मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउने क्षेत्र संसद् भूमिकाविहीन र उद्देश्यविहीन बन्न थालेको छ । संसद् भूमिकाविहीन बन्दा राज्यको खर्च खेर गएसरह भइरहेको छ । विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित भएन ।
केही विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने कामबाहेक केही पनि नगरी झन्डै ४ महीनासम्म चल्यो । संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेबाहेक केही गरेन । तर, यस अवधिमा सांसदहरूले बैठकभत्ता चाहिँ बुझे । यो भनेको समय र पैसाको बर्बादी हो । यसले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै जनतामा विकर्षण पैदा गर्ने सम्भावना छ ।
अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर चुनिएको संसद्ले ऐनहरू नबनाउँदा निजीक्षेत्रले लगानी गर्न सकेको छैन । सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन हुन नसक्दा मुलुक कालो सूचीमा पर्ने खतरासमेत बढेको छ ।
दर्जनौं विधेयक संसद्मा दर्ता भएर त्यसै अलपत्र परेका छन् । यसरी संसद्ले कुनै पनि काम नगर्दा नै जनताले निर्वाचनमा पुराना दलको विकल्प खोजेका छन् । केही नयाँ सांसदले कार्यतालिका बनाएरै काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव संसद्मा लगे पनि त्यसतर्फ पुराना दलले कुनै चासो दिएनन् ।
यसरी संसद्ले एउटा विधेयक पनि पारित नगरी विधेयक अधिवेशन अन्त्य गरेको यो पहिलो होइन । अघिल्लो संसद्मा पनि यस्तै भएको थियो । यसले संसद्को गरिमालाई घटाएको छ । अब चाँडै नै बजेट अधिवेशनको आह्वान हुँदै छ । बजेट अधिवेशन भनिए पनि त्यस अधिवेशनले विधेयकहरू पारित गर्न नपाउने होइन ।
त्यसैले संसद्मा दर्ता भएर अड्किएका कैयौं विधेयक पारित गर्न सक्रिय बन्नुपर्छ । विधेयक अधिवेशन त खेर गयो गयो । बजेट अधिवेशन पनि खेर नजाओस् भन्नेमा सांसदहरूको ध्यान जानुपर्छ । सांसदहरूको साँचिकै काम गर्ने नियत हो भने थुप्रै उपाय भेटिन्छन् । सरकारले बिजनेश दिन सकेन भने पनि सांसदहरूले नै गैरसरकारी विधेयकलाई अघि बढाउन सक्छन् ।
प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पेश भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले उक्त प्रस्ताव राख्दै आर्थिक अपराध बढ्दै गएको र मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने तथा राजस्व छल्ने कार्यका विरुद्ध कारबाही चलाउन आवश्यक भएकाले उक्त प्रस्ताव पेश गर्नुपरेको …
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भर नीतिगत व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ ओटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आवमा कारबाहीमा परेका बैंकहरूबाट ८७ लाख ८४ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ जरीवाना गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी बैंक, सिभिल र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई आर्थिक जरीवाना गरेको छ भने ग्लोबल आईएमई, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्रभु बैंकलाई सचेत गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र निर्देशनहरूको उल्लंघन गरेको भन्दै लक्ष्मी बैंकलाई रू. २० लाख जरीवाना तिराएको छ । यस्तै, सिभिल बैंकलाई १० लाख रुपैयाँ बराबरको जरीवाना लगाएको छ । बैंकले गरेको कारोबार शंकास्पद देखिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा निर्देशन उल्लंघन गरेको देखिँदा पनि सम्बद्ध बैंकले केन्द्रीय बैंकमा रिपोर्टिङ गरेन भने जरीवाना तिराउने गरेको छ । यस्तो उल्लंघनको न्यूनतम जरीवाना रू. १० लाख रहेको छ ।
यसअवधिमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा प्रवाहको तोकिएको सीमा पूरा नगरेका वाणिज्य बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । उक्त शीर्षकमा तोकिएको सीमा पूरा नगरेकाले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई ५७ लाख ८४ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ जरीवाना तिराएको छ ।
राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई सचेत रहन चेतावनीसमेत दिएको छ । विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठलाई समेत सचेत रहन भनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सजाय स्वरूप शुरूमा बैंकको नियमन उल्लंघन गरेमा सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिन पाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार सुपरिवेक्षणको क्रममा देखिएको कमजोरीलाई राष्ट्र बैंकले औंल्याएर पहिलो चरणमा आवश्यकताअनुसार सम्बद्ध संस्था तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सचेत गरिएको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले बताएको छ ।
शुरूमा स्पष्टीकरण लिने र सकभर ठूलो कारर्बाही नगर्ने हिसाबले सचेत गराउने गरेको विभागको भनाइ छ ।
बैंकहरूले तोकिएको सीमाभित्र नरही अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), ५ प्रतिशतसम्मको विपन्न वर्ग कर्जा, कृषि ऊर्जा, पर्यटनजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा सीमा नपुर्याए बैंकहरूले लिने गरेको उच्चतम ब्याजदरको आधारमा नगद जरीवाना गर्ने गरिएको छ ।
नगदबाहेक सचेत तथा चेतावनी दिनेलगायत व्यवस्थासमेत भएकाले विभागले यसलाई अपनाएको बताएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले आव २०७६/७७ मा दुईओटा वाणिज्य बैंकलाई कारर्बाहीसहित ३१ लख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको जरीवाना लगाएको थियो । मेगा बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले १ लाख ४८ हजार रुपैयाँको जरीवाना तिराएको थियो । सोही आवमा हिमालयन बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै ३० लाख रुपैयाँ जरीवाना लगाएको थियो । नेपाल बंगलादेश बैंकको एक सदस्य र सीईओलाई सचेतसमेत गराइएको थियो ।
राष्ट्र बैंक ऐनले बैंकहरूलाई सजाय स्वरूप सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने समेत अधिकार दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बारम्बार हुने उल्लंघन अन्त्य गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्न लिखित आदेश जारी गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई शेयर होल्डरलाई दिने लाभांशको वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सक्छ । अवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने, कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन र इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्नसमेत सक्नेछ ।
न्यायाधीश प्रभा बस्नेत, पवनकुमार शर्मा र बाबुराम शर्माको इजलासले मनाङेको सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ आउनुअघि नै जम्मा भइसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो । विशेषले गरेको फैसला कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावेदनमा जान लागेको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।
.JPG)
