वन ऐन र नियमावलीको विरोधमा आन्दोलन

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ भन्छ- तत्काल तेहेरो कर हटाइयोस्, नत्र कडा आन्दोलन

रुपन्देही । सामुदायिक वनको अधिकारमाथि आघात पर्नेगरी सरकारले लगाएको तेहेरो कर खारेज गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आग्रह गरेको छ । सामुदायिक वनमाथि संघ सरकारले १०, स्थानीय तहले १० र प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क लगाएको छ । तीन तहकै सरकारले लगाएका करविरूद्ध महासंघ लामो समयदेखि आन्दोलित छ । संघीय वन ऐन २०७६ […]

Nepal Press पौष २०७८

माग सुनुवाई नभएसम्म आन्दोलन जारी

सामुदायिक वनले राखेको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएको छ । मुलकभरको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको छाता संगठन फेकोफनको नेतृत्वमा जारी रहेको आन्दोलन माग सुनाई नभएसम्म नरोकिने चेतावनी दिएको हो ।नेपालको संविधान र वन ऐन २०७६ विपरित सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावलीमा समावेश गरिएका व्यवस्थाको खारेजी र परिमार्जन, नेपालको संविधान र संघीय वन ऐन […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

वन महासङ्घ: अधिकार सुनिश्चितताको आन्दोलन जारी

गण्डकी । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले वन समूहको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ । महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्पmत नेपालको संविधान र वन ऐन, २०७६ विपरीत सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावलीमा समावेश गरिएका व्यवस्थाको खारेजी र परिमार्जन, सङ्घीय वन ऐनविपरीत तर्जुमा भएका प्रदेश ऐनको खारेजी […]

Prashasan पौष २०७८

वन महासंघ: अधिकार सुनिश्चितताको आन्दोलन जारी

गण्डकी – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले वन समूहको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ । महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपालको संविधान र वन ऐन, २०७६ विपरीत सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावलीमा समावेश गरिएका व्यवस्थाको खारेजी र परिमार्जन, सङ्घीय वन ऐनविपरीत तर्जुमा भएका प्रदेश ऐनको खारेजी […]

Desh Sanchar पौष २०७८

वनबाट लिँदै आएको तेहरो कर खारेज गर्न महासंघको माग

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वन समूहको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यले शुरू गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ । महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्पmत नेपालको संविधान र वन ऐन २०७६ विपरीत सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावलीमा समावेश गरिएका व्यवस्थाको खारेजी र परिमार्जन, संघीय वन ऐनविपरीत तर्जुमा भएका प्रदेश ऐनको खारेजी तथा संशोधनको माग गरिएको छ । सामुदायिक वन खोस्ने गरी घोषणा गरिएका संरक्षित क्षेत्र र तीनै तहका सरकारले वनबाट लिँदै आएको तेहरो करको खारेजी र वन पैदावार ...

Lokaantar पौष २०७८

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको दोस्रो चरणको आन्दोलन

संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरूमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन २०७६ विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

वन नियमावली खारेज गर्न दबाब

वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलको मस्यौदा खारेज नभए चर्को आन्दोलन गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता कडाई रुपमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।नियमावलीले समुदायको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिए पनि हालसम्म सुनाई नभएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहरुको छाता संगठन फेकोफनले कडाई रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

वन उपभोक्ता महासंघको आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)ले समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी सरकारले तयार पारेको वन नियमावली २०७८ विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।महासंघले आइतबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीय तथा प्रदेश सरकारले वन ऐन २०७६ विपरीतका व्यवस्थाहरू समावेश गराएर सामुदायिक वन हस्तक्षेप गर्ने गरी समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी वन नियमावली २०७८ तयारी परिएको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो।पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले सरकारले समुदायले प्रयोग ग

थाहा खबर मंसिर २०७८

वन ऐन र नियमावलीको विरोधमा आन्दोलन

सम्बन्धित सामग्री