११ सांसदले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण : कारबाहीका लागि सतर्कता केन्द्र र अख्तियार पठाउने तयारी
कानुनमा यस्तो छ व्यवस्था
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० (१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दफा ३१ (क) (१) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले शपथ लिएको ६० दिनभित्र आफ्नो...
काठमाडौं : कानुनअनुसार १ हजार १५८ जना शिक्षकहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि उक्त शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सूची अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ।राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्दा कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेस गरेको नदेखिएमा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिउपर ऐन
मोरङका १७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझाएको सम्पत्ति विवरण उनीहरूबाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन । प्रमुख र उपप्रमुखले पाँच वर्ष समयमै सम्पति विवरण सिलबन्दी खाममा आफ्नै पालिकाका कार्यकारी प्रमुखलाई बुझाएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि सिलबन्दीमै पुगेको छ ।
कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरी चालू आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार एक सय ३४ जनालाई कारबाहीका...पूरा पढ्नुहोस् »
दुई तिहाइ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।
शपथ लिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि अहिले ५० जिल्लाका छ हजार ७७५ जनप्रतिनिधिले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमा कुल ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि छन्।
जनप्रतिनिधिलाई अझै केही दिन सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय दिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति विवरण अनुगमन शाखाका प्रमुख परशुराम पोखरेलले जानकारी दिए।
