कान्तिपुर

माघ २०८०

मल्चर प्रविधिले घटायो गहुँ खेतीको लागत

जगरनाथपुर गाउँपालिका–३ बिजयबनियाका किसान दाजुभाइ जयकिशोर र अभय यादवले यस वर्ष गहुँ खेतीमा नयाँ प्रयोग गरे । धानबाली काटेको खेतमा उनीहरूले गहुँ छर्न न धान बालीको ढुटो/अवशेष फाले, न खेतको जोताइ नै गरे । मेसिनले मल्चर (छाप्रो) लगाउने विधिले यस वर्ष गहुँ खेती गर्दा यादव दाजुभाइले खेतीको लागत ५० प्रतिशतसम्म घटेको बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

धान खरीदमा झाराटराइ

नेपालमा कृषिक्षेत्रको विकास हुन नसक्नुमा बजारको व्यवस्थापन नहुनु एक प्रमुख कारण मानिएको छ । यस्तोमा सरकारले किसानबाट सीधै धान खरीद गरेर किसानहरूलाई उत्साह थप्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारी कम्पनी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा धान खरीदका लागि हालसम्मकै ठूलो लक्ष्य लिएको छ । यसरी सरकारले धान खरीद गरिदिँदा किसानहरू ठगिनु पर्दैन । तर, जुन परिमाणमा धान खरीद गर्न लागिएको छ त्यो निकै कम छ । यो परिमाणले सरकारको धान खरीद गर्ने तयारी झाराटराइ जस्तो मात्र देखिन्छ । सरकारले किसानहरूसँग चालू आवमा ५० हजार मेट्रिक टन धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हालसम्मकै उच्च हो तर यो परिमाण निकै कम देखिन्छ । नेपालमा ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादित धान धेरैजसो किसानले तत्कालै बेच्ने गरेको पाइन्छ । धान बाली भित्त्याउने समयमा भारतीय धान व्यापारीहरू खासगरी तराईमा खेतमै पुगी सस्तोमा धान खरीद गर्न थाल्छन् । किसानहरूलाई खर्चको खाँचो पर्ने भएकाले जति मूल्यमा पाइन्छ त्यतिमै विक्री गर्न तयार हुन्छन् । सरकारले किसानहरू नठगियून् भनी धानको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । त्यसअनुसार मूल्य नपाए पनि आफ्नोे गर्जो टार्न किसानले सस्तोमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कम्पनीले किन्ने धानको परिमाण निकै नै बढाउनु पर्ने देखिन्छ । सरकारले कुनै पनि खेतीको शुरूमा नै त्यो बालीको विक्री मूल्य तोक्नुपर्छ । कुनै कारणले बजार मूल्य निकै तलमाथि भयो भने त्यसमा उसले पुनर्विचार गर्न पनि सक्छ । सरकारी कम्पनीले यसरी किनेको धान र अन्य कृषि उपज बजारमा बेच्ने गरेको छ । यसले एकातिर किसानलाई केही भए पनि राहत पुर्‍याएको छ भने अर्कातिर सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न विक्री गरी बजार मूल्यमा हस्तक्षेप समेत गर्ने गरेको छ । तर, थोरै परिमाणको खरीद सांकेतिक जस्तो मात्र भएको छ, कृषिक्षेत्रमा यस्तो संकेत पर्याप्त हुँदैन । न्यून कोटा प्रणालीले ५० हजार मेट्रिक टन सरकारले तोकेको मूल्यमा र बाँकी धान सस्तोमा विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना निकै छ । त्यसैले कम्पनीले जोजसले विक्री गर्छन्, ती सबैको धान खरीद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै धान किसानसँग प्रत्यक्ष खरीद गर्नुपर्छ र आफ्नो डिपोमार्फत जनतालाई धान लगायतका वस्तु विक्री गर्ने वातावरण बनाइदिनु आवश्यक हुन्छ । धानमात्र होइन, अन्य कृषि उपजमा समेत सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । तर, समयमा मूल्य नतोक्दा किसान मर्कामा परिरहेका छन् । उखु क्रशिङको समय शुरू भइसकेको छ तर सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानहरू उधारोमा उखु बेच्न बाध्य छन् । उखु क्रशिङमा ढिलाइ हुँदा यसको तौल कम हुने मात्र होइन, चिनी उत्पादन पनि घट्छ । तर, सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानहरू मर्कामा परेका देखिन्छन् । खासमा सरकारले कुनै पनि खेतीको शुरूमा नै त्यो बालीको विक्री मूल्य तोक्नुपर्छ । कुनै कारणले बजार मूल्य निकै तलमाथि भयो भने त्यसमा उसले पुनर्विचार गर्न पनि सक्छ । अब गहुँ रोप्ने समय हुन लागेको छ । त्यसैले सरकारले कति क्षेत्रफलमा गहुँ खेती हुँदै छ, उत्पादन कति हुन सक्छ र बजारमा यसबाट केकस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको जानकारी किसानहरूसमक्ष पुर्‍याउन जरुरी छ । यसो हुँदा किसानले कुन खेती कति परिमाणमा गर्ने र त्यसबाट आफूलाई कति लाभ हुन्छ भन्ने हिसाबकिताब गर्न पाउँछ । सरकारले किसानहरूलाई अन्य देशको सरकारले जस्तो ठूलो परिमाणमा अनुदान दिन सक्दैन । त्यसो हुँदा नेपाली किसानको उत्पादनको लागत बढी पर्छ । लागत बढी परे पनि सस्तो लागतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा नेपाली उत्पादनले बजार र मूल्य पाउन समस्या भइरहेको देखिन्छ । बजारको यो समस्या समाधान गरेर सरकारले किसानलाई बजारको सहज पहुँच पुर्‍याइदिनु आवश्यक छ । नेपालमा धानबाहेक मकै, कोदोजन्य खाद्यान्न पनि प्रशस्त उत्पादन हुन्छ तर धेरैको रोजाइ सेतो भात रहँदै आएको छ । सरकारले मकै, कोदोजन्य पदार्थको महत्त्व बुझाएर सर्वसाधारणलाई त्यस्ता वस्तुको उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिलेको जस्तो खानामा भात नै खोज्ने शैलीमा सुधार आउन सक्छ । यही काम छिमेकी मुलुक भारतले शुरू गरिसकेको छ । धान खरीद, खानपान शैलीमा सुधार तथा आयातनिर्यातको अवस्थामा अलिकति सुधार गर्ने हो भने एकातिर किसानका उत्पादनले बजार पाउँछन् भने अर्कोतर्फ नेपाल खाद्यान्न असुरक्षाको जोखिममा पर्दैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्नुका कारण

