सर्वोच्च अदालतबाट राप्रपा प्रजातान्त्रिकको पक्षमा अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राप्रपा प्रजातान्त्रिकले दल दर्ताका लागि निवदेन दिएकै दिन गरिएको केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर दल दर्ता अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।  सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले राप्रपा प्रजातान्त्रिक दल दर्ताका लागि साउन २२ गते आयोगमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर...

सम्बन्धित सामग्री

नेकपा आफ्नो भन्दै सर्वोच्च पुगेका ऋषि कट्टेलले पाएनन् अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेकपाको आधिकारिकता खोसेका ऋषि कट्टेल आफैँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट हटाइएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक व्यक्ति आफू भए पनि लोकनारायण सुवेदीका नाममा निर्वाचन आयोगले पार्टी अद्यावधिक गरेको भन्दै रिट निवेदन लिएर उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनले रिटमा आयोग र […]

बर्दिवासमा तत्काल मेडिकल कलेज स्थापना नगर्नूः सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ– महोत्तरीको बर्दिवासमा तत्काल मेडिकल कलेज स्थापना नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गत फागुन १८ गते वातावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले मेडिकल कलेज खोल्न प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका […]

त्रिविमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यापक नियुक्त गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यापकहरू नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । इजलासले गत मंसिर १४ गते त्रिवि सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।उक्त सभाले त्रिविमा सेवारत आंशिक कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्रिविको निर्णयपछि खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिएकाहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।‘त्रिवि सेवा आयोगबाट मिति २०७७–११–

देउवा सरकारका निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । अदालतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा एकपछि अर्को गर्दै रोक लगाउन थालेको छ । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेकालाई पदबाट हटाउने देउवा सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर नयाँ नियुक्ति रोकेको हो । रमेश सिलवाललाई नेपाल खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश […]

कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिलाई लिएर परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएपछि हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। कुलमान आउनुअघि शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो। शाक्यले आफूलाई पुनर्बहालीको माग […]

सोम पाण्डे र शारदालाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले एमाले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा भट्टलाई कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । एमालेबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आफूहरूको नाम अध्यावधिक गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका पाण्डे र भट्टको हकमा तत्काल कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश मीरा […]

संवैधानिक इजलासको निर्णय पुनरावलोकन नहुने, कानुन मिचेर अन्तरिम आदेश

भदौ १७ गते न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासकै सुनुवाई नगर्नू नगराउनू भनेर जारी गरेको अन्तरिम आदेश कानुन विपरीत रहेको पाइएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७२ को प्रतिकुल हुने गरी संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएको पाइएको हो ।न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा मा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ११ को उपदफा ३ मा ‘देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्ने छैन’ भन्ने उल

लुम्बिनी प्रदेशको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा, अन्तरिम आदेश भएन

लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट संवैधानिक इजलासमा सरेको छ । रिट निवेदकको मागअनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएका कारण अब विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया नरोकिने भएको छ ।डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बुधबार यो रिटलाई ‘गम्भीर संवैधानिक विषय’ भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठान आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार रिटमा अन्तरिम आदेश नभएका कारण प्रदेशसभाको बैठक सुचारु हुने बाटो खुलेको छ ।    लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न