NepalJapan

माघ २०७९

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश

प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पेश भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले उक्त प्रस्ताव राख्दै आर्थिक अपराध बढ्दै गएको र मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने तथा राजस्व छल्ने कार्यका विरुद्ध कारबाही चलाउन आवश्यक भएकाले उक्त प्रस्ताव पेश गर्नुपरेको …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

न्यू बिजनेश एज २२औं वार्षिकोत्सव विशेष: डिजिटलतर्फ बैंकिङ सेवा, एटीएमदेखि भर्चुअल करेन्सीसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अभियान टिप्पणी : संसद्मा पैसाको बर्बादी

मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउने क्षेत्र संसद् भूमिकाविहीन र उद्देश्यविहीन बन्न थालेको छ । संसद् भूमिकाविहीन बन्दा राज्यको खर्च खेर गएसरह भइरहेको छ । विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित भएन । केही विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने कामबाहेक केही पनि नगरी झन्डै ४ महीनासम्म चल्यो । संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेबाहेक केही गरेन । तर, यस अवधिमा सांसदहरूले बैठकभत्ता चाहिँ बुझे । यो भनेको समय र पैसाको बर्बादी हो । यसले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै जनतामा विकर्षण पैदा गर्ने सम्भावना छ । अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर चुनिएको संसद्ले ऐनहरू नबनाउँदा निजीक्षेत्रले लगानी गर्न सकेको छैन । सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन हुन नसक्दा मुलुक कालो सूचीमा पर्ने खतरासमेत बढेको छ । दर्जनौं विधेयक संसद्मा दर्ता भएर त्यसै अलपत्र परेका छन् । यसरी संसद्ले कुनै पनि काम नगर्दा नै जनताले निर्वाचनमा पुराना दलको विकल्प खोजेका छन् । केही नयाँ सांसदले कार्यतालिका बनाएरै काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव संसद्मा लगे पनि त्यसतर्फ पुराना दलले कुनै चासो दिएनन् । यसरी संसद्ले एउटा विधेयक पनि पारित नगरी विधेयक अधिवेशन अन्त्य गरेको यो पहिलो होइन । अघिल्लो संसद्मा पनि यस्तै भएको थियो । यसले संसद्को गरिमालाई घटाएको छ । अब चाँडै नै बजेट अधिवेशनको आह्वान हुँदै छ । बजेट अधिवेशन भनिए पनि त्यस अधिवेशनले विधेयकहरू पारित गर्न नपाउने होइन । त्यसैले संसद्मा दर्ता भएर अड्किएका कैयौं विधेयक पारित गर्न सक्रिय बन्नुपर्छ । विधेयक अधिवेशन त खेर गयो गयो । बजेट अधिवेशन पनि खेर नजाओस् भन्नेमा सांसदहरूको ध्यान जानुपर्छ । सांसदहरूको साँचिकै काम गर्ने नियत हो भने थुप्रै उपाय भेटिन्छन् । सरकारले बिजनेश दिन सकेन भने पनि सांसदहरूले नै गैरसरकारी विधेयकलाई अघि बढाउन सक्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

