न्यायाधीश प्रभा बस्नेत, पवनकुमार शर्मा र बाबुराम शर्माको इजलासले मनाङेको सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ आउनुअघि नै जम्मा भइसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो । विशेषले गरेको फैसला कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावेदनमा जान लागेको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।