विमानस्थल विस्तारका लागि राज्यले चासो नदेखाएपछि ‘खुत्रुके’ अभियान

डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउन जोड

दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको उपभोग बढ्दै जाँदा सोही अनुसार राज्यले डिजिटल पूर्वाधारमा समेत लगानी बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्चले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीले दूरसञ्चार बजार विस्तारका लागि पनि डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । डिजिटल पूर्वाधारको अभावमा डिजिटल खाडल बढेको र त्यसले राज्यबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सार्वजनिक सेवामा समेत असमानता देखिएको सहभागीको भनाइ छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०८०

सेबोनले आईपीओ निष्कासन रोक्नु हुँदैन [अन्तरवार्ता]

तुलसीराम ढकालले २०५६ सालदेखि शेयर बजारमा लगानी गर्दै आएका छन् । चिलिमे हाइड्रोपावर, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका सञ्चालक ढकाल नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष समेत हुन् । प्रस्तुत छ, नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता, शेयर बजारमा सुरक्षित लगानीका उपाय लगायत विषयमा उनीसँग आर्थिक अभियानकी लक्ष्मी शर्माले गरेको कुराकानीको सार : नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अहिले कतिपयले यसको विरोध गरेका छन् भने केहीले समर्थन पनि गरेका छन् । नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता छ ? नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता छ । अहिलेको स्टक एक्सचेञ्ज नेपाल सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको छ । यसले बजारको विकास, विस्तारका लागि खासै काम गर्न सकेको छैन । हिजो ३ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुँदा ल्याइएको सफ्टवेयर २२ अर्बसम्मको कारोबार हुँदा पनि त्यही नै छ । नेप्सेले सुधार गर्नुपर्ने जति पनि काम थिए, तिनको सुधार हुन सकेको छैन । अहिलेकै स्टक एक्सचेञ्जको सुधार गरेर, निजीकरण गरेर लगानीका नयाँ नयाँ उपकरण भित्त्याएर पनि शेयर बजारको दिगो विकास एवं सुदृढीकरण गर्न सकिन्थ्यो । तर राज्यले त्यो गर्न चाहेन । त्यसैले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता भएको हो । त्यो माग हामीले नै राखेका हांै । नयाँ स्टक आउँदा त्यसले लगानीकर्ताका साथै समग्र बजारमै फाइदा पुग्छ । उदाहरणका लागि, हिजो वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि बैंक थिए । पछि किन अरू बैंकलाई सञ्चालनको अनुमति दिइयो त ? किनकि अर्को बैंक आउनेबित्तिकै प्रतिस्पर्धी भयो । प्रतिस्पर्धा भएसँगै आमजनताले स्तरीय सेवासुविधा पाए । त्यस्तै अहिलेको स्टक एक्सचेञ्ज पनि अर्को स्टक एक्सचेञ्ज आउनेबित्तिकै सुधार हुन्छ । प्रतिस्पर्धा हुनेबित्तिकै लगानीकर्ताले सहज, छिटोछरितो र नयाँ नयाँ सेवासुविधा पनि पाउँछन् । धितोपत्र बजारका नवीनतम प्रविधि भित्रिन्छन् । विश्व बजारमा आएका लगानीका नयाँ उपकरण आउँछन् । यसरी पूँजी बजारले फ्डको मार्न सक्छ । त्यसैले, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ । निजीक्षेत्रको जलविद्युत् आयोजना विद्युत् विक्री अनुमति पाएको ३० वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ । त्यसपछि सर्वसाधारणको शेयरको अवस्था के हुन्छ ? यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म