चालू आवमा ६ ओटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भर नीतिगत व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ ओटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आवमा कारबाहीमा परेका बैंकहरूबाट ८७ लाख ८४ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ जरीवाना गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी बैंक, सिभिल र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई आर्थिक जरीवाना गरेको छ भने ग्लोबल आईएमई, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्रभु बैंकलाई सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र निर्देशनहरूको उल्लंघन गरेको भन्दै लक्ष्मी बैंकलाई रू. २० लाख जरीवाना तिराएको छ । यस्तै, सिभिल बैंकलाई १० लाख रुपैयाँ बराबरको जरीवाना लगाएको छ । बैंकले गरेको कारोबार शंकास्पद देखिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा निर्देशन उल्लंघन गरेको देखिँदा पनि सम्बद्ध बैंकले केन्द्रीय बैंकमा रिपोर्टिङ गरेन भने जरीवाना तिराउने गरेको छ । यस्तो उल्लंघनको न्यूनतम जरीवाना रू. १० लाख रहेको छ । यसअवधिमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा प्रवाहको तोकिएको सीमा पूरा नगरेका वाणिज्य बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । उक्त शीर्षकमा तोकिएको सीमा पूरा नगरेकाले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई ५७ लाख ८४ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ जरीवाना तिराएको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई सचेत रहन चेतावनीसमेत दिएको छ । विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठलाई समेत सचेत रहन भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सजाय स्वरूप शुरूमा बैंकको नियमन उल्लंघन गरेमा सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिन पाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार सुपरिवेक्षणको क्रममा देखिएको कमजोरीलाई राष्ट्र बैंकले औंल्याएर पहिलो चरणमा आवश्यकताअनुसार सम्बद्ध संस्था तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सचेत गरिएको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले बताएको छ । शुरूमा स्पष्टीकरण लिने र सकभर ठूलो कारर्बाही नगर्ने हिसाबले सचेत गराउने गरेको विभागको भनाइ छ । बैंकहरूले तोकिएको सीमाभित्र नरही अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), ५ प्रतिशतसम्मको विपन्न वर्ग कर्जा, कृषि ऊर्जा, पर्यटनजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा सीमा नपुर्‍याए बैंकहरूले लिने गरेको उच्चतम ब्याजदरको आधारमा नगद जरीवाना गर्ने गरिएको छ । नगदबाहेक सचेत तथा चेतावनी दिनेलगायत व्यवस्थासमेत भएकाले विभागले यसलाई अपनाएको बताएको छ । केन्द्रीय बैंकले आव २०७६/७७ मा दुईओटा वाणिज्य बैंकलाई कारर्बाहीसहित ३१ लख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको जरीवाना लगाएको थियो । मेगा बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले १ लाख ४८ हजार रुपैयाँको जरीवाना तिराएको थियो । सोही आवमा हिमालयन बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै ३० लाख रुपैयाँ जरीवाना लगाएको थियो । नेपाल बंगलादेश बैंकको एक सदस्य र सीईओलाई सचेतसमेत गराइएको थियो । राष्ट्र बैंक ऐनले बैंकहरूलाई सजाय स्वरूप सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने समेत अधिकार दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बारम्बार हुने उल्लंघन अन्त्य गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्न लिखित आदेश जारी गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई शेयर होल्डरलाई दिने लाभांशको वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सक्छ । अवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने, कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन र इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्नसमेत सक्नेछ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सम्पत्ति अभिलेखीकरणको मौका र भ्याटको बहुदरबाहेक समुन्द्रपार संघले गर्यो बजेटको स्वागत

बीजमांडू बैशाख २०७८

लगानी विस्तारमा शुद्धीकरण ऐनको त्रास, उद्योगी व्यवसायीले मागे सुविधा

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन-२०६४ अनुसार सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसक्ने भएपछि व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन्। लगानी विस्तार गर्ने क्रममा

बीजमांडू मंसिर २०७६

यातायात व्यवसायीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लगाउने चेतावनी

काठमाडौं । सिन्डिकेटको विरोधका नाममा यातायात व्यवसायीले उनीहरुको नाममा रहेको रकम दुरुपयोग गरे कारबाहीको

बाह्रखरी चैत्र २०७४

मनाङेविरुद्ध मुद्दाको तयारी

न्यायाधीश प्रभा बस्नेत, पवनकुमार शर्मा र बाबुराम शर्माको इजलासले मनाङेको सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ आउनुअघि नै जम्मा भइसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो । विशेषले गरेको फैसला कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावेदनमा जान लागेको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।

Nagarik पौष २०७४

हुन्डी कारोबारी ३६ लाख १८ हजारसहित पक्राउ, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइने :: BIZMANDU.COM

Bizmandu पौष २०७४