इन्टरनेट सेवाको शुल्क घटाइने तयारी

नेपालमा इन्टरनेट किन बन्दैछ महँगो ?

काठमाडौं : अत्यावश्यक सेवा इन्टरनेटमा करमाथि करको भारी थोपरेको राज्यले आगामी बजेटमार्फत थप कर असुल्न थालेको छ। बजेटबाट फाइबर आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। यो शुल्क बढ्दा त्यसको भार उपभोक्ताले नै बोक्नुपर्छ। भन्सार शुल्क बढ्ने वित्तिकै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले उपभोक्ताको इन्टरनेट सेवा महँगिने जानकारी…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०८०

आठ इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई कारबाही

जथाभावी रूपमा इन्टरनेट सेवा शुल्क असुल गर्ने आठ इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणले प्रत्येक सेवाप्रदायकलाई एक–एक लाख जरिवाना गरेको छ । आइतबार सबै सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणले पत्रमार्फत ३०...

नयाँ पत्रिका माघ २०७९

टेलिफोन र इन्टरनेट सेवामा लगाउँदै आएको सेवा शुल्क घटाउँदै सरकार

सरकारले आजदेखि लागू हुने गरी टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवामा लगाउँदै आएको सेवा शुल्क घटाएको छ । यसअघि १३ प्रतिशत कायम गरिएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क आर्थिक ऐनमार्फत १० प्रतिशतमा झारिएको हो ।सरकारले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई १० प्रतिशतमा झार्दा सेवा प्रदायकहरुको महसुल दर पनि सामान्य घट्नेछ । नेपाल टेलिकमले कम्पनीले उपलब्ध गराइरहेको प्याकेज बाहेकको साधारण महसुल दर (पे एज यु गो)अन्तर्गतका भ्वाइस र डाटा सेवा तथा पीएसटीएन, एडीएसएल र एफटीटीएच लगायतका सेवाको महशुलमा समेत लाग्दै आएको दस्तुरमा ३ प्रतिशत रक

Ratopati आषाढ २०७९

इन्टरनेट सेवाको वार्षिक शुल्क २४ लाख तर सेवा गुणस्तरहीन

सिमकोट – खार्पुनाथ गाउँपालिकाले एक वर्षमा कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको इन्टरनेट सेवाको शुल्क चर्को तिरेपनि सेवा गुणस्तरहीन भएको जनाएको छ। वल्र्डलिंक कम्यूनिकेशन प्रालिको इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी रुपमा काम नगर्दा कार्यालयलाई काम गर्न समेत कठिन भएको हो। गाउँपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाहीले वल्र्डलिंकलाई वार्षिक चौबीस लाख रुपैयाँ इन्टरनेट सेवा उपभोग गरे बापत शुल्क […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

इन्टरनेटमा कर कटौतीः अब इन्टरनेट शुल्क लगभग १७ रूपैयाँ सस्तो हुने

इन्टरनेटको शुल्क १७ रूपैयाँ मात्रै घट्न सक्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बजेटबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत घटाउने घोषणा भएअनुसार १७ रूपैयाँले इन्टरनेट शुल्क कम हुन सक्ने जानकारी दिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आइतबार सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत कटौती गरिएको घोषणा गरेको थियो । एक...

ICT Samachar बैशाख २०७९

साउनदेखि इन्टरनेट शुल्क घट्ने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि इन्टरनेटको सेवा शुल्क घटाउने भएको छ । आइतबार आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउन इन्टरनेट...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयातको शुल्क भुक्तानी गर्ने बाटो खुल्यो

२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई विदेशमा ब्यान्डविथ आयात गरेबापतको शुल्क भुक्तानीका लागि डलरको सटही सुविधा दिने भएको छ । योसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले घोषणा गरेअनुसार आगामी सातादेखि इन्टरनेटमा अवरोध नगर्ने भएका छन् । सरकारले बेरुजुको कारण देखाएर सटही सुविधा रोक्दा नेपालमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ बेच्दै आएका भारत टाटा र एयरटेल कम्पनीबाट आपूर्ति रोक्न […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

ई–सेवाबाट शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्दा नि:शुल्क इन्टरनेट र किड्स् इन्साइडरको ग्राहक बन्न सकिने

Shilapatra माघ २०७८

इन्टरनेट सेवाको शुल्क तथा महशुलदर स्वीकृतबारे बुझेर मात्रै भुक्तानी गर्नुहाेस् : दूरसञ्चार प्राधिकरण

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

इन्टरनेट सेवाप्रदायकको लाइसेन्स शुल्क ६ गुणा बढाउने तयारी

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको लाइसेन्स शुल्क बढाउने तयारी गरेको छ ।राष्ट्रिय स्तरमा सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक सेवाप्रदायकहरुको लाइसेन्स शुल्क ३ लाखबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँ पु¥याउन सिफारिस भएको हो । दूरसञ्चार विनियमावली संशोधन प्रस्ताव गर्दै प्राधिकरणले लाइसेन्स शुल्क बढाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएको छ ।प्राधिरकणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले इन्टरनेट सेवाप्रदायकको […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

इन्टरनेट सेवाको शुल्क घटाइने तयारी

सम्बन्धित सामग्री