खास व्यवस्था गरिएको छैन । कुनै पनि जलविद्युत् ३० वर्ष पुगेर सरकारलाई बुझाइएको पनि छैन । भोलिका दिनमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आएमा जुन आयोजना हो, त्यो मात्र बुझाउने हो, आयोजनाको अरू सम्पत्ति बुझाउने होइन । उदाहरणका लागि, हाम्रो चिलिमे हाइड्रोपावर निर्धारित अवधि पूरा भएपछि सरकारलाई बुझाउने हो । सो कम्पनीको घरभवन, अन्य आयोजनामा गरिएको लगानी तथा सम्पत्ति सबै हाम्रो हुनेछ । चिलिमे भन्ने संस्था रहिरहन्छ । विद्युत्केन्द्र (प्लान्ट) मात्र सरकारलाई बुझाउने हो । हुन सक्छ, त्यो समयमा प्लान्ट नै चिलिमेले चलाउन सक्छ । यसका विभिन्न पाटा हुन सक्छन् । त्यो विषयमा अहिले लगानीकर्तालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर केही भएको छैन । तर कुनै पनि लगानीकर्ताको लगानी डुब्नु हुँदैन । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले अहिले साधारण शेयर निष्कासन (आईपीओ)को स्वीकृति प्रक्रिया रोकेको छ । लगानीकर्ताले यसको आलोचना पनि गरिरहेका छन् । यो रोक्नु उचित हो ? आईपीओ रोक्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यो भनेको लगानीकर्ताका लागि अवसर हो । लगानीकर्ताले विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीको आईपीओ छानी छानी लगानी गर्न पाउनुपर्छ । त्यो अवसर गुम्नु हुँदैन । यो लगानीकर्ताको अधिकारको कुरा पनि हो । लगानीकर्ताले कम्पनीको बारेमा बुझेर लगानी गर्नुपर्छ । यद्यपि, सेबोनले सधैंभरिका लागि रोकेको होइन । केही समयका लागि अध्ययन गर्न रोकेको हुन सक्छ । त्यसपछि तुरुन्त आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ । म्युचुअल फण्डलाई सेबोनले आरक्षणमा पाएको शेयर विक्री गर्न ६ महीनाको लकिङ पिरियड लगाइदिएको छ । यो कत्तिको उपयुक्त हो ? यो एकदमै उपयुक्त हो । किनभने आममानिस प्रतिस्पर्धामा गएर १० कित्ता पाउँछन् । तर म्युचुअल फण्डले आरक्षणमा शेयर पाउने अनि सूचीकृत भएको भोलिपल्ट बढ्नेबित्तिकै विक्री गर्छन् । त्यो उचित होइन । त्यसैले केही समयसम्म लकिङ हुनुपर्छ । लकिङ भइसकेपछि मार्केटमा त्यसको माग र आपूर्ति पनि थाहा हुन्छ । यो आम लगानीकर्ताले राखेको माग हो, जुन स्वागतयोग्य छ । शेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो । यो बजारबाट कसरी सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ? पूँजी बजारमा नाफा–घाटा दुवै हुन्छ । पूँजी बजारमा लगानी गर्नेबित्तिकै नाफा हुन्छ भन्ने छैन । सधैं घाटा पनि हुँदैन । त्यसैले कम्पनीको बारेमा धेरै अध्ययन गरेर, बुझेर लगानी गर्नुपर्छ । धेरै जनाले अरूले भनेको भरमा लगानी गर्नुहुन्छ । त्यो एकदमै गलत हो । तपाईं कुन कम्पनीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कम्पनीको समग्र वित्तीय अवस्था, सञ्चालक र लाभांशको बारेमा बुझ्नुहोस् । यसरी बुझेर लगानी गरेमा जोखिमभन्दा पनि प्रतिफल बढी हुन्छ । हल्लाको भरमा, लहैलहैमा अथवा अरूले कमाएको देखेर नबुझी लगानी गरेमा गुमाउने सम्भावना बढी हुन्छ । यसकारण शेयर बजारमा लगानी गर्नुपूर्व कम्पनीका ससाना कुरा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । शेयर बजारबाट लाभ लिन धैर्य पनि राख्न सक्नुपर्छ । किनकि चाहेको प्रतिफल आजको भोलि नै नपाइन सक्छ । त्यसैले शेयर बजारमा सबै कुरा बुझेर, जोखिम विश्लेषण गरेर लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

