कारोबार दैनिक

माघ २०७५

अर्थतन्त्रमा अनावश्यक बहस

वर्तमान सरकारका कारण अर्थतन्त्र धराशायी भयो भनेर व्यापक चर्चा र बहस भइसकेको छ, जुन अल्पकालीन तथ्यांकलाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहेको छ, त्यो तथ्यांकमा यो सरकारको कुनै जिम्मेवारी नै छैन । आर्थिक स्थायित्वका दृष्टिकोणबाट अर्थतन्त्रका समग्र सूचक दशकौंदेखि कमजोर रहिआएका छन्, जुन अहिले पनि उस्तै छन् । सरकारले लिएका नीति अस्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण देखिन्छन् । तर, अहिले सार्वजनिक भएका तथ्यांक र सरकारको गलत भनिएका नीतिको कुनै सम्बन्ध छैन ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको औपचारिकता

नयाँ सत्तागठबन्धनमा बाँधिएका दलहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सत्तासाझेदार पाँच दलले बनाएको साझा कार्यक्रममा विगतका कार्यक्रमकै शैलीको निरन्तरता छ । अर्थात् ठोस कार्यक्रमभन्दा पनि आश्वासनका मीठा संकल्पमात्रै देखिएको छ । विश्वभरि नै सामान्यतया गठबन्धन गर्नुपर्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रममा सहमति गरिन्छ अनि मात्रै सत्तासाझेदारी गरिन्छ । तर, नेपालमा भने पहिला सत्तागठबन्धन गर्ने अनि मात्र साझा कार्यक्रमको औपचारिकता खोज्ने गरिन्छ । अहिले पनि त्यही भएको छ । तैपनि यहाँ उल्लेख भएका काम हुन सकेछ भने राम्रो परिणाम प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्छ । वर्तमान सत्तासाझेदारले ल्याएका केही नयाँ कार्यक्रममध्ये एउटा कार्यक्रम सहकारीको समस्यासँग सम्बद्ध देखिन्छ । अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको सहकारीमा अहिले समस्या देखिएको छ । यसो हुनुको कारण सहकारीहरू सहकारी सिद्धान्त र मान्यताअनुसार सञ्चालन नहुनु हो । अर्को, तिनको नियमनका लागि उपयुक्त संयन्त्र नहुनु हो । यस्तोमा सहकारीको समस्या समाधान गर्न सत्तागठबन्धनले सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारेको छ जुन आपत्तिजनक देखिन्छ । सहकारीको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक होइन । एक वर्षभन्दा कम अवधिको पुनर्कर्जा सहकारीले उपलब्ध गराउँदा आउनसक्ने समस्याबारे गठबन्धनले नसोचेको देखिन्छ । गिग अर्थतन्त्रका कारण अनेकौं समस्या आएकाले त्यससँग विकसित अर्थतन्त्रलाई जुध्न गाह्रो भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा गिग अर्थतन्त्रको बहस ल्याउँदा यसको वास्तकिता कति बुझिएको छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सहकारीमा समस्या आउनुको एउटा कारण घरजग्गा विक्री गर्न नसक्नुलाई मानिएको छ । यस्तो सम्पत्ति १ वर्षमा विक्री भएन भने के गर्ने ? म्याद थप्दै गए झनै समस्या चर्को बन्न सक्छ । अर्को, सहकारीलाई पुनर्कर्जा दिँदा सहकारीका सबै सदस्यको सम्पत्ति धितो बन्न जाने अवस्था आउँछ । सहकारीमा समस्या आउनुको कारण यसका साधारण सदस्य होइनन्, सञ्चालकहरू हुन् । बदमासी गर्ने सञ्चालकले अनि समस्यामा पर्ने चाहिँ साधारण सदस्य भन्ने हुँदैन । सहकारीमा ठूलो समस्या छ र यसबाट धेरै सर्वसाधारण पीडित छन् भन्ने कुरा सत्य हो । तर, पीडितलाई कानूनी उपचारबाट सहयोग गर्न नसक्ने देखेर गठबन्धनले यस्तो बाटो लिएको देखिन्छ जुन सही समाधान होइन । साझा संकल्प भनिएको कार्यक्रममा सरकारको राजस्व र खर्चको अन्तर घटाउने भनिएको छ । यसो गर्न आवश्यक पनि छ । तर, खर्च घटाउन खोजेको हो भने कुनकुन मन्त्रालय हटाउने र विभाग वा समितिहरू खारेज गर्ने हो भन्ने कुरा कार्यक्रममा आउनुपथ्र्यो । यो नपर्नुको अर्थ केही पनि काम गर्दैनौं भनेर प्रकारान्तरले भनेको भनी बुझ्न सकिन्छ । संघीय शासनमा अनावश्यक मन्त्रालय र विभाग राखेर खर्च बढाइएको छ र संघ र प्रदेशमा एउटै काम गर्ने अलग अलग निकाय बनेका छन् । तर, यस्तो संस्था घटाउन कुनै प्रतिबद्धता छैन । खर्च नघटाउने हो भने राजस्व बढाउनुपर्छ । राजस्व बढाउन करको दायरा बढाउने भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित हुने गरेको छ । तर, करको दर बढाएर कर तिर्नेमाथि नै बोझ थप्ने काम भइरहेको छ जसलाई नयाँ गठबन्धनको कार्यक्रमले निरन्तरता दिने देखिन्छ । साझा