ठूला विकास आयोजना : बनाएर भन्दा लम्ब्याएर लाभ लिने प्रवृत्तिको शिकार

मुलुकका कुनै पनि ठूला विकास आयोजना समयमा सकिंदैनन् । प्रमुख आयोजना किन समयमा बनेनन् भनेर केलाउँदा यस्तोसम्म भेटियो कि राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले ती आयोजना समयमा बन्नु भन्दा ढिलो हुँदा लाभ हुने ठान्दारहेछन् । त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रले विकास आयोजनाको स्वामित्व नलिने र कर्मचारी तन्त्रले त्यसलाई प्रक्रियामा अल्झाउने गरेर वर्षौंसम्म आयोजना लम्ब्याइदिने काम हुँदोरहेछ । परिणाम मुलुकको […]

सम्बन्धित सामग्री

सम्झौताअगावै वारीवेनी–मल्लाज सडक निर्माण पूरा

पर्वत । विकास निर्माणका कतिपय आयोजनाहरू वर्षौंसम्म पनि पूरा हुन नसकेका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला यहाँको एक सडक आयोजना भने सम्झौताअगावै निर्माण पूरा भएको छ ।  पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको वारीबेनीदेखि मल्लाज जोड्ने सडक आयोजना सम्झौता अवधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै सकिएको हो । जलजला गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा वारीबेनीदेखि मल्लाजको माइनडाँडासम्मको सडक ढलान आयोजना सम्पन्न भएको छ ।  वारीबेनी–मल्लाज सडकको ग्रेड र घुम्ती सुधार, ढलान, नाली, ग्याबियन र मेसिनरी पर्खाल निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले रु. १ करोड र जलजला गाउँपालिकाले रु. १ करोड गरी रु. २ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।  कालिका इन्फ्रास्टक्चर प्रा.लि.ले रु. १ करोड १५ लाखमा ठेक्का पाएको यो सडक निर्माण सकिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले बताए । विभिन्न ठाउँमा ४०७ मिटर सडक ढलान र नाली निर्माण भएको इञ्जिनियर सुनील वानियाँले बताए ।  मेसिनरी र ग्याबियन पर्खाल बनाएर सडकको ग्रेड तथा मोड सुधार गरिएको हो । यही वैशाख २५ गतेसम्म सम्झौताको म्याद थियो । म्याद सकिनुभन्दा १ महिनाअघि नै निर्माण व्यवसायीले काम सकेका छन् । पर्याप्त मजदुर, उपकरण परिचालन र निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गरेर लक्ष्यअघि नै सडक निर्माण गरेको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक विप्लप हमालले बताए । धेरै विकास आयोजना ढिलासुस्तीले अलपत्र र बेवारिसे बनेको अवस्थामा वारीबेनी मल्लाज सडक भने लक्ष्यअघि नै सकिएको छ । तीन किलोमिटर दुरीको वारीबेनी मल्लाज सडकको अप्ठ्यारो अधिकांश ठाउँमा ढलान भएपछि यात्रा सहज भएको फट्केढुंगाका भगवान जिसीले बताए । यो सडक जलजलाको १, २, ३, ४, ५ नम्बर वडाका साथै म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ८ राम्चे, नागीका बासिन्दाले प्रयोग गर्दै आएका छन् । मल्लाजको भुरतुलादेखि मल्लाज हुँदै लेकफाँट जोड्ने सडक संघीय सरकारको सडक डिभिजन र फड्केढुङ्गाको दोवदोवेदेखि मल्लाजसम्म सडक सहरी विकास कार्यालयमार्फत स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । संघीय सरकारको रणनीतिक महत्त्वका सडक कार्यक्रममार्फत मल्लाज–लेकफाँट सडक स्तरोन्नति गर्न रु. ३७ करोडमा ठेक्का पाएको रायमाझी कन्ट्रसन प्रा.लि.ले प्रारम्भिक चरणको कामलाई तीब्रता दिएको छ । मल्लाजको भुरतुलाको डिलदेखि लेकफाँटसम्म करिब १० किलोमिटर सडक ७ मिटर चौडाइका दरले कालोपत्र र ढलानका साथै नाली, पर्खाल निर्माण गर्ने, घुम्ती तथा ग्रेड सुधार गर्ने काम भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए ।  यसैगरी सहरी विकास कार्यालय, बागलुङमार्फत दोवदोवेदेखि मल्लाज हुँदै बाँसखर्कको सिमानासम्मको ५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले पनि सडक विस्तारको प्रारम्भिक चरणको काम गरिरहेको छ । यो सडकलाई पनि ५ मिटर चौडाइका दरले कालोपत्र गर्ने योजना छ । केही दिनयता सडक निर्माणको काम सुस्ताएको मल्लाजका बासिन्दाले बताएका छन् । उक्त सडकको आइतवार पालिकाका उपाध्यक्ष आचार्यको नेतृत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुशल सुवेदी, इञ्जिनियर सुनिल वानिया लगायतको टोलीले अनुगमन गरेको छ ।

