काठमाडौं । आयातित वस्तुमा उत्पादक र वितरकको स्पष्ट लेबल राखेर मात्र विक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थगन गर्न निजीक्षेत्रले माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यापार समितिले बुधवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर यस्तो माग गरेको हो ।
सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा लेबल अनिवार्य गरेपछि आयात नै समस्याग्रस्त भएको व्यवसायीले बताए । यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले समग्र आयात तथा निर्यात कारोबारमा अनावश्यक अवरोध सृजना भएकोबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको व्यापार समितिका अध्यक्ष डा. सुवोधकुमार गुप्ताले बताए ।
यो नियम गृहकार्य र पूर्वाधारबिनै लगाइए र यसबाट भन्सार विभागसमेत अन्योलमा परेको दाबी आयातकर्ताको छ । व्यवस्था कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे सरकारले अनुगमनको व्यवस्था मिलाएको छ ।
‘अनुगमनमा खटिने कर्मचारी अनुगमनको प्रक्रिया बुझेको र अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवाबारे जानकारी भएको हुनुपर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अनुगमनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन अनुगमन समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।’
अनुगमनको मूल उद्देश्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्नेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । व्यापारीलाई अमर्यादित तरिकाले कारवाही गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्ने गुप्ताले बताए ।
उद्यमीहरूको आग्रह सुनेपछि अर्थमन्त्री महतले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै जाने आश्वासन दिएको गुप्ताले जानकारी दिए । ‘सरकार निजीक्षेत्रमा मागप्रति सकारात्मक छ । हामी व्यापार सहजीकरणको पक्षमा छौं । उपभोक्ता हित र अवैध व्यापार नियन्त्रणलाई पनि उद्देश्यमा राख्नै पर्दछ । समस्याहरूको निकासमा हामी सहकार्य गर्न सक्छौं,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उध्दृत गर्दै भेटमा सहभागी व्यापार समितिका सदस्य माधव राजपालले भने ।
तहगत सरकारले नियमन र करका नाममा व्यापारलाई समस्याग्रस्त बनाउने काम गरेको भन्दै उद्यमीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले यस्ता अवरोध हटाउन माग गरे ।
बैंकको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा हुनुपर्ने, साना उद्यमीको हकमा कर सहज बनाउनुपर्ने, नेपाल–भारत सिमानामा हुने चोरी पैठारी र निकासी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्नेजस्ता विषयमा पनि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका राजपालले बताए । भन्सारमा आयातकर्ताले पेस गरेको बिलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने उनले बताए ।
व्यापारलाई उद्योगको तुलनामा बढी कर लिइएको भन्दै न्यायोचित कर निर्धारण गर्न व्यापारीको माग थियो । व्यापारीलाई पनि ट्रेडमार्क राख्न राख्न अनुमति दिइनुपर्ने उनीहरूले बताए ।
निजीक्षेत्रको आवश्यकताको आधारमा सीप विकास र जनशक्ति तयारीको नीति लिनुपर्ने, व्यापारमा एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र भीसीटीएसलाई जरीवानामुक्त बनाउन पनि निजीक्षेत्रले आग्रह गरेको थियो ।
चितवन । कवाड व्यवसायी संघ चितवनले स्थानीय सरकारले लगाएको कवाडी कर खारेजीको माग गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट कवाड कर लगाउन ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ भने जिल्लाका अन्य पालिकाले कवाडी कर लगाउँदै आएका छन् ।
संघले सोमवार सौराहामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महानगरलाई कवाडी कर नलगाउन र कवाडी कर लिँदै आएका पालिकामा खारेज गर्न माग गरेको हो । सरकारलाई व्यवसाय र घर बहाल कर तिर्दै आएका कवाड व्यवसायीले आफूहरू दोहोरो करको मारमा परेको भन्दै कवाडीजन्य वस्तुमा लगाउँदै आएको कर खारेज गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष नारायणसिंह गुरुङले बताए ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशकुमार शाहले कवाडी करमा ठेकेदारी प्रथाले व्यवसायी थप मारमा परेको बताए । स्थानीय सरकारले ठेक्का आह्वान गर्ने र ठेकेदारमार्फत कर उठाउने प्रक्रिया गलत रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले कवाडीजन्य वस्तुको प्रकारअनुसार प्रतिकिलो एक रुपैयाँदेखि पाँच रुपैयाँसम्म कर लिँदै आएको छ ।
वीरगञ्ज । सीमाक्षेत्रबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले राजस्व प्रणालीमै आमूल सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारका उपभोक्ताले चुकाउनुपर्ने कर बढी भएसम्म अनधिकृत आयात नरोकिने व्यापारी बताउँछन् । स्वदेशी उपभोक्ताले उस्तै खालका वस्तुका लागि बढी कर तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म भारतीय उत्पादनसँग स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नसक्ने उनीहरू बताउँछन् ।
भारतले पछिल्लो समय वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत कर प्रणालीमा सुधार गरेकाले पनि नेपालमा अनधिकृत आयात बढेको व्यापारीको भनाइ छ । भारतमा उत्पादित वस्तुको तुलनामा त्यस्ता स्वदेशी वस्तुमा बढी कर भएसम्म अनौपचारिक कारोबार नरोकिने विश्लेषक एवं उद्योगी जगदीशप्रसाद अग्रवालको दाबी छ ।
