–असम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि सरकारी खर्चमा –दातालाई दबाब दिँदै र रिझाउँदै जानेहरूको भीड –उपलब्धि र तयारीमा छैन कुनै जोड –फितलो सहभागिता हुने काठमाडौँ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको २८आंै सम्मेलन (कोप–२८) मा भाग लिन नेपालबाट १ सयभन्दा बढीको जम्बो टोली त्यसतर्फ जाने भएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा यही ३० नोभेम्बरदेखि १२ […]
भुटानका राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुकमाथि राजनीतिक बन्दी रिहाइ गर्न अन्तरराष्ट्रिय दबाब बढेको छ।भुटानका राजा जिग्मे शनिबार हुने बेलायती राजा चार्ल्स तृतियको राज्याभिषेक समारोहमा भाग लिन लन्डन भ्रमणमा जान लागेको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक कैदी बन्दी छाड्न अन्तरराष्ट्रिय दबाब आएको हो।भुटानमा झुटा मुद्दा चलाइएपछि दशकौँदेखि शिथिल अवस्थामा रहेका राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न एमनेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचले राजा वाङ्चुकमाथि दबाब बढाएको छ।एमनेस्टी इन्टरनेशनल दक्षिण एशियाका उपनिर्देशक दिनुशि
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको लागि थप कडा नीति ल्याउनु पर्ने तर्फ संकेत गरेका छन् । हाल अमेरिकामा रहेका गभर्नर अधिकारीले ट्वीट गर्दै केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरुमा थप सावधानी अपनाउनु पर्ने बताएका हुन् ।उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जुलाई महिनाको लागि तयार पारेको 'विश्व अर्थतन्त्र परिदृश्य' को कभर पेज ट्वीटरमा शेयर गर्दै केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरुमा थप सावधानी अपनाउनु पर्ने बताएका हुन् । उक्त परिदृश्यमा सन् २०२२ अझै धुमिल र थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिने उल्लेख छ । सोहि कभर फोटो शेयर गर्दै उनले सन् २०२३ पनि खासै उत्साहजनक नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनले कमजोर आर्थिक वृद्धि देखिने, मुद्रास्फीतिको दबाब रहने, बाह्य क्षेत्र चुनौतीपूर्ण हुने , र समष्टि आर्थिक स्थिरतामा दबाब सिर्जना हुने भएकोले केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरुमा थप सावधानी अपनाउनु पर्ने बताएका हुन् । हाल उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डि.सी.मा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा छन्। मुद्रा कोषको कार्यक्रम मै रहेको बेला मुद्रा कोषको रिपोर्ट शेयर गर्दै गभर्नरले गरेको ट्वीटले आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंकले थप कडा नीति ल्याउने संकेत देखिएको कतिपयको बुझाई छ । विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिन सक्ने पनि अर्थविद्हरुले बताईरहेका छन् । त्यस्तो भएमा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्ना नीतिहरु पुनरावलोकन गर्न सक्ने बताईंन्छ । मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि जम्मा २.७ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। २०२१ मा ६ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धि २ वर्षमै आधा भन्दा बढीले घट्ने अवस्था आएको आइएमएफको प्रक्षेपण छ । यद्यपी, चालु वर्ष २०२२ मा भने विश्वको आर्थिक वृद्धि ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।आइएमएफले विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्दै जानुमा विभिन्न कारण पनि दिएको छ । विश्वका सबैजसो मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा अंकुश लाग्ने गरी ब्याजदर बढ्ने नीति लिएको र यस्तो नीति लिनुमा सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले रसिया–युक्रेन युद्धलाई देखाएको आइएमएफको भनाई छ ।सँगै, एक महिना अगाडी सेप्टेम्बर १५ (भदौ ३० गते) मा विश्व बैंकले त झन विश्व आर्थिक मन्दी (ग्लोबल रिसेसन) कै प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर ०.