेर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता ...

नेपाल आज श्रावण २०७५

७९ वटा कानुन संशोधन प्रस्ताव

सम्बन्धित सामग्री