संकल्पमा गिग अर्थतन्त्रमा युवाको पार्टटाइम आबद्धतालाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको हो । के गठबन्धनमा रहेका सबै दलले गिग अर्थतन्त्र बुझेका होलान् त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । गिग अर्थतन्त्रका कारण अनेकौं समस्या आएकाले त्यससँग विकसित अर्थतन्त्रलाई जुध्न गाह्रो भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा गिग अर्थतन्त्रको बहस ल्याउँदा यसको वास्तकिता कति बुझिएको छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यस्तै गठबन्धनको साझा संकल्पमा जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख छ । झट्ट हेर्दा यो निकै आकर्षक कार्यक्रम जस्तो लाग्छ तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्ना विपक्षीलाई तह लगाउने औजार बनाउने गरिएको अवस्थामा यो कार्यक्रम निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । अहिले मन्त्री भएका व्यक्तिहरूले स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । यस्तोमा निष्पक्ष काम हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । यी पक्ष हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनले कसरी काम गर्छ त्यसकै आधारमा कार्यक्रम सफल असफल भन्ने निर्धारण हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने कानून संशोधनको माग

विराटनगर। निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुने गरी राज्य पक्षबाट पक्राउ गर्ने र थुन्ने कार्य बढेको भन्दै यस्तो कार्य रोक्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उद्योग संगठन, मोरङले शुक्रवार आयोजना गरेको आर्थिक बहस ‘सुन्ने कि थुन्ने ?’ मा अधिकांश वक्ताले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने कानून संशोधन हुनुपर्ने बताएका हुन् । पछिल्लो समय ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतमा उद्योगी व्यवसायीको कुरा नै नसुनी राज्यले थुन्ने काम गरेको भन्दै व्यवसायीले ‘सुन्ने कि थुन्ने ?’ भन्ने विषयमा आर्थिक बहस शुरू गरेका हुन् । उद्योगी व्यवसायीले कानूनका छिद्र र कानून लागू गराउने अधिकारीको गलत नियतको कारण पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायी हतोत्साहित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय सांसद प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रबिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकोले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी कानून बनाउनुपर्ने बताए । परम्परागत कानूनको जगमा मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा नेकपा एमालेका सांसद एलपी सावा लिम्बुले यो बहस मुलुकभर चलाउन आवश्यक रहेको बताए । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र भर्चुअल माध्यमबाट जबरजस्ती अपराधी बनाउने व्यवसाय नै सञ्चालन भएको भन्दै यस्ता प्रवृत्ति रोक्न सबै एकजुट हुुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा भित्रिएको विकृतिले नेपालभित्र बस्ने वातावरण नै नरहने अवस्था आएको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान भएको निजी क्षेत्रलाई निर्भयका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको भएको र त्यसका लागि अनावश्यक दु:ख दिने कानून संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले व्यवस्था परिवर्तनमा ७० वर्ष खर्चिएको स्मरण गर्दै आर्थिक क्रान्तिमा जान संविधानको गतिमा बाधा पुग्ने कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कानूनको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई तर्साउनु सकारात्मक नभएकाले त्यस्ता कानून परिमार्जन गरिनुपर्छ ।’ राज्यले आफ्नो अस्थित्वको रक्षाका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधार आवश्यक : डा. स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं । अर्थविद् एवम् सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा अहिले देखिएका आर्थिक समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीति र कानुनलाई एकीकृतरूपमा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सीबीफीन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन, २०२३ मा सांसद वाग्लेले ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारको आवश्यकता औल्याएका हुन् । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सङ्कट देखिएको हुँदा अभूतपूर्व नीतिगत सुधार आवश्यक छ । हाम्रा नीति, नियम, ऐन, कानुनमाथिको बहस थालिनुपर्ने बेला भएको छ । अब ओम्निबस आर्थिक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ’, सांसद वाग्लेले भने । पहिलो चरणको आर्थिक सुधार शुरु भएलगत्तै गृहयुद्धलगायत कारण आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य देखिन नसकेकोमा गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा पनि नेपालले उल्लेख्य आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु गम्भीर विषय रहेको उनको भनाइ छ । अहिले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको गहन विश्लेषण गरी समस्या पहिचान तथा निराकरणको उपाय खोज्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए । ‘यस्तै प्रतिकूल बेलामा असल नियतले तथ्य तथ्याङ्कको सही विश्लेषणमार्फत् समाधान खोज्ने हो । यद्यपि, यसको कुनै अचुक उपाय छैन’, वाग्लेले भने, ‘संरचनागत सुधार, पारदर्शीता, सुशासन, नीतिगत स्थिरता तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र सुधार सम्भव हुन्छ ।’ विद्यमान आर्थिक नीतिले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा फरक ढङ्गले नीति बहसमा लाग्ने समय आएको धारणा वाग्लेको भनाइ छ । राजनीतिक चरित्र नसुध्रने र संस्थागत भ्रष्टाचार हटाउन नसक्ने हो भने समस्या थप बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । ‘संस्थागत भ्रष्टाचार छ । राजनीतिक दलहरू कार्यकर्ता र आसेपासे नियुक्तिमा केन्द्रित छन् । यसले आर्थिक जोखिम थप बढाएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । अर्थतन्त्रको वित्तीय पाटो हेर्दा सरकारी आम्दानी र खर्चबीच असन्तुलन बढ्दै गएर अर्थतन्त्रको संरचनागत खाडल बन्नु चिन्ताको विषय रहेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलनमा असन्तुलन देखिएको छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी भएको अवस्था छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन छैन’, उनले भने, ‘राजस्व चुहावट कसरी भएको छ भनेर हेरिनुपर्छ । खर्चको प्रभावकारिता र मितव्ययिता छैन ।’ सार्वजनिक खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम भएर जानुपर्ने धारणा पनि उनले राखे । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने उनले भनाइ राखे । नेपालले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानमा पनि डा. वाग्लेले प्रश्न उठाए । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा निकै न्यून मात्र उपलब्धि देखिनुले अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या रहेको इङ्गित गरेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा सामान्य अङ्कको फरक स्वभाविक हो । तर, हामीले यस वर्ष आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेकोमा करिब ६ प्रतिशत बिन्दुको फरक देखिएर वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको छ । यो भनेको हाम्रो कार्यशैलीमा पक्कै पनि गम्भीर समस्या छ ।’ वाग्लेले भने, ‘बजेटको आकार अनावश्यक रुपमा बढाएर अविश्वसनीय बनाउनुभन्दा वास्तविक आकारको बजेट ल्याउन पनि उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) नहुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण नेपालले वैदेशिक ऋण र अनुदान र न्यून पाइरहेको उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अनुदान नीतिमा प्रश्न