नेपालले वर्षेनि ठूलो परिमाणमा भारतबाट गहुँ आयात गरिरहे पनि यहाँ गहुँ खेतीको क्षेत्रफल भने घटिरहेको छ । पछिल्लो ७ वर्षमा नेपालमा गहुँखेती हुने जमिनको क्षेत्रफल ५१ हजार ३०० हेक्टरले घटेको सरकारी तथ्यांक छ । खाद्यान्नका लागि परनिर्भरता बढ्दो छ भने मुलुकभित्र उत्पादन केही बढे पनि अपेक्षित परिमाणमा बढ्न सकेको छैन । यस्तोमा गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्नु चिन्ताको विषय हो । गहुँ लगाउने बेलामा नै सरकारले यसको पनि समर्थन मूल्य तोक्ने, गहुँ नबिके सरकारले नै खरिद गरिदिने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके गहुँखेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सकिन्छ । सामान्यतया नेपालमा भात खाने प्रवृत्ति बढी भएकाले गहुँको प्रयोग कम हुन्छ । त्यसैले पनि नेपालमा गहुँ खेतीप्रति त्यति धेरै आकर्षण छैन । साथै लागतअनुसार उत्पादन नहुनु र अन्य बालीको तुलनामा गहुँ भित्र्याउन निकै झन्झटिलो प्रक्रिया हुनाले पनि गहुँखेतीको क्षेत्रफल घटेको देखिन्छ । पछिल्लो समय गहुँबाट बन्ने परिकारको प्रयोग बढ्दो छ । त्यसैले मैदा मिलहरूले भारतबाट गहुँ ल्याएर मैदा उत्पादन गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाली गहुँ खरीद गरेको खासै पाइँदैन । यसो हुनुका कारण नेपाल गहुँखेती पर्याप्त नहुनु नै हो । त्यसमाथि पनि गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । यद्यपि क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन भने बढेको पाइन्छ । किसानहरू गहुँखेतीबाट विमुख हुनुको कारण कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरू नै हुन् । गहुँमात्रै होइन, धान, मकै जस्ता अन्य प्रजातिको खेतीमा पनि नेपालमा समस्यै समस्या छ । किसानले न उचित जातको बिउ पाउन सक्छन् न समयमा मल नै । त्यसमाथि सिँचाइको सुविधा पनि पर्याप्त छैन । मुख्य कुरा त उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने प्रणाली नै बनेको छैन । गहुँको खेती गर्ने समयमा समर्थन मूल्य तोकिँदैन । सरकारले ढिलो मूल्य तोक्छ र किसानसँग उपज पनि खरीद गर्दैन । खरीद गरे पनि न्यून परिमाणमा मात्र गर्छ । त्यस्तै शीत भण्डारको व्यवस्था पनि नभएकाले किसानहरू खेतीबाट नै विमुख भएको पाइन्छ । अर्को कुरा, किसानहरू खाद्यबालीभन्दा नगदे बालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । धानभन्दा गहुँको खेती गर्न, बाली भित्र्याउन गाह्रो छ, बजार पाउन झनै गाह्रो छ । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने क्रम तीव्र छ । यही कारण गाउँमा युवाको संख्या नै निकै कम छ । गाउँका कतिपय उर्बर भूमिमा धान खेती हुन छाडेको छ । यस्तोमा गहुँ खेती पनि प्रभावित हुनु अन्यथा होइन । त्यसैले सरकारले गहुँखेतीलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । त्यसैअनुसार गहुँ पकेट क्षेत्र विस्तार, यन्त्रउपकरणको सहज पहुँच, मल तथा उन्नत जानका बीउको सर्वसुलभता जस्ता कुरामा सरकारको ध्यान जानै पर्छ । मुख्य कुरा त गहुँ लगाउने बेलामा नै सरकारले यसको पनि समर्थन मूल्य तोक्ने, गहुँ नबिके सरकारले नै खरिद गरिदिने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके गहुँखेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सकिन्छ र उत्पादन तथा उत्पादकत्व पनि बढाउन सकिन्छ । अहिले भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको छ जसका कारण नेपालका मैदा मिल समस्यामा परेका छन् । नेपालको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर उसले नेपालका लागि ५० टन गहुँ निर्यात गर्न दिएको छ र त्यसको पहिलो खेप पनि नेपाल भित्रिइसकेको छ । मैदा उद्योगहरूले २ लाख टन गहुँ आवश्यक पर्ने बताएका छन् । यसले नेपालमा गहुँको बजार राम्रै रहेको देखाउँछ तर नेपाली किसानले बजारको यो हिस्सा पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले नेपालले गहुँ खेतीको विस्तारका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ र उचित मूल्यमा गहुँ विक्रीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सुदूरपश्चिममा मुख्य बालीको उत्पादकत्वमा वर्षेनी वृद्धि हुँदै

