कावासोतीका किसान कागतीखेतीमा

‘कफी किसान पाठशाला’ तालिमले किसान उत्साहित

गुल्मी, २५ जेठ । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–८ ले यहाँको मर्भुङ्गमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत ‘कफी किसान पाठशाला’ तालिम सञ्चालन गरेको छ । तालिम पाएपछि कफी किसानमा थप उत्साहित बनेका छन् । परियोजनामार्फत जिल्लामा कफीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले मर्भुङ्गमा १५ हप्तासम्म प्राङ्गारिक कफी किसान पाठशाला सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त तालिममा यहाँका कफी […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

गैरकिसानलाई ‘किसान परिचयपत्र’

उदयपुरको कटारी नगरपालिकामा गैरकृषकले किसान परिचयपत्र पाइरहेका छन्। नगरपालिकाले कृषकको नाममा जारी गरेको किसान परिचयपत्र कृषि पेशमा आवद्ध नै नभएकाहरुले पाएका हुन्। किसानलाई कृषि पेशमा जोडी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तहबाट...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७९

भूमि बैंक खारेज गर्न किसान संगठनको माग

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध किसान सङ्घ सङ्गठनहरूले किसानमारा भूमि बैंकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले मङ्गलवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालीन केपी ओली सरकारका किसान विरोधी निर्णयहरू उल्ट्याउन माग समेत गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल किसान संघका सभापति भानु सिग्देल,अखिल नेपाल किासान महासंघका बलराम सापाकोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का भैरव रेग्मी र समाजवादी किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य ओमृष्ण श्रे

Ratopati चैत्र २०७८

किसान विधेयक जारी गर्न जनमत पार्टीको किसान र्‍याली (फोटोफिचर)

जनमत पार्टीले सिरहामा किसान र्‍यालीको आयोजना गरेको छ । किसानको हकहितका लागि ११ सुत्रीय माग पुरा गर्न किसान विधेयक ल्याउनुपर्ने तड्कारो आवश्यकता रहेको आन्दोलनकारीको माग छ । र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै जनमत...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७८

सधैँ सकसमा कृषि र किसान

अरू सबैलाई खुवाउने किसान आफैँ भोकै बस्नुपर्छ। अरूलाई पेटभरि खुवाएर प्रसन्न राख्ने किसान आफैँचाहिँ कहिले मल–बिउ नपाएर रुनुपर्छ। कहिले आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाएर रुनुपर्छ।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८

किसान सूचीकरण गर्दै कावासोती नगरपालिका

कावासोती – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाले किसान सूचीकरण गर्न सुरुवात गरेको छ। सरकारले जारी गरेको किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ अनुसार विभिन्न पेशामा आबद्ध रहेका किसानको पहिचान गर्नका लागि किसान सूचीकरण सुरु गरिएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास शाखाका प्रमुख डा टेकराज पौडेलले नगरपालिकाभित्र रही कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य व्यवसायमा आबद्ध किसानको […]

Desh Sanchar मंसिर २०७८

भारतमा एक वर्ष लामो किसान आन्दोलन समाप्त

नयाँ दिल्ली : कृषि कानुन फिर्ता भएको र बाँकी माग पनि पूरा हुनेमा विश्वस्त भएको भन्दै भारतीय किसान आन्दोलन अन्त्य भएको छ। बिहीबार संयुक्त किसान मोर्चाले किसान आन्दोलन समाप्त गर्ने घोषणा गरेको छ।आगामी शनिबार (२५ मंसिर)देखि किसानहरूले घर फर्कने जानकारी दिएका छन्।दिल्लीको सिमानामा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि किसान आन्दोलनरत थिए। संयुक्त किसान मोर्चाले आन्दोलन स्थगन गरिएको घोषणा गर्दै प्रत्येक महिनाको स्थितिको समीक्षा गरिने स्पष्ट गरेको छ। माघ १ गते पहिलो समीक्षा बैठक बस्नेछ।संयुक्त किसान मोर्चाको