यताको तुलनामा सीमापारिका बजारमा सस्तो वस्तु पाएसम्म नेपालमा भारतबाट अनौपचारिक आयात नरोकिने व्यावसायी बताउँछन् । ‘यताको तुलनामा सीमापारिका बजारमा सस्तो वस्तु पाएसम्म नेपालमा भारतबाट अनौपचारिक आयात रोकिँदैन । नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रणालीमै आमूल सुधारको खाँचो छ,’ अग्रवाल भन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले भारतबाट हुने वस्तु आयातको कुल मूल्यको ३५ प्रतिशत बराबर अनधिकृत आयात हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसलाई आधार मान्ने हो भने सामान्य अवस्थामा करीब ४ खर्ब रुपैयाँको अनधिकृत आयात हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाल भारत खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै हुने यस्तो अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले सिमानामा सुरक्षाकर्मीदेखि राजस्व असुली र अनुसन्धानका निकाय खटाएको छ । तर, अवैध कारोबार रोकिएको छैन । कतिपय अवस्थामा नियन्त्रणका निकायदेखि राजनीतिक संरक्षणमै दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, कपडा, भाँडा, विद्युतीय सामग्रीलगायत अवैध व्यापार फस्टाउने गरेको छ ।
यस्तो अनधिकृत कारोबारले सरकारी ढुकुटीमा मात्र हानि पुर्याइरहेको छैन, त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग र आयातकर्ता संकटमा परेका छन् ।
भूपरिवेष्टित मुलुक हुनुका कारण भारतको तुलनामा नेपालमा उत्पादन लागत यसै पनि बढी हुनाले भारतबाट सस्तो उत्पादनको अनधिकृत आयात भइरहेको
जानकारहरू बताउँछन् ।
‘हामीकहाँ कच्चा पदार्थदेखिको ढुवानीदेखि उत्पादन लागत नै बढी छ । यस्तोमा सरकारले राजस्व प्रणालीमा आमूल सुधार नगर्ने हो भने अवैध आयात रोकिँदैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले भने ।
भारतले जीएसटीमार्फत कर प्रणाली सुधारेपछि उता वस्तुको मूल्य सस्तिएकाले अवैध आयात बढेको हो । सरकारले भन्सारमा लिने भन्सार महशुल, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्य शुल्क गरी जीएसटीबराबर कर नभएसम्म तस्करी नियन्त्रणमा नआउने दाबी अध्यक्ष टेमानीको छ ।
स्वदेशी बजारमा उपलब्ध वस्तुमा करको भार बढी हुँदा भारतीय बजारमा त्यही वस्तु तुलनात्मक सस्तोमा उपलब्ध हुने र यस्तोमा सीमावर्ती क्षेत्रका ग्राहक भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने अग्रवाल बताउँछन् । भारतमा त्यहाँको सरकारले जीएसटीमा बहुदर कार्यान्वयनमा ल्याएर आम उपभोगका वस्तुको मूल्य कम गरेको छ । त्यहाँ ५ देखि २८ प्रतिशतसम्म यस्तो कर लागू छ । दैनिक उपभोग्य र अनिवार्य आवश्यकताका वस्तुमा कम र विलासी वस्तुमा बढी जीएसटी लिइएकाले आम उपभोगका वस्तु भारतीय बजारमा सस्तोमा पाइन्छ ।
नेपालमा भने आम उपभोगका वस्तुदेखि विलासीका वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लिने गरिएको छ । भारत र नेपालका उत्पादनमा राजस्वको दर समान भए भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवसायी बताउँछन् ।
‘तर, हामीकहाँ त उच्च दरको राजस्वका कारण भारतबाटै वैध माध्यमबाट भित्रिएका वस्तुले समेत अनधिकृत रूपमा ल्याइएका वस्तुका अगाडि टिक्न नसक्ने अवस्था आएको छ । सरकार यसमा गम्भीर देखिएको छैन,’ टेमानीले भने ।
नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अवैध कारोबारीले क्यारियरमार्फत अवैध आयात गर्दै आएको व्यापारी बताउँछन् । क्यारियरले यस्तो वस्तुको मूल्यको १० प्रतिशत अतिरिक्त रकम लिने र यस्तो रकमबाट सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ‘मिलाउने’ गरेको व्यापारीको भनाइ छ ।
दैनिक उपभोग र अत्यावश्यकीय वस्तुमा भ्याट बढी भएको भन्दै यसमा बहुदरको माग निजीक्षेत्रले गर्दै आएको छ । भ्याट लागू भएदेखि नै यो माग गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म नसुनेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष बाबुलाल चाचान बताउँछन् । नेपालमा २०५४ सालदेखि भ्याट लाग्दै आएको छ ।
‘भारतमा जीएसटीमा बहुदर भएजस्तै हामीकहाँ पनि भ्याटमा यस्तै नीति लिनुपर्छ । यस्तो भए दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कम हुनुका साथै भारतबाट अनधिकृत आयातको समस्या पनि स्वत: समाधान भएर जान्छ,’ चाचान समूहका अध्यक्षसमेत रहेका बाबुलालले भने ।
काठमाडौ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनचाँदीका वस्तुमा २५ विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीनवटै महासंघले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न माग गरेका हन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले सरकारको यो निर्णय सुनचाँदी व्यवसायीको हितविपरीत […]
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यववसायी महासंघले सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीन वटै महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र […]
नेपाल सुनचाँदी व्यववसायी महासंघले सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्राबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीन वटै महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला […]
पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लगातार भइरहेको मूल्यवृद्धिप्रति उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च दमक, झापाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
लामो समयसम्म कोरोना महामारीका कारण आर्थिक सङ्कट झेलेका सर्वसाधारणलाई मूल्यवृद्धिले झनै समस्यामा पारेको मञ्चले जनाएको छ । मञ्चका प्रदेश नं १ उपाध्यक्ष एवं दमक कार्यसमितिका अध्यक्ष डा नवीन चापागार्इँ र नगरसचिव गोपाल झापालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लगातार भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । यस्तै तीन तहका सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा नागरिकले कर तिरिरहनुपरेको अवस्था...
