नेपाल भ्रष्टाचार : 'अख्तियार'मा अत्यधिक भर, सतर्कता केन्द्र चाहिँ के गर्छ? - BBC News नेपाली

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकायका रूपमा र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत रहने निकाय भए तापनि सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा दुवैले खुला रूपमा उजुरीहरू लिने गर्छन्।

सम्बन्धित सामग्री

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल ट्रष्टलगायत कार्यालयलाई तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न आइतबार निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री […]

तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल ट्रष्टलगायत कार्यालयलाई तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग नियन्त्रणमा प्रभावकारीरुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सतर्कता केन्द्र

कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले गर्ने मनपरीतन्त्र रोक्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कुनै मुलुकमा भने मिश्रित रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था स्थापना गरिएका हुन्छन् । सोही मुताविक हामीकहाँ पनि संवैधानिक अङ्गका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कार्यपालिका अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न त

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सचेतना

रसुवा । विकास निर्माण लगायत प्रशासनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न यहाँका सवै निकायलाई सचेत गरिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र काठमाडौँले आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भूमिका विषयक अन्तर–संवाद कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई बिहीवार सचेत गराइएको हो ।      निर्धारित कार्ययोजनाअनुरूप विकास निर्माणलगायत प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्दा नीति–नियमको पालना, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं जवाफदेहितामा जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारी बढी जिम्मेवारी हुने भएकाले अनियमित कार्य रोक्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबैमा आग्रह गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्लास्तरका कार्यालय प्रमुख, जिल्लामा क्रियाशील सुरक्षा अंगसमेतको भेला गराई जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो ।     सचेतना कार्यक्रममा ऐन, कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड र पालना गर्दा अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानीका विषयमा आधारित विभिन्न विधाका कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत भएको थियो । केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचारको परिभाषा दिँदै गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न जनप्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीसमेत कुनैलाई पनि कानुनले छूट नदिने स्पष्ट पारेका थिए ।   जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिनिधि तोकिएकाले आफ्नो क्षेत्रमा अनियमित कार्य हुन लागेको वा भएको पाइएका तुरुन्त जानकारी गराई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न सचिव घिमिरेले सबैसामु आग्रह गरेका थिए । भ्रष्टाचारविरुद्व राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने भन्दै जिल्ला समन्वय प्रमुख कुलप्रसाद भट्टले रसुवाका पाँचओटै गाउँपालिका नियम, कानूनप्रति पूर्ण बफादार रहेको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष सीताकुमारी पौडेल, उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपाने र नौकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष नुर्पुसाङ्वो घलेसमेतका वक्ताले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । केन्द्रबाट खटिएको टोलीले जिल्लास्थित कार्यालयमा स्थलगत निरीक्षण गरेपछि ण्भावी दिनको सेवाप्रवाहमा थप प्रभावकारी हुने आशा जगाएको र यस्ताखाले निरीक्षण कम्तीमा महिनाको एकपटक हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको सेवाग्राहीले बताएका छन् । रासस

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सचेतना

विकास निर्माणलगायत प्रशासनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न बागलुङका सवै निकायलाई सचेत गरिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र काठमाडौँले आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भूमिका विषयक अन्तर–संवाद कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई बिहीबार सचेत गराइएको हो ।