५ प्रतिशत मात्रै हुने र यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने बताएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको पौने ७ अर्बको प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया नै विवादित भएपछि उच्च अदालत तुलसीपूरले नै यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले दबाब दिएर काम गर्न लागेपछि सिमित निर्माण व्यवसायीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने गरी सेटिङ गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु नै अदालत गएका थिए । यस विषयमा सुरुमा मिलेमतो भएको समाचार बिजपाटी डटकमले २०७८ चैत ६ गते ‘लुम्बिनी अस्पतालको टेण्डरमा ४५ करोड चलखेलको आशंका, मुख्यमन्त्री पनि मुछिए’ शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो । निर्माण व्यवसायीहरुले दायर गरेको रिटमा गत साउन २५ गते उच्च अदालत तुलसीपूरको बुटवल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो । सँगै, हिजो मंगलबार बसेको न्यायाधीशद्वय कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले इजलासले पनि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।मंगलबारको इजलासले बोलपत्रको मापदण्डमा फरक पर्ने गरी पटक पटक बोलपत्र संशोधन गरिएको देखिएको र यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २ पटक प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र नै पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको देखिएकाले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तार दिने आदेश सुनाएको हो ।प्राधिकरणले असार ९ गते करसहित ६ अर्ब ७० करोड लागतमा भवन बनाउन टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार धेरै भन्दा धेरै निर्माण व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भएपनि सिमति निर्माण व्यवसायीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने गरी त्यस्तै खालका प्रावधान राखेर सेटिङ गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु अदालत गएका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयको पत्रका आधारमा बिजपाटी डटकमले २०७८ चैत ६ गते ‘लुम्बिनी अस्पतालको टेण्डरमा ४५ करोड चलखेलको आशंका, मुख्यमन्त्री पनि मुछिए’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि प्राधिकरणका तत्कालीन सीइओ अनन्तराज घिमिरेले ठेक्कामा मुख्यमन्त्रीले अनावश्यक दबाब दिएको र गलत काम गर्न नैतिकताले नदिने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । घिमिरेको राजीनामा पश्चात नियुक्त भएका सीइओ छविराज पोखरेलले पुनः भवन निर्माणका लागि दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गरेका थिए ।तर, शर्मा एण्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सन मध्ये कुनै एकले मात्रै ठेक्का पाउने गरी यी २ निर्माण कम्पनीले मात्रै प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने गरी सर्तहरु राखिएको दाबी गर्दै निर्माण व्यवसायीहरु अदालत गएका थिए । उनीहरुको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले काम रोक्न आदेश दिएपछि सेटिङमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का लगाउने मुख्यमन्त्री केसीको प्रयास दोस्रो पटक पनि असफल भएको छ ।यसअघिः४५ करोड चलखेलको समाचार बाहिरिएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको टेण्डर रद्दलुम्बिनी अस्पतालको टेण्डरमा ४५ करोड चलखेलको आशंका, मुख्यमन्त्री पनि मुछिए
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको लफडामा नपर्ने प्रष्ट पारेका छन् । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन बेलायत प्रस्थान गर्नुअघि निकटस्थहरुसँगको परामर्शका क्रममा महाअभियोगमा कांग्रेस नजाने बताएका हुन् । कांग्रेसकै केही ‘पपुलिस्ट नेता’ले मिडिया खपनका लागि आफूमाथि दबाब दिए पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको कुरा वाहियात भन्दै ‘नचाहिने हल्ला’मा नलाग्ने बताएको बालुवाटारबाट निस्केपछि एक नेताले […]
काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारीले दुई नम्बर प्रदेशमा आगामी असोज २ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्।
मंगलबार र बुधबार दुई दिनसम्म राजपाको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधन विधेयक सरकारले संसदमा निर्णयार्थ पेश गरेकोले...
भ्रष्टचारको दोषी व्यक्तिले कैद सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने कांग्रेस नेतृत्वको दबाबका कारण राज्यव्यवस्था समितिको बैठक दुई सातादेखि स्थगित भएको छ। यो खबर ईश्वरी सुवेदीले आजको नागरिक दैनिकमा लेखेका छन्। यो विषयले अहिले कांग्रेसभित्र विवाद सिर्जना गरेको छ । राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य आनन्द प्रसाद ढुंगानासहित १९ जनाले भ्रष्टाचार…