चितवनका व्यवसायीले मागे घरभाडामा २० प्रतिशत छूट, नदिने अडानमा घरधनी

चितवन । आर्थिक मन्दीका कारण चितवनका व्यवसायीहरूलाई पछिल्लो समय घरभाडा समेत तिर्न धौधौ परेको छ । आर्थिक मन्दीले बैंकको ब्याजदरका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको उनीहरूको गुनासो छ । विशेषगरी चितवनको मुख्य बजार क्षेत्र नारायणगढका व्यवसायीहरू थप मर्कामा परेका छन् । लामो समयदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पुलचोक–गोन्द्राङ सडक विस्तारका कारण पनि व्यवसायमा धक्का परेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले शुक्रवार नारायणगढमा पत्रकार सम्मेलन गरी नारायणगढ बजार क्षेत्रका व्यापारीले मुख्य राजमार्ग क्षेत्रका सटरहरूमा पूरै र अन्य क्षेत्रका व्यापारीका लागि २० प्रतिशत भाडा घटाइदिन घरधनीसँग माग गरेका हुन् । व्यवसायीले आफूले बुझाउँदै आएको भाडामा २० प्रतिशत रकम घटाएर बुझाउन आग्रह गरेको छ । नेपाल घरबहाल उपभोक्ता मञ्च, चितवनको नेतृत्वमा चितवनका अधिकांश व्यावसायिक संघसंस्थाले पुलचोक–गोन्द्राङ सडकखण्डमा पर्ने व्यापारीका लागि पूर्ण छूट गराइदिन माग गरेका हुन् । आर्थिक मन्दीको असर रहुञ्जेल र व्यवसाय पूर्ववत् अवस्थामा नफर्किएसम्म घटाइएको भाडा नबढाउन मञ्चले माग गरेको छ । पुलचोक–गोन्द्राङ सडकमा पर्ने व्यावसायिक सटरहरूको हकमा भने राम्रोसँग सञ्चालन नभएसम्मका लागि पूर्ण छूट गराइदिन माग गरिएको मञ्चका अध्यक्ष ख्यामनारायण पराजुलीले बताए । त्यसबाहेक हालसम्म व्यापारीले नै बुझाउँदै आएको घरबहाल कर पनि स्वयम् घरधनीलाई तिराइदिन माग गरिएको अध्यक्ष पराजुलीले बताए । ‘घरबहाल कर स्वयम् घरधनीले नै तिर्नुपर्ने वातावरणका लागि स्थानीय तहले पहल गरिदिन हाम्रो माग हो,’ उनले भने । चर्को घरभाडा, बैंकको व्याजदर पनि उस्तै चर्को र राज्यले प्राप्त गर्ने व्यवसाय करका कारण सबै खालका व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा आइपुगेको भन्दै व्यवसायीलाई जोगाउनका लागि राज्यको नियमनकारी निकायबाट पनि विशेष पहल हुनुपर्ने मञ्चको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थामा सामान्यरूपमा दैनिक खर्च धान्न पनि मुस्किल परेको छ,’ मञ्चका अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा राज्यको नियमनकारी निकायले ध्यान नदिने हो भने आगामी दिनमा राज्यले उठाउने कर प्रतिकूल बन्न पनि सक्छ ।’ मञ्चका अनुसार चितवनमा करिब ८० देखि ९० प्रतिशत व्यवसाय भाडामा सञ्चालित छन् । व्यवसायी चरम आर्थिक सङ्कटमा परेपछि नेपाल घरबहाल उपभोक्ता मञ्चको नेतृत्वमा विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्थाकाृ बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । मञ्चले अघि सारेको निर्णयप्रति फेन्सी, होटल, विद्युत्, कपडा, फलफूल तथा तरकारी, इलेक्ट्रोनिक्स, सुनचाँदी, कम्प्युटर एसोसिएसन, मेसिनरी, औषधि, अधिकृत, कपडा सिलाइ, निर्माण सामग्री (हार्डवेयर), मदिरा तथा प्रोभिजनल, किराना, प्लास्टिक, अटोमोबाइल एसोसिएसन, नेपाल पशुपक्षीलगायतका विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । तर, घरधनीहरूले आफूहरूले पनि कर्जा लिएर घर भवन बनाएर भाडामा दिएको भन्दै छूट दिन नसक्ने र हरेक बर्ष १० प्रतिशत बढाउँदै आएको भाडादर कायम गर्ने अडान राख्दै आएका छन् । चितवनमा करिब एक हजार ३०० को हाराहारीमा बहालवाला व्यवसायी नेपाल घरबहाल उपभोक्ता मञ्चमा आबद्ध छन् । मञ्चका अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार पुलचोकदेखि लायन्सचोकसम्मको मुख्य राजमार्गमा प्रतिसटर कम्तीमा २५ हजारदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म भाडा बुझाउने व्यवसायी छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सरकारले माग सम्बोधन नगरे अन्य देशको शरणार्थी बन्ने शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितहरूको घोषणा (भिडिओसहित)