वैशाख ३, सुदूरपश्चिम( कैलाली) । उन्नत बीउबिजनको प्रयोग बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धान र गहुँलगायत मुख्य बालीको उत्पादकत्व पछिल्ला वर्षमा वृद्धि हुँदै गएको छ । सिंचाइको सुविधा पहिलेको भन्दा थप क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गएको र किसान कृषिसम्बन्धी प्रविधिसँग जानकार हुँदै जाँदा पनि उत्पादन बढ्दै गएको क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालयले बताएको छ । उन्नत बीउको प्रयोग र किसान कृषिका प्रविधिसँग जानकार हुँदा धान गहुँ लगायतका बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढेको निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताए । उनका अनुसार पहाडका छ ओटा जिल्लामा भने खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त नहुँदा तराईका जिल्लावाट आपूर्ति हुने गरेको छ । पहाडी जिल्ला डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला र बैतडीमा हुने विभिन्न बालीको उत्पादनले ती जिल्लाको जनसङ्ख्याका लागि खाद्यान्न अपर्याप्त हुने गरेको बताइएको छ । तराईको कैलाली, कञ्चनपुर र पहाडको डडेलधुरा जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले ती जिल्लाको खाद्यान्न अभाव नहुने बताइएको छ । प्रदेशका नौ ओटा जिल्लामध्ये कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा धान, मकै र गहुँ खेती गरिने क्षेत्रफल र उत्पादन परिमाण पहाडी जिल्लाको भन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को तथ्याङ्कका अनुसार प्रदेशमा १ लाख ८१ हजार ३९८ हेक्टर जग्गामा गरिएको धान खेतीको उत्पादन ६ लाख १० हजार ३२८ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ३६ मेट्रिक टन थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सम्म आइपुग्दा १ लाख ८७ हजार ३२ हेक्टरमा धान खेती गरिएकोमा उत्पादन ६ लाख ५८ हजार ४२९ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर चार मेट्रिक टन पुगेको छ । मकै बाली आव २०७५/ ०७६ मा ५० हजार ५६९ हेक्टरमा गरिएकोमा ९३ हजार ३८६ं५ मेट्रिक टन उत्पादन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १ दशमलब ८५ मेट्रिक टन थियो । आव २०७६/ ०७७ मा आइपुग्दा मकै खेतीको क्षेत्रफल ५१ हजार ३३२ हेक्टर पुग्दा उत्पादन ९२ हजार ८७५ मेट्रिक टन तथा उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर दुई मेट्रिक टन पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ मा १ लाख ४२ हजार ७३९ हेक्टरमा गहुँको खेती गरिएकोमा उत्पादन ३ लाख २० हजार ८२ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर २ दशमलब २४ मेट्रिक टन थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ मा आइपुग्दा यो बालीको खेती १ लाख ५३ हजार १४६ हेक्टरमा गरिएकोमा उत्पादन ३ लाख ३८ हजार ६५९ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर दुई मेट्रिक टन पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आव २०७६/ ०७७ मा गहुँखेती गरिएको क्षेत्रफल बढेको भए पनि