घोडेपानी जोड्ने सडक कालोपत्र गरिँदै

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ स्थित प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल घोडेपानी जोड्ने सडक कालोपत्रको तयारी भएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरबाट घार, खिवाङ, शिख हुँदै घोडेपानी नजिकैको बस्ती चित्रे जोड्ने १८ किलोमिटर ५४० मिटर सडक स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्न लागिएको हो । पोखरेबगरबाट घार, खिवाङ, शिख हुँदै घोप्टेखर्कसम्मको १४ किलोमिटर सडक विस्तार, नाली निर्माण र ग्राभेल सकेर १० किलोमिटर दूरीमा कालोपत्रका लागि सबबेस राखिएको आयोजनाका सबइञ्जीनियर दवलसिंह तामाङले जानकारी दिए । ‘पोखरेबगरबाट घोप्टेखर्कसम्मको ढलान र सोलिङ गर्ने अधिकांश काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘कालोपत्र गर्नुपर्ने ठाउँमा सबबेस राख्न र घोप्टेखर्कबाट चित्रेखण्डमा विस्तारको काम भइरहेको छ ।’ तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, म्याग्दीले पोखरेबगर–चित्रे सडक स्तरोन्नति गर्न विसं २०७५ मङ्सिरदेखि आयोजना शुरू गरेको थियो । प्राधिकरण खारेज भएपछि यो आयोजना संघीय सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय पोखरालाई हस्तान्तरण भएको छ । कच्ची, साँघुरो र ग्रेड नमिलेको सडक फराकिलो बनाएर ग्राभेल, ढलान, ग्याबिन पर्खाल, मेसिनरी पर्खाल, नाली, ह्युम पाइप, कल्भर्ट, सोलिङ बनाउन र ३ दशमलव ७५ किलोमिटर कालोपत्र गर्न २०७५ मङ्सिर ९ गते २७ करोड ९१ लाख ३५ हजार २२० रुपैयाँमा मोतीदान–जयमाता जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीका प्रतिनिधि रामप्रसाद बञ्जाडेले आगामी वैशाख महिनाभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित उपकरणका साथ दैनिक १२० मजदुर परिचालन गरिएको बताए । ‘शिख क्षेत्रमा सबबेस राख्ने काम भइरहेको छ, घारको धरमपानी, खिवाङ र मूलपानीमा कल्भर्ट निर्माण शुरू भएको छ,’ उनले भने, ‘तापक्रम अनुकूल भएपछि फागुनदेखि कालोपत्र शुरू गर्नुअघि नै विस्तार, नाली र पर्खाल निर्माणको काम सक्ने हिसाबले उपकरण र मजदुर परिचालन गरेका छौं ।’ २०७७ जेठमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त मजदूर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्नु, आयोजना प्रमुख छिटो–छिटो परिवर्तन हुनु, घार खण्डमा सामाजिक समस्या, कोरोना महामारी, बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा, पहिराको समस्याले ढिलाइ भएको हो । काम शुरू भएदेखि आयोजनाका पाँच प्रमुख फेरिएका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष राजेश तिलिजाले पछिल्लो समय सडक निर्माणले तीव्रता पाएपछि आशा जागेको र उत्साहित बनाएको बताए । मार्ग खुलेको एक दशकपछि सडक स्तरोन्नति हुन लागेको हो । म्याग्दीको गौरवको आयोजना मानिएको यो सडक यातायात मात्र नभएर पर्यटन, कृषिको विकासका लागि समेत उत्तिकै महŒव छ । सडक स्तरोन्नतिपछि घोडेपानीमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्ने, शिख र घारका स्थानीयवासीलाई आवतजावतका साथै ढुवानी तथा कृषि, पशु र वनजन्य उत्पादन निकासीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस

स्रोत नखुलेको लगानीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि पर्ने दुस्प्रभाव

हाम्रो देशमा आज भोलि सार्थकभन्दा बढी निरर्थक बहस धेरै हुन थालेका छन् । अहिले फेरि कुनै निश्चित क्षेत्रमा गरिने लगानीको लागि त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्थाले यस्तै एउटा ’अनावश्यक’ वहसमा देशको बौद्धिक शक्ति खर्च भइरहेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप यस्तो लगानीलाई स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले बजेटमा समावेश गरेर अन्तरराष्ट्रिय धारको विपरीत बग्ने गरी गरेको धृष्टताको कारण पनि यस्तो बहसलाई अनावश्यक र निरर्थक बनाएको छ । हुन त भारतलगायत विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तै खाले योजना विभिन्न कालखण्डमा घोषणा गरिएका छन् । बंगलादेश सरकारले पनि ३ महीनाअगाडि सारेको यस्तै योजनाबाट करीब १०२२० करोड टाकालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न सफल भएको बताइन्छ । तर, ती योजनाले तत्तत् देशको अर्थतन्त्रलाई जसरी माथि उकास्न मद्दत गर्‍यो त्योभन्दा धेरै गुना बढी अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन दुस्प्रभाव छोडेर गएका कुरामा सन्देह छैन । सामान्य कर छलिएका तथा प्रक्रियागत रूपमा औपचारिकता नपाएका कतिपय ‘खैरो’ धनलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न नै मद्दत गर्न सक्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको हाम्रो सरकारले पनि आर्थिक विधेयक २०७८ मा २०८० साल चैतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिने लगानी रकमको आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि २०७५ ७६ को बजेटमा पनि ‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योगबाहेक) मा संवत् २०७६ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।’ भनेर चैतकै भाका राखिएको थियो । यस्तो प्रावधान अहिले पनि हुबहु सोहीअनुरूप राखेर १० ओटा राष्ट्रिय महŒवका क्षेत्रमा गरिने लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरिनुले कालो धन चोख्याउने ‘निरन्तरको प्रयास’को रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पक्षमा गरिएका (कु)तर्कहरू विश्वभर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ देखि ७ प्रतिशत रकम कालोधन भएको अनुमानका आधारमा नेपालमा अहिले करीब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम रहेको अनुमानका आधारमा यदि यस्तो अनुपयोगी रूपमा रहेको यत्रो ठूलो परिमाणको रकमलाई लगानीको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा प्रविष्ट गराउन सकियो भने त्यसले रोजगारी बढाउनदेखि लिएर समग्र अर्थतन्त्रलाई नै थप चलायमान बनाउन मद्दत पुर्‍याउने तर्क गर्नेहरू पनि छन् , नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वयंले यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने दाबी गरेको छ । हुन त अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका धन सबै कालो हुँदैन । सामान्य कर छलिएका तथा प्रक्रियागत रूपमा औपचारिकता नपाएका कतिपय ‘खैरो’ धनलाई भने लगानीको अवसर प्रदान गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न नै मद्दत गर्न सक्छ । तर, यसरी खैरो र कालो नहेरी सोलोडोलो सबै प्रकारका सम्पत्तिलाई विनास्रोत लगानी गर्ने अवसर खुला गर्ने हो भनेचाहिँ त्यसले देशको आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत विचलन ल्याउने कुरामा दुईमत हुँदैन । विपक्षमा आएका जायज तर्कहरू स्रोत नखुलेको रकमको निर्बाध लगानीले अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सोको विश्वसनीयतामा सङ्कट पैदा गर्ने, आर्थिक पारदर्शितालाई प्रभावित गर्ने, वित्तीय