थाहा खबर कार्तिक २०७८

जौ भित्र्याउँदै जुम्लाका किसान

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञका बीच जुम्लाका किसान हिउँदे बाली जौ भित्र्याउन व्यस्त छन् । जुम्लामा जौ भित्र्याए लगत्तै कालीमार्सी धान रोपाई सुरू हुने भएकाले पनि किसान जौ काट्न व्यस्त भएका हुन् ।जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये चन्दननाथ नगरपालिका, गुठिचौर कनकासुन्दरीमा केही मार्सी फाँटमा आंशिक रोपाई सुरू भएपनि ९० प्रतिशत किसान जौ भित्र्याएपछि मात्र […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

किसान क्रेडिट कार्ड र एप शुभारम्भ

७ माघ, काठमाडौं । नेपाल कृषि विकास बैंकले आजबाट किसान क्रेडिट कार्ड र किसान एप शुभारम्भ गरेको छ । कृषि विकास बैंकको ५४ औं वाषिर्कोत्सवको अवसरमा बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले किसान क्रेडिट कार्ड र एपको शुभारम्भ गरेका हुन् । किसान क्रेडिट कार्ड र किसान एप एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । किसानले बैंकबाट ऋण स्वीकृत गराएपछि ऋणको […]

अनलाइनखबर पौष २०७७

कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने नीति किसान विरोधी : चार किसान संगठन

काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) सहितका चार किसान सङ्गठनले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने सरकारी नीतिलाई किसान विरोधी बताएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज कृष्ण रानाको हस्ताक्षरमा २०७७ पुस २३ गते प्रकाशित संयुक्त प्रेसवक्तव्यमा यस्तो अभिव्यक्ति दिइएको हो । सरकारलाई उपर्युक्त नीति तत्कालै फिर्ता लिन आग्रह गरिएको संयुक्त प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ– “वर्तमान सरकारले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी भित्राउने र यसरी नेपाली कृषिलाई वैदेशिक वित्तीय पुँजी मातहत सुम्पिने नेपाली कृषि र किसान विरोधी खतरनाक कदमप्रति हामी चार किसान सङ्गठन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली किसान र कृषि व्यवसायीलाई धरासायी तुल्याउने, विस्थापित गर्ने र विदेशी बहुराष्ट्रिय पुँजीलाई स्थापित गर्ने यस्तो कृषि र किसानमारा खतरनाक कदमको हामी जोडदार विरोध गर्दछौँ । तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौँ । केपी ओली मन्त्रिपरिषद्ले पहिले नै निर्णय गरेर सार्वजनिक नगरी गोप्य रूपमा राखिएको यो निर्णय गएको सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन तयार भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको यससम्बन्धी राजपत्रको सूचनामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ अनुसार ठुला उद्योगमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी खुल्ला भएको छ । त्यसअनुसार ५० करोडभन्दामाथिका उद्योगलाई ठुलो उद्योग मानिएको छ । यसले गर्दा अब ५० करोडभन्दामाथिका लगानीका पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन तथा दुग्ध व्यवसायलगायतका कृषिक्षेत्रका प्राथमिक उद्योगधन्धा र व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित हुने भएका छन् । कृषिको प्राथमिक क्षेत्रलाई नै यसरी विदेशी वित्तीय पुँजीको हातमा सुम्पने र कृषिक्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने नेपाली कृषि व्यवसायी हतोत्सायी हुने घातक दुष्परिणाम ल्याउने छ । सरकारको यस्तो किसान र कृषि व्यवसायमारा नीतिप्रति कृषिका प्राथमिक क्षेत्रका व्यवसाय र अन्य कृषिसँग सम्बन्धित संस्थाको विरोधप्रति ...

Yug Darshan मंसिर २०७७

कावासोतीका किसान कागतीखेतीमा

सम्बन्धित सामग्री