यतिखेर सरकारलाई खर्च धान्न गाह्रो परिरहेको छ भन्ने कुरा रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा केही कटौतीले पुष्टि गर्छ । आम्दानी भएन भने खर्च घटाउनैपर्ने हुन्छ । मल खरीदमा अनुदान दिन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे लामो बहस हुँदै आएको छ । यस्तै बहसका बीच कैयन् वर्षदेखि सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउँदै आएको हो । तर, अहिले यस्तो अनुदान कटौती गरिँदा कृषिको उत्पादनमा कुन हदसम्म असर पुग्ला भनेर चासो बढेको छ । किसानको तहमा भने सरकारी निर्णयले निराशा तुल्याएको छ । आम्दानी हुन नसकेको भन्दै युवापुस्ता कृषिमा आकर्षित हुन नसकेको बेला सरकारले उल्टै वर्षौंदेखि दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि थप समस्या निम्तिने देखिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतबाट आयात गरेर गुजारा चलेका बेला अनुदान कटौतीले नेपाली उत्पादन थप महँगो हुनेछ भने यसले अन्तत: आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना छ । खर्च घटाउन सरकारले अनुदान कटौतीको निर्णय लिए पनि वास्तवमा अहिले त्यो बेला नै आइसकेको भने देखिँदैन । किनकि सरकारले कैयौं शीर्षकमा अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ । आर्थिक सहायता, चन्दा तथा पुरस्कारको नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले यस्तो शीर्षकको बजेटमा ब्र्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । त्यस्तै कामविनाका थुप्रै विकास समिति छन् । मलको अनुदान घटाउनुभन्दा अन्य शीर्षकमा भइरहेका फजुल खर्च घटाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ । कृषि निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट आयात गर्ने मुलुकमा पुग्दा पनि किन कृषि यस्तो भयो भन्नेमा ठोस अध्ययन र मार्ग तय हुन सकेको छैन । यो मुलुकका लागि निकै ठूलो विडम्बना हो । त्यस्तै अनावश्यक भ्रमणमा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यीमध्ये कुनै एक शीर्षकको खर्च घटाउने हो भने अहिले घटाइएको रकम स्वत: परिपूर्ति हुन्छ । प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै पर्याप्त छ । तर, प्रतिवेदनले सुझाएका बुँदा कार्यान्वयनमा यसअघिका र अहिलेको सरकारको समेत चासो छैन । झन्डै ६४ प्रतिशत जनता संलग्न रहेको तथा अर्थतन्त्रमा करीब २५ प्रतिशत योगदान दिइरहेको कृषि क्षेत्रमा निकै समस्या छ । भारतमा सरकारले ठूलो परिमाणमा दिने अनुदान तथा आधुनिक बीउबिजन र यन्त्रोपकरणका कारण निकै सस्तोमा कृषि उत्पादन हुने गरेको छ जुन उत्पादनसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यही कारण नेपालमा किसानले कतिपय वस्तुको खेती गर्न छाड्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि उखुलाई लिन सकिन्छ । भारतीय उखु निकै सस्तो पर्ने र त्यसका कारण चिनी सस्तोमा उत्पादन हुने भएकाले नेपालका चिनी कारखाना समस्यामा परेका छन् । तरकारी बालीमा पनि त्यस्तै छ । भारतीय सस्तो तरकारीका कारण नेपाली तरकारी विक्री हुन नसकेको किसानको गुनासो छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने भएकाले पनि भारतीय कृषि उपज नेपालीको दाँजोमा निकै सस्तो पर्छ । धान, गहुँ आदि खेतीमा पनि यो लागू हुन्छ । यस्तोमा नेपाली किसानको उत्पादन कसरी सस्तो बनाउने र तिनलाई कसरी बजार उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले काम गर्नुपर्नेमा मलमा दिँदै आएको अनुदानसमेत घटाउनु उपयुक्त होइन । नेपाली किसानले खेतीपातीको समयमा मल नपाउने समस्या दशकौंदेखि रहिआएको छ । महँगै भए पनि भनेको समयमा चाहिएको परिमाणमा मल पाउने सुनिश्चितता मात्रै हुने हो भने पनि किसानलाई धेरै राहत हुने थियो । त्यसैले सरकारले निजीक्षेत्रलाई मल ल्याउन दिनु उपयुक्त हुन्छ । मल आयातको जिम्मा पाएका सरकारी कम्पनीहरूले कमिसनको चक्करमा परेर मलको आपूर्ति गर्न नसकेको देखिन्छ । कृषि उत्पादन बढाउन बजारको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले यसमा चासो दिएको छैन । कृृषि निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट आयात गर्ने मुलुकमा पुग्दा पनि किन कृषि यस्तो भयो भन्नेमा ठोस अध्ययन र मार्ग तय हुन सकेको छैन । यो मुलुकका लागि निकै ठूलो विडम्बना हो । अहिले मलको अनुदानमा गरिएको कटौती पनि त्यस्तै हचुवा पाराको निर्णय हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

तरलता संकटको निरन्तरता

