सरकारको जनहित गर्ने उद्घोषलाई सार्थक बनाउने सन्दर्भमा समाजवादी चिन्तनको अवधारणाअनुरूप नागरिकसामु सरकारको व्यावसायिक उपस्थिति बोध गराउने वैधानिक निकायहरू नै सार्वजनिक संस्थान हुन् । एक्काइसौं शताब्दीको नव आर्थिक उदारवादमा राज्य आफैले गर्नुपर्ने मुख्य कामबाहेक अन्य सबै काम निजीक्षेत्रलाई रुचि र सामथ्र्यअनुसार प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रुचि र सामथ्र्य नपुगेको क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानमार्फत सार्वजनिक व्यवहार सञ्चालन गरिन्छ । नेपालमा विसं १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएदेखि संंस्थान स्थापनाको श्रीगणेश भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षसम्म मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रका १०, व्यापारिक क्षेत्रका ४, वित्तीय क्षेत्रका ९, सेवाक्षेत्रका ११, सामाजिक क्षेत्रका ५ र जनउपयोगी क्षेत्रका ५ गरी जम्मा ४४ ओटा संस्थानहरू अस्तित्वमा रहेका छन् । तीमध्ये ३८ ओटा संस्थान मात्र सञ्चालनमा छन् । अस्तित्वमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानहरू मध्ये २४ ओटा मुनाफामा र १८ ओटा घाटामा सञ्चालित छन्, २ संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चालिएका कदमबाट समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गएको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादनमा केही संकुचन आए पनि समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा समग्र संस्थानको सञ्चित मुनाफा रकममा १८ दशमलव १९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ खर्ब ९ अर्ब ७४ करोड ८० लाख पुगेको छ । सञ्चित नोक्सानी अघिल्ले अर्थिक वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ९३ प्रतिशतले कमी आई रू. ३४ अर्ब २३ करोड ६१ लाख कायम भएको छ । नेपाल सरकारले गरेको शेयर लगानीको प्रतिफल स्वरूप सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त गरेको लाभांश रकम भने १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख पुगेको छ ।
घाटामा गएका संस्थानहरूले आवश्यकता भन्दा बढी सुविधा लिने गरेको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहत गर्न आवस्यक देखिएको छ । यद्यपि नागरिक सेवामा नाफा घाटाको कुरा आउनु पनि हुँदैन । संविधानले समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको परिप्रेक्ष्यमा संस्थानहरूको सान्दर्भिकता बढेर गएको छ । समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा सारभूत रूपमा सफल बनाउन त झन् साार्वजनिक संस्थानहरू अपरिहार्य देखिएका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत जनशक्ति अघिल्लो आवको तुलनामा १ दशमलव ३० प्रतिशतले घटी २८,३६४ कायम रहेको छ । वास्तवमा संस्थानमा विगत केही वर्षयता कर्मचारीहरूको संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । संख्यात्मक रूपमा कर्मचारी जेजति भए पनि गुणात्मक कार्यसम्पादनमा कुनै किसिमको कमजोरी रहनु हुँदैन । कर्मचारी व्यवस्थापनको उत्कृष्टतामा आरक्षणको प्रसंग सधैं बहसको विषय बन्ने गरेको छ । विगत डेढ दशकदेखि मौलाएको आरक्षणले संस्थानलाई औसत जनशक्तिको आश्रयस्थल बनाएको छ । यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह उत्कृष्टतामा भन्दा निरन्तरतामा रमाएको छ ।