Reporters Nepal बैशाख २०८०

टरिगाउँ एयरपोर्ट विस्तारका लागि ‘खुत्रुके’अभियान

दाङको टरिगाउँ एयरपोर्ट विस्तारकालागि ‘खुत्रुके’ अभियान संचालन गरिएको छ । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले उक्त अभियान सुरु गरेको हो । एयरपोर्ट विस्तार गर्न राज्यले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै आफूहरुले नै...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८

उपेक्षामा व्यावसायिक शिक्षा

नेपालमा शिक्षामा लगानीअनुरूपको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । विगतका ४–५ वर्षदेखि यता शिक्षाको बजेट क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने शिक्षामा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । हाल विनियोजन गरिएको ८० प्रतिशत रकम त शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । बाँकी २० प्रतिशतले पूर्वाधार विकास तथा अन्य शीर्षकमा कसरी रकम पर्याप्त हुन्छ ? शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रबाट राज्य पन्छिन खोजेको देखिन्छ । देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत र मध्यमस्तरीय शीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ मुलुकको माध्यमिक तहमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरिएको भए पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । माध्यमिक तहको शिक्षालाइ कार्यमूलक, व्यावसायिक र श्रमबजारको मागअनुसार गुणस्तरीय बनाउन खोजिएको छ । तर, शीपमूलक शिक्षाको अभावका कारण आज स्नातक तह उत्तीर्णसमेत बेरोजगार भएका छन् । माध्यमिक शिक्षालाई शीपमूलक बनाई उनीहरूलाई सबल नागरिक बनाउँदै उच्च शिक्षामा सरिक गराउने कार्यमा जोड दिनुपर्छ । विद्यार्थीहरूमा कस्तो ज्ञान, शीप र अभिवृद्धि केकति मात्रामा विकास गराउने भन्ने विषय शिक्षाका विषयवस्तु, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र शिक्षकले विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने सहयोगजस्ता पक्षहरूले निर्धारण गर्छन् । ज्ञानको विकास गर्न उपयुक्त हुने पद्धति र प्रक्रिया शीप विकासका लागि उत्तिकै उपयोगी नहुन सक्छ । शीप विकासका लागि प्रयोगात्मक अभ्यास बढी मात्रामा उपयोगी हुन्छ तर सधैं यो प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावलीको दोस्रो संशोधन २०७० ले मुलुकमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीमका लागि विभिन्न संरचना, कार्यक्रम, सम्बन्धन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको चौधौं योजनाले शीपमूलक तालीममा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्ने, प्राविधिका लागि शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम एकीकृत कोष स्थापना गर्ने, यस प्रकारको शिक्षा र तालीमको अवसर व्यापक विस्तारका लागि निीक्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने, व्यावसायिक तथा पोलिटेक्निकल सञ्चालन गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गरी संस्थाहरू थप विस्तार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारसमेत सञ्चालन गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि कार्यविधि, प्रक्रिया र संयन्त्रको निर्माण गरी अगाडि बढ्ने बताइएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐनबाट नै प्रााविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को स्थापना भएको छ । परिषद्अन्तर्गत आंगिक संस्थाको रूपमा एक प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, २२ ओटा शिक्षालय, दुईओटा ग्रामीण तालीम केन्द्र ६ ओटा साझेदारीमा सञ्चालित संस्थाहरू र दशओटा निर्माणाधीन बहुप्राविधिक शिक्षालयहरू, तीनओटा क्षेत्रीय कार्यालयहरू गरी जम्मा ४४ ओटा संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन् । परिषद्को सम्बन्धनमा रहेका अन्य निजीक्षेत्रका संस्थाहरू पनि क्रियाशील छन् । प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि राज्यले शिक्षा विभागमार्फत विसं २०७० सालदेखि देशभर ९९ ओटा विद्यालयमा माध्यमिक तहको प्राविधिक व्यावसायिक धारका कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा शुरू गरेको हो । यसअन्तर्गत पशुविज्ञान, बालीविज्ञान, सिभिल इन्जिनीयरिङजस्ता विषयहरू रहेका छन् । छोटो अवधिका तालीम कार्यक्रम र शीपको प्रमाणीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट हुँदै आएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले हालसम्म ४३ ओटा पाठ्यक्रम डिप्लोमा, पीसीएलका लागि र १५७ ओटा पाठ्यक्रम छोटो अवधिको तालीमका लागि गरी जम्मा २४३ ओटा पाठ्यक्रम तयार गरी तीनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । परिषद्अन्तर्गत विभिन्न शिक्षालयमा प्राविधिक एसएलसीतर्फ ६२० कार्यक्रम तथा डिप्लोमा तर्फ ४३४ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसैगरी छोटो अवधिको व्यावसायिक तालीम सञ्चालन गर्ने ४४२ ओटा संस्थाहरूले परिषद्बाट सम्बन्धन लिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । राज्यले प्राविधिक शिक्षामा बजेटको विनियोजन अत्यन्तै न्यून गर्दै आएको देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्रको कुल बजेटको ३ प्रतिशत मात्र रकम प्राविधिक शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षा मूलतः निम्न आय र विपन्न वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रम हो । शीपमूलक शिक्षाको विकासमा जोड दिने हो भने अवश्य नै आर्थिक रूपले सबल हुनेमा कसैको विमति रहँदैन । प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका लागि राज्यले लगानी गरेको छैन । उपकरणको अभाव, दक्ष शिक्षकको अभाव, प्रयोगात्मक अध्ययनमा कमीजस्ता समस्याले गर्दा यसमा अपेक्षित विकास गर्न सकिएको छैन । साधारण शिक्षाको तुलनामा प्राविधिक शिक्षा बढी खर्चिलो हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने कृषि प्रधान देशमा शीपयुक्त श्रमिकको खाँचो रहन्छ । कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशतभन्दा ज्यादा भएको देशमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । कृषि शिक्षा प्रभावकारी नभएकाले कृषि नै प्रभावित बनेको छ । यही कारण युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकेका छैनौं । उत्पादनले बजार नपाउने र लागत रकम पनि प्राप्त गर्न नसक्ने जुन अवस्था छ त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । आम युवालाई कृषि एउटा सम्मानित पेशा हो भन्ने भावनाको विकास गराउन नसक्दासम्म यस्तै अवस्था रहन्छ । सरकारले पनि कृषिमा सहज रूपले ऋण उपलब्ध गराउने वातावरणको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । कृषकले लागत पनि नपाउने तर उपभाक्ताले भने चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यसको अन्त्यका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । जमीन भने बाँझो रहने अनि हामीले भारतबाट चामल खरीद गरी खानुपर्ने, युवाजति खाडीतिर श्रमका लागि दौड्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । व्यावसायिक खेतीका लागि युवालाई विनाधितो ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ थब मात्र उनीहरू कृषिमा आकर्षित हुन्छन् । तर, सबैभन्दा मुख्य कुरा कृषि शिक्षालाई पनि व्यावसायिक शिक्षाका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

