चितवन । कवाड व्यवसायी संघ चितवनले स्थानीय सरकारले लगाएको कवाडी कर खारेजीको माग गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट कवाड कर लगाउन ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ भने जिल्लाका अन्य पालिकाले कवाडी कर लगाउँदै आएका छन् ।
संघले सोमवार सौराहामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महानगरलाई कवाडी कर नलगाउन र कवाडी कर लिँदै आएका पालिकामा खारेज गर्न माग गरेको हो । सरकारलाई व्यवसाय र घर बहाल कर तिर्दै आएका कवाड व्यवसायीले आफूहरू दोहोरो करको मारमा परेको भन्दै कवाडीजन्य वस्तुमा लगाउँदै आएको कर खारेज गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष नारायणसिंह गुरुङले बताए ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशकुमार शाहले कवाडी करमा ठेकेदारी प्रथाले व्यवसायी थप मारमा परेको बताए । स्थानीय सरकारले ठेक्का आह्वान गर्ने र ठेकेदारमार्फत कर उठाउने प्रक्रिया गलत रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले कवाडीजन्य वस्तुको प्रकारअनुसार प्रतिकिलो एक रुपैयाँदेखि पाँच रुपैयाँसम्म कर लिँदै आएको छ ।