आज पनि सार्वजनिक संस्थानका उत्पादन एवं सेवाहरूको बजार माग अत्यधिक रहँदारहँदै पनि प्रभावकारी रूपमा नागरिक सेवा सन्तुष्टि अनुभूत नहुनु ठूलो कमजोरी मानिन्छ । अर्कोतर्पm १८ ओटा संस्थानहरू घाटामा गई सरकारले आर्थिक रूपमा बोझ बोक्नु परिरहेको छ । समकालीन विश्वको आर्थिक क्रान्तिको प्रमुख अंगका रूपमा विकास भएको निजीकरण सार्वजनिक संस्थान सुधारको पनि उपयुक्त औजार मानिएको छ । निजीकरणको शैशवकालमा यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहसहरू भएका थिए । विश्व रंगमञ्चमा निजीकरणकै कारण कतिपय देशहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत परिवर्तन नभएका होइनन् । नेपालमा हालसम्म ३० ओटा संस्थानहरू निजीकरण भएका छन् । बेग्लै कानूनद्वारा सार्वजनिक संस्थानहरू गठन गर्ने गरिए पनि यसमा नियन्त्रण र स्वायत्तताको बहस बारम्बार भइरहेको छ । संस्थानप्रतिको नियन्त्रणमुखी व्यवहारले व्यावसायिक क्रियाकलापलाई कमजोर बनाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउने र पूर्ण स्वायत्तताले लगामविनाको घोडाझैं स्वेच्छाचारिता बढाउने भई नागरिकमुखी दायित्व बिर्सिने खतरा उत्पन्न हुन जाने भएकाले सन्तुलित रूपमा सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
तत्काल सरकारले प्रत्यक्ष सार्वजनिक दायित्वबाट हात झिकी हाल्ने अवस्था छैन । सार्वजनिक संस्थान आफैमा अब्बल अवधारणा हो तथापि केही संस्थान स्थापनाको उद्देश्यबमोजिम सञ्चालन हुन नसक्दा अक्षमताको पगरी गुथ्न विवश भएका छन् । त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थानहरू विकास व्यवस्थापनका माध्यम र राज्यका उद्यमशील संयन्त्रहरू हुन् । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई साकार पार्न, सुगम दुर्गम सवै स्थानहरूमा आधारभूत वस्तु र सेवाको आपूर्ति, बजारमा मूल्य स्थिरता र प्रतिकूल परिस्थितिमा काम गर्न सार्वजनिक संस्थानहरूको आवश्यकता रहिनै रहेको छ । विपद् र संक्रमणको बखत सार्वजनिक संस्थानले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट पनि संस्थानको आवश्यकता पुनर्बोध भएको छ ।
तथापि राज्यमा बजार अर्थ व्यवस्थाको पनि उत्तिकै भूमिका रहने गर्छ । त्यसैले समयसमयमा सार्वजनिक संस्थानहरूको अस्तित्वको बहस र निजीकरणको आवश्यकताबोध हुने गर्छ । निजीकरण आर्थिक उदारीकरणको उपज र परम्परागत अर्थतन्त्रको व्यावसायिक प्रजातन्त्रीकरण हो । यद्यपि नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा यसको अभीष्ट पूरा हुन सकेको छैन । निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको उचित सक्षमताको अभावमा कतिपय संस्थान निजीकरण ऐनबमोजिम खारेजी र कतिपय बन्द हुन जाँदा निजीकरणको औचित्यमाथि नै बारम्बार प्रश्न चिह्न उब्जने गरेको छ ।
नेपालजस्तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेको मुलुकमा सार्वजनिक र निजी दुवै संस्थानको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । मौजुदा सार्वजनिक संस्थानहरू पुरानै ढर्राबाट सञ्चालन भएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीन प्रवृत्तिहरू आत्मसात् गर्न नसकेको, नागरिक सेवाप्रदायकभन्दा रोजगारदाताको परिचायकमा रमाउने गरेको यथार्थलाई अहिलकोे प्रतिस्पर्धात्मक युगमा तत्काल सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । केबल प्रदर्शनका लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानहरूको पसल चलाउन खोजिएको हो भने आर्थिक समृद्धिका आदर्श कुरा गर्नु बेकार छ । संस्थान सुधारको प्रसंगलाई सधैं प्राज्ञिक विषय बनाइनुभन्दा अबका दिनमा यसको व्यावहारिक पक्षमा ध्यान पु¥याई परिस्थितिजन्य सुधारको निर्णय लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।