भारतीय र चिनियाँ चोरीका कपडा व्यापक भित्रिरहेको छ

बजारमा टिक्न प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनुपर्छ । नेपाली कपडाले अन्य देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि उद्योगहरू धमाधम बन्द भएका हुन् । राज्यले करोडौं अनुदान दिएर पनि हेटौंडा कपडा उद्योग चल्न सकेको छैन । उद्योग विस्तारका लागि राज्यको प्राथमिकतामा पूर्वाधारको विकास पर्नुपर्छ । श्रम, लगानी, कच्चा पदार्थ र अन्य पूर्वाधार तयार भयो भने मात्र उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ । तर यथार्थ के छ भने उद्योगीहरूले आयात गर्न धागोको मूल्यमा त अन्य मुलुकमा उत्पादित कपडा नै नेपालमा पाइन्छ । उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थको मूल्य बैंकको ब्याज, मजदुरको ज्याला तथा अन्य करहरू तिरेर उत्पादन गरेको कपडाभन्दा भन्सार छलेर ल्याएको कपडा सस्तो पर्छ । (नेपाल कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद क्षेत्रीसँगको कुराकानीबाट) वर्ष ५, अंक ४५, २०६७, असार २८– साउन २

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बाढी पहिरोबाट किन बढ्दैछ क्षति ?