अस्थिरता जन्मिने, आर्थिक क्रियाकलापहरू अनुमानभन्दा बाहिर रहने, पूँजी पलायन बढ्ने, वैदेशिक विनिमयदरमा उतारचढाव आउने, नैतिक मूल्यमा ह्रास ल्याउने, समाजमा जसरी पैसा कमाए पनि हुन्छ भन्ने धारणा विकसित हुनेजस्ता विकृतिले मौलाउने अवसर प्राप्त गर्छन् । यसका अतिरिक्त बा≈य रूपमा हेर्ने हो भने यसले देशको व्यापारघाटा बढ्ने, मुलुकको आर्थिक प्रणाली अन्य देशहरूको निगरानीमा पर्ने, इमानदार लगानीकर्तामा निराशा छाउने, राज्यमा नीतिगत र कानूनी अस्थिरता हाबी हुने, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार, तस्करी, करछली, कालो बजारीजस्ता अपराध प्रोत्साहित हुने पनि हुन्छन् । केही वर्षअघि सार्वजनिक भएका पानामा पेपर्स तथा प्याराडाइज पेपर्स मात्र होइन गत आइतवार मात्र सार्वजनिक भएको पन्डोरा पेपर्समार्फत समेत खुलाशा भएको तथ्यअनुसार नेपालीहरूले पनि उल्लेख्य मात्रामा करमुक्त देशहरू (ट्याक्स ≈यवेन्स) हरूमा छद्म कम्पनीहरू खोली अवैध आर्जन लगानी गरिरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा यदि स्रोतविना लगानीको अवसर प्रदान गर्ने हो भने तिनै अवैध रकमले देशको अर्थतन्त्रमा प्रविष्टि पाउने कुरा निश्चित छ । यसरी अवैध लगानीले औपचारिक प्रविष्टि पाउने भएपछि देशका इमानदार लगानीकर्ताहरू तथा राष्ट्रिय पूँजीको अस्तित्व नामेट हुन सक्छ र कालान्तरमा देशको अर्थतन्त्र अवैध आर्जन गर्ने माफियाहरूको नियन्त्रणमा पर्न सक्छ । यसरी बेलाबेलामा प्रदान गरिने यस्तो ‘अवसर’ले उल्टै अहिले वैध तरीकाले आर्जित भै रहेको सम्पत्तिलाई अवैध बनाउन आम रूपमा प्रत्यक्ष–प्रेरित गर्छ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई फैलाउन मद्दत गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको फैलावटले अहिले नै सरकारले उल्लेख्य मात्रामा राजस्व गुमाउनु पर्ने अवस्था त छँदै छ, कालान्तरमा सरकारको वैधानिकता माथि नै प्रश्न चिह्न खडा नहोला भन्न सकिँदैन । कालोधनको सामाजिक दुस्प्रभाव त झन् डरलाग्दो हुन्छ । समाजमा अवैध धन्दा गर्नेहरूले नैतिक तथा इमानदार व्यक्तिहरूलाई हतोत्साही बनाउने हुन्छन् । एकातिर अवैध आर्जन गर्नेहरूको विलासी उपभोगले बढाउने मूल्य तथा मुद्रास्फीतिको कारण आम मानिसको दैनिकी कष्टकर हुन्छ भने त्यसले धनी र गरीब बीचको अन्तरलाई पनि झन् झन् फराकिलो बनाएर समाजको अर्थ भविष्यलाई नै अन्धकारतर्पm धकेल्ने जोखिम पनि निम्त्याउने हुन्छ । यसै पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्टाचारको सूचीमा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा पुछारतिर (११७औं स्थान) राखेको कारण देशको अन्तरराष्ट्रिय छवि यसै धमिलो नै छ भने फेरि अर्को वर्ष वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकनमा हाम्रो यस्तो व्यवस्थाले देशको अन्तरराष्ट्रिय छवि माथि सुदूर भविष्यसम्म थप ग्रहण लगाउने कुनै कुरामा सन्देह छैन । समग्रमा कालो धन र छाया अर्थतन्त्र कुनै पनि अर्थव्यवस्थाका लागि क्यान्सर मानिने भएकाले त्यस्तो धनलाई अर्थतन्त्रमा प्रविष्ट गराउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई नै रोगग्रस्त बनाउनु हो । अझ अन्तरराष्ट्रिय निकायले गर्ने मूल्यांकनको पूर्वसन्ध्यामा गरिने यस्तो लापरवाहीले देशलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै वित्तीय जोखिमको थप भुमरीमा नपार्ला भन्न सकिँदैन । वास्तवमा सबै ‘सम्पत्तिको स्रोत वैधानिक हुनुपर्छ र यदि सम्पत्तिमा आयस्रोत खुलेको छैन भने त्यस्तो अवैधानिक कमाइलाई चोख्याउने अवसर दिने होइन कि बरु त्यस्ता गतिविधिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर देशको अर्थतन्त्रलाई निर्मलीकरण गर्नेतर्फ जिम्मेवार सरकारले सदैव आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।