बैंकिङ प्रणालीमा उत्पन्न तरलता अभावका असर सतहमा देखिएका छन् । ब्याज वृद्धिदेखि आयातमा कडाइसम्मका परिरदृश्य यसका तत्कालीन उपजमात्रै हुन्, हाम्रो वित्तीय संयन्त्रमा तरलता संकट नयाँ विषय होइन । कोरोना महामारीबाट शिथिल आर्थिक कारोबारले गति लिनेबित्तिकै कर्जाको माग बढ्ने प्रक्षेपण जोकोहीले पहिल्यै गरेको हो । प्रत्येक वर्षजसो लगानीयोग्य पूँजीको अभाव दोहोरिन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधानमा सरोकारका पक्ष किन उदासीन छन् ? यो बुझ्न सकिएको छैन । कोरोना महामारीअघि नै तरलता संकटको पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षौंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । देशको अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने अर्थ मन्त्रालय र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले उच्च आयातका कारण शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नकारात्मक बनेको बताइराखेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पनि यसैलाई मानिएको छ । अझ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ४ महीनामा प्रकट भएको नकारात्मक आर्थिक सूचकलाई ‘नियोजित हल्ला’ को संज्ञा दिएका छन् । अर्थतन्त्रको चालक सीटमा बसेका नेताको यस्तो आग्रह अस्वाभाविक छ । अर्थतन्त्र सुधारका सन्दर्भमा रचनात्मक कामको सट्टा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रममा बढी लगाव राख्ने र स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई नियोजित देख्ने सोच गलत छ । प्रकारान्तरले यो अपेक्षित अग्रगतिको अवरोधको कारण पनि हो । यो अहिलेका अर्थमन्त्री मात्र होइन, राजनीतिकर्मीको औसत प्रवृत्ति बनेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसले पनि कोरोनाका कारण अवरुद्ध अर्थिक करोबारले लय समात्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । बढ्दो माग र उपभोगले आयात बढाएको छ । यसले स्वभाविक रूपमा कर्जाको माग पनि बढ्ने नै भयो । कर्जाको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनलाई कसरी कायम राख्ने भन्नेमा दीर्घकालीन सोचको अभाव अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा प्रतिबिम्वित भएकोमात्रै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बस्तुको आयातमा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जाको ब्याज बढाउन दबाब दिइराखेका छन् । तरलता अभावलाई देखाएर बैंकहरूले स्वीकृत कर्जासमेत उपलब्ध गराएका छैनन्, यसबाट नयाँ लगानी त परको कुरा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिसमेत प्रभावित भएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विलासिता र आत्मनिर्भर भनिएका वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र खोल्दा यस्तो मार्जिन अनिवार्य गरिए पनि त्यस्ता वस्तुको मूल्यमा हुनसक्ने चलखेलप्रति सरकार त्यति गम्भीर देखिएको छैन । अहिले आत्मनिर्भर भनिएकै उत्पादनको संरक्षणको नाममा भन्सार बिन्दुमा राखिएको उच्चदरको राजस्व उपभोक्तामाथि शोषणको हतियार बनेको तथ्यलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । तरलता संकट समाधानका निम्ति एउटालाई कस्दा अर्को पोस्ने काम हुनु हुँदैन । अहिले लिइएको नीति गलत छ । खर्च घटाउन नियन्त्रण अपनाउनुभन्दा आय बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । आयात नियन्त्रणको चक्रीय प्रभाव सर्वसाधारणको आयमा जोडिएको हुन्छ । आयात सामान्यतः अनावश्यक हुँदैन । अपवादबाहेक आयात जनताको माग मानिन्छ । जनताको यो आधारभूत आवश्यकता आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति नहुँदा आयत बढ्छ । आधारभूत मागलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने ? त्यो सरकारको दायित्व हो । आयातमा लगाम सही उपाय होइन । कोरोना महामारीले डेढ वर्षसम्म अवरुद्ध आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनु, यतिखेरै सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा कमी र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गर्नुजस्ता कारणले तरलता संकट चर्किएको विश्लेषण गरिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिनुमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको स्वाभाविक आलोचना भइराखेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नेतृत्व प्रभावकारी उपकरणको सट्टा प्रतिवादको उपायमा बढी तल्लीन देखिनुचाहिँ अस्वाभाविक छ । अपवादवाहेक समाधानका नाममा केन्द्रीय हस्तक्षेपबाट समस्या र अन्योल नै बढी थपिएको छ भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमा सुधारको कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ? हुन त पूँजी प्राप्तिको एउटा सशक्त आधार मानिएको क्षेत्रलाई नै जुवा र साम्राज्यवादको विकसित रूप देख्ने राजनीतिक अग्रहको बोलाबाला छ । यस्तै मनोवृत्तिबाट निर्देशित/नियन्त्रित संयन्त्रबाट अर्थतन्त्रको उत्थानको अपेक्षा पाल्नु नै गलत हुन सक्छ । सरकार आफैले पूँजी बजार सञ्चालनको अनुमति दिने, त्यसबाट कर पनि लिने र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूबाटै बेलाबेलामा अवाञ्छित अभिव्यक्ति आउने प्रवृत्तिले मौद्रिक व्यवस्थापनको एउटा मुख्य स्रोत बेलाबेलामा धर्मराउने गरेको छ । सरकारले अनुत्पादक भन्दै आएका कतिपय क्षेत्र (घरजग्गा) सँग उत्पादनमूलक उद्यम जोडिएका छन् भने त्यस्ता क्षेत्रप्रति समेत पूर्वाग्रह राख्न जरुरी छैन । अर्थतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बनाउने प्रयत्न पनि दुरवस्थाको कडी हो । अहिले निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढ्नुलाई राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अग्रसर भएको बताइराख्दा यसमा सन्तुलनका औजारलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुचाहिँ संकटको कारण हो । राष्ट्र बैकले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति पुसको पहिलो सातासम्ममा स्थायी तरलता सुविधातर्फ २५ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह, २ खर्ब ८९ अर्ब रिपो, यसअघि सीडी रेसियोमा ५० प्रतिशत गणना गर्न पाइने स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रोत्साहनदेखि जिन्सी (सुन) ल्याउन निरुत्साहित गर्नेसम्मका उपाय अपनाइए पनि तरलताको प्रभावकारी स्रोत मानिएको विप्रेषण आप्रवाह सकारात्मक हुन सकेको छैन । वैदेशिक ऋणको प्रक्रियालाई सहज बनाउनेदेखि अन्तरराष्टिय मुद्राकोषसँग लिइने ऋणले तरलताको संकट समाधान हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले राखेको देखिन्छ । कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रको उत्थानका निम्ति सापेक्ष रणनीति र सुधारका उपायहरूमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन रणनीतिक उपायको खोजीको सट्टा रचनात्मक सुझावहरूलाई आफूप्रतिको पूर्वाग्रह देख्ने र प्रतिवादमा आत्मरति खोज्ने सोच अर्थतन्त्रका निम्ति घातक छ । वर्तमान सरकारले बजेटको प्रतिस्थापनमा समय बिताउँदा बजेट कार्यान्वनयमा ढिलाइ, पूँजी निर्माण र प्रवाहका योजनाभन्दा राजनीतिक लाभलाई केन्द्र भागमा राखेर ल्याइएका नगद वितरणजस्ता खुद्र्रे कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको तानतानमा मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ र संकटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कसमाथि दोष खन्याएर कसरी पानीमाथिको ओभानो बन्न सकिएला भन्ने ध्येय अहिले असहजताका उत्पादक हुन् । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामात्रै तरलता प्रवाहको स्रोत होइन । यसले आर्थिक गतिविधि र मुद्रालाई भने चलायमान बनाउँछ । पूँजीगत खर्च रोकिँदा तरलताको प्रवाहमा स्वाभाविक समस्या हुन्छ । सरकार प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च क्षमता अभिवृद्धिको कुरा मात्रै गर्छ, प्रगति सन्तोषजक हुँदैन । वित्तीय अनुशासन कागजमा सीमित छ, कार्यान्वयनमा भने अराजकता देखिन्छ । अधिकांश ठूला योजना दशकौं लम्बिन्छन् । यस्ता अधिकांश योजनामा आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा आग्रह हाबी हुँदा चलाइराख्न लगानी बढाइएको हुन्छ । सरकारले राजस्व संकलत गर्ने, तर खर्च नगर्ने परिपाटीले मौद्रिक प्रणाली असन्तुलित हुन्छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चमा