प्रतिकूल मौसमका कारण उत्पादकत्व भने केही घटेको देखिएको छ । तथ्याङ्कमा प्रदेशमा कोदो १८ हजार ८७ हेक्टर, फाँपर ३४८ हेक्टर र जौ बालीको खेती ९ हजार ११९ हेक्टरमा गर्ने गरिएकोमा यी बालीको उत्पदकत्व पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको उल्लेख छ । कोदो र फाँपरको खेती पहाडी र हिमाली जिल्लामा हुने गरेको छ । यसबाहेक प्रदेशमा वार्षिक तेलहन ३५ हजार ३२० र दलहन ४८ हजार ४०८, आलु २ लाख सात हजार ९८१, उखु २ लाख ४१ हजार १५७ र ताजा तरकारी ३ लाख ४५ हजार १३४ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । पशुपंक्षीजन्य पदार्थको उपलब्धतातर्फ दूध २४४ हजार मेट्रिक टन, मासु ३१ हजार मेट्रिक टन र फूल ९ करोड गोटा उत्पादन हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न बालीको उत्पादन बारेको तथ्याङ्क तयार हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । ‘क्रफ कटिङ’का आधारमा विभिन्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वको तथ्याङ्क निकाल्ने गरिन्छ । प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जग्गामध्ये झण्डै ५४ प्रतिशत जग्गामा सिंचाइको सुविधा भएकोमा बाँकी जग्गामा आकाशको पानीका भरमा खेती हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट नीति कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । पञ्चशक्ति सिड कम्पनी प्रालि कैलालीका सञ्चालक विष्णुराज बुर्लाकोटीले पछिल्ला वर्षमा कृषि प्रसारका क्षेत्रमा काम राम्रो हुँदा बालीको उत्पादन बढेको बताए। उनका अनुसार कृषक उन्नत बीउको पहुँचमा सहज ढङ्गले पुग्दा बालीको उत्पादन पनि बढेको छ । प्रदेशमा बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रबाट अनुमति लिएर उन्नत बीउबिजन उत्पादन गर्ने निजी कम्पनी स्थापना भइरहेका छन् । आधुनिक औजारले खेती गर्न सहज खेत खनजोत गर्ने, बाली काट्ने र झार्नेजस्ता काममा आधुनिक कृषि औजारको प्रयोग बढ्न थालेपछि कृषकलाई गहुँ र धानलगायत खेती गर्न पहिलेको भन्दा सहज हुँदै गएको छ । आधुनिक कृषि औजारको प्रयोगले खेती गर्दा समयको बचत हुनुका साथै परिश्रमसमेत कम गर्नुपर्ने हुँदा पहिलेको भन्दा निकै सहज भएको कैलालीका किसान भोजराज ओझाले बताए। खेतमा रासायनिक मलखादको जथाभावी प्रयोगले भने माटो बिग्रिदै गएको किसानको अनुभव छ । बाली लगाउँदा गोबर कम्पोष्ट मलको प्रयोग घट्दै जाँदा यसको विकल्पमा प्रयोग गर्ने गरिएको रासायनिक मलले माटो बिग्रेको ओझाले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

गहुँ खेती गर्ने समयमा नहर बन्द भएकोमा सरकारको चासो

विराटनगर : नहरमा पानी आउने समय तालिका उपलव्ध गराउन र खेतीको समयमा पानी आउँछ भनेर किसानलाई विश्वस्त बनाउन प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ। सुनसरी र मोरङको ६८ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सेवा उपलव्ध गराउँदै आएको सुनसरी मोरङ सिंचाइ योजना र किसानका प्रतिनिधिलाई त्यस्तो निर्देशन दिइएको हो। योजनाको क्षमता अनुसारको सेव...

थाहा खबर मंसिर २०७५