अहिले वर्षात्को समयमा बाढी र पहिरोको पीडा दोहोरिएको छ । बाढी पहिरोमा वर्षेनि कैयौं मानिसको ज्यान गएको र करोडौं रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षतिको आँकडा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार बितेको १० वर्षमा बाढी र पहिरोमा परी १ हजार ८ सय ९४ जनाको मृत्यु र २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति गुमेको छ । यो वर्ष बाढीपहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी क्षति पु¥यायो । विगत वर्षहरूमा पहिरोको पीडा भोगेको यो जिल्लाले यसपटक बाढीको संकट पनि उठाउनु परेको छ । यो वर्ष विगतभन्दा बढी पानी पर्ने र क्षतिको ग्राफ पनि बढ्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । नेपालको भूबनावट नै बाढीपहिरोको उच्च जोखिमयुक्त मानिएको छ । तर, यो संवेदनशीलताप्रति चरम लापरबाही देखिएको छ । प्राकृतिक विपद्लाई रोक्न सकिँदैन । यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय भने नभएका होइनन् । क्षति कम गर्ने प्राकृतिक उपाय भनेको प्रकृतिमाथि जथाभावी प्रहार नगर्नु नै हो । पछिल्ला वर्षहरूमा बाढीपहिरोबाट बढी क्षति हुनुको कारण के होला ? हामी अनुभव गर्न सक्छौं, जताजता विकासका नाममा डोजर बढी कुँदेको छ, त्यता पहिरोको पीडा बढेको छ । अर्थात्, विनामापदण्ड जथाभावी सडक बनाउने परिपाटीले पहाडमा पहिरो र नदीनालाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननका कारण तराईमा बाढीको विपत्ति बढेको देखिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा डोजरको आयात ह्वात्तै बढेको सरकारी आँकडाले पनि देखाइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म डोजर व्यवसायमा लागेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । नेपालका नदीनालाको उत्खननदेखि पहाड खन्ने र सडक बनाउने काममा डोजरको प्रयोग जमेरै भएको छ । नेपालका पहाड निकै कमजोर मानिएका छन् । हामीकहाँ चुरेभावर र महाभारत पहाड जुन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पैmलिएको छ । यो चट्टान नभई अपरिपक्व किसिमको कमलो बनावट छ । जसका कारण जहाँ डोजरले खोस्रिन्छ, त्यहाँ पहिरो र बाढीको जोखिम बढेर जान्छ । भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालमा बस्ती विस्तारमा पनि पर्याप्त सतर्कताको खाँचो छ । बस्ती विकास भएका ठाउँमा सडक विस्तार भइरहेको छ । तहगत सरकारको मुख्य लगानी सडकमै भइरहेको छ । तर, सडकको गुणस्तर र पर्यावरणीय मापदण्डमा कत्ति पनि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक ठानिएको छैन । पहाडको फेददेखि खोलाको बगरसमेतमा बस्ती बस्ने र सडक विस्तारको नाममा डोजर आतंक मच्चाउने शैलीले प्राकृतिक विनाशलाई निम्तो दिइराखेको छ । सरकारले पर्यावरणीय मूल्यांकनका प्रक्रिया पनि राखेको छ । तर, कार्यान्वयन कर्मकाण्डबाहेक अन्य केही पनि लाग्दैन । तराई र पहाडतिर वनजंगल मास्ने काम द्रुत गतिमा भइराखेको छ । प्रकृतिमाथि चरम खेलवाड भइरहेको छ । प्रकृतिमाथिको अन्धदोहनले विपत्तिलाई बढाइरहेको छ । सरकारले चुरेक्षेत्रको संरक्षणका नाममा विभिन्न योजना बनाएर बजेट पनि छुट्ट्याएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले उक्त रकम बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ । भएका कामहरू पनि प्रभावकारी देखिएका छैनन् । विज्ञहरूको अध्यनबाट बाढीपहिरोको अत्यन्त जोखिम भएको भनिएका ठाउँमा मानव बस्ती बस्न दिनु हुँदैन । जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोवास गर्नेलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएन भने वर्षेनि जनधनको क्षति हुने निश्चित छ । उक्त ठाउँ जंगल, पोखरी वा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रकोपमा वा अन्य सेवासुविधा दिन पनि सहज हुने गरी एकीकृत बस्ती बसाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सडक, पुल, घर वा कुनै पनि भौतिक संरचना सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमबाट बच्नेगरी बनाउनुपर्छ । तर, यसका लागि राज्यले पर्याप्त ध्यान दिएको अनुभव हुँदैन । वर्षेनि बाढी आएर डुबानमा पर्ने हाम्रो देशमा पनि सडक, पुल बनाउँदा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ, किनकि बाटो वा पुल नै क्षतिग्रस्त भएमा प्रकोपको समयमा उद्धार र राहतका लागि पीडितमाझ पुग्न कठिन हुन्छ । साथै, सही समयमा सूचना नपाएका कारण झन् बढी जनधनको क्षति हुने भएकाले मौसमको अनि बाढीपहिरोको पूर्वजानकारी दिने नवीनतम प्रविधि पनि भित्र्याउनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढुुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्न दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । एकातिर चुरे संरक्षणका योजना ल्याउने, अर्कातर विनाशलाई नै कारण देखाएर २०७१ सालमा प्रतिबन्ध लगाइएको निकासी खोल्न अहिले मिलाइएको तारतम्य आफैमा विरोधाभासी छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार यस्तो निकासीले बजेटघाटा कम हुन्छ । तर, यो बहानाबाजीमात्रै हो । व्यापारघाटा कम गर्ने बहानामा सीमित व्यवसायी र स्वार्थ समूह पोसेर प्राकृतिक आपत्लाई निम्तो दिने योजना आत्मघाती हुने निश्चित छ । व्यापारघाटा कम गर्न चाहेकै हो भने यस्ता धेरै उत्पादन छन्, जसलाई सरकारले निकासीयोग्य बनाउने नीति लिन सक्छ । कति यस्ता उत्पादन पनि छन्, जसको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । बाढीपहिरोको पीडा कम गर्न सबैभन्दा पहिला प्रकृतिमाथिको निर्मम प्रहार रोक्नुपर्छ । महाभारत र चुरेक्षेत्रको जगेर्ना हुन सक्यो भनेमात्रै त्यसबाट प्राकृतिक प्रहारको सिलसिलामा कमी आउनेछ । बस्ती वा सडक विस्तारका नाममा जथाभावी पहाड खोतल्ने काम बन्द गरिनुपर्छ । जंगल जोगाउन जुन ठाउँमा इन्धनका रूपमा दाउराको प्रयोग बढी भइरहेको छ, त्यस्ता ठाउँमा सहुलियत दरमा खाना पकाउने ग्यास र चूल्हो वितरण गरिनुपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन सकेमा पनि वन विनाश रोक्न सकिन्छ । केडिया वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