उपलब्धि कम, भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । स्वभावतः भ्रष्टाचारमा गएको स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउँदैन । तरलता अभावलाई दीर्घकालका लागि कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान नदिँदासम्म यसमा वस्तुपरक बहस नै सम्भव हुँदैन । कोरोना महामारीअघि नै यस्तो संकट पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षाैंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । एउटा घर चलाउन त आय र खर्चको हिसाब गरिन्छ भने अर्थतन्त्र परिचालनका निम्ति लिइँदैआएको टालटुले नीति समस्याको प्रमुख जड हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

स्रोत नखुलेको लगानीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि पर्ने दुस्प्रभाव

हाम्रो देशमा आज भोलि सार्थकभन्दा बढी निरर्थक बहस धेरै हुन थालेका छन् । अहिले फेरि कुनै निश्चित क्षेत्रमा गरिने लगानीको लागि त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्थाले यस्तै एउटा ’अनावश्यक’ वहसमा देशको बौद्धिक शक्ति खर्च भइरहेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप यस्तो लगानीलाई स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले बजेटमा समावेश गरेर अन्तरराष्ट्रिय धारको विपरीत बग्ने गरी गरेको धृष्टताको कारण पनि यस्तो बहसलाई अनावश्यक र निरर्थक बनाएको छ । हुन त भारतलगायत विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तै खाले योजना विभिन्न कालखण्डमा घोषणा गरिएका छन् । बंगलादेश सरकारले पनि ३ महीनाअगाडि सारेको यस्तै योजनाबाट करीब १०२२० करोड टाकालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न सफल भएको बताइन्छ । तर, ती योजनाले तत्तत् देशको अर्थतन्त्रलाई जसरी माथि उकास्न मद्दत गर्‍यो त्योभन्दा धेरै गुना बढी अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन दुस्प्रभाव छोडेर गएका कुरामा सन्देह छैन । सामान्य कर छलिएका तथा प्रक्रियागत रूपमा औपचारिकता नपाएका कतिपय ‘खैरो’ धनलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न नै मद्दत गर्न सक्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको हाम्रो सरकारले पनि आर्थिक विधेयक २०७८ मा २०८० साल चैतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिने लगानी रकमको आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि २०७५ ७६ को बजेटमा पनि ‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योगबाहेक) मा संवत् २०७६ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।’ भनेर चैतकै भाका राखिएको थियो । यस्तो प्रावधान अहिले पनि हुबहु सोहीअनुरूप राखेर १० ओटा राष्ट्रिय महŒवका क्षेत्रमा गरिने लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरिनुले कालो धन चोख्याउने ‘निरन्तरको प्रयास’को रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पक्षमा गरिएका (कु)तर्कहरू विश्वभर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ देखि ७ प्रतिशत रकम कालोधन भएको अनुमानका आधारमा नेपालमा अहिले करीब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम रहेको अनुमानका आधारमा यदि यस्तो अनुपयोगी रूपमा रहेको यत्रो ठूलो परिमाणको रकमलाई लगानीको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा प्रविष्ट गराउन सकियो भने त्यसले रोजगारी बढाउनदेखि लिएर समग्र अर्थतन्त्रलाई नै थप चलायमान बनाउन मद्दत पुर्‍याउने तर्क गर्नेहरू पनि छन् , नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वयंले यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने दाबी गरेको छ । हुन त अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका धन सबै कालो हुँदैन । सामान्य कर छलिएका तथा प्रक्रियागत रूपमा औपचारिकता नपाएका कतिपय ‘खैरो’ धनलाई भने लगानीको अवसर प्रदान गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न नै मद्दत गर्न सक्छ । तर, यसरी खैरो र कालो नहेरी सोलोडोलो सबै प्रकारका सम्पत्तिलाई विनास्रोत लगानी गर्ने अवसर खुला गर्ने