मधेश प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण गर्न जग्गा खोजी

१८ माघ, जनकपुरधाम । नाम र प्रदेशको राजधानी टुंगो लागेपछि मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थायी संरचना बनाउन जग्गा खोजी गरेको छ । प्रदेशको प्रशासनिक भवन, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको निवास, प्रदेश सभा सचिवालय निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले बताए । मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री […]

सम्बन्धित सामग्री

टाइगर प्यालेस होटलले सार्वजनिक जग्गा हडपेको पुष्टि

सार्वजनिक जग्गा मिचेर होटलका संरचना निर्माण गरेपछि २०७६ सालमै टाइगर बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो।...

हेटौँडाको हटियामा वाग्मती सरकारका भौतिक संरचना निर्माण हुने

हेटौँडा : वाग्मती प्रदेश सरकारले हेटौँडा उपमहानगरपालिका-१६ हटियास्थित सार्वजनिक जग्गामा प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भएको छ। करिब ५ वर्षसम्म जग्गा छनोट गर्न नसकेर अलमलमा परेको वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ अर्थात मुख्यमन्त्रीसहित सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सांसद भवन सहितका कार्यालयहरु हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ हटियामा निर्माण गर्ने भएको…

जग्गा प्राप्तिको अनुमत लगत्तै प्रादेशिक संरचना निर्माण सुरु गरिने

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्तिको अनुमति पाउनेबित्तिकै हेटौँडाको हटियामा प्रादेशिक संरचना निर्माणको काम सुरु गरिने बताएका छन् । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्त हुनासाथ प्रादेशिक संरचना अन्तर्गतका मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू र संसद भवन लगायतका कार्यालयहरूको समेत निर्माण सुरु गरिने बताएका हुन् । उक्त कार्यका […]

जग्गा प्राप्तिको अनुमतिलगत्तै प्रादेशिक संरचना निर्माण थालिने

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्तिको अनुमति पाउनेबित्तिकै हेटौंडाको हटियामा प्रादेशिक संरचना निर्माणको काम सुरु गरिने बताएका छन् । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्त हुनासाथ प्रादेशिक संरचना अन्तर्गतका मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू र संसद भवन लगायतका कार्यालयहरूको समेत निर्माण सुरु गरिने बताएका हुन् ।उक्त कार्यका लागि प्रदेश सरकारले हेटौंडाको हटियामा ५५ बिगाहा क्षेत्रफलको जग्गा भोगाधिकारको लागि संघीय सरकारसंग

हेटौँडा–१६ मा बागमती सरकारका भौतिक संरचना निर्माण हुने

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ हटियास्थित सार्वजनिक जग्गामा प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भएको छ।बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मंगलबार पत्रकारहरूसँग हेटौँडा–१६ मा रहेको शिवम् सिमेन्टसँगै जोडिएको जग्गामा प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माण गरिने जानकारी दिएका हुन्।उनले प्रादेशिक संरचना निर्माणको लागि जग्गा छनोट गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारमा पठाएको जानकारी गराउँदै केही दिनभित्रै अनुमति प्राप्त हुने बताए। प्रादेशिक संरचना

प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना बन्ने स्थानबारे परामर्श सुरु

प्रदेश नम्बर १ सरकारको स्थायी संरचना निर्माण गर्न आवश्यक स्थान खोजी गर्न गठित कार्यदलले छलफल सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलले स्थायी संरचना निर्माण गर्ने स्थान र आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषयमा छलफल सुरु गरेको हो । प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि प्रशासनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसाथ कार्यदल बनाएको थियो । शनिबार मन्त्री कार्कीको अध्यक्षतामा कानुन मन्त्

मापदण्ड विपरीत खाद्य कम्पनीद्वारा संरचना निर्माण

काठमाडौँ । सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत इच्छुमती (टुकुचा) खोला दायाँबायाँ जग्गा नछोडी संरचना निर्माण गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले घरजग्गा एवं घरबहाल करसमेत नतिरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ । काठमाडौ महानगरपालिका–११ भद्रकालीप्लाजास्थित कम्पनीका नाममा रहेको कित्ता नं २३९५ को सात रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा मन्त्रिपरिषद्को मापदण्ड मिचेको जग्गाको घरजग्गा एवं बहाल करसमेत नतिरेको वडा अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले राससलाई जानकारी दिए ।      कम्पनीले विसं २०७४ मा कम्पनीको जग्गा भाडामा लगाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । बीसभन्दा बढी कम्पनीले बोलपत्र हालेकामा सबैभन्दा बढी भाडा कबोल गर्ने फनल्याण्ड इन्टरटेनमेन्ट प्रालिलाई मासिक रु १० लाख ५१ हजारमा दिने सम्झौता २०७४ साल असार ७ गते गरिएको कम्पनीका सूचना अधिकारी सर्मिला न्यौपाने सुवेदीले बताइन् । कम्पनीले घर बहालमा लगाए पनि कर भने तिरेको छैन । भद्रकालीप्लाजा क्षेत्रमा रहेका नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले भने वडा कार्यालयले गरेको पत्राचारअनुसार नै कर तिरिरहेका छन् । यस क्षेत्रमा रहेका अन्य कार्यालयलाई पनि कर तिर्न पत्राचार गरिएकामा नतिरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ । ‘कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत पदाधिकारी र बोर्ड सदस्य महानगरीय प्रहरी परिसरलाई जग्गा बेच्नुअघि वडा कार्यालयमा सिफारिसका लागि आउनुभएको थियो, मैले कर तिर्न भनेँ, उहाँहरूले नतिरीकन माथि माथिबाट मिलाएर जग्गा बेच्नुभएछ, महानगरीय प्रहरी परिसरले घरबाटो सिफारिस गर्दा भने रु छ लाख कर वडा कार्यालयले लिएको छ,’ वडाध्यक्ष तण्डुकारले भने ।      कानुनअनुसार नै बुझाउनुपर्ने कर सरकारले कार्यालयले नै नबुझाएपछि आफूले पटक–पटक कानुन परिवर्तन गरेर आउन भन्ने गरेको उनी बताउँछन् । उच्च सरकारी अधिकारीले त्यसमासमेत ध्यान नदिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ साल मङ्सिर १ गते काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरुमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा संशोधन गरेको थियो । संशोधन अनुसार खोला किनारमा निर्माण गर्दा वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ २०/२० मिटर, रुद्रमती (धोबीखोला) का हकमा धोबीखोला आयोजनाले तोकेको दूरी र आयोजना नभएको स्थानमा नौ मिटरको मापदण्ड तोकिएको थियो । रासस

४ वर्षपछि बल्ल प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा खोज्दै सरकार

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणको लागि जग्गा खोजी कार्य सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनको करिब ४ वर्ष बितिसक्दा समेत प्रादेशिक संरचना तर्फ कुनै काम भएको थिएन । २०७४ माघ ३ मा तत्कालीन संघीय सरकारले प्रदेश ३ को मुकाम हेटौँडा तोकेसँगै यहाँबाट प्रदेशको काम सञ्चालन भएको थियो । त्यसो त बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको पनि २ वर्ष पुरा भइसकेको छ । २०७६ पुस २७ गते बागमती प्रदेशसभाबाट हेटौँडालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको थियो । यस बीचमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वम