साना सहर तथा गाउँमा सरकारले नै सिनेमा हल खोल्नुपर्‍यो : करिष्मा

काठमाडौं । नायिका करिष्मा मानन्धरले नेपाली चलचित्रको विस्तारका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्

बाह्रखरी पौष २०७७

‘कालो सुन’को नस्ल

महिष (भैँसी) पालले पनि शासन गरेको नेपालमा भैँसी अधिकांश ग्रामीण परिवारको दिनचर्या र आयको आधार अद्यापि छँदै छ । बाबुआमाले स्थानीय जातकै भैँसी पालेर हात पारेको आम्दानीबाट कापीकिताब किनेर पढेकाहरू अहिले विद्वान्, विश्लेषक अनि गैरकृषि व्यवसाय, नोकरीबाट आम्दानी गर्ने भएका छन् । राज्यले बहुसङ्ख्यक कृषक परिवारको आयस्रोत दह्रो बनाउन दशकौँदेखि बढी उत्पादन लिन सकिने उन्नत नस्लका पशु विकास र विस्तारका कार्यव्रmम चलाएको पनि छ तर

गोरखापत्र माघ २०७५

विमानस्थल विस्तारका लागि राज्यले चासो नदेखाएपछि ‘खुत्रुके’ अभियान

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं । नायिका करिष्मा मानन्धरले नेपाली चलचित्रको विस्तारका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्