हो भनेचाहिँ त्यसले देशको आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत विचलन ल्याउने कुरामा दुईमत हुँदैन । विपक्षमा आएका जायज तर्कहरू स्रोत नखुलेको रकमको निर्बाध लगानीले अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सोको विश्वसनीयतामा सङ्कट पैदा गर्ने, आर्थिक पारदर्शितालाई प्रभावित गर्ने, वित्तीय अस्थिरता जन्मिने, आर्थिक क्रियाकलापहरू अनुमानभन्दा बाहिर रहने, पूँजी पलायन बढ्ने, वैदेशिक विनिमयदरमा उतारचढाव आउने, नैतिक मूल्यमा ह्रास ल्याउने, समाजमा जसरी पैसा कमाए पनि हुन्छ भन्ने धारणा विकसित हुनेजस्ता विकृतिले मौलाउने अवसर प्राप्त गर्छन् । यसका अतिरिक्त बा≈य रूपमा हेर्ने हो भने यसले देशको व्यापारघाटा बढ्ने, मुलुकको आर्थिक प्रणाली अन्य देशहरूको निगरानीमा पर्ने, इमानदार लगानीकर्तामा निराशा छाउने, राज्यमा नीतिगत र कानूनी अस्थिरता हाबी हुने, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार, तस्करी, करछली, कालो बजारीजस्ता अपराध प्रोत्साहित हुने पनि हुन्छन् । केही वर्षअघि सार्वजनिक भएका पानामा पेपर्स तथा प्याराडाइज पेपर्स मात्र होइन गत आइतवार मात्र सार्वजनिक भएको पन्डोरा पेपर्समार्फत समेत खुलाशा भएको तथ्यअनुसार नेपालीहरूले पनि उल्लेख्य मात्रामा करमुक्त देशहरू (ट्याक्स ≈यवेन्स) हरूमा छद्म कम्पनीहरू खोली अवैध आर्जन लगानी गरिरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा यदि स्रोतविना लगानीको अवसर प्रदान गर्ने हो भने तिनै अवैध रकमले देशको अर्थतन्त्रमा प्रविष्टि पाउने कुरा निश्चित छ । यसरी अवैध लगानीले औपचारिक प्रविष्टि पाउने भएपछि देशका इमानदार लगानीकर्ताहरू तथा राष्ट्रिय पूँजीको अस्तित्व नामेट हुन सक्छ र कालान्तरमा देशको अर्थतन्त्र अवैध आर्जन गर्ने माफियाहरूको नियन्त्रणमा पर्न सक्छ । यसरी बेलाबेलामा प्रदान गरिने यस्तो ‘अवसर’ले उल्टै अहिले वैध तरीकाले आर्जित भै रहेको सम्पत्तिलाई अवैध बनाउन आम रूपमा प्रत्यक्ष–प्रेरित गर्छ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई फैलाउन मद्दत गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको फैलावटले अहिले नै सरकारले उल्लेख्य मात्रामा राजस्व गुमाउनु पर्ने अवस्था त छँदै छ, कालान्तरमा सरकारको वैधानिकता माथि नै प्रश्न चिह्न खडा नहोला भन्न सकिँदैन । कालोधनको सामाजिक दुस्प्रभाव त झन् डरलाग्दो हुन्छ । समाजमा अवैध धन्दा गर्नेहरूले नैतिक तथा इमानदार व्यक्तिहरूलाई हतोत्साही बनाउने हुन्छन् । एकातिर अवैध आर्जन गर्नेहरूको विलासी उपभोगले बढाउने मूल्य तथा मुद्रास्फीतिको कारण आम मानिसको दैनिकी कष्टकर हुन्छ भने त्यसले धनी र गरीब बीचको अन्तरलाई पनि झन् झन् फराकिलो बनाएर समाजको अर्थ भविष्यलाई नै अन्धकारतर्पm धकेल्ने जोखिम पनि निम्त्याउने हुन्छ । यसै पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्टाचारको सूचीमा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा पुछारतिर (११७औं स्थान) राखेको कारण देशको अन्तरराष्ट्रिय छवि यसै धमिलो नै छ भने फेरि अर्को वर्ष वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकनमा हाम्रो यस्तो व्यवस्थाले देशको अन्तरराष्ट्रिय छवि माथि सुदूर भविष्यसम्म थप ग्रहण लगाउने कुनै कुरामा सन्देह छैन । समग्रमा कालो धन र छाया अर्थतन्त्र कुनै पनि अर्थव्यवस्थाका लागि क्यान्सर मानिने भएकाले त्यस्तो धनलाई अर्थतन्त्रमा प्रविष्ट गराउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई नै रोगग्रस्त बनाउनु हो । अझ अन्तरराष्ट्रिय निकायले गर्ने मूल्यांकनको पूर्वसन्ध्यामा गरिने यस्तो लापरवाहीले देशलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै वित्तीय जोखिमको थप भुमरीमा नपार्ला भन्न सकिँदैन । वास्तवमा सबै ‘सम्पत्तिको स्रोत वैधानिक हुनुपर्छ र यदि सम्पत्तिमा आयस्रोत खुलेको छैन भने त्यस्तो अवैधानिक कमाइलाई चोख्याउने अवसर दिने होइन कि बरु त्यस्ता गतिविधिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर देशको अर्थतन्त्रलाई निर्मलीकरण गर्नेतर्फ जिम्मेवार सरकारले सदैव आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८